काठमाडौंको अस्तव्यस्त ट्राफिकलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि ट्राफिकप्रमुखले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई सल्लाह दिए- भद्रकालीस्थित नेपाली सेनाको प्रमुख कार्यालयसँगैको बाटो बन्द भएकाले यो सब भएको हो, त्यो बाटो खोलेपछि सबै ठीक हुन्छ । ट्राफिकप्रमुख गणेश राईको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले नेपाली सेना परिसरको बाटो खुलाउनका लागि निर्देशन दिएको कुरा मिडियामा आयो । त्यसपछि बाटो खोल्नुपर्छ, खोल्नुहुँदैन, किन खोल्ने र किन नखोल्ने भन्ने विषयले नेपाली मिडियामा राम्रै चर्चा पायो । थापाथलीदेखि भद्रकालीसम्मको त्यो छोटो बाटो नखुलेका कारण राजधानीको ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको भनेर प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफ’ गर्ने ट्राफिक प्रहरीको नियत जति खोटो थियो त्यसलाई कुनै पनि दृष्टिले एकपटक सोच्दा पनि नसोची बाटो खुलाउनु भनी प्रधानमन्त्रीद्वारा निर्देशन दिइनुलाई अपरिपक्व होइन भने त्यत्तिकै पूर्वाग्रहपूर्ण भन्न सकिन्छ । कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रिय सेना भनेको कुनै व्यक्ति, समुदाय या सहरविशेषको नभएर राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित हुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको कुरा जुनसुकै राजनीतिक दल सरकारमा भए पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हामीकहाँ जसले नेपाली सेना या नेपालको सुरक्षा संयन्त्रलाई बढी गाली गर्न सक्यो त्यही बढी क्रान्तिकारीमा दर्ज हुनेझैं गरी जथाभावी बोल्न छुट भए पनि अरू मुलुकमा भने यस्तो हुँदैन । छिमेकी मुलुक भारतकै कुरा गर्ने हो भने काङ्ग्रेसले सत्ता लिओस् वा भाजपाले या अरू कुनै दलले, त्यहाँको सेनाका विषयमा कसैले बोल्दैन, जसले बोल्छन् तिनले आफ्नो मुलुकको सुरक्षा फौजको आत्मबल बढ्ने कुरा मात्रै बोल्छन् । अर्को छिमेकी मुलुक चीनको त झन् कुरै भएन, कम्युनिस्ट मुलुकमा सुरक्षा संयन्त्रको बारेमा बोल्ने अनुमति कसैले पाउँदैनन् र सबैभन्दा बढी सेना पनि कम्युनिस्ट राष्ट्रहरूमै हुने गर्छन् । जस्तो सानो मुलुक भए पनि उत्तर कोरियामा अनियमितसमेत गरेर ३५ लाख सेना छन् भने चीनमा त्यहाँको जनमुक्ति सेना -राष्ट्रिय सेना) को सङ्ख्या ३० लाख रहेको छ ।
नेपाली सेनाको कार्यालय परिसरभित्रको बाटो खुलाउनका लागि २०६७ सालमै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो, त्यतिबेलै सेनाले उक्त क्षेत्र संवेदनशील भएकाले वैकल्पिक बाटोको कुरा गरेको भनी मिडियामा आएको थियो । मुद्दा परिवरि टुङ्गिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले पृष्ठभूमिको बारेमा कुनै जानकारी नै नलिई ल… बाटो खुलाउनू भनेर निर्देशन दिँदा नेपाली सेना र प्रधानमन्त्री दुवैलाई अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति सिर्जना हुन पुग्यो । बाटो खोलौँ, वरिपरि सेनाको भौतिक संरचना बनिसक्यो, सेनाको कार्यालय भएको ठाउँमा सार्वजनिक बाटो त्यति व्यावहारिक मानिँदैन, नेपालमा मात्र होइन विश्वमै यसप्रकारको अभ्यास छैन । नखोलौँ मुलुकका जनताले अगाध अपेक्षा गरेका प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र सेना त्यही सरकारको एउटा अङ्ग । वास्तवमा तटस्थ भएर मुलुकलाई हेर्ने मानिसका लागि प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्देशन आश्चर्यजनक र खोटपूर्ण लागेको थियो । यदि बाटो या त्यस्तै कुनै कुरामा निर्णय गर्न या निर्देशन दिनका लागि सम्बन्धित पक्षसँगै छलफल गरेर त्यसका बाधा-अड्चन या सहजताहरूबारे बुझेर गर्नु या कदम चाल्नु राम्रो हुन्छ । सेनाको परिसरभित्रको कुरा सेना या रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीसँगको छलफलपछि निर्देशन दिइनुपथ्र्यो न कि ट्राफिक प्रहरी, यस्तै प्रहरी या ट्राफिक प्रहरीसँगका मुद्दामा सम्बन्धित निकायका अधिकारीसँगैको संवाद जरुरी हुन्छ न कि अन्य निकायसँग । संवेदनशील निकाय भएका कारण सुरक्षा निकायहरूका वरिपरि आफ्नै प्रकारको सुरक्षा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जसमा किन चाहियो सुरक्षा ? अरू कार्यालयहरूलाई सुरक्षा नचाहिने सुरक्षा निकायलाईचाहिँ चाहिने ? भन्नुको अर्थ हुँदैन ।
