लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबाट भारतले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गरेको विषय चर्चामा रहेको बेला मित्रराष्ट्र भारतले सो सडकबारे स्पष्टिकरण दिएको छ ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले शनिबार (मे ९) साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गत शुक्रबार (मे ८) उदघाटन गरिएको सडक खण्ड पूरै तवरमा भारतकै भूमिमा रहेको दाबी गरेको छ ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्ति भारतले अध्ययन गरेको जानकारी दिँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयले उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लामा हालै उदघाटन गरिएको सडक भारतकै क्षेत्रमा पर्ने र सो सडक कैलाश मानसरोवरको यात्रा गर्ने तीर्थयात्रीहरूले पहिलेदेखि नै प्रयोग गर्दै आएकोमा तीर्थयात्री, स्थानीय वासिन्दा एवम् व्यापारीहरूको प्रयोगको अनुकुलता निम्ति ‘स्तरोन्नति गरिएको’ जनाएको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘भारत र नेपालले सीमासम्बन्धी सबै मामला हल गर्नको लागि संयन्त्र निर्माण गरेको छ । नेपालसँगका सीमा–समस्या समाधानको अभ्यास पनि जारी छ । भारत नेपालसँगको घनिष्ट एवम् मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै कुटनीतिक सम्वादको माध्यमबाट सीमासम्बन्धी मुद्धा समाधान गर्न प्रतिबद्ध छ ।’ (हेर्नुहोस्)

दुवै पक्ष विदेश सचिवस्तरीय वार्ताको तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा दुवै देश यतिबेला कोभिड–१९ को महामारीसँग लडिरहेको र कोरोना–महामारीबाट मुक्ति पाएलगत्तै तिथि तय गरेर वार्ता आयोजना गरिने जनाइएको छ ।

ज्ञातव्य छ, नेपाल सरकारले नेपाली भूूमि लिपुलेक सम्पर्क सडकबाट जोडिएको र त्यसको भारतले उदघाटन गरेको सार्वजनिक जानकारीमा आउनुलाई खेदपूर्ण भनेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको कालीनदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी–लिपुलेकसहितको भूभागका साथै कालीनदीपूर्वको क्षेत्र नेपालको भएको निरन्तर मान्दै आएको, त्यस सम्बन्धमा भारतलाई पटक–पटक अवगत गराइएको उल्लेख गरिएको छ ।

पछिल्लोपटक सन् २०१९ नोभेम्बर २० मा राजनीतिक नक्शा प्रकाशन गरेकामा कूटनीतिक नोटमार्फत नेपाल सरकारले असहमति जनाएको स्मरण गराउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘भारतको पछिल्लो एकतर्फी कदम ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, दस्तावेज, तथ्य प्रमाण र नक्शाका आधारमा मित्रवत् द्विपक्षीय सम्बन्धको भावनाविपरीत मात्र नभई सीमासम्बन्धी सबै विवाद वार्ताका माध्यमबाट निरुपण गर्ने दुईदेशका प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको समझदारीविरुद्ध भएको’ जनाएको छ ।

नेपाल र भारतबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावनालाई आत्मसात् गर्दै सीमासम्बन्धी सबै विवादको कूटनीतिक समाधान तिनै सन्धि–सम्झौताका आधारमा नेपालले गर्न चाहेको र त्यसप्रति प्रतिबद्ध रहेको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।