अति महत्त्वका साथ हेरिएको प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमण अपेक्षाकृत सफल हुन सकेन । भ्रमण पूर्ण सफल हुन नसक्नुमा स्वयम् प्रधानमन्त्रीको व्यवहार र अभिव्यक्तिलाई जिम्मेवार मानिएको छ । भारत जानुअघि प्रधानमन्त्रीबाट दुईपक्षीय चाहनालाई मर्ूतरूप दिने गरी गृहकार्य नभएको र भारत पुगेपछि दिइएका अभिव्यक्तिहरू अपरिपक्व भएका कारण भ्रमण अपेक्षाकृत सफल हुन नसकेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भारत यात्रालाई सद्भावना भ्रमण नाम दिनुभएको भए पनि उहाँ नेपालको हितमा केही सम्झौता गर्न प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो । विद्युत् आपर्ूर्तिमा वृद्धि, दोहोरो कर प्रणाली र दु्रतमार्ग निर्माणका निम्ति सहुलियत ऋणसम्बन्धी सम्झौता हुनसक्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै दिनुभएको थियो । तर, ती कुनै सम्झौता हुन सकेनन् । बिप्पा, गलगाँड नियन्त्रण र डलर क्रेडिट लाइन गरी जम्मा तीनवटा सम्झौता भए, तर यति मात्रले दुईपक्षीय सम्बन्धमा ऐतिहासिक आयाम थप्ने या नेपालको विकासमा अतुलनीय योगदान पुग्न सक्ने ठानिएको छैन । सम्झौता भन्नेबित्तिकै त्यसमा दुईपक्षीय हितका कुरा समेटिएका हुन्छन् । भारतले सुपर्ुदगीलगायत सुरक्षासँग सम्बन्धित केही विषयमा सम्झौता गर्न वर्षौं अघिदेखि राख्दै आएको चाहना यसपटक प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबाट पूरा हुनसक्ने आशा सम्भवतः राखेको थियो । तर, उहाँले त्यस्ता कुनै पनि सम्झौता गर्ने हिम्मत गर्नुभएन । बाबुरामको भ्रमण पनि दुईपक्षीय हितमा अपेक्षाअनुरूप उपलब्धिमूलक हुन नसक्ने देखिएपछि भारत पूर्वानुमान गरे जति उत्साही हुन नसकेको बताइन्छ । नयाँदिल्लीमा प्रधानमन्त्रीको स्वागत गर्न विमानस्थलमा राज्यमन्त्री र विदेशसचिवसम्म नपर्ठाई सहसचिवस्तरको कर्मचारी मात्र पठाइनुलाई नेपालमा भारतको असन्तुष्टिका रूपमा अर्थ लगाइयो । दिल्ली पुगेपछि प्रधानमन्त्रीले विभिन्न सन्दर्भमा दिनुभएको अभिव्यक्तिले भारतीय संस्थापनको खिन्नता बढाएको बताइन्छ । सत्तारुढ काङ्ग्रेस (आई) की शीर्षस्थ नेतृ सोनिया गान्धीसँग प्रधानमन्त्री भट्टराईको भेटवार्ता नहुनुलाई पनि अर्थपूर्ण मानिएको छ । बाबुराम भट्टराईको कार्य-व्यवहार र अभिव्यक्तिप्रति शालीन असन्तुष्टि जनाउन नेतृ गान्धीसँग भेटवार्ता नराखिएको जानकारहरूले बताएका छन् । तथापि द्विपक्षीय हितमा भएको बिप्पा सम्झौताले भने भारतीय संस्थापनलाई केही राहत दिएको छ । सम्झौताबाट नेपालमा भारतीय लगानी सुरक्षित हुने स्थिति बनेको छ भने भारतीय लगानी नेपालमा भित्रिने अब मार्ग प्रशस्त भएको छ । यसबाट दुवै मुलुक लाभान्वित हुनसक्ने विश्वास गरिएको छ । भारतीय लगानी