मङ्सिर १४ भित्र संविधान बन्न नसक्ने कुरामा सम्भवतः यतिबेला असहमत कोही छैनन् । सरकार नेतृत्वको जिम्मेवारी डा. बाबुराम भट्टराईको काँधमा आएपछि शान्ति र संविधानको पक्षमा तुलनात्मक रूपमा केही प्रगति देखिए पनि यो गति पर्याप्त नभएको स्पष्टै छ । त्यसो त विभिन्न चाडपर्वका कारण सरकार एवम् सरोकारवालाहरूको सम्पूर्ण समय र ध्यान केन्द्रित हुन नसकेको यथार्थ एकातिर छ, तथापि प्रधानमन्त्री भट्टराईको पैंतालीस दिवसीय म्याद सोचेअनुरूप फलदायी नबनेरै चिप्लिएको वास्तविकता लुकाउन नसकिने विषय बनिसकेको छ ।
मुलुकमा नयाँ संविधान नै नबन्ने दाबी गर्नेहरूको समेत यतिबेला कमी छैन । तर, यस्ता निराशाकारी धारणाबीच पनि संविधानप्रतिको जनआकाङ्क्षामा ह्रास भने आइसकेको छैन । किनकि, शान्ति र स्थिरताका लागि संविधान अपरिहार्य रहेको आमतप्काले महसुस गरिसकेका छन् । त्यसैले तोकिएको मितिमा बन्न नसक्ने निश्चित भए पनि बाँकी चानचुन एक महिना अवधिमा दलहरूले कुनै चमत्कार गरिहाल्लान् कि भन्ने अभिलाषाका साथ संविधान निर्माणको काउन्ट डाउन जनस्तरबाट सुरु भएको छ । यसले जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूलाई सकारात्मक परिणाम दिनैपर्ने दबाबमा अवश्यमेव धकेलेको छ ।
पछिल्लोपटक थपिएको म्याद यसरी समाप्तिको चरणमा प्रवेश गरिसकेको परिवेशमा संविधानप्रति सबैको चासो दरि्शनु अस्वाभाविक पनि छैन । तर, के राजनीतिक दलहरू नयाँ संविधान निर्माणप्रति आवश्यकताअनुसार गम्भीर र प्रयत्नशील छन् त ? यो सवाल भने उत्तिकै जल्दोबल्दो बनेर उभिएको छ । तीन शीर्ष राजनीतिक दलहरू असहमतिका पेचिला सवालको समाधान खोज्दै शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्यलाई ठोस निष्कर्षमा पुर्‍याउने जमर्को गर्दै छलफलमा जुटेको सर्न्दर्भ यतिबेला विशेष चर्चामा छ । दलका शीर्ष नेतृत्वतहबाट औपचारिक रूपमा सुरु भएको वार्ता वा छलफलको प्रक्रियाले केही न केही सकारात्मक सन्देश अवश्य दिएको छ । तीन दलकै नेताले आफूहरू सहमतिका लागि लचिलो बनेको र सकारात्मक परिणामको नजिक पुगेको अभिव्यक्ति दिएर जनमानसलाई थप राहत प्रदान गरेका छन् । पानी बाराबारको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका राजनीतिक दलहरूबीच सौहार्डपूर्ण वार्ता हुनु र एकै प्रकृतिका सकारात्मक जवाफ सार्वजनिक गरिनुलाई यतिखेरको निराशाव्याप्त माहोलमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि नै मान्नुपर्छ । लाजगालकै कारण पनि दलहरू सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न गम्भीर बनेका छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
यति हुँदाहुँदै पनि दलीय तथा अन्तरदलीय समूहगत ढिपीबाट भने नेताहरूले आफूलाई मुक्त तुल्याउन अझै सकिरहेका छैनन् । सहमति निर्माणको मार्गमा यो प्रवृत्ति बाधक बन्न सक्छ । एकीकृत नेकपा माओवादीको आन्तरिक विवादले ठोस निकास पाउने लक्षण नदेखिनु विडम्बनापूर्ण पाटो हो । आफ्नो पार्टीभित्रको कलहले शान्तिप्रक्रियालाई कुनै असर पार्न नसक्ने दाबी माओवादी अध्यक्षबाट पटक-पटक दोहोर्‍याइए पनि उनको अभिव्यक्तिमा ढुक्क हुनसक्ने अवस्था न माओवादी पार्टीभित्र देखिएको छ न त बाहिर नै । एउटा दलको आन्तरिक विवादले सिङ्गो मुलुकको गतिलाई कसरी अवरुद्ध पार्न सक्दोरहेछ भन्ने एउटा उदाहरणका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ यतिबेला माओवादीमा चर्किएको विवादलाई । यतिसम्म कि राजनीतिक दलहरू कुनै सहमतिमा पुगिहालेछन् भने पनि कट्टरपन्थीहरूको जमातका रूपमा समेत चित्रित गरिएको माओवादीभित्रको एक प्रभावशाली समूहको बिमतिकै कारण निष्कर्षमा पुग्न लागेको शान्तिप्रक्रिया पुनः धराशायी हुने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।
जे होस्, को सत्तामा छ र को बाहिर भन्ने विषयलाई इस्यु नबनाईकन दलका शीर्ष नेताहरू सहमतीय सूत्रको खोजीमा जुटेका छन् । मुलुकको राजनीतिक गति नै ठप्प तुल्याउने शान्तिप्रक्रियाका जटिल मुद्दालाई समाधान गर्न सक्ने निकासको मार्ग पहिल्याउन र त्यसलाई सबैको साझा एजेण्डाका रूपमा आत्मसात् गर्दै अघि बढ्न दलहरूलाई यसपटक सफलता मिलोस् । सिङ्गो मुलुक र मुलुकवासीले यतिबेला यही कामना गरिरहेको शीर्ष राजनीतिक पङ्क्तिलाई चेत रहोस् ।