-आनन्द सिंह
सेना समायोजनबारे आज मुलुकभित्र र बाहिर समर्थन र विरोधका लहरहरू चलिरहेका छन् । यद्यपि विरोध र समर्थनको प्रक्रिया जे-जसरी अगाडि बढिरहेको भए पनि सरकार र प्रायः सबै पार्टीहरू सहमतिलाई अक्षरशः लागू गरेरै छोड्ने कुरामा दृढ देखिन्छन् । प्रारम्भिक चरणमा क्यान्टोनमेन्टभित्र र बाहिरबाट क्रिया-प्रतिक्रिया आउने काम निरन्तर जारी छ । बहस अगाडि बढ्दै गर्दा हिजो विस्तृत शान्ति-सम्झौता, अन्तरिम संविधान, हतियार तथा सेना व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता र माओवादी पार्टीले राख्दै आएको अडान एवम् आदर्शभन्दा पछि हटेर सम्झौता गरिएको हो भन्ने कुरामा भने प्रायः सबै एकमत भएको पाइन्छ र यसलाई पुष्टि गर्ने केही बलिया आधारसमेत छन् ।
पहिलो कुरा त सैद्धान्तिक रूपमा सुरुमा नै सेना समायोजनसम्बन्धी खाकामा माओवादी नेतृत्व आफ्नो अडानबाट गम्भीर रूपमा त्यतिखेर चिप्लियो जब १० वर्षसम्म आम्नेसाम्ने भएर दुश्मनको रूपमा लडिरहेको नेपाली सेनाले अलग फोर्स र अलग कामको किटानीसहित अगाडि सारेको विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालयको खाकालाई मानेर जाने कुरामा सहमति जनायो । विश्वभरिको सेना समायोजन र पुनर्स्थापनाको विषयलाई हर्ेदा विगत २४ वर्षयता करिब तीन दर्जन राष्ट्रमा सेना समायोजन भएको पाइन्छ र त्यसमध्ये सबै राष्ट्रमा डीडीआर प्रणालीबाट नै विद्रोही सेनाको विघटन गरेको पाइन्छ । तुलनात्मक रूपमा दक्षिण अफि्रकामा समायोजनको प्रक्रियालाई सकारात्मक मोडेलको रूपमा लिने गरिन्छ जहाँ पुरानो सेना पूरै विघटन गरेर दुवै सेनालाई मिलाएर नयाँ राष्ट्रिय सेना बनाइएको थियो, सुरुमा नै सेकेन्ड चिफको जिम्मेवारी विद्रोही पक्षले पाएको थियो र त्यही अनुपातमा अन्य हाइकमाण्डसमेत । तर, यस्ता पदहरूमा विद्रोही पक्षबाट समायोजन गर्दा पुरानो सेनाको मापदण्डअनुसार नभई राजनीतिक निर्णयअनुसार माथिल्लो तहको दर्जा निर्धारण गरिएको थियो । अर्कोतिर सेना समायोजनसम्बन्धी एकीकृत नेकपा माओवादीले सुरुदेखि नै एकमतले निर्णय गर्दै आएको विषय के थियो भने नेपाली जनताले विगत ६० वर्षदेखि विभिन्न कठिन सङ्घर्षहरू र पछिल्लो चरणमा महान् जनयुद्ध र जनआन्दोलनको सफलताबाट प्राप्त संविधानसभाबाट राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा पुनर्संरचना गरेर मात्र समायोजनको मोडालिटीसहित सेना समायोजन गर्ने, छुट्टै फोर्स नभई दुवै सेनालाई मिलाएर नेपाली सेनामा नै समायोजन गर्ने र न्यूनतम फर्स्ट चिफ नेपाली सेनाकै भए पनि सेकेन्ड चिफ जनमुक्ति सेनाको हुने, राष्ट्रिय सेना र सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान प्राप्त गर्ने मूल उद्देश्यका खातिर सकभर संविधान निर्माणपछि मात्र सेना समायोजनको काम सम्पन्न गर्ने, त्यसो हुन नसके पनि कम्तीमा सेना समायोजन र संविधान निर्माणको कामलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने । यो क्रमसँगै पछि महानिर्देशनालयको अवधारणा आइसकेपछि महानिर्देशनालयको कमाण्ड जनमुक्ति सेनाको हुने, त्यसको मुख्य कमाण्ड र क्रमशः तहगत कमाण्डहरूमा एकपछि अर्को कमाण्ड जनमुक्ति सेनाको हुने भन्ने थियो । जनमुक्ति सेनाको छुट्टै अस्तित्व रहनेगरी सामूहिक (युनिटवाइज) समायोजन गर्ने, कन्टेनरका हतियार समायोजनमा जाने गु्रपले सँगसँगै लैजाने, पुनर्स्थापनामा जाने लडाकुहरूलाई राज्यले