अन्ततः चर्का र क्रान्तिका कुरा गर्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि शान्तिकै बाटो रोज्न बाध्य भए । कहिले शान्ति र कहिले विद्रोहको कुरा गरेर ढुलमुल गरिरहेका अध्यक्ष कमरेडलाई समयले सही बाटो रोज्न बाध्य बनायो । समय र परिस्थितिले मानिसलाई कस्तो-कस्तो मोडमा ल्याइदिँदोरहेछ भन्ने कुराको उदाहरण पनि बन्यो यो । जे होस्, स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो मृत्यु नजिकिँदै गर्दा ‘अब शान्तिप्रक्रिया तपाईंको जिम्मामा छ’ भन्नुभएको कुरा भावुक हुँदै सुनाए पनि चर्का कुरा गरेर नथाक्ने प्रचण्ड त्यही बाटो रोज्न पुगेका छन् ।
त्यसो त माओवादीमा बेलैमा यस्तो सद्बुद्धि आइदिएको भए सम्भवतः यतिखेर मुलुकले एउटा बाटो लिइसकेको हुन्थ्यो । माओवादी कुन बाटो हिँड्ने भन्ने कुरामा अलमलिँदा मुलुक नै अलमलियो, जनताले दुःखसास्ती भोग्नुपर्‍यो । तर, ढिलै भए पनि शान्तिको मार्ग रोजेर प्रचण्ड-बाबुराम पक्षले मुलुक र जनताका पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ जसले नयाँ आशा र उमङ्गसमेत पलाएको छ । प्रमुख दलहरूबीच शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि सातबुँदे सहमति भएपछि यसको सबैतिर स्वागत भएको छ । यसको कार्यान्वयन होस् र विगतका सहमति र सम्झौताको नियति यसले भोग्नु नपरोस् भन्ने आमजनमानसदेखि पेसाकर्मी, व्यवसायी, शुभेच्छुक मित्रराष्ट्रहरूको समेत छ ।
समय र परिस्थितिअनुसार चल्न नजाने प्रवाहबाट बाहिरिनुपर्छ । हिजो संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षधर देखिएको नेपाली काङ्ग्रेस गणतन्त्रका लागि तयार भएको ताजा इतिहास साक्षी नै छ । तर, माओवादीले थोत्रा विचारलाई बोक्दै र हावादारी नारा लगाउँदै हिँडेको तथा तिनकै नाममा मुलुकलाई गतिहीन बनाएका कारण गणतन्त्र स्थापनाको तीन वर्षसम्म पनि मुलुक अलमलमै रहिरह्यो । आमनागरिक भय र त्रासबाट मुक्त हुन सकेनन्, मुलुक उन्नतिको बाटोमा लाग्न सकेन । बेलाबेला माओवादी नेताहरूले कहिले ‘चमत्कार’का कुरा गर्ने, कहिले बहुलबादको विरोध गर्ने, अनि कहिले अन्य दलहरूलाई ‘हरुवा’को संज्ञा दिँदै सबै कुरा आफूले भनेकै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अघि बढ्दा र मित्रराष्ट्रहरूसमेतलाई गालीगलौज गर्दा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले सधैं नै तिनलाई आशङ्काको दृष्टिले हेर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । सधंै विरोधाभासयुक्त कुरा गर्ने, दोहरो चरित्र देखाउने, भनाइ र गराइमा भिन्नता देखिने आदि कारण उनीहरूप्रति विश्वस्त हुन सक्ने आधार पनि थिएन । तर, समयक्रममा यथार्थको धरातलमा आइपुगेपछि माओवादीले मानव अधिकार र वैयक्तिक स्वतन्त्रता, बहुलवाद, खुला र उदार अर्थतन्त्रको पक्षमा उभ्याउने तथा हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रमा विदेशी लगानी, विदेशी पुँजी र विदेशी सहयोगबिना देशको विकास गर्न सकिँदैन भन्ने सत्यलाई स्वीकार गरी सोहीअनुरूप अघि बढ्न थालेपछि र आमजनताको आकाङ्क्षा पूरा गर्न विद्रोह होइन शान्तिकै बाटो रोज्नुपर्छ, दम्भ र घमण्ड पालेर होइन सम्पूर्ण दलहरूसँग मिलेर मात्र निकास खोज्न सहज हुन्छ भन्ने यथार्थ बुझेपछि नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको छ । यसैअनुरूप गत कात्तिक १५ गतेको सातबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनमा इमानदारी देखाइएमा सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापन सहज हुनेछ ।
