मुलुकको आर्थिक विकासबिना दिगो शान्ति सम्भव नहुने अवधारणासहित आर्थिक उन्नतिमा जोड दिँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले हालै गर्नुभएको भारत भ्रमणको क्रममा पनि नेपालमा भारतीय लगानी भित्र्याउने बिप्पा सम्झौता भएको छ । जसको नेपालमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टी र विपक्षी दलहरूबाट विरोध भएको छ । यस विषयमा के भन्नुहुन्छ त, बिप्पा सम्झौता भएपछि पहिलोपटक घटना र विचार साप्ताहिकका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको मुख्य अंशः
आफ्नो भारत भ्रमणलाई कसरी लिनुभएको छ ?
नेपालको राष्ट्रिय हितमा सधैं काम गर्ने मान्छे भएकोले अहिलेको भारत भ्रमणबाट राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने दिशामा एउटा सानो इँटा थप्ने काम भएकोमा म खुसी छु ।
बिप्पा सम्झौताले नेपालको आर्थिक प्रगतिलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छ ?
बिप्पाजस्ता सम्झौता हामीले पहिला नै बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, मौरिसस, फिनल्यान्डजस्ता मुलुकसँग गरिसकेका छौँ । तैपनि सबैभन्दा ठूलो सम्भाव्य लगानीकर्ता भारत भएकोले भारतसँग यस्तो सम्झौता गर्न जरुरी थियो । किनकि भारतसँगको हाम्रो व्यापारघाटा अत्यन्तै बढेको छ । हाम्रो आयातभन्दा निर्यात सात गुणा कम छ । यस्तो अवस्थामा निर्यात बढाउनका लागि देशभित्र उद्योग बढाउने, कच्चा पदार्थको उद्योगबाट राष्ट्रिय समृद्धि बढाउने र रोजगारीको सिर्जना गर्न लगानीको वातावरण बनाउन जरुरी थियो । त्यसैले मैले यो सम्झौता गरेको हुँ । यसले नेपालको आर्थिक विकासमा गुणात्मक फड्को मार्ने आधार तयार भएको मैले अनुभूत गरेको छु ।
तर यसलाई तपाईंको पार्टीभित्र र बाहिरबाट राष्ट्रघाती सम्झौता भनिएको छ नि त ?
कसले के भन्छ भन्ने कुरालाई म महत्त्व दिन्नँ । मुख्य कुरो सही हो कि होइन, राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा प्रमुख हो । मैले राष्ट्रिय हितमा राखेर नै यो सम्झौता गरेको छु । यसमा म बिल्कुल प्रस्ट छु, मेरो मनमा कुनै द्विविधा छैन । त्यसैले जसले जेसुकै भने पनि यो सहमति सम्झौता राष्ट्रिय हितमा भएको छ र यसले नेपालको आर्थिक विकासमा कायापलट ल्याउँछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ ।
तर तपाईंले छलफल नै नगरी गर्नुभयो भन्ने गुनासो छ नि ?
त्यस्तो होइन, यो विषयमा लामो समयदेखि पर्याप्त सम्झौता हुँदै आएको छ । पहिले नै धेरै छलफल हुँदै परिमार्जन हुँदै आएको पनि हो । पहिला हामीले जुन कुरामा छलफल र बहस गरेका थियौँ ती कुराहरूलाई सच्याएर नै यो सहमति गरेका छौँ । त्यसैले विपक्षीहरूको यसमा कुनै विरोध हुने ठाउँ म देख्दिनँ ।
तपाईंकै पार्टीले कुनै सम्झौता नगर्नु भनेर निर्देशन दिएको थियो रे नि ?
हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीमै लामो र पर्याप्त छलफल गरेका छौँ । राजनीतिक र सामाजिक प्रकृतिका विषयमा अहिले हामीले सम्झौता नगरौँ तर आर्थिक विकास र साझेदारसँग सम्बन्धित सहमति र सम्झौता गर्न सकिन्छ भनेर कुरा भएको थियो । यो विषयमा सहमति हुने सम्झौताको सम्भावना छ र गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको हो र भयो ।
सहमति भए पनि बिप्पा सम्झौता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ, कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ?
विदेशी लगानी आकरि्षत गर्ने देशमा रोजगारीको सिर्जना गर्ने कुरा हो, यसमा कसको विरोध हुन्छ र । म त यसलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै चुनौती नै देख्दिनँ ।
भारतीय लगानीकर्ताको हितमा मात्रै भयो, नेपाली लगानीकर्ता कमजोर हुने आरोप छ नि ?
हाम्रो आर्थिक नीतिले राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको विकास गर्न कुनै बाधा गरेको छैन र अहिलेको सम्झौताले उनीहरूको संरक्षणमा कुनै बाधा-अवरोध गर्दैन । अहिले विदेशी लगानीकर्तालाई आकरि्षत गरेको हो, स्वदेशी लगानी त छँदै छ ।
यो सम्झौताले भारतीयलाई मात्रै सुविधा दियो, अन्य मुलुकको लगानी हुँदैन पनि भनिँदै छ नि ?
होइन, हामीले पहिला यस्तो सम्झौता अरू मुलुकसँग पनि गरिसकेका छौँ । आवश्यकताअनुसार हामी सबै मुलुकसँग यस्तै सम्झौता गर्दै जान्छौँ । अब चीनसहितका अन्य मुलुकसँग पनि यस्तो सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
तपाईंको भ्रमणपछि नेपाल-भारत सम्बन्धमा के-के उपलब्धि भयो ?
मेरो भ्रमणले नेपाल-भारत सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण बनेको छ । राजनीतिक तहमा जुन किसिमको आशङ्का थियो, त्यो हटेको छ । सम्झौतापछि आर्थिक विकासमा लगानीको वातावरण बनेको छ । त्यसका अतिरिक्त द्विपक्षीय हितका कतिपय सम्झौता पनि हुँदै जाने भएको छ । द्विपक्षीप सम्बन्धलाई बढाउन संयन्त्र बनाइनेछ यसले सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउनेछ ।
माओवादीसँगको भारतको सम्बन्ध कस्तो हुने भयो त अब ?
केही आशङ्का थिए । हाम्राबीच केही मतभेद पनि थिए । तर, मेरो भ्रमणपछि त्यसलाई दूर गर्न धेरै बल पुगेको छ र अब माओवादीबारे कसैले आशङ्का गर्ने ठाउँ रहेन । सबै समस्या समाधान भयो, हल भयो भन्ने कुरा होइन तर विश्वासको वातावरण बन्यो । यसले बाँकी मतभिन्नता पनि अन्त्य गर्दै जानेछ ।
नेपाल-भारत सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण सुरुवात भएको छ (वर्षमान पुन अनन्त र्-अर्थमन्त्री एवम् नेता, एनेकपा माओवादी)
० प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण कस्तो रह्यो ?
– राजनीतिक रूपले यो सद्भावना भ्रमण हो । प्रधानमन्त्रीका भारतीय समकक्षीबाट जुन किसिमले स्वागत र कुराकानी भयो, रात्रिभोजका अवसरमा दर्शाइएको आत्मीयता र द्विपक्षीय हितका सन्दर्भमा जुन प्रकारले जे-जस्ता छलफल भए, यसका आधारमा चाहिँ राजनीतिक रूपले पनि भ्रमण सफल र सद्भावपूर्ण भएको मैले ठानेको छु ।
० भ्रमणको एजेण्डा के थियो र त्यस दृष्टिमा चाहिँ कति सफलता मिल्यो त ?
