-मोहनविक्रम सिंह
माओवादीभित्रको दुईलाइनको सङ्घर्ष वास्तवमा अब उनीहरूबीचको आन्तरिक सङ्घर्ष मात्र नभएर देशको राजनीतिमा नै गम्भीर समस्या बनेको छ । त्यो सङ्घर्षले कुन रूप लिन्छ वा कुन रूपमा टुङ्गिन्छ ? त्यो कुराले तात्कालिक रूपमा शान्ति, संविधान, गणतन्त्रको सुदृढीकरणका प्रश्नहरूमा प्रभाव पार्नुका साथै त्यसले दर्ीघकालीन रूपमा नेपालको राजनीतिलाई पनि काफी हदसम्म प्रभावित पार्नेछ । माओवादी संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो सङ्गठन हो । त्योसित ठूलो सङ्ख्यामा लडाकु, कार्यकर्ता, देशव्यापी रूपमा सङ्गठनात्मक आधार र साधनहरू छन् । त्यो अवस्थामा त्यसको सकारात्मक भूमिकाबिना शान्तिप्रक्रिया सफल हुन वा संविधानको निर्माण हुन सक्दैन । उक्त कार्यहरू पूरा नभईकन गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्य पूरा हुन सक्दैन । तत्काल ती कार्यहरू पूरा हुन नसके भावी दिनहरूमा देशमा गम्भीर प्रकारको अन्योल र अनिश्चयताको अवस्था उत्पन्न हुनेछ । कुरा त्यति मात्र होइन । यदि उनीहरूले आफ्नो सङ्गठनभित्रको मतभेद वा अन्य कुनै कारणले शान्ति, संविधान र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए वा त्यसप्रकारको भूमिका खेले भने त्यसले देशलाई झन् गम्भीर प्रकारको सङ्कटको अवस्थामा पुर्‍याउनेछ । त्यो अवस्थामा देशमा कायम भएको गणतन्त्र समाप्त हुने वा देश असफल राष्ट्र घोषित भएर विदेशी हस्तक्षेप बढेर जाने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यसकारण हामीले सर्वप्रथम र मुख्य रूपले माओवादीहरूलाई नै एकताबद्ध भएर शान्ति, संविधान र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन अनुरोध गर्दछौँ ।
यस कुरालाई हामीले स्वागत गरेका छौँ कि माओवादीहरूको केन्द्रीय कमिटीले सर्वसम्मतिले तत्कालका लागि जनव्रि्रोहको कार्यदिशालाई स्थगित गरेर शान्ति र संविधानका पक्षमा काम गर्ने निर्णय गरेको छ । तर उनीहरूभित्र देखापरेको मतभेद मात्र होइन, चर्को प्रकारको विवाद वा अन्तरसङ्घर्षको अवस्थाका कारणले स्वयम् उनीहरूले निर्णय गरेको शान्ति र संविधानको कार्यदिशामा बाधा पुग्ने ता होइन ? त्यो गम्भीर आशङ्का उत्पन्न भएको छ । उनीहरूका बीचमा साँचो प्रकरण, मधेसवादीहरूसितको चारबुँदे सहमति र बिप्पा सम्झौताबारे गम्भीर मतभेदहरू देखापरेका छन् । बिप्पा सम्झौताको सर्न्दर्भमा तथा त्यसभित्रको एउटा समूहले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई दिल्लीबाट र्फकंदा कालो झण्डा देखाउने र राजीनामाको माग गर्नेसमेत गरेको छ । उनीहरूभित्रको त्यसप्रकारको विरोध कुन रूपमा टुङ्गिन्छ भन्नेभन्दा पनि त्यसले शान्ति, संविधान र गणतन्त्रका प्रश्नहरूमा कुनप्रकारको असर पार्डछ भन्ने प्रश्न नै अहिले बढी महत्त्वपूर्ण हुन गएको छ । माओवादी वा अन्य कुनै सङ्गठनभित्र आन्तरिक रूपमा कैयौँ मतभेद हुन सक्छन् । सामान्यतः त्यो अन्य राजनीतिक शक्तिहरूसित सम्बन्धित प्रश्न होइन । तर, उनीहरूबीचको विवादबाट देशमा गम्भीर प्रकारका क्षतिहरू पुग्छन् भने त्यो सबै राजनीतिक शक्तिहरूको सरोकारको विषय हो । उनीहरूबीचको विवादका कारणले देशमा गम्भीर प्रकारको राजनीतिक क्षति पुग्ने सम्भावनामाथि विचार गरेर नै हामीले त्यसबारे गम्भीर प्रकारको चिन्ता प्रकट गरेका छौँ । हाम्रो जोड यो कुरामा छ कि उनीहरूका बीचको विवादले जुनसुकै रूप लिए पनि शान्ति, संविधान र गणतन्त्रको पक्षमा उनीहरूबीच व्यापक एकता कायम हुनुपर्छ । त्यो नै सम्पूर्ण देश, जनता र दर्ीघकालीन रूपमा स्वयम् उनीहरूको पनि हितमा हुनेछ ।