बढेमा भारतसँगको व्यापारघाटा कम हुने, रोजगारी प्रवर्द्धन हुने र नेपालको अर्थतन्त्रमा बलियो टेवा पुग्ने अपेक्षा नेपाल सरकारले गरेको छ । द्विपक्षीय हितमा भएको यही -बिप्पा) सन्धिको नेपालमा भने एकथरीले राष्ट्रघाती भन्दै तीव्र विरोध गरेका छन् । विरोधमा एमालेका झलनाथ खनाल र माधव नेपाल तथा माओवादीका मोहन वैद्य पक्ष सर्वाधिक अगाडि देखिएका छन् । नेमकिपाका नारायणमान बिजुक्छेदेखि लिएर यसअघि नै भारतविरोधी भनेर चिनिएका व्यक्तिहरूले सन्धिको ज्यादा विरोध गरिरहेका छन् । सन्धि कुन कारणले राष्ट्रघाती भयो भन्ने विषयमा सर्वमान्य तर्क यसका आलोचकहरू कसैले पनि दिन सकेका छैनन् । एमालेका माधव नेपालले चाहिँ आफू प्रधानमन्त्री रहँदा नगरिएको सम्झौता बाबुराम भट्टराईले गर्नु नै गल्ती भएको -!) तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । झलनाथ खनालले त आफू प्रधानमन्त्री हुँदा नयाँदिल्ली भ्रमणको अवसर नदिइएको झोँक झिक्दै सन्धि राष्ट्रघाती भएको सार्वजनिक घोषणा गरेका छन् । तर, स्वतन्त्र चिन्तक एवम् नागरिक समाजले भने बिप्पा सम्झौतालाई सकारात्मक मानेको छ । सम्झौतापश्चात् नेपालमा भारतीय लगानी वृद्धि हुने र त्यसबाट नेपाल लाभान्वित हुनसक्ने विश्वास उनीहरूको छ । बिप्पा सम्झौता पनि नभएको भए डा. बाबुराम भट्टराईको भ्रमण पनि विगतका प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र माधव नेपालको जस्तै निर्रथक हुने निश्चित थियो । यो सम्झौताले माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ र त्यसनिम्ति उहाँ केही जोखिम मोल्नसमेत तयार हुनुहुन्छ भन्ने सङ्केत दिएको छ । बिप्पा सम्झौता दुईपक्षीय हितमा केन्द्रित भए पनि यसबाट कसले बढी लाभ लिनसक्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित मुलुकको कार्यक्षमता र योग्यतामा निर्भर रहन्छ । सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिमको लाभ लिन नसक्ने हो भने यसप्रकारका सम्झौता कालान्तरमा निर्रथक या राष्ट्रिय हितप्रतिकूल भएको महसुस पनि हुनसक्छ । तर, बिप्पा सम्झौता आफैं राष्ट्रघाती नभएकोमा कुनै शङ्का गरिरहनुपर्ने देखिँदैन । प्रधानमन्त्री भट्टराईले सम्झौताको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी ढङ्गले गर्न/गराउन सक्नुहुन्छ, त्यसैले यसको औचित्य मापन गर्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

बैंकमा तरलता बढे पनि लगानी ठप्प
चर्को ब्याज असुलेरै नाफामा रहने प्रपञ्च-रामहरि पाण्डे