– भारत भ्रमणमा हामीसँग केही आर्थिक एजेण्डा थिए । दोहोरो लगानीको सुरक्षाबारेमा एउटा महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी दोहोरो करबाट मुक्तिबारे सम्झौता हुने निश्चित भएको छ । यसबारे सम्झौताको तयारी भइसकेको थियो तर प्राविधिक रूपमा केही समस्या देखिएको अर्थात् भारतीय क्याबिनेटले पनि अन्तिम तयारी गर्न नभ्याएको र हाम्रोतर्फबाट पनि केही प्रक्रियागत तयारी अधुरो रहेकोले छिट्टै भारतीय अर्थमन्त्री काठमाडौं आएर सोसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ ।
० त्यो सम्झौता गर्न भारतीय वित्तमन्त्री काठमाडौं आउनुहोला त ?
– उहाँले त आवश्यक परे एक साताभित्रै पनि काठमाडौं पुग्न सक्छु भनेर हामीलाई आश्वस्त पार्नुभएको हो । दुई प्रधानमन्त्रीको औपचारिक कुराकानीमै यो कुरालाई संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गर्ने सहमति भएकोले पनि दोहोरो कर प्रणाली खारेजसम्बन्धी सम्झौता हुनेमा हामी ढुक्क छौँ ।
० कहिलेसम्म होला त यो सम्झौतामा हस्ताक्षर ?
– हामी हाम्रो समय मिलाउँछौँ र भारतीय पक्षको पनि समय हेर्नुपर्‍यो । सकेसम्म छिट्टै गछौर्ं भन्ने लाग्छ ।
० भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग तपाईंको पनि केही कुराकानी भयो कि ?
– सरकारीस्तरको औपचारिक कार्यक्रमपछि रात्रिभोजका अवसरमा उहाँसँग मेरो औपचारिक परिचय भएको थियो । त्यसक्रममा केही कुराहरू भए । उहाँले ‘नेपालको अर्थतन्त्रको इञ्चार्ज भएकोमा शुभकामना’ भन्दै अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीबारे आफ्ना अनुभवहरू सेयर गर्नुभयो ।
० नेपालले चाहिँ दिल्लीको सबै कुरा मान्यो तर दिल्लीले भने नेपालप्रति अविश्वास नै दर्शायो भन्ने टिप्पणी गरिएको छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ तपाईं ?
– दिल्लीले शङ्का गर्नुपर्ने कुरै छैन, किन शङ्का गर्ने ? अहिले हाम्रो देशका लागि अलिक जोखिमयुक्त हुन्छ कि भनेको ‘बिपा’ हो । यसबारे केही विरोधका आवाज त नभएका होइनन्, तर यसबाट नेपाललाई बेफाइदा हुन्छ भन्नेचाहिँ होइन । यो सम्झौताले देशमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँछ । नेपाल सधैं अहिलेको अवस्थामा त रहँदैन नि ! हामी पनि कुनै बेला विदेशमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ एकातिर भने अर्कोतिर यो अहिले लगानीमैत्री वातावरण छ है भन्ने सन्देश पनि हो । ठूलाठूला लगानीकर्ता आइसकेपछि त्यसले देशभित्र आर्थिक गतिविधि बढाउँछ, आर्थिक क्षेत्रहरूलाई गतिशील बनाउँछ । त्यो गतिभित्र हाम्रो देशले आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने हुन्छ । तर्सथ दीर्घकालीन रूपले ‘बिपा’ सम्झौताले नेपाल र नेपालीको हित नै गर्छ ।
० त्यसो भए बिप्पा सम्झौता गरेर भारतले मात्र नेपालसँग लाभ उठाउने भयो भन्ने कुरा सही होइन ?
