-अधिवक्ता अनिता केसी
राजनीतिको नाममा भएका चरम मानवाधिकार हननका कारण पीडित भएका नागरिकका पीडा तिनको मात्र नभएर समग्र देश र जनताको हो तर यसलाई कुनै पनि वहालवाला सरकारले आत्मसात् गरेनन् । सरकारका कार्यशैली कसुरदारमाथि बिनाभेदभाव कानुनी प्रक्रियाको थालनी, दण्डसजाय भई कानुनी शासनका लागि हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभई केवल सत्ता राजनीतिबाट मात्र प्रेरित भएको पाइन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, सबै दलका नेताहरू संवैधानिक र कानुनी सर्वोच्चता तथा न्यायप्रति गम्भीर हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभई दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेका देखिँदैैनन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०६६ पुस १९ गते उज्जनकुमार श्रेष्ठको गोली हानी हत्या गरेको ठहर गर्दै सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । फैसला भएको १ वर्षसम्म पनि ढुङ्गेललाई सजाय नभएको भन्दै पीडित पक्षले फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएकोमा उक्त रिट सुनुवाइमा सर्वोच्चले ढुङ्गेललाई जेल हाल्न कुनै रोकतोक नभएकोले अविलम्ब फैसला कार्यान्वयन गराउने फैसला सुनाएको थियो । तर, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपश्चात् ढुङ्गेललाई आममाफी दिने प्रक्रियाले द्रुतगति लिएपछि दण्डहीनताको चरमोत्कर्षलाई सबैले अनुभव गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेर पठाए पनि राष्ट्रपतिले कुन आधारमा राजनीतिक हो भन्दै पुनरावलोकन वा पुनरि्वचार गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५१ ले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै अदालत, विशेष अदालत, सैनिक अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक, अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय अदालत वा निकायले गरेको सजायलाई माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सर्वोच्चकै फैसला अवज्ञा गर्दै स्वतन्त्र रूपमा सभासद् भएर हिँडिरहेका ढुङ्गेललाई माफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति-सम्झौता र नेपाल पक्षमा भएको मानवाधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धाराविपरीत रहेको स्पष्ट छ । बालकृष्ण ढुङ््गेलको मुद्दालाई हेर्ने हो भने त्यो विशुद्ध व्यक्तिगत रिसइवीको कारणबाट घटेको र त्यस घटनालाई जनयुद्ध कालको राजनीतिक रंग दिन खोजिएको प्रस्ट हुन्छ । व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थमा लागेर व्यक्तिको हत्या गर्ने र त्यसलाई चोख्याउन राजनीतिक शरण लिने परिपाटी पुरानै हो । तर्सथ यसरी राजनीतिक खोल ओढाएर कुनै पनि हत्यारालाई निर्दोष साबित गरी आममाफी दिने हो भने त्यो सरासर दण्डहीनता एवम् कानुनी राज्यको सिद्धान्तविपरीत हुन आउँछ । सर्वोच्चले यथेष्ट प्रमाणहरूको आधारमा कसुरदार ठहर गरिसकेको अवस्थामा यदि राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णय अनुमोदन गर्ने हो भने अरू ढुङ्गेलजस्ता हजारौँ अपराधीले राजनीतिक आस्थाका आधारमा उन्मुक्ति नपाउलान् भन्न सकिँदैन ।
सभासद्जस्तो जिम्मेवार पद वहन गरेका व्यक्तिले सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम आफूलाई सपर्ुदगी गरेपश्चात् आममाफीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए त्यो न्यायसङ्गत हुन्थ्यो । लोकतान्त्रिक राज्यमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सबैले समान रूपमा उपभोग गर्न पाउने प्रावधान रहेअनुरूप ढुङ्गेलले आफू निर्दोष रहेको कुनै प्रमाण नै पेस नगरी, कुनै अपिल नै नगरी सर्वोच्चको आदेशको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै अदालतको मानहानि गरेको देखिन्छ । यसरी कानुनी प्रक्रियामा नै नआई एकैचोटि आममाफीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा समानताको हक खोसिनुका साथै राजनीति गरेकै आधारमा माफी दिने प्रचलनले थप चुनौती एवम् विवाद निम्त्याउनु स्वाभाविकै हो । राज्यप्रति जवाफदेही व्यक्तिलाई सर्वोच्चको फैसलापछि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा त्यसविपरीत सरकारको आममाफी दिनेे निर्णयले शान्ति-सम्झौताको अपव्याख्या गरी कानुनी राज्यको सिद्धान्तको उपहास गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलाबाट दोषी प्रमाणित भएपश्चात् अदालतको आदेशअनुसार राज्यका संयन्त्रहरूले गिरफ्तार गर्नुपर्नेमा झन् बचाउ गरी आममाफी दिने सरकारको यो निर्णयले भोलिका दिनमा मन्त्रिपरिषद् र सर्वोच्च अदालतबीच हुने टकरावको सम्भावना तथा खतरालाई नकार्न भने सकिँदैन ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलले यसरी संविधान र कानुनको अवज्ञा गरिरहने हो भने मुलुकमा विधिको शासन उपहासको विषय हुने निश्चित छ । माओवादीले जनयुद्धको नाममा १० वर्ष गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा मारिएका हजारौँ निहत्था नागरिकहरूका हत्याराहरूलाई कानुनी कारबाहीको घेरामा ल्याउन आँट गर्नुपर्नेमा उल्टै राजनीतिक आवरण दिएर उन्मुक्ति दिन खोज्ने आपराधिक मानसिकतालाई अझै प्रश्रय दिइरहेको प्रस्ट हुन्छ । यसअघिका मुद्दाहरूमा अदालतले नै व्यक्तिविशेषको मुद्दा फिर्ता लिन र माफी दिन नमिल्ने व्याख्या गरिसकेको छ । त्यसैले पनि ढुङ्गेलको मात्रै माफी दिने सरकारको निर्णय अवश्य पनि बदर भागी छ । यसै मुद्दाका हत्या अभियोग लागेका नौजनामध्ये एकजनालाई मात्र माफी दिने निर्णयले एकातिर कानुनी सर्वोच्चताको धज्जी उडाएको छ भने अर्कोतर्फ यस्ता अपराधीहरूलाई संरक्षण दिनुबाट सरकारको लाचारीपनसमेत प्रस्टिएको छ ।
यस्तै व्यक्तिहत्याकै अभियोगमा प्रहरीद्वारा फरार भनी खोजी गरिरहेका व्यक्ति र्सर्ूयमान दोङलाई समेत राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएकोमा देशको राजनीतिक सत्ता कतै अभियुक्तहरूलाई प्रश्रय दिने वा चोख्याउने थलो त होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । सामान्यतया प्रचलित कानुनबमोजिम किटानी जाहेरी परेका कर्तव्यज्यान मुद्दाका अभियुक्तलाई प्रहरीले कारबाही नचलाई राख्न मिल्दैन । तर, राजनीतिक आवरणभित्र रहेका यस्ता अपराधीहरू पद, प्रतिष्ठा र पैसाको आडमा खुलेआम घुमिरहेको देखिन्छ । प्रहरीमै फौज्दारी मुद्दामा कारबाही चलिरहेकाहरूले नै राज्यको मन्त्री, सभासद्जस्तो पद पाउनु अवश्य पनि देशको कानुनलाई खुलेआम चुनौती दिनु हो । राजनीतिक आडमा प्रचलित परम्परा र फौज्दारी मुद्दाको मान्यताविपरीत कानुनमा रहेका कमी-कमजोरीको लाभ उठाएर आफ्नो तजबिजमा अभियुक्तको सूचीबाट आफ्नो नाम हटाउनु सामान्यजस्तै भइसकेको छ । यसैक्रममा अभियुक्तको सूचीबाट मन्त्री प्रभु साहको नाम हटाइँदा पनि उनीसँगै नाम पोलिएका स्वकीय सचिवविरुद्ध भने हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा मुद्दा चल्नु कानुनी राज्यको उपहास गर्दै सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भएको चरितार्थ हुन्छ ।
राज्यमन्त्री दोङ, मन्त्री प्रभु साह, सभासद् बालकृष्ण ढुङ्गेल आदि माथि मुद्दा नचलाउने निर्णयले मुलुकको शासकीय वैधतामै प्रत्रि्रश्न गरेको छ । यसले पीडितको न्यायको अधिकार तथा गम्भीर मानवाधिकार हननका पीडकलाई कुनै पनि हालतमा माफी दिन नहुने मानवाधिकारवादी समुदाय र पीडितजनको मागलाई लत्याएको प्रस्ट हुन्छ । कर्तव्यज्यानजस्तो मुद्दाका अभियुक्त यसरी उम्काउन थाल्ने हो भने राज्यको कानुन र न्यायप्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास समाप्त हुनेछ । पद र दबाबमा परेर आममाफी दिँदै जाने हो भने लोकतान्त्रिक एवम् कानुनी राज्यको अर्थ नै रहँदैन । सुरक्षा संयन्त्र, जेलजस्ता शब्द केवल कानुनका आलङ्कारिक शब्द मात्र भएर रहने छन् भनेे सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन गुनासो सुन्ने, सार्वजनिक सेवामा भएका विकृतिहरूको अन्त्य गरी सरकारलाई प्रभावकारी एवम् लोककल्याणकारी बनाउने लोकतान्त्रिक अभ्यास ‘हेलो सरकार’मार्फत सुरु भइरहेकै अवस्थामा यस्ता क्रियाकलाप सरकारका लागि आफ्नो खुट्टामा आफैंले बन्चरो हान्नुसरह भएको छ ।