-अधिवक्ता अनिता केसी
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको असर हालसम्म पनि ताजै छ । विगत १२ वर्षो सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा १३ हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकले आफ्नो ज्यान गुमाए भने हजारौँ नागरिक आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका ज्वलन्त उदाहरण छन् । उक्त समयमा व्यक्तिगत र सार्वजनिक गरी अर्बांै रुपैयाँबराबरको सम्पत्तिको क्षति भयो भने कैयौँ मानिस अङ्गभङ्ग भए । यातना पाउने, गैरन्यायिक थुनामा रहेका तथा बलात्कारका सिकार भएका अन्य पीडित महिला तथा बालबालिकाको तथ्य हालसम्म पनि यथार्थ रूपमा बाहिर आउन सकेको छैन ।
नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा -माओवादी) बीच ०६३ साल मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्व समाप्तिको निम्ति कोसेढुङ्गाको काम गरे तापनि वास्तविक द्वन्द्वपीडितहरूले हालसम्म पनि न्याय प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । कुनै पनि राष्ट्र वा क्षेत्रमा हुने सशस्त्र द्वन्द्व र सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा महिलाउपर हुने विभिन्न प्रकारका ज्यादतीका कारण महिलाको अधिकार व्यापक रूपमा उल्लङ्घन हुने तथा द्वन्द्वले महिलाहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अत्यन्तै बढी प्रभावित हुने गर्दछन् । परिणामस्वरूप कुनै पनि राष्ट्र्र्र्रको शान्तिसुरक्षा र विकासमा द्वन्द्वको औपचारिक समाधानपश्चात् पनि लामो समयसम्म द्वन्द्वका असरहरूले प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ ।
द्वन्द्वरत देशहरूको बदलिँदो सामाजिक संरचना र सम्बन्धलाई केलाएर हेर्दा शान्ति स्थापनामा महिलाहरूको स्थान र भूमिकाले महत्त्वपूर्ण र केन्द्रीय भूमिका खेलेको देखिन्छ । महिलामा निहित अधिकतम संवेदनशीलता, सहनशीलता तथा अहिंसाप्रतिको झुकावजस्ता गुणले शान्तिप्रति महिलाको प्रतिबद्धता बढी नै देखिन्छ । साथै सशस्त्र द्वन्द्वको बेला महिलाले भोग्नुपरेको पीडा, उनीहरूमा परेको भौतिक र मानसिक असरले गर्दा पनि महिला शान्तिप्रक्रियाका लागि कटिबद्ध भएको पाइन्छ । शान्तिप्रक्रियामा रुवाण्डा, केन्या, अर्जेन्टिना, पपुवान्युगिनी, लाइबेरिया, उत्तरी आयरल्याडजस्ता देशमा महिलाले खेलेको भूमिकालाई उल्लेखनीय मान्न सकिन्छ ।
केन्याको बाजिर क्षेत्रमा भएको जातीय द्वन्द्व समाधान र शान्ति स्थापनाका लागि त्यहाँका महिलाले बाजिर शान्ति समूहको गठन गरी व्यापक रूपमा सहरका माथिल्लोदेखि तल्लो स्तरसम्म संवादको थालनी गरी शान्तिप्रक्रियाका लागि जनमत सिर्जना गरेका थिए । सन् १९९४ को आमनरसंहारले आठ लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिनुका साथै लाखौँ मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित र बाह्य शरणार्थीको रूपमा घर छाड्न बाध्य भए । हजारौँ पुरुष युद्धको समयमा गरेको अपराधका कारण पक्राउ परे । त्यसपश्चात् भएको शान्ति सम्झौतापछि बाँकी रहेका जनसङ्ख्याको १० प्रतिशत महिला मात्र रहेकोले घरमुलीको भूमिका निर्वाह गर्नुका अलावा उक्त शान्तिसम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने एवम् समाज पुनः निर्माण गर्ने जिम्मा पनि महिलाकै हुन पुग्यो ।
अर्जेन्टिनामा पनि महिलाले आमा समूहहरूको गठन गरी देशव्यापी रूपमा शान्ति भेला र र्‍यालीको आयोजना गरी त्यहाँका तानाशाही शासनको विरोधमा ठूलो जनमत सिर्जना गरेका थिए भने श्रीलङ्काको युद्धमा छोराछोरी र श्रीमान् गुमाएका सयौँ महिलाले युद्धको बेला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको खोजी मात्र गरेनन्, राज्य र विद्रोही पक्षबाट मारिएका लडाकु परिवारसँग सर्म्पर्क गरी दुवै पक्षबीचको वैमनस्यता हटाउनसमेत सफल भएका थिए । यस्तै एलसाल्भाडोर, ग्वाटेमालामा पनि महिलाले विभिन्न समूह गठन गरी शान्ति स्थापनाका लागि ठूलो दवाब सिर्जना गरेका थिए । पपुवान्युगिनीको अरवा भन्ने ठाउँमा सन् १९९४ मा महिलाले राष्ट्रिय सम्मेलन गरी राष्ट्रव्यापी शान्ति अभियानको समेत सुरुवात गरेका थिए । उनीहरूले महिलालाई शान्तिसम्बन्धी विशेष प्रशिक्षण दिई त्यस्ता महिलालाई लडाकुहरूसमक्ष पर्ठाई उनीहरूलाई सम्झाई, बुझाई हतियार बिसाउन लगाउनसमेत सफल भएका थिए ।