नगद तरलता बढे पनि वाणिज्य बैंकहरूले लगानी विस्तार नगर्नु र ब्याज पनि घटाउन नखोज्नुलाई रहस्यमय मानिएको छ । बैंंकमा प्रचुर मात्रामा तरलता बढेका कारण डिपोजिटरहरूले विगतमा पाउँदै आएको ब्याज भारी मात्रामा कम गरिसकेको छ । तर, आफूले लिने उच्च ब्याजदरमा भने कुनै कमी गरेको छैन । गत वर्ष बैंकहरूमा तरलताको अभाव भएपछि जिरो प्रतिशतमा खाता खोल्न सकिने भन्दै अनेक प्रलोभन देखाएर खाता खोल्नका लागि डिपोजिटरहरूलाई आकरि्षत गरिएको थियो । उनीहरूले निश्चित रकम राखेर खाता खोलेमा दुई देखि आठ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने योजना अघिसारेका थिए भने फाइनान्स कम्पनीहरूले सातदेखि १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने योजना अघि सारेका थिए । कर्जा लगानीमा भने बैंकले १३ देखि १७ प्रतिशत र फाइनान्सले २१ प्रतिशतसम्म ब्याज निर्धारण गरी नगद असुल्दै आएका छन् ।
तरलता अभाव भएपछि बैंकहरूले पाँचदेखि आठ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भन्दै अनेक प्रलोभन देखाएर डिपोजिटरहरू सङ्कलन गरेका थिए । तर, बैंकहरूले डिपोटिजरहरूलाई भनेजति ब्याज भने दिने गरेका छैनन् । गत वर्ष कमलादीस्थित बैंक अफ काठमाण्डूमा बचत खाता खोलेर दुई लाख नगद डिपोजिट गर्दा काभ्रेका कमल थापालाई आठ प्रतिशत ब्याज दिने भनिएको थियो । तर, बैंकले तीन प्रतिशत मात्र ब्याज दिएको थापाले बताए । उक्त बैंकमा खाता खोलेबापत पाउने दुई सय रुपैयाँ बोनस र तीन प्रतिशत मात्र ब्याज पाएपछि आफूले सबै रकम झिकेर अन्यत्र लगेको उनले बताए । नबिल बैंकमा बचत खाता खोली एक लाख डिपोजिट गरेका ओखालढुङ्गा कुइभिर- ७ का द्रोणकुमार निरौलाले पनि बैंकबाट भनेजति ब्याज पाएनन् । उनले ६ प्रतिशत ब्याज पाउने भनी नगद जम्मा गरेका थिए नबिलमा । तर, उनलाई बैंकले ४ प्रतिशत मात्र ब्याज दियो । थापा र निरौला उदारहण मात्र हुन् । बैंकबाट भनेजति ब्याज नपाउने अरू धेरै बचतकर्ता छन् जसलाई बैंकले लुट्नुसम्म लुटिरहेको ठानिन्छ । उनीहरूलाई बैंकले पुरानो स्किम भएको र त्यसमा ब्याजदर परिवर्तन भएको भन्दै पन्छने गरेका छन् । तर, उनीहरूले लगानीकर्ताबाट लिनुपर्ने ब्याजदरमा भने कत्ति पनि कमी गरेका छैनन् । अहिले बैंकहरूले लगानीकर्ताबाट १७ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेका छन् । ब्याजदर अझै बढाउने चेतावनी बैंकहरूले दिने गरेका छन् । बैंकले लगानीकर्ताबाट लिनुपर्ने ब्याज बढाउँदै लगेपछि बनेपास्थित अन्नपूर्ण विकास बैंकबाट तीन वर्षअघि ऋण लिएर कुखुरापालन व्यवसाय गर्दै आएका बनेपा नयाँबस्तीका तिलक पौडेललाई अहिले साँवा त परै जाओस् ब्याजसमेत तिर्न मुस्किल परेको छ । सुरुमा आठ प्रतिशतमा ब्याज तिर्नेगरी ऋण लिएको जानकारी गराउँदै पौडेलले सोमबार बेलुकी घटना र विचारसँग भने, अहिले ब्याजदर बढेर १७ दशमलव पाँच प्रतिशत पुगेकोले ब्याज तिर्न कठिन भएको छ ।’ बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्दा उनले सञ्चालन गरेको कुखुरा र्फमसँगै पनौती नगरपालिकामा रहेको एक रोपनी खेत पनि गुम्ने अवस्थामा पुगेको पौडेल बताए ।