– भारतीय प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसमेतका व्यक्तिहरूसँग हामी बसेर कुराकानी हुँदा प्रणव मुखर्जीले बताउनुभएअनुसार अहिलेसम्म भारतले उनानब्बे देशसँग ‘बिपा’ सम्झौता गरिसकेको रहेछ । उहाँको अनुुभव के रहेछ भने जतिसँग बिपा सम्झौता गरियो- खासमा भारतलाई फाइदा भएको छैन । हामीले हेर्दा त यो सम्झौता भारतलाई नभई नहुने होइन कि नेपाललाईचाहिँ आवश्यक रहेछ । यसैले हामीले नै यसप्रति बढ्ता इच्छा देखाएका हौँ न कि भारतले । उदाउँदो अर्थतन्त्र भएकोले भारतलाई पनि बाह्य लगानीको जरुरत छ, यस्तोमा यस सम्झौताको आधारमा लगानीकर्ताहरू नेपालतिर खिचिए भने त भारतलाई घाटा नै छ नि ! यसलाई यसरी बुझदा राम्रो होला ।
० नेपाल अझै सङ्क्रमणकालबाटै गुज्रिरहेको छ । यस्तोमा बन्द, हड्ताल आदि भएर भारतीय लगानीमा खुलेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले ठूलो क्षतिको दाबी गर्न सक्छन्, नेपालले त्यस्तो सबै व्यहोर्न सक्ला त ?
– हामीले अब द्वन्द्व, युद्धको कल्पना गर्नुहुँदैन । अब राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा मुलुक अघि बढिसकेको छ । शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्छ, संविधान बन्छ र अबको १०-१५ वर्षभित्रै नेपाल समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरिसक्छ । हामी अहिलेकै अवस्थामा रहिरहने हो भने त यो सम्झौताले फाइदा गर्दैन, होइन विकासतिर अग्रसर हुने हो भनेचाहिँ यो सम्झौता मुलुकको हितमा छ, भन्न हिच्किचाउनुहुँदैन । अहिले हेर्दा रिक्सजस्तो, थोरै घाटा पो हुन्छ कि जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपले यो मुलुकहितमा रहेको सिद्ध हुनेछ ।
० त्यसो भए यो विरोधको तुक छैन ?
– मानिसको आ-आफ्नो बुझाइ या धारणा हुनसक्छ । त्यो व्यक्त गर्न पाइनुपर्छ । यो विरोधलाई यसरी नै बुझौँ ।
० तपाईंकै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले विरोध गरिरहेका छन् नि त यो राष्ट्रघाती कदम भयो भनेर !
– समग्रमा यसबाट हाम्रो देश, जनता र पार्टीलाई समेत सहयोग नै पुग्छ भन्ने सोचका साथ हामीले यो सम्झौता गरेका छौँ । यसमा साथीहरूका रिजर्भेसनहरू छन् भने छलफल गर्न सकिन्छ । तर, आजकै मितिमा उभिएर हेर्दा केही घाटाजस्तो देखिए पनि यसमा रिजर्भेसन राखेर धारणा बनाउनु र विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । राजनीतिक र आर्थिक रूपले देशलाई अगाडि बढाउने हाम्रो पार्टीको सद्उद्देश्य भएकोले यस सम्झौताले हामीलाई रामै्र गर्छ ।
० पार्टीभित्र छलफल गरी सहमति लिने काम भएको थिएन भ्रमणअघि ? किन यसरी विरोध भएको पार्टीभित्रैबाट ?
– पार्टीभित्र स्थायी कमिटीमै छलफल भएको थियो । दोहोरो कर सम्बन्धमा त पार्टीले ‘गर्नू’ भनेर अनुमति नै दिएको छ भने बिपा सम्बन्धमा चाहिँ केही साथीहरूले ‘धेरै बुझ्न पाएका छैनौँ’ भन्दै अलमल व्यक्त गरेका थिए, विरोधकै लेभलमा भने कुरा आएको थिएन । विवादित विषयमा नपस्ने तर देशलाई हित पुग्ने आर्थिक एजेण्डाहरूमा सम्झौता-सहमति गर्ने भनेर स्थायी समितिले निर्णय नै गरेको हो ।
० यो राष्ट्रघाती कदम नै हो भने आक्षेप लगाएर वरिष्ठ नेता मोहन वैद्यले त प्रधानमन्त्रीको विषयमा नै अब पार्टीले सोच्नुपर्छ भन्नुभएको छ नि ?