शान्तिप्रक्रिया र प्रस्ताव नं. १३२५
सुरक्षापरिषद्को प्रस्ताव नं. १३२५ अन्तर्राष्ट्रिय महिला अधिकार र शान्तिसुरक्षाको विकासमा एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षापरिषद्ले हालसम्म गरेका निर्णयहरूको इतिहासमा यो महिलाहरूका लागि गरेको पहिलो तथा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निर्णय हो । विश्व दिनानुदिन विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य सशस्त्र द्वन्द्वमा परिरहेको र त्यस्ता सशस्त्र द्वन्द्वको प्रभाव महिला एवम् बालबालिकाहरूमा अत्यधिक मात्रामा पर्ने गरेको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सुरक्षापरिषद्ले सन् २००० को अक्टुबर ३१ तारिखका दिन महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धमा गरेको प्रस्ताव नं. १३२५ लाई अनुमोदन गरेको थियो । प्रस्ताव नं. १३२५ अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय महिला सङ्गठन र सञ्जालहरूको निरन्तर आवाज एवम् व्यापक प्रयत्नको प्रतिफल हो । तर्सथ यसलाई विश्वभरिको महिला अधिकार आन्दोलनको उपलब्धि मान्न सकिन्छ जसले द्वन्द्वको समयमा र त्यसपछिको अवस्थामा महिला अधिकारको सम्मान गर्न र शान्ति निर्माण प्रक्रियामा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको छ ।
सुरक्षापरिषद् प्रस्ताव नं. १३२५ का धारा १ र २ ले द्वन्द्वको रोकथाम, व्यवस्थापन र समाधानको सबै निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई दबाब सिर्जना गर्नुका साथै राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा सदस्य राष्ट्रहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदछ । महिलालाई राज्य संयन्त्रमा सहभागिता गराउने सन्दर्भमा सन् १९९५ को चौथो विश्व महिला सम्मेलन -बेइजिङ)मा विश्वका राष्ट्रहरूले ३० प्रतिशत गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । नेपालको पुनः स्थापित संसद्ले राज्यको सबै संयन्त्रहरूमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गराउने घोषणा गरे तापनि द्वन्द्व समाधानको प्रक्रियामा गरिएका वार्ता तथा सम्झौतामा महिलाको उपस्थिति र सहभागिता शून्य रह्यो ।
शान्तिप्रक्रियाका अभियानहरूमा लैङ्गिक दृष्टिकोण तथा महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्न महिला समूहसँग परामर्श गर्ने, छलफलबाट आएका निष्कर्षहरूको पहुँच निर्णायक तहमा पुग्नुपर्नेजस्ता विविध कुराहरू प्रस्ताब नं. १३२५ को धारा १५ मा उल्लेख गरिएको छ । जसअनुरूप सुरक्षापरिषद्ले स्थायी र दिगो शान्ति कायम गर्न महिला समूहहरू बढी प्रभावकारी हुने र उनीहरूसँगको परामर्शबाट समाजको वास्तविक स्थिति र आवश्यकताको पहिचान हुने हुँदा दिगो शान्ति कायम गर्न महिला समूहहरूको परामर्श उपयुक्त हुने कुरालाई स्वीकार गरेको छ । यसै सन्दर्भमा कोसोभोको शान्ति अभियानमा नागरिक समाज तथा महिला समूहहरूको अगुवाइमा त्यहाँको जातीय विवाद समाधान गर्न जुन भूमिका खेलियो त्यो प्रशंसायोग्य थियो ।
नेपालको सन्दर्भमा द्वन्द्वको क्रममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा महिलाको सहभागिता अत्यधिक रूपमा रहे तापनि निर्णायक तहमा अत्यन्तै न्यून उपस्थिति रहेको पाइन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वको दौरानमा शारीरिक एवम् मानसिक हिंसा तथा शोषणको मारमा पर्ने महिला उल्लेख्य रूपमा भए तापनि द्वन्द्व रूपान्तरण तथा शान्तिनिर्माण प्रक्रियामा महिला सहभागिता नगण्य रहेको छ । बृहत् शान्ति सम्झौता गर्दा उल्लेख भएअनुसार गठन गरिनुपर्ने भनिएका विभिन्न आयोगहरूको गठन अझसम्म पनि हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारको केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म शान्ति समिति निर्माण गर्ने योजनाअनुरूप हालसम्म ७२ वटा जिल्लामा यस्ता समितिहरू गठन गरिसकेको पाइन्छ । