शान्ति स्थापना प्रक्रियालाई सकारात्मक टुङ्गोमा पुर्‍याउन मुख्य बाधाको रूपमा रहेको माओवादी लडाकु व्यवस्थापनमा दलहरूबीच सहमति भएको छ । सहमतिको दस्तावेज तयार गर्न दलहरूले मंगलबार बिहान र अपराह्नदेखि राति अबेरसम्म संवादको लामो नाटक गरे । सोमबार (कात्तिक १४ गते) बुढानीलकण्ठस्थित एक रिसोर्टमा बसेको काङ्ग्रेस, माओवादी र एमालेका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा विवादित विषयहरूको टुङ्गो लाग्न नसकेपछि मंगलबार बिहान एक पाँचतारे होटलमा र अपराह्न चार बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक राखिएको थियो । बालुवाटारको बैठकले लडाकु व्यवस्थापनलगायतका विषयमा विभिन्न सहमति भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी पनि गर्‍यो । तर, दलहरूबीच देखावटी बैठक हुनु अगावै मंगलबार बिहान सात बजे नै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तथा काङ्ग्रेसका नेताहरू कृष्ण सिटौला र अमरेशकुमार सिंहबीच सहमति बनिसकेको थियो । २०६२ मंसिर सात गते भएको बाह्रबुँदे समझदारीदेखि नै नेपाली राजनीतिमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका अमरेशकुमार सिंह र हाल काङ्ग्रेस महामन्त्री रहनुभएका कृष्ण सिटौलासँगको सहमति नै मंगलबार राति दलका नेताहरूको सम्झौताका रूपमा सार्वजनिक भएको हो । प्रचण्ड, सिटौला र सिंहबीच भएको सम्झौताअनुसार ६ हजार माओवादी लडाकुलाई सुरक्षा निकायमा समायोजन गरिनेछ, तर लिखतमा साढे छ हजार लेखिएको छ । साढे ६ हजार लेखिएको भए पनि ६ हजार लडाकु मात्र समायोजित हुने बुझिएको छ । पुनर्स्थापनमा जाने लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति पाँच लाखदेखि आठ लाख रुपैयाँसम्म नगद दिने सहमति पनि बिहानै भइसकेको थियो । प्रचण्डले कम्तीमा दश लाख पाउनुपर्ने माग गर्नुभएकोमा अमरेश र सिटौला प्रचण्डको मागप्रति सकारात्मक हुन सकेनन्, त्यसैले रु. पाँच लाखदेखि आठ लाखसम्म पाउने गरी सम्झौता भयो । द्वन्द्वकालमा माओवादीद्वारा कब्जा गरिएको सम्पत्ति सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता गर्ने र उक्त सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति राज्यले उपलब्ध गराउने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र विज्ञहरू सम्मिलित राज्य पुनर्संरचना आयोग एक महिनाभित्रै गठन गरिसक्ने, वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना भङ्ग गर्ने, लडाकु व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरु हुनेबित्तिकै माओवादीको हतियार राज्यको नियन्त्रणमा रहनेलगायतका सहमति पनि प्रचण्ड, अमरेश र सिटौलाका बीच मंगलबार बिहान सात बजे नै भएको हो । नेपाली सेनाको बेग्लै महानिर्देशनालयअन्तर्गत माओवादीको पैंतीस (३५) र सुरक्षा फौजको पैंसठ्ठी (६५) प्रतिशत जनशक्ति राखिने सम्झौता हुनुअघि प्रचण्डले नेपाल प्रहरीको तीस प्रतिशत र अरू बाँकीमा सेना तथा सशस्त्र प्रहरीलाई पनि प्रतिशत निर्धारण गरेर राख्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर, सिंह र सिटौलाले उहाँको प्रस्तावमा सहमति जनाउनुभएन । माओवादीको पैंतीस प्रतिशत मात्र स्पष्ट गरी पैंसठ्ठी प्रतिशतमा सुरक्षा फौज रहने सम्झौता भएको छ । त्यसमा सेना र प्रहरीको कति रहने भन्ने कुराको निर्धारण पछि गरिने बताइएको छ ।
प्रचण्डसँग सिंह र सिटौलाको संविधानसभाको कार्यकाल छ महिना थप गर्ने सहमति पनि मंगलबार बिहानै भएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने विषयमा पनि उहाँहरूबीच सहमति बनेको छ । नयाँबजार सूत्रबाट प्राप्त जानकारीअनुसार प्रचण्ड तत्काल आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, तर सिटौला र सिंहले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको स्वरूप दिन प्रचण्डलाई सहमत गराएका छन् । तीन नेताबीच बनेको गुप्त सम्झौताअनुसार संविधान निर्माणसम्म डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नै निरन्तरता पाउने छ भने संविधान बनिसकेपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले लिनेछ । चुनावी सरकारको नेतृत्व काङग्रेसको पनि सुशील कोइरालाले नै लिने सहमति भएको बुझिएको छ । निर्वाचनपछिको सरकारको नेतृत्वचाहिँ प्रचण्डले गर्नुहुने बताइन्छ, तर सरकारको नेतृत्व लिन प्रचण्ड र उहाँका समर्थकहरूले निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि प्रचण्डले चुनाव अगावैको सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दाबी भने छोड्नुभएको छैन । उहाँलाई कसैले त्यसनिम्ति मौखिक आश्वासन पनि दिएको बुझिन्छ, तर प्रचण्ड तत्काल प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना अब समाप्त भएको छ । शान्ति स्थापना गरेको र संविधान निर्माण गराएको जस (यश) पनि डा. बाबुराम भट्टराईले नै लिने स्थिति बनेको छ ।
नयाँबजारस्थित प्रचण्डको निवासस्थानमा प्रचण्ड, कृष्ण सिटौला र अमरेशकुमार सिंहबीच भइसकेको सम्झौतालाई आफूहरूबीचको सम्झौताजस्तो बनाएर औपचारिक रूप दिन दलका नेताहरूले किन त्यति लामो समय लगाएका हुन् सो भने बुझन सकिएको छैन ।