शान्ति र संविधान नटुङ्गिएसम्म आफूले प्रधानमन्त्री बन्ने लालसा नराखेको अभिव्यक्ति दिएर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड न्युयोर्क उत्रिएकै दिन प्रचण्डकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने अभिव्यक्ति सञ्चारमाध्यममार्फत एनेकपा माओवादीका एक वरिष्ठ नेताबाट सार्वजनिक हुन पुग्यो । उदेकपूर्ण त यो छ कि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको आफ्नै दलका उपाध्यक्षविरुद्धको अभिव्यक्तिसँगै अध्यक्षको प्रधानमन्त्रित्वको माग माओवादी-अन्तरकलहको मुद्दामा अध्यक्षविरुद्ध मोर्चा सम्हालिरहेकै नेताबाट उठाइएको छ । र, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको मुद्दा ठीक त्यसैबेला पुनः उठाइएको छ जब एनेकपा माओवादीको वैद्यखेमा अब सरकारमा सहभागी नहुने ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पाँचौँपटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारीलाई तीव्रता दिँदै थिए ।
यही बेला नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरू मङ्सिर १४ पछि सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिने मौखिक सम्झौता प्रचण्डले गरेको दाबी गरिरहेका छन् । पछिल्लोपटक दलहरूबीच भएको सातबुँदे सम्झौता सत्ता-शक्ति वा यस प्रकृतिका कुनै स्वार्थ राखेर गरिएको नभई विशुद्ध रूपले मुलुकको शान्ति र संविधान निर्माणलाई ध्यानमा राखेर गरिएको हो भनी काङ्ग्रेसकै एकथरी नेताहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेको सन्दर्भबीच सार्वजनिक गरिएको उपरोक्त दाबीले विष्मयकारी अर्थ बोक्दछ । एकातिर दलहरूबीच भएको शान्ति-सम्झौताले धेरैपछि जनतामा एकखालको आशा जगाएको अवस्था छ भने सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै दल तथा नेताहरूले सत्तामोहको पुरानै प्रवृत्ति दर्शाउन थालेबाट फेरि पनि शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्यसँगै जनताका आशापेक्षाहरू ओइलाउने खतरा बढेको छ । नेताहरूले अब सत्ता-स्वार्थभन्दा माथि उठेर सोच्न थालेछन् भन्ने आमजनताको सोच यसबाट भ्रममा बदलिएको छ । यतिमात्र होइन, नेपालका राजनीतिक दल र दलका नेताहरूलाई देशको सङ्कटपूर्ण परिस्थिति र जनताका दयनीय दैनन्दिनीले अझै पोलेको रहेनछ भन्ने प्रस्टिएको छ भने यस प्रसङ्गले सत्ता-राजनीतिका निकृष्ट जालझेलहरू अबका दिनमा पुनः ह्वात्तै बढ्ने सङ्केत पनि गरेको छ ।
हो, मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा डा. बाबुराम भट्टराईबाट जे-जस्ता अपेक्षा गरिएका थिए त्यसअनुरूपको परिणाम उनको प्रधानमन्त्रित्वले दिन अवश्य सकेको छैन । तथापि, नेपालको इतिहासका हालसम्मकै प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा असल वा लायक प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको प्रशंसा भएको तथ्य पनि छुपाउन मिल्दैन । तर, यो वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्दै प्रधानमन्त्रीको आफ्नै पार्टीभित्रको एउटा सशक्त पङ्क्ति उनको विरुद्ध उभिएको छ । बाबुरामका हरकदममा अविश्वास र आशङ्का जताउने उक्त समूह उनप्रति कति पूर्वाग्रह छ भन्ने बुझ्न माओवादी नेता देव गुरुङबाट अभिव्यक्त एउटा पङ्क्ति काफी छ, गुरुङ भन्छन्, बाबुरामभन्दा प्रचण्ड नै ठीक, किनकि प्रचण्ड आफूलाई परिस्थितिअनुसार लचकदार बनाउन सक्छन् तर बाबुराम आफूले लिएको निर्णय वा गरेका काम ठीक हो भनी अडान लिन्छन्, पार्टीले चाहे पनि अडान छोड्दैनन्, आफूलाई बदल्न सक्दैनन् । यो अभिव्यक्तिका आधारमा सही र गलत छुट्याउनुपर्दा थोरै मात्र पनि विवेक भएको मानिसले पनि देश र जनताका लागि काम लाग्ने व्यक्ति त बाबुराम नै रहेछन् भन्ने निक्र्योल निकाल्न सक्छ । तर, देश र जनताभन्दा पार्टी ठूलो ठान्ने र पार्टीको स्वार्थका लागि राष्ट्रको शान्ति खोस्न नहिच्किचाउनेहरूका लागि भने मौका हेरेर आफूलाई चलायमान तुल्याउन खप्पीस प्रचण्डजस्ता व्यक्ति नै लायक र महान् ठहरिन सक्छन् । तब त पार्टीभित्र अध्यक्षकै इतरमा तीव्र अन्तरविरोध चर्केको अवस्थामा पनि उनै अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने आवाज निर्धक्क उठ्छ । आदर्शका कुरा गरेर नथाक्ने नेपाली नेताका अन्तस्करणमा जाज्वल्यमान रूपमा रहेको स्वार्थीपन र महत्त्वाकाङ्क्षाको एक उपमाका रूपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ ।
मङ्सिर १४ अब सङ्घारमै छ । संविधानसभाको म्याद बिनाअवरोध तन्काउनकै लागि मात्र राजनीतिक दलहरूले शान्तिसम्झौताको नाटक मञ्चन गरेका पो रहेछन् कि भन्ने सन्देहले जनताको हृदयमा घर गर्न थालेको छ । यो आशङ्का सत्यमा परिणत हुने अवस्था नआओस् भन्नेमा दल र दलका नेताहरूको पूरै ध्यान पुगोस् ।