आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै गर्दा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले देशको सुस्ताएको अर्थ–व्यवस्थालाई भरथेग गर्न नसके पनि आफ्नो या आफूनिकटका केही व्यापारीहरूको भने मनग्गे आर्थिक उत्थान गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाको विशाल ग्रुपका अशोक अग्रवालसँग विशेष साँठगाँठ रहेको तथ्य यतिबेला छताछुल्ल भइसकेको छ । तथापि, अग्रवालसँग युवराज खतिवडाको सम्बन्ध गाँसिएको चाहिँ आजभन्दा १५–१६ वर्षअघि नै हो । पटक–पटक अर्थमन्त्री भएका नेकपाका नेता (तत्कालिक एमाले नेता) दिवंगत भरतमोहन अधिकारीले अग्रवालसँग खतिवडाको सम्बन्ध १६ वर्षअघि गाँसिदिएका थिए ।

अग्रवाल र खतिवडाबीचको सम्बन्धबारे शुरुदेखि नै जानकार रहेकाहरू विगतदेखि नै अग्रवालले बजेटमा तलमाथि गर्न लगाएर आफू र अन्य केही कम्पनीका साथै युवराज खतिवडालाई समेत पोस्दै आएको बताउँछन् ।

यसपटकको बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि नै अग्रवालको विशाल ग्रुपलाई दर्जनौँ विद्युतीय (इलेक्ट्रिक) गाडी आयात गर्न लगाई अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारलाई लगभग २ अर्बको राजश्व घाटा पुऱ्याएका छन् । निकै साधुजस्तो देखिएर भित्रभित्रै ठुल्ठूला बदमासी गर्ने या ‘मण्डी ओढेर घ्यु खाने’ स्वभावका खतिवडाले विशाल ग्रुपका अग्रवालमार्फत गरेको यो हेराफेरी नीतिगत भ्रष्टाचारको ज्वलन्त उदाहरण हो, जसको विरोध सत्तारुढ दल नेकपाभित्रैबाट समेत भएको छ ।

यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि राजश्व सङ्कलन हरेक वर्ष लक्ष्यभन्दा तल रहँदै आएको छ । अर्बोंको नीतिगत भ्रष्टाचार हुन थालेपछि सरकारी ढुकुटीमा राजश्व जाओस् पनि कसरी ?

यसरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरी युवराज खतिवडालाई रकम लेनदेनमा सघाउने कार्यमा उनकै छोरीज्वाइँ संलग्न रहेका छन्, जो नेपाल राष्ट्रबैंकका कर्मचारी हुन् । अशोक अग्रवाललगायतका व्यापारीहरूको सम्पर्कमा रहेर खतिवडाका ज्वाइँले किस्ता–किस्तामा रकम बुझ्ने र उल्लिखित प्रकृतिका भ्रष्टाचारबाट हासिल हुने रकमको ठूलो हिस्सा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा विदेशमै बुझ्ने व्यवस्थासमेत उनले मिलाएका छन् । भ्रष्टाचारको रकम विदेशमै बुझेर तह लगाउने र यहाँ चोखो बन्ने खतिवडाको ‘साधु विरालो’ चालबाजीबारे अर्थ क्षेत्रमा उपल्लो जानकारी राख्ने धेरैले पहिले नै थाहा पाइसकेका बताइन्छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडासँगको मिलेमतोमा विशाल समूहले जेठ १५ अघि नै १ सय २५ वटा विद्युतीय गाडी मात्र भित्र्याएको नभई आफूले व्यापार गरेको चकलेट र उच्च कोटीको मदिरामा पनि बजेटमा हेरफेर गराई आफ्नो कम्पनीलाई अत्यधिक लाभ पुऱ्याएका बुझिएको छ ।

यसरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा पत्याइएका अर्थमन्त्री खतिवडाको मिलेमतोमा गरिएको नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन कसले गर्ने ? यदि खतिवडाको यस ‘अपराध’मा प्रधानमन्त्रीको साथ छैन भने या प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै गुमराहमा राखेर यस्ता आर्थिक अपराध गरिएको हो भने अब यसको छानबिन गरी कारवाही गर्ने दायित्व र क्षमता प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा मात्रै रहेको छ । पछिल्लो समय ‘कर मन्त्री’को रूपमा समेत चिनिने गरेका खतिवडाबाट भएको देशको ढुकुटीमाथि घात पुग्ने यस नीतिगत भ्रष्टाचारमाथि प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धान र कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सके स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीको छवि थप उज्यालिनेमा सन्देह रहन्न ।