राजन पौडेल
एकीकृत माओवादीले जनप्रदर्शनको जुन रूप र शैली देखायो, त्यो प्रशंसा गर्न लायक नै थियो । आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउने माओवादी नेतृत्वको दाबी सत्य सावित देखियो । यसो भए तापनि अनिश्चितकालीन आमहडतालले जनजीवन असाध्यै कष्टकर बन्न पुगेको थियो । मजदुरका नामबाट सुरु गरिएको आमहडतालले मजदुरी गरेर खाने वर्गलाई भुतुक्कै तुल्याएको थियो । राष्ट्रका अन्य क्षेत्रमा पर्न गएको असुविधा र घाटा बेहिसाब थियो । यस्तो परिस्थितिमा आमआग्रह स्वीकार गरेर माओवादीले हडताल स्थगन गर्नु सुखद र स्वागतयोग्य कुरा हो । यसले राजनीतिक सहमतिका लागि पनि सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ । आफ्ना अनावश्यक अडानहरू त्यागेर नै दलहरू सहमतिमा पुग्ने हुन् । एकैचोटि त सहमति कसरी बन्न सक्छ र ?

भरतमणि सिलवाल
माओवादीले आमहडताल स्थगन गरे पनि आन्दोलन जारी रहेको भनेको छ । दिनहुँ सरकारविरुद्ध अनेक किसिमका प्रदर्शन र घेराउका कार्यक्रम उसले जारी राखेको छ । सरकारले राजीनामा नदिएसम्म अब कसैसँग वार्ता पनि नगर्ने नयाँ अडान उसले अघिसारेको छ । यसले के देखाउँछ भने देशमा राजनीतिक सहमति होइन अब झन् मुठभेड र द्वन्द्व चर्किनेछ । सत्तापक्ष र माओवादी तुल्य-तुल्य देखिएका छन्, हठ र अडानमा अपजश बढ्ता माओवादीले पाउने गरे पनि अन्य पक्षहरू पनि कम रहेनछन् भन्ने यतिखेरको अवस्थाले दर्शाइरहेको छ । मलाई लाग्छ यस्तो परिस्थितिमा राजनीतिक सहमतिको कुरा आकाशको तारा टिप्नु भनेजस्तै हो ।

सिर्जना श्रेष्ठ
माओवादीको आमहडताल र राजनीतिक सहमतिबीच म कुनै सम्बन्ध नै देख्दिनँ । हडताल जारी रहे पनि या स्थगन गरे पनि यसमा कुनै फरक पर्नेवाला छैन । दलहरूबीच राजनीतिक असहमति अहिलेदेखि होइन, सुरुदेखि नै चलिरहेको कुरा हो । मेरो विचारमा हाम्रा राजनीतिक दल या नेताहरू आफ्नो बुद्धि-विवेकबाट चलेका छैनन् या चाहेर पनि चल्न सकेका छैनन् । यिनीहरू अरूकै विचार या इच्छाको बन्धक बनिरहेका छन् । परायाहरूको इच्छा यहाँ शान्ति स्थापना हुन दिने छँदै छैन । दलहरूलाई आपसमा लडाएर अमूक र अदृश्य स्वार्थसिद्ध गरिरहेका छन् बाह्य शक्तिहरू । वास्तवमा नेताहरू स्वाभिमान र स्वाधीनतामा बाँच्न चाहन्छन् भने राष्ट्रबाहेक अरू देख्दैनथे, र यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत वा पार्टीगत स्वार्थ गौण बन्न जान्थ्यो । अनि सहमति हुन बेरै लाग्दैनथ्यो । यस हिसाबमा हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक सहमति सजिलै निर्माण होला र तत्काल हामी नेपालीले शान्तिको श्वास फेर्न पाउँला भन्ने मलाई लाग्दैन ।

निमबहादुर गुरुङ
साँचो कुरा गर्ने हो भने मुलुकमा सहमतिको बाधक माओवादी होइन सत्ताधारी दलहरू नै हुन् भन्ने अनेक घटनाक्रमले सिद्ध गरेका छन् । अहिले पनि पुन: त्यही वास्तविकता दर्शिएको छ । कुनै सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर माओवादी आमहडतालजस्तो अप्रिय कदमसम्म ओर्लनुपरेको हो । त्यसबाट जनता पीडित बन्दा पनि सरकारले कति पनि नसुनेझैं गरेर संवेदनहीनता देखायो । तथापि माओवादीले जनतामा पर्न गएको असुविधा र मर्काप्रति संवेदनशील हुँदै आमहडताल फिर्ता लियो । यस्तो अवस्थामा पनि सत्तापक्ष अनेक तिकडम गरेर माओवादीलाई भित्तामा पुर्‍याउने प्रपञ्च गर्दै छ । यसो भएपछि कसरी सहमति निर्माण हुन्छ । कतै एक हातले पनि ताली बज्छ र ?

तृप्ति अधिकारी
जनताले सोचेका थिए- यसपटक सरकार नढालेसम्म माओवादी पछि हट्ने छैन । त्यत्तिका कार्यकर्ता राजधानीमा उतारेर पनि अन्तत: उसले संयमता देखायो र आमहडतालसमेत स्थगन गर्‍यो । राजनीतिक सहमति निर्माण र शान्ति स्थापनाका सन्दर्भमा यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कदम हो । यसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एनेकपा माओवादीको छवि र राजनीतिक कद उठाएको छ । जहाँसम्म सहमति होला या नहोला भन्ने सवाल छ, हरेक पक्षले आ-आफ्ना एजेण्डामा लचकता अपनाएर सबैलाई मान्य हुने कुरामा स्वीकारोक्ति गरे सहमति हुने हो । माओवादीले हडताल फिर्ता लिएर लचकता देखाएजस्तै अब सत्तापक्षले पनि देखाउनुपर्‍यो । सहमति बन्न नसक्ने के छ र ?

जीवेन्द्र शर्मा
सहमति होइन देशमा अब वितण्डा सुरु भयो । निर्धारित समयमा संविधान बन्न नसकेपछि अब जेठ १४ पछि के-के हुने हो ! संविधान त समयमा बनाएनन्-बनाएनन्, जेठ १४ पछिको अवस्थासँग कसरी मुकाबिला गर्ने भन्ने योजनापछि दलहरूले अहिलेसम्म तर्जुमा गर्न सकेनन् । यसले अराजकता निम्त्याउने निश्चित छ । राजनीतिक सहमति हुन नसक्ने लक्षण त देखाइसक्यो । माओवादीले अरू दलसँग वार्ता नै नगर्ने भनिसक्यो । माओवादी सहमति नभएसम्म कसरी हुन्छ राजनीतिक सहमति ?