सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ विरुद्ध आज विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा तीन मन्त्री, ६ विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी, कर्मचारीलगायत १७५ विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए ।

आयोगले तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त, दीप बस्न्यात, दिनेशहरि अधिकारी, भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, मुख्य मतियार मानिएका शोभाकान्त ढकाललगातयविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

यस्तै सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउन प्रमुख भूमिका खेलेका भनिएका शोभाकान्त ढकालले रु ३९ करोड र राम सुवेदीले रु ५२ करोड बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । आयोगका अनुसार भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङले पनि ढकालले जति नै रु ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ ।

त्यस्तै पूर्वमन्त्री गच्छदार, छविराज पन्त, डम्बर श्रेष्ठ, अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात र जिल्ला न्यायाधीश विनोद गौतमले नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । न्यायाधीश गौतम उपसचिव हुँदा बालुवाटार जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन सहयोग गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीले सात करोड आठ लाख ४८ हजार भ्रष्टाचार गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । आयोगले बिगोबमोजिम जरिवाना र आठदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय माग गरेको छ ।

यसैगरी, तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीले रु ३० करोड ३९ लाख ९६ हजार, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिमल्सिनाले रु ३२ करोड १९ लाख २० हजार, सोही कार्यालयका मालपोत अधिकृत पर्शुराम पोखरेलले रु ३२ करोड १९ लाख २० हजार, मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर खापुङले रु नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव जीतबहादुर थापाले रु नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक अशोकनाथ उप्रेतीले रु नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वरका मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्यले रु सात करोड आठ लाख ७८ हजार, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठले रु १३ करोड २३ लाख ७२ हजार, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन निर्देशक पुष्पराज उपाध्यायले रु १३ करोड २३ लाख ७२ हजार बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

यसरी अख्तियारले नाम किटान गरेर भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवम् संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका विजय गच्छदार स्वतः प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट निलम्बित भएका छन् । भ्रष्टाचार मुद्दा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गच्छदार प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा रहने छैनन् ।

यसैबीच नेपाली कांग्रेसले बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने नीतिगत निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र उक्त सरकारी जग्गा गैरकानूनी रुपमा खरिद गर्ने नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई कारवाहीको सिफारिस किन गरिएन भन्दै आपत्ति जनाएको छ । आयोगले नीतिगत निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र जग्गा खरिद गर्ने पौडेललाई उन्मुक्ति दिनेगरी चालेको कदम निष्पक्ष नभएको भन्दै कांग्रेसले प्रश्न उठाएको हो ।

अख्तियारले बुधबार विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरे लगत्तै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीट गरी कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहमा कारवाही सिफारिस गरिएको भन्दै विरोध गरेका हुन् । उनले ट्वीटमा लेखेका छन्- ‘श्री माधवकुमार नेपालको पालामा नितिगत निर्णय, एक पुर्वमन्त्री कमरेडको सिरानीमुनि लालपुर्जा.. मुद्दा कसलाई ? विजय गच्छदारलाई !’

यस्तो छ अख्तियारको आरोपपत्रको पूर्ण विवरण-

[gview file=”https://ghatanarabichar.com/wp-content/uploads/2020/02/CIAA-Lalita-Ghatana-PDF.pdf”]