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले प्रस्ताब नं. १३२५ लाई लागू गर्नका लागि कार्ययोजना निर्माणमा पहल गरे तापनि त्यस्ता समितिहरूमा लैङ्गिक समावेशीकरणको अवधारणा पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन । जबसम्म समाज र राष्ट्रको महिलालाई हेर्ने साँघुरो दृष्टिकोण, लैङ्गिक समानता एवम् सचेतनाको कमी, समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोचको व्यापकता अनि महिलाको सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत दायरा वा भूमिकालाई एकै दृष्टिकोणबाट हेर्नुजस्ता विविध समस्याहरूबाट महिलालाई अलग राखेर हेरिँदैन तबसम्म दिगो शान्तिका लागि उठाइएको कदम अग्रगमनकारी होइन एक कदम पछाडि नै रहन्छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । [email protected]

साझा विकास-नीति
दक्षिण एसियामै नमूना बन्नेछ
-राजदूत जयन्त प्रसाद
नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादले राजनीतिक दलहरूद्वारा हालै सम्पन्न सातबुँदे सम्झौताले नेपालमा छिट्टै संविधान बन्ने र प्रगतितर्फ लम्कने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । गत साता बरि्दया भ्रमणका क्रममा राजदूत जयन्तले दुवै मुलुकबीच साझा विकास नीति ल्याउने बताउँदै यो नीति दक्षिण एसियामै नमूना बन्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँ भारत सरकारको सहयोगमा बरि्दयाको ढोढरी गाविसस्थित धनौरामा नवनिर्मित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको भवन उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । १ करोड ५३ लाख भारतीय सहयोगमा निर्मित विद्यालय भवनको उद्घाटन गर्दै उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकलगायतका क्षेत्रमा भारतले नेपाललाई सदा सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो । भारत-नेपाल सहयोग कार्यक्रम दुई देशबीचको समग्र सम्बन्धहरूमा कोसेढुङ्गाजस्तै महत्त्वपूर्ण रहने कुरामा जोड दिँदै राजदूत जयन्तले यस कार्यक्रमअर्न्तर्गत सञ्चालित विभिन्न विकास परियोजनाले नेपालका जनताको शान्ति र समृद्धिको पाइलामा सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।
सन् १९६५ मा प्राथमिक विद्यालयको रूपमा स्थापना भएको उक्त विद्यालय दुई वर्षअघि मात्र माध्यमिक विद्यायलमा स्तरोन्नति भएको हो । आधाभन्दा बढी छात्रा रहेका नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा १४ सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । भारतीय सहयोगमा बन्ने नयाँ भवनले विद्यार्थीलाई स्तरीय कक्षाकोठाको सुविधा उपलब्ध हुनुको साथै अध्ययनका लागि उपयुक्त वातावरण उपलब्ध हुने विश्वास स्थानीय अभिभावकले व्यक्त गरेका छन् ।
विद्यालय भवन उद्घाटन कार्यक्रमपश्चात् राजदूत जयन्तले नेपाल नेत्रज्योति सङ्घले उक्त विद्यालयका साथै अन्य छिमेकी विद्यालयका विद्यार्थीको आँखा जाँच तथा परीक्षणका लागि विद्यालयपरिसरमा सञ्चालित शिविरको समेत उद्घाटन गर्नुभयो । परीक्षणपश्चात् विद्यार्थीलाई आवश्यकताअनुसार चश्मा एवम् दृष्टि-उपकरणहरू वितरण गरिने सो अवसरमा जानकारी दिइयो । नेपालमा आँखा उपचारका लागि भारतले नेपाल नेत्रज्योति सङ्घलाई प्रदान गर्ने निःशुल्क सहयोगअर्न्तर्गत यो कार्यक्रम पर्दछ ।
विगत दश वर्षदेखि भारत सरकारले भारत-नेपाल सहयोग कार्यक्रमअर्न्तर्गत नेपालमा आँखा उपचार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल नेत्रज्योति सङ्घलाई सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । यस कार्यक्रमअर्न्तर्गत हालसम्म ९० हजार जनताको मोतियाबिन्दु र ट्रकोमाको उपचार गरिसकिएको राजदूत जयन्त प्रसादले जानकारी गराउनुभयो । यस अतिरिक्त नेपालभरिका विद्यालय जाने उमेरका २७ हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई दृष्टि उपकरण तथा चस्मा वितरण गरिसकिएको पनि सो अवसरमा बताइयो । आगामी एक वर्षभित्रमा नेपालमा आँखा उपचार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भारतले नेपाल नेत्रज्योति सङ्घलाई चार करोड ६० लाख सहयोग उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।