जटिल घरेलु राजनीतिक परिवेशबीच प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईबाट मित्रराष्ट्र भारतको भ्रमण हुन लागेको छ । शान्तिप्रक्रियालाई अघि बढाएर आगामी मङ्सिरभित्रै संविधानको मस्यौदा ल्याउन आफ्नो समग्र ऊर्जा खर्च गरिरहेका प्रधानमन्त्री भट्टर्राईको यस भ्रमणलाई नेपाल र भारत दुवैतर्फाट अत्यन्त चासो र महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।
त्यसो त छिमेकी मित्रराष्ट्र भ्ाारतका लागि निकै महत्त्व राख्ने मुलुक हुनुको नाताले नेपालबाट हुने प्रधानमन्त्रीस्तरीय जुनसुकै भ्रमण पनि महत्त्वशाली हुन पुग्छ । तर, उत्कर्षमा रहेको शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण कार्यमा कायम अन्योल, राजनीतिक दलबीचको अविश्वास र असमझदारी, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादीमा उत्पन्न दुई विपरीत धार, भारतीय लगानी तथा उद्योग-उद्यमीमाथि सो दलसम्बद्ध मजदुर सङ्गठनबाट पैदा हुन पुगेको असुरक्षाको अवस्थालगायतका थुप्रै यस्ता कारण छन्, जसले प्रधानमन्त्री बाबुरामको भ्रमणलाई भारतले तुलनात्मक रूपमा बढी नै महत्त्व दिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण गरेको अनुभूति गराउँछ । यीलगायत छिमेकी राष्ट्र भारतलाई सन्तुष्ट तुल्याएर नेपालको हितमा डा. भट्टर्राईले के-कति सद्भाव र सहयोग जुटाउन सक्नुहोला भन्ने सवालले नै प्रधानमन्त्रीको यस भ्रमणलाई चासोका साथ हर्ेर्नुपर्ने तुल्याएको हो ।
नेपालमा भारतीय भूमिकालाई प्रायः विवादमा पार्न खोजिएको देखिन्छ । तर, सबभन्दा नजिकको छिमेकी देशको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न खोज्नु भनेको नेपालले आफ्नो खुट्टामा आफैंले बञ्चरो प्रहार गर्नुसरह हो भन्ने धारणाले बेलाबेलामा यथार्थ स्वरूप पाउँदै आएको छ । भूराजनीतिक अवस्थालाई चटक्कै बिर्सर्ेेअन्धराष्ट्रवादको भूमरीमा रुमलिँदा दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसो पानी खन्याउन चाहने प्रवृत्तिले हौसला पाउने गरेको छ, जसको अन्त्य हुनु दुवै देशको सर्वोपरि हितमा हुन्छ । नेपालमा भारतीय भूमिकालाई एकोहोरो आलोचना गर्नेभन्दा छिमेकको ठूलो राष्ट्रको भूमिकालाई कसरी अझ सकारात्मक तुल्याउन सकिन्छ भन्नेमा सरकार मात्र नभई जनस्तरबाटै पहलकदमी लिनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । यही धरातलीय यथार्थको जगमा उभिएर मित्रराष्ट्र भारतले पनि नेपाल र नेपालीप्रति गरिने व्यवहारलाई अझ मित्रवत् र कसिलो तुल्याउन सक्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको सद्भावना भ्रमणका अवसरमा आर्थिक ऋण तथा अनुदान सहयोगका अलावा भारतसँग नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने, विद्युत् प्रसारण लाइनको विस्तार र विद्युत् आयात, नेपालमा शान्ति र संविधान निर्माणका सवालमा भएका प्रगति, भारतीय लगानीको सुरक्षा, उसको सुरक्षा चासोजस्ता विषयले प्राथमिकता पाउने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको वर्तमान अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाउँदै अवान्छित तत्त्वले भारतको शान्तिसुरक्षामा पुर्‍याउन सक्ने असर, आतङ्ककारी गतिविधि र नक्कली भारतीय नोटको कारोबारजस्ता भारतीय चासोमा पनि भ्रमणका अवसरमा छलफल हुनु अस्वाभाविक र
असान्दरि्घक देखिन्न ।
यसैगरी, शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको काम नेपाल र नेपालीका लागि जति महत्त्वशाली छ भारतका लागि पनि यो विषय कम चासो र सरोकारको मुद्दा बनिरहेको छैन । किनकि, नेपालको शान्तिप्रक्रियाको असफलताले नेपालमा निम्त्याउन सक्ने अशान्ति र अराजकताको रापले बाह्य समुदायमा कसैलाई पोल्छ भने त्यसको सबैभन्दा चर्को पीडा भारतले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, नेपालमा पछिल्लो समयमा अप्रत्यासित किसिमले बढ्न पुगेको चिनियाँ चासो र यसबाट आफूलाई पर्नसक्ने असरजस्ता कुराले पनि भारतलाई सशङ्कित नतुल्याएको होला भन्न सकिन्न । यस सम्बन्धमा भारतलाई आश्वस्त तुल्याउन सक्नु प्रधानमन्त्री बाबुरामका लागि सर्वाधिक चुनौती र महत्त्वको विषय हुनेछ । भारतबाट आर्थिकलगायतका पाटामा आफूले चाहेको सहयोग या अपेक्षापूर्तिको मापदण्ड पनि सम्भवतः यही नै हुनेछ ।
नेपाल र भारतबीच कुनै समस्या छन् भने ती संवादबाट हल गर्न नसकिने पक्कै छैनन् । सद्भावना भ्रमण भएकोले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा किनारा लगाउने सवालमा प्रधानमन्त्रीको यस भ्रमणबाट धेरै अपेक्षा गर्न त नमिल्ला । तर, भारत एक ठूलो र उदीयमान विश्व अर्थतन्त्र बन्दै गएको सन्दर्भमा उसको प्रगतिसँगै नेपाल र नेपालीले आफ्नो प्रगतिको सपना देख्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्तो परिवेशमा भएको भ्रमणबाट मित्रराष्ट्र भारतको विश्वास जित्दै नेपालको स्वाभिमान र सर्वत्तोमुखी हितको दर्बिलो आधार निर्माण गर्ने सफलता प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईलाई हासिल होस् भन्ने कामना गरौँ ।