युद्धकालमा सबैभन्दा नाफामा रहेको एक मात्र व्यापारिक क्षेत्रमा बैंकिङलाई मानिन्छ । त्यतिबेला सयौँ उद्योग आर्थिक अभाव र अस्थिरताका कारण बन्द भए, तर तिनै उद्योग सञ्चालनका लागि ऋण दिने बैंक किन सबै नाफामा रहे ? सधैं नाफामा रहँदै आएका बैंकहरूमा गत वर्ष एक्कासि घरजग्गा कारोबारमा रोकावट भएपछि तरलता अभाव देखिएको थियो । तरलताको अभाव भएपछि लगानी गर्नमा भन्दा पनि तरलता जम्मा गर्न डिपोजिटरहरूलाई आकरि्षत गर्दै नगद जम्मा गर्ने काममा मात्र बैंकहरू लागिरहे । सर्वसाधारणलाई अनेक प्रलोभन देखाउँदै खाता खोल्न लगाएर नगद जम्मा गर्न लगाउने तर त्यो रकम कतै लगानी नगरी बाकसमा कोचेर राख्ने गरेकोले तरलता बढेको हो । गत भदौमा मात्र ७२ अर्ब ८० करोड ३८ लाख रकम सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा डिपोजिट गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी कमर्सियल बैंकहरूमा ६ खर्ब ५८ अर्ब ९९ करोड ६० लाख, डेभलपमेन्ट बैंकहरूमा ९४ अर्ब ७ करोड ३६ लाख र फाइनानस कम्पनीहरूमा ८१ अर्ब ७३ करोड ४० लाख डिपोजिट मात्र गरेको देखिन्छ । तर, बैंकले डिपोजिटको अनुपातमा लगानी गरेको पाइँदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गत साउनमा एक खर्ब ५० अर्ब ३१ करोड ९५ लाख र भदौमा एक खर्ब ४५ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख तरलता थियो । तर, यी बैंकले साउनमा एक खर्ब सात अर्ब ६२ करोड ८६ लाख र भदौमा एक खर्ब ८ अर्ब ८३ करोड ३० लाख लगानी गरेका छन् । यही दुई महिनाको तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि बैंकहरूले तरलताभन्दा कम रकम मात्र लगानी गरेको देखिन्छ । तरलता जम्मा गर्ने तर लगानी नगर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैंक नै रहेको देखिन्छ । तथ्याङ्कअनुसार उसले ११ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी तरलता रहँदा पनि जम्मा ६ अर्ब नौ करोड मात्र लगानी गरेको देखिन्छ ।
कमर्सियल बैंकहरूमा ९८ अर्ब ९२ करोड ९० लाख तरलता रहेकोमा भदौमा एक खर्ब चार अर्ब १० करोड ४० लाख लगानी गरेको छ । त्यसैगरी डेभलपमेन्ट बैंकहरूमा गत साउनमा २१ अर्ब ४१ करोड १३ लाख र भदौमा २७ अर्ब २३ करोड ४७ लाख तरलता रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तर, यी बैंकले साउनमा जम्मा दुई अर्ब ५१ करोड १७ लाख र भदौमा दुई अर्ब ३६ करोड ७३ लाख मात्र लगानी गरेको देखिन्छ । तरलताभन्दा अत्यन्त कम लगानी गर्नेमा कमर्सियल बैंकहरू रहेका छन् । डिपेजिटरलाई कम ब्याज दिने, पुराना लगानीकर्ताबाट चर्को ब्याज असुल्ने र नयाँ लगानी नगर्नेमा