– पार्टीभित्रबाट यसरी असन्तुष्टिका कुरा आइरहेको अवस्थामा हामीले पार्टीमा निश्चय पनि छलफल त गर्छा नै । कतिपय कुरा त सूचनाको अभावले गर्दा पनि यसो भएको होला, कतिपयचाहिँ भारतसँग कुनै पनि काम गर्नेबित्तिकै त्यो राष्ट्रघाती नै हुन्छ भन्ने एकखालको मानसिकताले गर्दा पनि यस्तो भएको होला । तर, हामीले राष्ट्रलाई घात गरेका छैनौँ । पार्टीनीतिलाई घात गरेका छैनौँ । तर्सथ पार्टीभित्र यस विषयलाई हामी व्यवस्थापन गर्ने नै छौँ । देशको मुहार फर्ेर्ने उद्देश्यबाटै प्रेरित भएर गरिएको हुनाले अन्ततः सबैले कुरा बुझछन् र साथ दिन्छन् भन्नेमा विश्वस्त छौँ हामी ।
० शान्ति र संविधानलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सबैको सहमति र साथ चाहिएको बेला प्रधानमन्त्रीले किन यस्तो रिक्स लिनुभएको होला ?
– यसमा यो बुझनु जरुरी छ कि यतिबेला भारत नेपालमा शान्तिप्रक्रिया अघि बढेको र यसले पूर्णता पाएको हेर्न चाहिरहेको ‘मुड’मा देखिन्छ । यद्यपि भारतको इच्छा वा सद्भावले मात्र त सबै कुरा हुने होइन, तर हाम्रो देशको शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रिया खल्बलिएमा उसले पनि अनेक व्यवधान र घाटा व्यहोर्नुपर्छ भन्ने उसले बुझेको छ । छिमेकमा हुने राजनीतिक अस्थीरता र अशान्तिले आफूलाई सोझै असर गर्छ कि भन्ने कुरामा ऊ भुक्तभोगी नै भएकोले होला नेपालमा अब यस्तो नहोस् भन्ने उसको आकाङ्क्षा रहेको देखिन्छ । यो सबै बुझेर शान्ति, समृद्धि र स्थिरतातिर लम्कने हाम्रो प्रयासमा सहायक हुने देखेर नै प्रधानमन्त्रीले यो जोखिम उठाउनुभएको होला । विगतमा जति पनि द्वन्द्वहरू भए यो आर्थिक कारणले नै हो, गरिबीले गर्दा नै हो । तर्सथ, गरिबी हटाएर अर्थतन्त्र सबल तुल्याउनु अब अपरिहार्य छ र यसका लागि ‘बिपा’जस्तो सम्झौता पनि आवश्यक छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले महसुस गर्नुभएको हामीले बुझनुपर्छ ।
देशलाई विकसित तुल्याउने र विकासका प्रतिफल तल्लो तहका जनतासम्म पुर्‍याएर द्वन्द्व या विद्रोहको सम्भावनालाई सदाका लागि अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ र त यो सम्झौता गरियो ।
० त्यसो भए भारतले सकारात्मक सोचका साथ नै नेपाललाई सहयोग गर्न चाहेको छ ?
– मैले त यही अनुभूति गरेँ । त्यस्तो अलग्गै राजनीतिक स्वार्थ भारतले राखेजस्तो लागेन मलाई । एकाध वर्षभित्रै दुई देशबीचका गम्भीर मुद्दाहरूमा समेत छलफलबाट सहमतिमा पुगिने खालको आधार यस भ्रमणबाट भएको मैले अनुभूति गरिरहेको छु । नेपाल र भारत सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक सुरुवात भएको छ ।
– ऋषि धमला