अमेरिकाको सैनिक मुख्यालय पेन्टागन भवनको फोटो खिच्नसमेत पाइँदैन । भर्जिनियामा रहेको यो भवनवरिपरिको सुरक्षा कतिसम्म छ भने पार्किङ लट भित्र पस्नका लागि कैयौँ फेरा मार्नुपर्ने र पसिसकेपछि पनि अत्यन्त जटिल बनाइएको छ त्यो स्थान । अनेक प्रक्रिया पूरा गरेर पेन्टागन घुम्न जानेहरूका लागि सुरक्षा-व्यवस्था अत्यन्त कडा छ । तर, अमेरिकनहरूले पेन्टागनवरिपरिको स्थानमा हामीले किन आफूखुसी हिँड्न नपाउने ? भनेर प्रश्न गर्दैनन् न त त्यहाँका राजनीतिक अधिकारीहरूले नै त्यस्ता विषयमा केही बोल्छन् । सुरक्षा निकायसँग जोडिएका कुरा सुरक्षा निकायले नै हेर्ने हो भन्ने मान्यता प्रायः सबै मुलुकमा रहेको पाइन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले नीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने हो, संवेदनशील क्षेत्रमा भएका सानातिना बाटोघाटो खोल्दै हिँड्ने होइन । वास्तविकता त के हो भने काठमाडौंको ट्राफिक समस्या त्यो एउटा लघुमार्ग खुल्दैमा समाधान हुँदैन बरु साँघुरो ठाउँका कारण सवारीसाधन माइतीघरबाट भद्रकालीतर्फ लाग्दा झनै जाम बढ्ने सम्भावना रहन्छ । यही प्रसङ्गलाई लिएर केही माओवादी नेताहरूले त्यो जनताको बाटो भएकाले जनताले हिँड्न पाउनुपर्ने कुरा पनि बताए । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा त के हो भने नेपाली सेना, प्रहरी या सुरक्षा निकाय सबै नेपाली जनताकै हो । नेपाल र नेपाली जनताको सुरक्षा यी निकायको प्रमुख जिम्मेवारी हो ।
जनताले सर्वाधिक रुचाएका र प्रधानमन्त्रीको रूपमा हर्ेन चाहेका व्यक्ति भएका कारण डा. बाबुराम भट्टराईलाई यो मुलुकमा केही परिवर्तनका काम गर्नैपर्ने बाध्यता पनि छ । त्यसो त हरेक मानिसलाई आफू पदमा हुँदा केही गरूँ भन्ने चाहना हुनु स्वाभाविकै हो । तर, यसबीचमा प्रधानमन्त्रीले दिने गरेका कतिपय निर्देशन भने क्षणिक र सस्तो लोकप्रियताका लागि जस्ता देखिन्छन् । सडकमा हिँड्दा बिजुलीका खम्बामा बेरिएका तार हटाउने, बाटोमा पुल खसेको देखेपछि तुरुन्तै बनाउनु भन्ने या यस्तै प्रकारका निर्देशनहरू प्रधानमन्त्रीबाट सम्बन्धित क्षेत्रले पाउने गरेको छ । यस्तै अवस्थाले काम गर्ने हो भने त प्रधानमन्त्री नपुगेका स्थानमा त केही पनि नहुने भो, प्रधानमन्त्रीको आँखामा नपरेका कुराहरूको त सम्बोधन नै नहुने भो । मुलुकका कार्यकारी प्रमुखले सबै कुरा आफूले हेरेर सम्भव हुँदैन, राजमार्गका होटल अकस्मात् निरीक्षण गर्न पुग्नु पनि प्रधानमन्त्रीको काम होइन । प्रधानमन्त्रीले त नीति बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो । काठमाडौंका सडकमा जथाभावी पार्किङ गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै निश्चित ठाउँमा मात्र पार्किङको व्यवस्था, बीचसडकमै यात्रुलाई झार्ने र भर्ने सार्वजनिक यातायातहरूलाई कडा कारबाही, लेन अनुशासनको पालनालगायतका केही कुरालाई कडा नियमका साथ लागू गर्ने हो भने काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छैन । यसअघिका ट्राफिकप्रमुख विज्ञानराज शर्माले सुरु गरेका कामलाई अहिलेका प्रमुखले निरन्तरता मात्रै दिएका भए फेरि पुरानै अवस्थाको सिर्जना हुने थिएन । त्यसैले यस्ता कुराहरूमा अपरिपक्व निर्देशन दिँदै हिँड्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीले पृष्ठभूमि र संवेदनशीलतालाई बुझेर कुनै पनि कुराको निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ । जस्तो बाटोका तारबार हटाउने निर्देशन प्रधानमन्त्रीले होइन त्यो विषयसँग सम्बन्धित हाकिम या डेस्क प्रमुखले दिए पुग्छ, मालिकलाई देखे मात्रै काम गर्ने प्रवृत्तिका मजदुरबाट जसरी उद्योग चल्न सक्दैन त्यसैगरी यस प्रकारका निर्देशनले गुणात्मक प्रगति हासिल गर्ने देखिँदैन । यस्ता निर्देशनले त ससाना कुरामा पनि प्रधानमन्त्रीले केही भनेकै छैनन् किन गर्नु ? भन्ने प्रवृत्ति हुर्किन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले त नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने ‘सिस्टम’को विकास गर्नुपर्छ, सानातिना कुरा निश्चित प्रणालीमार्फत नै समाधान गर्न सकिने संयन्त्रको विकास अहिलेको आवश्यकता हो ।