■ सनत आचार्य

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारीको चपेटमा परेर हातमुख जोड्न नपाएका मजदुरहरूलाई उनीहरू बसेकै ठाउँमा खाद्यान्न जोहो गरिदिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएता पनि उपत्यकाका विभिन्न इँटाभट्टामा कार्यरत मजदूरले न सरकारी राहत पाएका छन् न त पेटभरी खान नै । असंगठित मजदुरहरूका लागि यस्ता भाषण र सरकारी निर्णयप्रति विश्वास लाग्न छाडिसकेको पीडितहरू बताउँछन् ।

इँटा उद्योगले ग्रामीण क्षेत्रका हजारौँ युवाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिएको छ । त्यत्तिकै संख्यामा विदेश जाने युवाहरूलाई स्वदेशमै काम गर्ने र देश निर्माणमा योगदान दिने अवसर पनि सृजना गरेको छ । आर्थिक अभावलगायतका कारण वैदेशिक रोजगारमा जाने ठूलो समुहलाई स्वदेशमै काम गर्ने अवसर पनि दिएको छ । तथापि, सरकारद्वारा यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई सहयोग भने पुऱ्याइएको देखिँदैन ।

इँटा उत्पादनमा उपत्यकाभित्र अन्य जिल्लामध्ये भक्तपुर अग्र स्थानमा छ । यहाँ वार्षिक करोडौँको संख्यामा इँटा उत्पादन हुने गर्दछ । अन्य जिल्लाको तुलनामा भक्तपुर जिल्लाको इँटा गुणस्तरीय र बलियो हुने भएकोले उपत्यकामा निर्माण हुने अधिकांश योजनाहरूमा भक्तपुरकै इँटा प्रयोग हुने गर्दछ । यहाँकै इँटाले आज उपत्यकामा गगनचुम्बी महल तथा घरहरू निर्माण भएका छन् । तर संकटको यो घडीमा भने यहाँका मजदुर मानसिक रुपले तनावग्रस्त हुनुपरेको छ । अहिले राजधानीबाट पैदल यात्रा गरी पश्चिम नेपालतर्फ जाने अधिकांश मानिसको जमातमा यसै उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरू बढि रहेका छन् ।

भक्तपुर इँटा भट्टा उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष नानीभाइ हेम्बाका अनुसार अहिले चाँगुनारायण नगरपालिकामा ५२ र सूर्य विनायक नगरपालिका १२ गरी यो क्षेत्रमा मात्रै ६४ वटा इँटाभट्टा छन् । ती भट्टाहरूमा ६ हजार सात सय मजदुरले दैनिक ज्यालदारी काम गर्ने गरेको तथ्याङ्क उनीहरूसँग छ । त्यसमध्ये करिब ८० प्रतिशत मजदुर दाङ, सल्यान, रुकुम र रोल्पा क्षेत्रको रहेको उनी बताउँछन् ।

अध्यक्ष हेम्बाका अनुसार ‘अहिलेको महासङ्कटमा सरकार र अन्य कुनै पनि निकायले हालसम्म इँटा मजदुरका लागि राहत दिइएको छैन । राहतका लागि नगरप्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग बारम्बार आग्रह गरे पनि आश्वासन पाएको तर राहत नपाएको उनको भनाई छ ।

‘अपवादका रुपमा १–२ इँटाभट्टा राती–राती खुल्ने गरे पनि कोरोना संक्रमण र लकडाउनका कारण मजदुरलाई एक ठाउँमा भेला हुन र काम गर्न स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएका कारण इँटा मजदुर दैनिक ज्यालदारी कामबाट बञ्चित भएको उनी बताउँछन् । सरकारले इँटा मजदुरहरूलाई जतिसक्दो चाँडो घर फर्किने वातावरण मिलाउनुपर्ने आग्रह गर्छन् उनी । ‘यदि अबको केही दिनमै मजदुर घर जान वा राहत पनि नपाएमा यताको परिस्थिति भयावह हुनेछ’– उनको जिकिर छ ।

दाङ जिल्ला बबई गाउँपालिका, गङ्टेका खिमबहादुर घर्ती भन्छन्– ‘हिजोसम्म घर जाने आशा पलाए पनि अब घर जान नपाइने भो, यतै भोकै मरिन्छ कि भन्ने डरले चिन्ता बढाएको छ ।’ अब के गर्ने भन्ने सोच्न नसकिरहेको उनले सुस्केरा हाल्दै बताए ।

त्यस्तै, सल्यान कालिमाटीका ज्ञानेन्द्र वि.क. गत मंसिरदेखि इँटा भट्टामा काम गर्दछन् । उनी आफ्नो जीवनमा आजसम्म यस्तो संकट नआएको र यो बेला आफ्ना आफन्त र गाउँ–ठाउँको निकै याद आएको खुलासाा गर्दै दुःखको यो समयमा आफुहरूले कतैबाट पनि सहयोग नपाएकोे बताए । उनीहरू भन्छन्– ‘दुःखको यो घडीमा न सरकार छ न परिवार, बाँकी जीवन बाँचे सोचौँला !’

चाँगुनारायण नगरपालिका ९ का वार्डअध्यक्ष गणेश त्याटाले बजेट अभावका कारण इँटा मजदुरलाई राहत उपलब्ध गराउन नसकिएको र हालसम्म करिव ९ सय इँटा मजदुरहरूले राहतका लागि स्थानीय निकायमा नाम दर्ता गराएको बताए । उनी भन्छन्– ‘नगरपालिकाले बजेट दिए मात्र राहत बाँड्न सकिन्छ, अन्यथा गाह्रो छ । भोका मजदूरको अनुहार टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिन्छ त भन्ने जिज्ञासामा वडाध्यक्ष त्याटाले भने– ‘मजदुरहरूका लागि राहत दिने सम्बन्धमा मेरो प्रयास जारी रहेको छ, तर बजेट निकासा भए दिन सकियो नत्र त के लाग्छ र ?’

संघीय संरचनामा पनि सबै कुरामा केन्द्रकै मुख ताक्नुपरेको हुँदा ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँसम्म’ भन्ने नारा स्थानीय निकायको हकमा उपयुक्त नभएको आफ्नो अनुभव उनले सुनाए ।

भक्तपुरको चाँगुनारायण र सूर्यविनायक क्षेत्रमा इँटा व्यवसायीले मजदुरहरूलाई बेला–बेलामा राहत सहयोग गर्ने गरे तापनि बजेट अभावकै कारण देखाएर स्थानीय निकायद्वारा हालसम्म राहत बाँडिएको छैन । अधिकांश मजदुरहरू त्रिपालको अस्थाई टहरामा बसे पनि करिब पाँच सय भने भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा कोठा भाडामा लिई बसेका छन् । दैनिक पैसा नआउने र भाडा तिर्न समेत मुस्किल हुने भएपछि अधिकांश मजदुरहरू डेरा छोडेर ५–६ सय किलोमिटर पैदल हिँडेर आ–आफ्ना घर–गाउँ लाग्न बाध्य भएका छन् । कुनै पनि निकायले राहत उपलब्ध गराउन नसके उनीहरूलाई घरसम्म पुग्नका लागि भरपर्दो र उपयुक्त विकल्प निकाल्न अति आवश्यक देखिन्छ ।

स्थानीय, संघीय र प्रदेश सरकारले यस्ता मजदुरहरूको बारेमा छिटो निर्णय लिन अब कति समय लगाउने हो, प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ ।