गत १६ गते बुधबार प्रकाशित घटना र विचार साप्ताहिकको सातौँ पृष्ठमा ‘अख्तियारी नपाउँदै कारबाहीको घोषणा’ शीर्षकको समाचार पढेर म आफैं छक्क परेँ । समाचारमा उल्लेख भएबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख पदका लागि गत असोज २५ गते संवैधानिक परिषद्को सचिवालय हिंदरबारमा मैले आवेदन गरेको कुरा त सही हो, तर त्यसमा थप उल्लेख गरिएको कुरा मप्रतिको चरम पूर्वाग्रह हो भन्ने मेरो बुझाइ रहेको छ । राज्यको कुनै पनि निकायको उच्च स्थानमा रहनेले आफ्नो पूरै योग्यता-क्षमता प्रयोग गरी इमानदार र पूर्वाग्रहरहित भएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा आजको लोकतान्त्रिक र पारदर्शी युगमा सबैले जाने-बुझेकै कुरा हो । जुनसुकै ओहोदामा रहेको र जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्ति भए पनि गल्ती गरेको छ भने त्यस्तालाई छानबिन गरी कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आवश्यक कारबाही गर्नैपर्ने हुन्छ । पेसा र पदीय धर्म यही नै हो । तर, जिम्मेवारी पाउनुअघि नै राज्यका उच्च र सम्मानित ओहोदाका व्यक्ति-व्यक्तित्वहरूमाथि कारबाहीको घोषणा गरेको भनी समाचार प्रकाशित हुनु मेरा लागि जति दुःखदायी, आश्चर्यपूर्ण र हास्यास्पद छ, त्यत्तिकै पूर्वाग्रहले प्रेरित पनि छ । उक्त पदमा मेरो नियुक्ति, नहोस् भन्ने दुरासय राख्नेहरूले सो समाचार प्रकाशित गर्न भूमिका खेलेका हुन् भन्ने मेरो ठहर छ । तर्सथ, सो समाचारले पार्नसक्ने भ्रमप्रति सचेत रहन म सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
-डा. गंगाप्रसाद मण्डल अकेला

गणतन्त्र होइन सङ्घीयता
गत अङ्क घटना र विचारमा प्रकाशित लेख ‘माओवादीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष र शान्ति-सम्झौताको कार्य’को सेकेन्ड लास्ट प्याराग्राफमा सङ्घीयताको प्रसङ्गका सिलसिलामा एउटा वाक्यमा ‘सङ्घीयता’का ठाउँमा ‘गणतन्त्र’ लेखिन गएको छ । उक्त परिच्छेद पूरै पढ्दा त्यो भनाइ ‘गणतन्त्र’ नभएर ‘सङ्घीयता’ नै हो भनी बुझ्न नसकिने त होइन, तथापि त्यसलाई सच्याएर पढ्न अनुरोध गर्दछु ।
-मोहनविक्रम सिंह

जनताको अमनचयनप्रति दलहरूको जिम्मेवारी
एमाओवादीले एकपल्ट फेरि सङ्ख्या तोकेरै (६ हजार पाँच सय, कात्तिक १५ गते) आफ्ना लडाकुहरू सेनामा समायोजन हुने सम्झौता दलहरूसँग गरेको छ । यो सम्झौता २०६३ मङ्सिर ५ गतेपछिको दोस्रो हो । मार्ग ५ गतेको उक्त बृहत् शान्तिसम्झौताअनुसार सेना समायोजन र व्यवस्थापनका कुराहरू सरकारको नियमित कार्य भइसकेको थियो । यस्ता विषय रक्षामन्त्रीको विभागीय काम थिए तर जब एनेकपा माओवादी संविधानसभाको निर्वाचनबाट व्यवस्थापिकामा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो अनि उसले समायोजन र व्यवस्थापनका समस्यालाई संविधान निर्माणसँग जोडी सङ्क्रमणकाल लम्ब्याउने काम गर्‍यो । त्यो कमजोरी उक्त कात्तिक १५ गतेकै सम्झौताले सच्चिन गएको छ । सोको कार्यक्षेत्र सरकारले गठन गरेको सेना समायोजन विशेष समितिअर्न्तर्गत रहन आएको छ ।
यसभन्दाअघि सेनासम्बन्धी नियमित कार्यलाई पनि सङ्क्रमण कालको निहुँमा लम्ब्याउँदा एमाओवादीलाई महिनैपिच्छे लडाकुहरूबाट धेरै नगद लेबी प्राप्त भएको थियो भने दलभित्र चाबी-प्रक्रियाको आन्तरिक सङ्घर्ष चर्काएर राजनीतिक लाभ पनि भयो होला । तर, अब खास जिम्मेवार प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड मात्र रहन्छन् । हिजोसम्म सेनाको व्यवस्थासम्बन्धी नियमित कार्यसमेत गर्न नसकी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित दुवै नेताहरू प्रचण्ड र झलनाथ खनाल बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको फोटो झुन्ड्याउन मात्र सफल भएका थिए । वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादीको लडाकु रहेको ठाउँमा क्यान्टोनमेन्टको साँचो उपयुक्त विशेष समितिमा दाखिल गराइसक्नुभएको छ । तर, गैरकानुनी रूपमा सञ्चय गरिएका अन्य हतियार, विस्फोटक पदार्थहरू पनि सरकारले कब्जा गर्न नसकुञ्जेल जनता मुलुकको शान्तिसुरक्षा तथा अमनचयनप्रति ढुक्क हुन सक्दैनन् । यसतर्फ पनि ध्यान पुर्‍याउन अत्यावश्यक छ ।
-दामोदर पौड्याल
झम्सिखेल-२, ललितपुर

शान्तिका सन्दर्भमा स्वागतयोग्य कदम
पाँच वर्षदेखि विभिन्न कारणले अल्झिरहेको शान्तिप्रक्रियाको टुङ्गो लगाउने उद्देश्यले चार प्रमुख राजनीतिक घटकहरूद्वारा ०६८ कात्तिक १५ गते हस्ताक्षरित सहमति स्वागतयोग्य छ । यसबाट लामो समयदेखि सङ्क्रमणकालमा रुमलिइरहेको राष्ट्रमा स्थायी शान्तिको मार्गप्रशस्त हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
तथापि, शान्तिप्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा भएको यस सहमतिमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ताहरूको छानबिनसम्बन्धी आयोगहरू मेलमिलापको भावनाअनुरूप ‘सहमतिको आधारमा’ स्थापना गरिने निर्णयप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता सङ्क्रमणकालीन संयन्त्रहरू राजनीतिक पक्षहरूको सुविधा र स्वार्थअनुसार नभई अन्तर्राष्ट्रियरूपमा स्थापित मापदण्ड र विभिन्न मुलुकमा भएका सुअभ्यासअनुसार मात्रै गर्न सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।
तात्कालिक राजनीतिक लाभका लागि नभई सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार र मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने उद्देश्य पनि यी दुवै आयोगमा समाहित रहेको स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।
-सुबोधराज प्याकुरेल
अध्यक्ष, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)