यो प्रश्न पनि नउर्ठाईकन रहन सकिन्न- कहीँ उनीहरूले शान्ति, संविधान र गणतन्त्रका प्रश्नहरूभन्दा आफ्नाबीचका मतभेदहरूलाई नै बढी प्राथमिकता दिने ता गरेका छैनन् ? त्यस सर्न्दर्भमा यो प्रश्न पनि नउठाइकन रहन सकिन्न ः उनीहरूले बाह्य र उपरीरूपमा साँचो प्रकरण, चारबुँदे सहमति वा बिप्पा सम्झौताविरुद्ध सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने प्रश्न गरे पनि वास्तवमा कहीँ उनीहरूको मुख्य उद्देश्य शान्ति र संविधान वा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा बाधा पुर्‍याउनु त होइन ? त्यसो भएमा त्यो निश्चित रूपले अत्यन्त गम्भीर प्रकारको गल्ती हुनेछ र त्यसका लागि इतिहासले उनीहरूलाई कहिल्यै क्षमा दिने छैन । त्यसकारण माओवादीको जुन पक्षले शान्ति, संविधान र गणतन्त्रका प्रश्नहरूलाई गौण बनाउने काम गरिरहेको छ, उनीहरूले आफ्नो त्यसप्रकारको कार्यनीतिबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
माओवादीभित्र कुनै पक्षले शान्ति, संविधान र गणतन्त्रको पक्षलाई कमजोर पार्ने वा अन्य विषयहरूसित सम्बन्धित विवादका कारणले तिनीहरूलाई असफल पार्न तयार पनि हुने नीति अपनाउँछ भने त्यसको कारण के हो ? त्यसबारे पनि केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसप्रकारका सम्भावित कारणहरू दुईवटा हुन सक्दछन्- प्रथम, सैद्धान्तिक रूपले नै उनीहरूले आजका राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू, शान्ति, संविधान र गणतन्त्रका प्रश्नहरूको महत्त्वलाई ठीकसित नबुझ्नु । द्वितीय- एकातिर, शान्ति, संविधान र गणतन्त्र तथा अर्कातिर, चारबुँदे सहमति र बिप्पा सम्झौताबारे सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउन नसक्नु । अहिलेका राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू पुँजीवादी प्रकारका भएकाले सैद्धान्तिक र रणनीतिक रूपले तिनीहरूको गौण महत्त्व भएको कुरा प्रस्ट छ । तैपनि तात्कालिक रूपमा ती कार्यलाई सफल पारेर नै हामीले आन्दोलनलाई उच्च क्रान्तिकारी दिशामा अगाडि बढाउन सक्दछौँ । तर, उच्च क्रान्तिकारी रणनीतिमा जोड दिने नाममा तात्कालिक रूपमा प्राप्त भएका उपलब्धिलाई सुदृढ पार्ने काम गरिएन भने त्यसले खालि भावी क्रान्तिकारी आन्दोलनको आधारलाई कमजोर पार्ने मात्र होइन, देशलाई दशकौँ पछाडि धकेल्ने छ र अहिले प्राप्त भएका उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न पुनः दशकौँ पहिलेको बिन्दुबाट सङ्घर्ष सुरु गर्नुपर्नेछ ।
चारबुँदे सहमति र बिप्पा सम्झौता निश्चित रूपले राष्ट्रिय हितविरुद्ध छन् र तिनीहरूलाई खारेज गराउन सङ्घर्षमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । तर, तिनीहरूको मूल्यमा पनि शान्ति, संविधान र गणतन्त्रलाई कमजोर पार्नु सही सोचाइ हुने छैन । चारबुँदे सहमति अहिले अकस्मात् देखापरेको नयाँ कुरा होइन । मधेसवादीहरूको दबाबमा देशका राष्ट्रिय हितहरूमा आघात पुग्ने सम्झौताहरू हुँदै आएका छन् । अहिलेको चारबुँदे सहमति मूल रूपमा तिनीहरूको नै निरन्तरता हो । त्यसै गरेर बिप्पा सम्झौता पनि अन्ततः निजीकरण, उदारवाद, खुला