नेकपाले ‘एमसीसी’ अनुमोदनलाई थप जटिल बनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो पार्टी ‘एमसीसी’ अनुमोदनको पक्षमा उभिने पूर्ण विश्वासमा हुनुहुन्थ्यो । हालै सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको शुरुमा उहाँले एमसीसीबारे जसरी धारणा राख्नुभएको थियो त्यसले पनि उहाँ एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा पार्टी सजिलैसँग उभिने विश्वासमा रहनुभएको देखाउँछ । तर, पार्टी बैठकले एकातिर कार्यदल बनाएर यसलाई अल्झाउने र अर्कोतिर तीनजनाको कार्यदलमा दुईजना एमसीसी अनुमोदनका विरोधीहरूलाई राख्ने काम गरेकोले यो विषय थप जटिल बन्न पुगेको हो ।

तीन सदस्यीय कार्यदलका एक सदस्य भीम रावलद्वारा यसअघि आक्रामक ढङ्गले सञ्चारमाध्यमहरूमा भएको प्रस्तुतिलाई दृष्टिगत गर्दा उहाँले कस्तो प्रकारको राय प्रस्तुत गर्नुहोला भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । अर्का सदस्य झलनाथ खनालचाहिँ केपीलाई असफल बनाउनका लागि भए पनि एमसीसी अनुमोदन गरिनुहुन्न भन्ने पक्षमा रहनुभएको बताइन्छ ।

भीम रावल ‘एमसीसी’विरुद्ध आक्रामक ढङ्गले लाग्नुको कारण उहाँ राष्ट्रिय चिन्ताबाट प्रेरित हुनुभएकोले भन्ने ठानिएको छ । तर, कतिपयले भने रावलको भूमिकालाई सन्देहास्पद मानेका छन् । समाचारअनुसार विकिलिक्सले केही वर्षअघि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासको वासिङ्गटनसँग भएको विद्युतीय पत्राचारको व्यहोरा सार्वजनिक गरेको थियो । खुलासा भएको सो पत्रमा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू (तात्कालिक) मध्ये भीम रावल आफ्नो (अमेरिकी दूतावासको) खास सहयोगी रहेको भन्ने व्यहोरा उल्लिखित थियो । यही तथ्य सार्वजनिक भएकोले भीम रावलले अमेरिकाको विपक्षमा उभिएर राष्ट्रवादी बन्ने अभ्यास गर्नुभएको सम्बद्ध सूत्रहरूको भनाइ छ । एक्ला प्रदीप ज्ञवालीले कसरी दुई ‘मुढाग्रही नेता’लाई सम्झाउन सक्नुहुने हो जिज्ञाशा र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुँदा र नहुँदा दुवै अवस्थामा नेपाललाई क्षति पुग्ने ठानिएको छ । अनुमोदन हुँदा राष्ट्रियता, सार्वभौमिक सर्वोच्चता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा धक्का पुग्ने स्थिति छ भने अनुमोदन नहुँदा अमेरिकी सद्भाव र सहयोगमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा आईएमएफको नेपाल नीति बदलिन सक्ने र त्यसले नेपालको कमजोर आर्थिक अवस्थालाई थप सङ्कटमा पु¥याउने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले उपर्युक्त दुई क्षतिमध्ये एउटालाई स्वीकार गर्न नेपाल बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ ।

एमसीसी सम्झौता अब नेताहरूबीचको ‘इगो’ र प्रतिष्ठाको पनि विषय बन्न पुगेको छ । सम्झौता अनुमोदन नहुँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सेखी झर्ने ठहर झलनाथ खनाल र भीम रावलले गरेको बताइन्छ । जे भए पनि अन्ततः एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भइछाड्ने सम्भावना ज्यादा रहेको छ ।