पनि कमर्सियल बैंकहरू नै अग्रस्थानमा रहेको देखिन्छ । प्रचुर मात्रामा तरलता रहेर पनि लगानी कम गर्नेमा माछापुच्छ्रे, लक्ष्मी, सिटिजन, सनराइज, नेपाल इभेष्टमेन्ट, एभरेस्ट, डीसीबीएल, जनता, मेघा, कमर्ज एण्ड ट्रष्ट, सेन्चुरीलगायतका बैंक रहेका छन् । यी बैंकले आफूसँग रहेको कुल तरलताको ५० प्रतिशत रकम पनि लगानी गरेका छैनन् । यसैगरी फाइनान्स कम्पनीहरूमा २० अर्ब ५१ करोड १० लाख तरलता साउनमा रहेको देखिन्छ भने भदौको तथ्याङ्कअनुसार १७ अर्ब १ करोड ४७ लाख तरलता रहेको छ । उनीहरूले पनि साउनमा मात्र दुई अर्ब ३८ करोड ६८ लाख र भदौमा पनि मात्र दुई अर्ब २७ करोड तीन लाख मात्र लगानी गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । फाइनान्स कम्पनीले बैंकले भन्दा पनि बढी लगानीकर्ताबाट ब्याज असुल्ने गरेको छ । कमर्सियल र फाइनान्स कम्पनीहरूले सबैभन्दा चर्को ब्याज असुल्ने र बढी ठगी गर्ने गरेको देखिन्छ भने पछिल्लो समयमा लगानी गर्न पनि छाडेका छन् ।
बैंकरहरूका अनुसार डिपोजिटर बढेको तर लगानी कम भएकोले पछिल्लो समयमा बैकहरूमा तरलता बढेको हो । विगतमा तुलनामा अहिले बैंकहरूले कम लगानी गरेकोले बैंकमा तरलता बढेको हो । बैंकहरू यतिबेला नगद जम्मा गर्न मात्र लागिपरेको देखिन्छ । किनकि प्रचुर मात्रामा तरलता हुँदा पनि लगानीमा आकरि्षत नहुनुले त्यही पुष्टि गर्छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र नखोज्ने र भएका लगानीमाथि ब्याज कस्दै लैजानाले बैंकहरू लगानी गर्नमा भन्दा पनि नाफा असुल्ने काममा मात्र केन्द्रित रहने गरेको पुष्टि गर्दछ । स्थायित्व र लगानीको वातावरण नभएकोले डिपोजिटअनुसारको लगानी बैंकहरूबाट हुन नसकेको पनि बैंकरहरूको भनाइ छ । उनीहरू भन्छन्, ‘हामी बैंकमा पैसा जम्मा गरेर राख्न चाहँदैनौँ, उपयुक्त अवसर आउनेबित्तिकै लगानी गर्न तयार छाँै ।’ सिटिजन बैंकका र्सर्ीइओ राजनसिंह भण्डारी विस्तारै लगानी सुरु हुने बताउनुहुन्छ । ‘लगानी रोकिएको छैन, कम भएको हो, यो विस्तारै अघि बढ्छ,’ मंगलबार घटना र विचारसँग भण्डारीले भन्नुभयो, ‘डिपोजिटको तुलनामा कर्जा विस्तारमा कमी आएको मात्र हो ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर माहाप्रसाद अधिकारी भने बैंकहरूले लगानी गर्न नरुचाएको नभई अवसर नपाएको बताउनुहुन्छ । अधिकारीले भन्नुभयो, ‘बैंकहरू लगानी गर्ने उपयुक्त स्थानको खोजीमा छन् त्यो पाउनेबित्तिकै लगानी गर्छन् । रेमिट्यान्सको वृद्धिका कारण बैंकहरूको डिपोजिट बढेको जानकारी गराउँदै अधिकारीले थप्नुभयो, ‘गत वर्षको तुलनामा अहिले सर्वसाधारण डिपोजिटर बढेकाले पनि बैंकमा तरलता बढी देखिएको हो ।’ उद्योग, कलकारखाना सुचारु नभएसम्म बैंकमा तरलता बढी रहने पनि अधिकारीको भनँइ थियो ।