अर्थतन्त्र, मिगा सम्झौता, संसारभरमा हुने गरेका बिप्पा सम्झौताहरू वा नेपालले पहिले नै अन्य देशहरूसित गरेका बिप्पा सम्झौताहरूको नै निरन्तरता हो । त्यसैले त्यो सम्झौता कुनै नयाँ कुरा होइन । तैपनि पहिले भएका सबै सम्झौताका साथै चारबुँदे सहमति र बिप्पा सम्झौताका विरुद्धको सङ्घर्षमा पनि जोड दिनुपर्छ । वास्तविकता यो हो कि माओवादीभित्रको जुन पक्षले अहिले चारबुँदे सहमति वा बिप्पा सम्झौताका नाममा शान्ति, सम्झौता वा गणतन्त्रसमेतमा असर पर्ने गरेर आफ्नै सङ्गठनको नेतृत्व वा सरकारविरुद्ध कडा रूपमा देखापरेको छ, उनीहरूले नै पहिले भएका माथि उल्लिखित विभिन्न सम्झौताका विरुद्ध आवाज उठाएका थिएनन् । जे होस्, हाम्रो जोड यो कुरामा छ कि चारबुँदे सहमति वा बिप्पा सम्झौताका विरुद्धको सङ्घर्षमा जोड दिनुका साथै अहिले सर्वप्रथम र मुख्य रूपले शान्ति, संविधान र गणतन्त्रको कार्यदिशालाई सफल पार्न नै मुख्य जोड दिनुपर्छ । चारबुँदे सहमति वा बिप्पा सम्झौताजस्ता कैयौँ सम्झौता पहिले पनि भएका छन् र तिनीहरूका विरुद्ध लगातार सङ्घर्ष गरेर तिनीहरूलाई खारेज गराउन प्रयत्न गर्दै जानुपर्छ र सङ्घर्ष र जनदबाबका आधारमा त्यसो गर्नु सम्भव पनि हुनेछ । तर, अहिले देशमा शान्ति कायम हुन सकेन वा संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्य हुन सकेनन् भने त्यसबाट पुग्ने क्षतिलाई पूरा गर्न पुनः दशकौँ लामो सङ्घर्षबाट जानुपर्नेछ । बेलायतको उदाहरण हाम्राअगाडि छ । त्यहाँ एकपल्ट कायम भएको गणतन्त्र समाप्त भएपछि इतिहासमा पुनः त्यहाँ कहिल्यै गणतन्त्र कायम हुन सकेन । अहिले शान्तिप्रक्रिया सफल हुन सकेन भने देशमा पुनः गम्भीर प्रकारको अशान्ति र अराजकताको स्थिति तयार हुने सम्भावना रहनेछ । अहिले संविधानसभा संविधानको निर्माण गर्न असफल भयो भने पुनः संविधानसभाको चुनाव वा त्यसद्वारा संविधानको निर्माण अत्यन्त कठिन र अनिश्चित कार्य हुनेछ । त्यसैले चारबुँदे सहमति वा बिप्पा सम्झौता, ती जतिसुकै गम्भीर प्रकारका भए पनि, तिनीहरूभन्दा शान्ति, संविधान र गणतन्त्रका प्रश्नहरू धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् र आपसका अन्य सबै मतभेदका बाबजुद ती कार्य पूरा गर्नका लागि व्यापक ऐक्यबद्धता कायम गर्न माओवादीका सबै पक्षसित अनुरोध गर्दछौँ ।
अहिलेका संविधानसभाका अन्य सबै पक्षसित सङ्घीयताजस्तो महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा हाम्रो गम्भीर मतभेद छ । हाम्रो यो निश्चित मत छ कि त्यसका कारणले देशमा जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व बढ्ने तथा राष्ट्रिय विघटन हुने खतरा छ । हाम्रो यो मत छ कि अहिले संविधानबाट गणतन्त्रलाई खारेज गर्न नसके पनि त्यसविरुद्ध लगातार सङ्घर्ष गर्दै गएर त्यसलाई खारेज गराउन सक्नेछौँ । त्यसैले सङ्घीयताको मूल्यमा पनि हामीले संविधानको निर्माण वा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा बाधा पुर्‍याउन चाहँदैनौँ । देशका शान्ति, संविधान र गणतन्त्र पक्षधर अन्य राजनीतिक शक्तिहरूले पनि उपरोक्त विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । तर, अहिलेको स्थितिमा माओवादीहरूको भूमिकाको निर्णयात्मक असर पर्ने भएको हुनाले शान्ति, संविधान र गणतन्त्रलाई सफल पार्नका लागि हामीले उनीहरूसित नै विशेष अपिल गर्दछौँ ।