अझै पनि माओवादीका प्रति आशङ्का नभएको भने होइन । आफूलाई क्रान्तिकारी बताउने तर जडसूत्रवादी सोचका मोहन वैद्य पक्षले सहमतिको कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न गरिरहेको छ । कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्न नदिने घोषणा गरी दाङ, कैलालीलगायत जिल्लामा उब्जेको धान स्याहार्नसमेत अवरोध सिर्जना गरेका छन् । अझै पनि क्रान्तिको कुरा गर्ने उनीहरू कसका विरुद्ध केका लागि क्रान्ति भन्ने स्पष्ट नभए पनि त्यो रटान लगाउन छाडिसकेका छैनन् । यर्सथ सहमति कार्यान्वयन माओवादीकै कारण चुनौतीपूर्ण छ । प्रचण्ड-भट्टराई पक्षले साहसका साथ सहमति गरे पनि असन्तुष्ट समूहलाई सन्तुष्ट बनाउन नसकेसम्म सहमतिको भविष्य अनिश्चित नै छ । सङ्कीर्ण, अनुदार एवम् गैरजिम्मेवार शैलीमा प्रस्तुत भइरहेको असन्तुष्ट पक्षलाई सन्तुष्ट पार्ने र सहमति कार्यान्वयनलाई गति दिने जिम्मेवारी प्रचण्ड-भट्टराईकै हो । उनीहरू यसमा जति सफल हुन्छन् त्यति नै माओवादीप्रति विश्वासको वातावरण बन्नेछ । यसैगरी माओवादीमाथिको विश्वास त्यतिखेर बलियो हुनेछ जतिखेर मङ्सिर ७ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएका कामहरू इमानदारीपूर्वक पूरा हुनेछन्, वाईसीएलको संरचना भङ्ग, कब्जा सम्पत्ति फिर्ताजस्ता सहमति कार्यान्वयन हुनेछन् ।
लडाकु समायोजनको विषयमा भएको सहमतिले लडाकुको अपमान गरेको भन्दै वैद्य समूह आक्रोशित भएको छ । तर, यसभित्रको नियत सही भने देखिँदैन । हिजो माओवादीका अध्यक्ष स्वयम्को नेतृत्वमा सरकार बन्दा पनि ‘सरकारमा छौँ सत्तामा होइन’ भन्ने वैद्यहरू कुन युगमा छौँ भन्ने पनि हेक्का नराखी सक्रिय उमेरका लाउँलाउँ र खाउँखाउँको अवस्थाका जोश र जाँगर भएका युवालाई शिविरमा निष्क्रिय राख्ने, बाह्य गतिविधि र समाजसँग घुलमिल हुनै नदिने र तिनकै त्रास देखाएर सत्ता कब्जा गर्ने नियत कुनै पनि मानेमा उचित होइन । यो त केवल मुलुकमा अशान्ति, भय र त्रास कायमै राख्ने र लडाकुको अपमान भएको बहानामा अझै पनि युवाहरूलाई बन्धक बनाएर आफूहरूले मोजमस्ती गर्ने दाउ मात्र हो । फेरि युवाहरू जो अनिश्चित भविष्य बोकेर शिविरमा बसिरहेका छन् । पछिल्लो सहमतिपछि अत्यन्त उत्साहित भएका सन्दर्भमा असन्तुष्ट पक्षको यो आक्रोश र्व्यर्थ छ ।
जेहोस्, सहमति भइसकेपछि यसको कार्यान्वयनमा लागिपर्नु सबैको जिम्मेवारी हो । माओवादीभित्रको असन्तुष्टि साम्य पार्ने जिम्मेवारी माओवादी नेतृत्व्ाकै हो भने अन्य दलहरूले पनि माओवादीमा आएको परिवर्तन र उसले चुनौतीहरूका बीच पनि देखाएको लचकतालाई सकारात्मक रूपमा लिई मुलुकलाई निकास दिने कार्यमा सकारात्मक सहयोग दिनु आजको आवश्यकता हो । यसो हुन सके मात्र बहुप्रतिक्षीत संविधान निर्माण भई मुलुक अघि बढ्न सम्भब हुनेछ ।