प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई चारदिने मित्रराष्ट्र भारतको औपचारिक भ्रमण गरी विभिन्न राजनीतिक भेटघाट र बिप्पा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी फर्केका छन् । डा. भट्टराईलाई नेपालका बहुसङ्ख्यक जनताले मन पराउँछन् भने अरू नेताभन्दा केही आशा र अपेक्षा पनि राख्दछन् । सम्भवतः उहाँप्रतिको जनताले गरेको अपेक्षा आखिर कुहिरोभित्रको काग हराएझैं हराएर गयो । आफ्नै पार्टीबाट पनि सधैं दक्षिणपन्थीको कार्ड भिराइएका भट्टराई झन् यो बिप्पा सम्झौताले गर्दा साँच्चै हो कि भन्ने आशङ्का मात्रै पैदा गरेन अनेक थरीका प्रश्नहरू उब्जायो । खास अझ जब बिप्पा सम्झौता गरिसकेपछि भारतमा उपलब्ध नेपाली मिडियासँगको कुराकानीमा मैले जुवा खेलेँ भन्दा झन् बाबुरामलाई बुझन र पढ्न धेरै अघि र पछि हेर्नैपर्दैन यही नै कापी छ भन्ने पुष्टिसमेत गर्न यस अभिव्यक्तिले केही राहत प्रदान गर्छ । डा. भट्टराई अरू नेता भन्दा छुट्टै छवि भएको नेताजस्तो लाग्थ्यो तर आखिर उहाँ पनि यही एउटै मलजल र माटोमा हर्ुर्केर होला अरूभन्दा भिन्नै प्रकृति र छविको आशा गर्नु बेकार छ । कसैले त्यो अपेक्षा राख्दछ भने त्यो मर्ूखबाहेक अरू केही हुने छैन । प्रधानमन्त्री भट्टराई हिजो अरू यही स्थानमा हुँदा चर्को राष्ट्रियताको कुरा गर्थे । यहाँसम्म कि १९५० को सन्धिको खारेजीको मागसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकहाँ ४० सूत्रीय मागपत्र पेस गरी आम विरोधमा उत्रिएका थिए । जब अहिले बाबुराम उही ठाउँमा पुगेपछि फन्को मार्न थालेपछि तब बाबुरामभित्रको खोक्रो राष्ट्रियता अहिले र्छलङ्ग भयो । त्यो उहाँलाई नै थाहा होला । हामीहरू सोच्थ्यौं- बाबुराम बाबुराम नै हुन् । तर त्यसो त होइन रहेछ । उहाँले आफैंलाई जुवाडेको परिभाषा दिनुभो । ता कि भट्टराई आफूलाई महाभारतको पाण्डव नै ठान्नुहुन्छ अनि निकै जमिनदार पनि ठानेर उद्घोष गरे- मैले जुवा खेलेँ रे ! के देशको राष्ट्रियतामा उहाँलाई जुवा खेल्ने अधिकार छ ? यो प्रश्न सम्भवतः मलाई मात्र होइन आम राजनीतिक पार्टी र आमनेपाली जनतालाई नै तेर्सिएको छ भन्ने ठान्दछु । साँच्चै हाम्रा ‘पर्ुखा वा बूढापाकाले ‘धेरै पढेलेखेको मान्छेको बुद्धि हुँदैन’ भन्ने गर्छन् अहिले आएर हो कि जस्तो पनि लाग्न थालेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यू तपाईं महाभारतको पाण्डव पनि होइन न त जमिनदार नै हो । यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदा आफैंलाई नाफा वा नोक्सान के हुन्छ त्यो हिसाबकिताब त रामै्र थाहा होला । यस्ता ‘जुवा खेलेँ’ भन्ने अभिव्यक्तिले झन् आशङ्का मात्र होइन पूरै शङ्कासमेत गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई यो पनि थाहा होला- भारतीय नेताहरू नेपाल आउँदा के लिएर के दिन आउँछन् । बरु नेपालबाट केही लिएर जान्छन् । अनि नेपाली नेता भारत जाँदा लिएर आउनु त परै जाओस् सधैं दिएर मात्र आउँछन् । अहिले आएर भट्टराईले पनि यही गर्नुभयो । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको असली अनुहार आज देशको प्रधानमन्त्री र भारतसँगको बिप्पा सम्झौताले देखायो ।
-वीरबहादुर महतारा (प्रशान्त)
जनमुक्ति सेना नेपाल, नवलपरासी चौथो डिभिजन

बालशिक्षा शिक्षिकाको पीडा
नेपालमा मुलुकभरि २८ हजार सात सय ६२ बालशिक्षाका कक्षा सञ्चालनमा छन् । त्यस्ता कक्षामा सहयोगी कार्यकर्ताका रूपमा कार्यरत महिला शिक्षकको सङ्ख्या २८ हजार सात सय ६२ नै छ । उनीहरूलाई प्रतिमहिना जम्मा १८ सयदेखि दुई हजार मात्र मासिक पारिश्रमिक दिइने गरिएको सत्य उजागर गर्नुपर्दा हामीलाई यतिबेला शर्म महसुस भइरहेको छ । राज्यले यस्तो महत्त्वपूर्ण पक्षप्रति ध्यान नदिँदा हामीले यस्तो अनुभूति गर्नुपरेको हो ।
यसरी अध्यापन गरी आफ्नो पेसा-रोजगारी गर्न पाउने र सो गरेबापत अन्य कर्मचारीसरह नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम पारिश्रमिक पाउने मौलिक र कानुनी हकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ र १३, शिक्षा ऐन, २०२८ को नियमावली २०५९ र प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०६१ ले पनि संरक्षण प्रदान गरेको छ । तर पनि उनीहरूको पारिश्रमिकमा कुनै परिवर्तन नगरिनु अत्यन्त विडम्बनाको कुरा हो । जब कि, तिनै विद्यालयमा कार्यरत प्राथमिक तहका शिक्षकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ६ सय ५० छ । यस्तो विभेद कसरी सैह्य हुनसक्छ –
पछिल्लोपटक न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले २०६७ चैत १ देखि लागू हुनेगरी मासिक पारिश्रमिक तीन हजार पाँच सय ५० र महँगीभत्ता मासिक दुई हजार ६ सय ५० गरी ६ हजार एक सय ५० निर्धारण गर्दासमेत शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागलगायत सम्बन्धित निकायले कुनै ध्यान नदिएकोले पीडित शिक्षकको पक्षमा न्याय दिलाउँदै कलिला बालबालिकालाई बालमैत्रीपूर्ण गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न कार्यरत शिक्षकलाई अभिप्रेरणा गर्ने उद्देश्य एवम् शिक्षामा भइरहेको लैङ्गिक विभेद तथा महिलामाथि भएको पेसागत हिंसालाई अन्त्य गर्न जरुरी ठानियो । यसर्थ व्यवस्थापिका संसद्, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयका विरुद्ध अदालत नै गुहार्न हामी बाध्य भएका छौँ । सम्बन्धित सबैले हाम्रो पीडा महसुस गर्दै तत्काल आवश्यक कदम चालून् भनी आग्रह गर्दछौँ ।
– इन्दिराकुमारी सडौला (उपाध्यक्ष एवम् विभाग प्रमुख, नेपाल शिक्षक सङ्घ राष्ट्रिय समिति)
एवम् पीडित शिक्षिका