■ केशवप्रसाद भट्टराई

राजा वीरेन्द्र र उनका सबै हकवालाको हत्या भयो,
नजीकका नातेदारमा राजकुमार ज्ञानेन्द्र मात्रै जीवित रहे ।

नेपालको कानुन अनुसार ज्ञानेन्द्र वीरेन्द्रको निजी सम्पत्तिका हकवाला हुन् नि, होइनन् र ?
हकवाला भएका कारण कानुनबमोजिम उनको नाउँमा आएको सम्पत्तिको कुनै भाग उनले आफ्नी छोरीलाई दिए ।
पछि सरकारले राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेअनुसार प्रेरणालाई राजा ज्ञानेन्द्रले दिएको जमिन पनि सरकारीकरण गरेछ ।

एक त वीरेन्द्रको नाउँबाट ज्ञानेन्द्रको नाउँमा आएको सम्पत्तिलाई सरकारीकरण गर्ने निर्णय नै गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण हो ।
त्यसमाथि छोरीले बाबुबाट पाएको सम्पत्ति खोस्नु झन् अन्याय हो !
हाम्रो धर्म र संस्कृतिमा पनि स्त्रीधनलाई खोस्नु महापाप मानिन्छ ।

नागरिकसरह भएका राजा ज्ञानेन्द्रले अन्य नागरिकसरह अपुतालीको हक पाएनन् !
यो त सडकमा हिरो हुन सरकारबाट भएको स्वेच्छाचारी निर्णय हो ।
व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकारको हनन हो !

राजा वीरेन्द्रको यसरी सरकारीकरण भएको जग्गा जमिनको ९० प्रतिशत अंश सत्तारूढ दल र सरकारका प्रमुख नेतृत्वहरू निकटको एक व्यापारिक समूहलाई कौडीको भाउमा सरकारले बकस दिएको समाचार माध्यमहरूले भनिरहेका छन् ।

झन् गम्भीर कुरो त अदालत पनि सरकार र सडकलाई खुशी पार्न त्यो अन्यायमा साझेदार बन्यो ।
त्यो अन्यायलाई प्रमाणीकरण गरिदियो अदालतले ।
अदालत अन्यायको साक्षी र मतियार बन्यो ।

राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको सम्पत्तिबारेको सरकारको निर्णयलाई आधार मान्ने हो भने त सन्तान नभएका थुप्रै नेपाली नेताहरूका सम्पत्ति कुनै कारणले उनीहरूको निधन भयो भने त्यस पछि उनीहरूको सम्पत्ति पनि राज्यको हुने हो ?
त्यस्तै स्थितिमा अदालतका न्यायाधीशहरूको हकमा पनि त्यही हुने हो ?
जनताको हकमा पनि त्यही हो ?

(केशव भट्टराईको फेसबुकबाट)