लण्डन । एम आर पी अर्थात् मेशिन रिडेबल पासपोर्ट बनाउने क्रममा शास्ती खेप्दै आएका गोर्खालीहरुले अब भने केही राहत महशुस गर्ने भएका छन् । जति पनि हस्त लिखित पासपोर्टहरु छन् ती सबै पासपोर्टहरुलाई सन् २०१५ को नोभेम्बर २४ सम्ममा मेशिन रिडेबल एम आर पी पासपोर्ट बनाइसक्नुपर्नेछ । भर्खरै मात्र बेलायत भ्रमण सम्पन्न गरी नेपाल फर्किएका पररास्ट मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डेको निर्देशनमा सरकारले जेठ २६ मा निर्देशिका संसोधनको निर्णय गरेको हो । राहदानी निर्देशिका पहिलो संसोधन २०७१ स्वीकृत भएपछि अब भीसा आई एल आर वा पेन्सन पट्टा पेस गरे पनि एम आर पी को आवेदन गर्न सकिने भएको छ, तर यसअघिको राहदानी नियमावली २०६७ को नियम २५ बमोजिम पररास्ट मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाबमोजिम एम आर पी बनाउन नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सकलका साथै एकप्रति प्रतिलिपि पनि अनिवार्य थियो । यौन हिँसासम्बन्धी विश्व सम्मेलनका क्रममा लन्डन आउँदा भू पू गोर्खा, गैरआवासीय नेपालीलगायत विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि र नेपाली दूतावासले एम आर पी बानाउने प्रक्रिया झन्जटिलो भएको गुनासो ब्यक्त गरेका थिए भने भू पू गोर्खाहरुले लालबूक वा आई एल आरको जन्म मितिको आधारमा बानाइदिएमा आफूहरुलाई सुबिधा पुग्ने जानकारी गराएका थिए । यसका अतिरिक्त नेपालबाट आएका वा बेलायतमै जन्मेका १६ बर्ष मुनिका वा १६ वर्ष नाघेर पनि नागरिकता बनाउन नसकेका नाबलिकलाईसमेत २ बर्ष म्याद राखी एम आर पी जारी गर्ने व्यवस्था भएको छ । दुई बर्षभित्र नेपाल गएर १० वर्ष अवधिको नयाँ एम आर पी बनाउन सकिने छ ।
जन्मदर्ता वा नाबालिक परिचयपत्रको आधारमा निजको बाबु र आमामध्य कुनै एकको नागरिकता वा राहदानीको प्रमाणपत्र र सो को प्रतिलिपि भए एम आर पी दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस किसिमको सुबिधाको माग गर्दै करिब ४ महिनाअघि गोर्खालीहरुले नेपाल सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । हाल आएर गरिएको नेपाल सरकारको यस कदमलाई गोर्खालीहरुले स्वागत गरेका छन् । नेपाल सरकारको यस किसिमको निर्णयले थुप्रै पीडित गोर्खा तथा तिनका परिवारलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ, र उक्त संसोधित निर्देशिकालाई सूचनासहित चाडै कार्यान्वयन गर्ने तयारी भैरहेको कुराको जानकारी लन्डनस्थित कार्यबाहक राजदूत तेज बहादुर क्षेत्रीले जनाएकाछन् । लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने र अनावस्यक झनझट्को मारमा परेका गोर्खाहरुले यस निर्देशिका लागू भएपछि निकै ठूलो राहत पाउने अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रवासका नेपालीहरुको हक हितलाई ध्यानमा राखेर नेपाल सरकारद्वारा गरिने यस्ता किसिमका कदमहरु पक्कै पनि स्वागतयोग्य र प्रशंसनीयय नै हुनेछन् ।