दिने विभूषणपत्र वा सम्मानपत्रसहित समाजमा पुनर्स्थापित हुँदा चाहिने उचित प्याकेजसहित पुनर्स्थापनामा पठाउने र राजनीतिक-स्वेच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुलाई १० लाखसम्म रकम व्यवस्था गर्ने, जनमुक्ति सेनालाई विशेषत सीमा सुरक्षा, राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू एवम् वन -वन्यजन्तु आरक्ष र राष्ट्रिय निकुञ्जसहित) जस्ता क्षेत्रको जिम्मा दिने आदि थिए । यस्तो अडानलाई छोडेर आज सेनाले अघिसारेको महानिर्देशनालयको कमाण्ड नेपाली सेनाको हुने, मुख्य नेतृत्वमा नेपाली सेनाकै कमाण्ड रहने, सामूहिक भर्तीलाई छोडेर व्यक्तिगत रूपमा नापतौलसहित भर्ती गर्ने र भर्ती हुँदा मापदण्ड नेपाली सेनाको हुने, न्यूनतम माथिल्लो दर्जामा कुन तहसम्म जाने कुराको ठेगान नलाग्नु, जनमुक्ति सेनाको विघटनपछि मात्र संविधानको मस्यौदा जारी हुने, रिगु्रपिङअगाडि नै चाबी हस्तान्तरण र समायोजन हुनुभन्दा पहिले नै सरकारलाई हतियार हस्तान्तरण गर्ने, घाइते, अपाङ्ग र दीर्घरोगीहरू, सुत्केरी एवम् गर्भवती महिलालाई कुनै ग्राह्यता नदिई स्वस्थ लडाकुकै स्तरमा राखेर समायोजन र पुनर्स्थापना प्रक्रियामा सहभागी गराउने, स्वेच्छिक अवकाश र पुनर्स्थापनामा जानेहरूले किस्ताबन्दीमा रकम पाउने, अन्तिम किस्ता रकम नपाउने बेलासम्म सरकारले उसको मनिटरिङ गरिरहने, हिजो विस्तृत शान्ति-सम्झौतादेखि अन्तरिम संविधानमा समेत उल्लेख भइसकेको नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरणको विषयमा सहमतिपत्रको कुनै पनि बुँदामा लबजसम्म उच्चारण नहुनु र जनयुद्ध र शान्तिप्रक्रियाको मुख्य दुईवटा अभिभारा सङ्घीय गणतन्त्र र राष्ट्रिय सेना निर्माणको काम बीचमै अलपत्र पर्नु आदि कुरालाई तुलना गरेर हेर्‍यौँ भने प्रस्टै हुनेछ- समायोजन प्रक्रिया कति सम्मानजनक भयो वा अपमानजनक भन्ने कुरा ।
यसको अर्को पक्ष के हो भने सहमतिपत्रमा जे-जस्ता असमान बुँदा उल्लेख गरिएको भए पनि विगत पाँच वर्षदेखि अनिश्चित भविष्यबीच क्यान्टोनमेन्टमा कुँजिएर दिनहरू व्यतित गरिरहेको अवस्थामा क्यान्टोनमेन्टबाट बाहिर निस्कने कामको थालनी हुनु सम्पूर्ण जनमुक्ति सेनाका लागि सकारात्मक पक्ष हुँदै हो तर यसरी वैचारिक र शारीरिक रूपमा गलाउँदै यो विवशतामा ल्याइपुर्‍याउने काम भने एक्कासि भएको नभई नेतृत्वले नै सुझबुझका साथ गरेको रहेछ भन्ने कुराको भेद खुल्दै गएको छ किनकि आखिर यस्तै खाकामा समायोजन गर्ने सोच नेतृत्वमा थियो भने सुरुको एक वर्षभित्रै समायोजनको काम पूरा हुन सक्थ्यो । तर, यी पाँच वर्षसम्म नेतृत्ववाट जुन रङ्गीन सपना बाँड्ने काम मात्र भयो र अन्ततः शरीरको सबै मांसपेशी शिथिल हुने अवस्थामा समायोजनको जस्तोसुकै खाकामा पनि सहभागी हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरियो, अब जनमुक्ति सेनाका लागि यो प्रक्रियामा सहभागी हुनुबाहेक के नै विकल्प बाँकी रह्यो र ? अर्को कुरा के भने महानिर्देशनालयको कमाण्ड जनमुक्ति सेनाले नपाउने नै भए पनि न्यूनतम सातबुँदे सहमतिपत्रमा एकजना जनरलसहित समायोजनमा जाने भन्नेसम्म कुरा उल्लेख भइदिएको भए एउटा सम्मानित मनोविज्ञानसहित जनमुक्ति सेना अगाडिको प्रक्रियामा सामेल हुन केही फूर्ति आउने थियो । सहमतिपत्रमा उल्लेखित कतिपय बुँदाहरूलाई केलाउँदा जनमुक्ति सेनाको भावनामा चोट पुर्‍याउने खालको देखिन्छ । जस्तै सहमतिपत्रको १ को ‘घ’मा सुरक्षा अङ्गमा अधिकृत र अन्य दर्जामा समायोजन गर्दा सुरक्षा निकायको प्रचलित व्यवस्थाअनुसार हुनेछ भनिएको छ । यसले स्वतः जनमुक्ति सेनालाई सुरुमा मुस्किलले सेनानी पदभन्दा माथि पाउने कुरालाई निषेध गरिदिएको छ । यो वाक्यको सट्टा दर्जाको हकमा पछि नेपाली सेनाकै मापदण्डअनुसार हुनेगरी सुरुमा राजनीतिक निर्णयबाट अधिकृत र अन्य दर्जा कायम गरिएको भए माथिल्लो जुनसुकै तहको कमाण्ड पाउने सम्भावना रहन्थ्यो । सहमतिपत्रको १ को ‘ङ’मा व्याख्या गरेनुसार ब्रिजिङ कोर्स र तालिम पूरा गरेपछि लडाकुहरूले सुरक्षा निकायको तोकिएको तहको जिम्मेवारी पाउने छन् भन्ने कुराले अहिले कुनै हैसियत ठोस नगरी तालिममा हाल्ने कुराले नयाँ भर्ती (रिक्रुट) प्रक्रियामा लान खोजेको स्वतः देखिन्छ र यसले जनमुक्ति सेनाको मनोविज्ञानमा केही असर जरुर पार्नेछ । सहमतिपत्रको १ को ‘ख’मा महानिर्देशनालयको कार्य विकास निर्माण, वन सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा र विपत व्यवस्थापन हुनेछ भनिएको छ । यो गम्भीर प्रश्न हो । कसैले यो तर्क पनि गर्न सक्छ के यस्तो काम जनमुक्ति सेनाले गर्न हुँदैन त ? अवश्य गर्नुपर्छ तर सेनाको मुख्य काम त सीमा-सुरक्षा, राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण अङ्ग र निकायहरूको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा नामको नेपाली सेना र काम अर्कै तोक्ने प्रक्रियाले सहमतिपत्रमा जालझेल र तिकडमको गन्ध प्रस्टै आउँछ । ज्यानलाई हत्केलामा राखेर सशस्त्र सङ्घर्षसहित नयाँजनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न लडेको सेनालाई एउटा वनपालेमा अझ त्यसमा पनि आरक्षहरूबाहेक भनेर क्षेत्र किटान गर्दा अपमानित गर्न खोजेको कुरा पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन । जहाँसम्म उद्योगको सुरक्षाको कुरा छ त्यो भनेको यस्तो क्षेत्र हो जहाँ स्थायी रूपमा सधैं मालिक र मजदुरबीच झडप भइरहन्छ यसले कुनै विकसित वा अविकसित राष्ट्रलाई समेत छोडेको देखिँदैन जसरी अहिले वालस्टि्रट कब्जा गरौँ भनेर अमेरिकी मजदुरहरू र युरोपमा समेत मजदुरहरू पुँजीपतिका विरुद्धमा आन्दोलित छन् । चाहे मालिकहरूसँग पारिश्रमिकमा कुरा नमिल्दा होस् वा मजदुरविरुद्ध राज्यले गर्ने कुनै पनि भेदभावको विरुद्धमा होस् मजदुरहरू आन्दोलित हुँदा जनताका लागि लडेका पूर्वमाओवादी भन्नेहरूबाटै मजदुरको टाउको फुटाउन पाउँदा विस्तारवाद र साम्राज्यवादको एजेन्टहरूका लागि त्योभन्दा राम्रो रणनीति अरू के हुन सक्ला ? सत्य तीतो नै भए पनि र वास्तविकतालाई उजागर गर्दा कसैलाई विरोध र कसैलाई समर्थन गरेजस्तो लागे पनि तथ्यहरूले यही कुरालाई पुष्टि गर्दछ । सँगसँगै सहमतिपत्रमा उल्लेखित बुँदाहरूमा कतिपय विषयहरू अनुत्तरित छन् जस्तै यो निर्देशनालय नेपाली सेना सहभागी हुने शान्ति मिसनमा सहभागी हुन पाउने कि नपाउने, प्याकेजमा जानेहरूका लागि कति नगद रकम हस्तान्तरण गर्ने वा समाजमा पुनर्स्थापित गर्ने प्रक्रिया कसरी र कहिलेसम्म पूरा हुने आदि । यसरी समग्रमा सेना समायोजन र पुनर्स्थापनासम्बन्धी जसरी बहसहरूको सृष्टि भइरहेको भए पनि यी सबै तथ्यले आफैंै बोल्छ यो सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्मानजनक हो कि अपमानजनक ?
[email protected]
-लेखक छैटौँ डिभिजन मुख्यालय, दशरथपुरका सहकमान्डर हुन् ।)