-दिनेश नेपाल
यस्तो भए हुन्थ्यो त्यस्तो नभइदिएको भए हुन्थ्यो भनी टीका-टिप्पणी गर्न सजिलो छ, तर समय र देशको परिस्थिति सुहाउँदो नीति निर्माण गर्दै जनचाहनाअनुरूप नीतिहरूलाई उपयुक्त ढङ्गले कार्यमा परिणत गर्नु वास्तवमा कठिन या जटिल नै हुन्छ । हरेक नेता जब राष्ट्रको प्रधानमन्त्री (सरकारप्रमुख), राष्ट्रपति या कुनै पनि जिम्मेवार ओहोदा सम्हाल्न पुग्छ तब व्यक्तित्वअनुसारको शान्ति सुव्यवस्था, सुशासन र राहतको समुचित व्यवस्थापन हुने आशा जनताद्वारा राखिएको हुन्छ । डा. बाबुराम भट्टराईको सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागू भएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेको केही महिनाभित्रै बाबुरामबाट गरिएको आशामाथि तुषारापात हुन थालेको टीका-टिप्पणी हुन थालेको छ । यस्तो किन भयो, यो बुझ्न सात सालयताको नेपालको प्रधानमन्त्रीय इतिहासलाई एकपटक पुनरावलोकन गर्नु सान्दरि्भक हुनसक्छ ।
वि.सं. २००७ (राजा त्रिभुवन)देखि २०१५ -राजा महेन्द्र)सम्म प्रजातान्त्रिक सङ्क्रमणकालको अवधि रहेको देखिन्छ । यस अवधिमा पटकपटक मन्त्रिमण्डल पर्ुनर्गठन गरिने कार्य भयो । दलीय अनमेल र राज-महत्त्वाकाङ्क्षाको टक्करले बडो मुस्किलले वि.सं. २०१५ सालमा आमनिर्वाचन भयो र उक्त आमनिर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले दुईतिहाई बहुमत ल्याई विजयी भयो । तर, यो विजयलाई प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वले केवल करिब डेढ वर्ष मात्र कायम राख्न सफल भयो । एकातिर आमनिर्वाचित सरकार जनचाहना र राजाको चाहनालाई सन्तुलनमा राख्न असमर्थ भयो भने अर्कोतिर विश्वपरिस्थिति एवम् छिमेकी राष्ट्र्रहरू र सैनिक पक्षले राजाको चाहनाको समर्थन गरेबाट वि.संं. २०१७ सालमा सैनिक बलद्वारा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी आफ्नै शैलीको देश, परिस्थिति र समय सुहाउँदो व्यवस्था भनी पञ्चायती व्यवस्था देशमा लागू गरे । जुन व्यवस्थाले नेपालमा करिब तीस वर्ष राज्य सञ्चालन गर्‍यो । ०२८ सालमा राजा महेन्द्रको स्वर्गारोहणपश्चात् राजा वीरेन्द्रद्वारा राज्य सञ्चालन गरियो । पञ्चायती व्यवस्थाको तीसवर्षो अवधिबीच जनताबाट पटकपटक आन्दोलन गरियो जसको परिणामत: ०३७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था कि सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था भन्ने विषयमा जनमतसङ्ग्रह गरियो । येनकेन प्रकारेण उक्त जनमतसङ्ग्रहमा पञ्चायती व्यवस्थालाई लगभग चार लाखको बहुमतद्वारा जिताइयो । यसको श्रेय राजतन्त्रले प्रधानमन्त्री र्सर्ूयबहादुर थापालाई दियो । पछि गएर राजसंस्था र प्रधानमन्त्रीबीच टकरावको स्थिति कायम भयो र र्सर्ूयबहादुर थापालाई अविश्वासको प्रस्ताव पास गरी व्यवस्थापिकाबाट हटाइयो । त्यसपछि राजसंस्थाले आफ्नो मनमुताविकको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै राज्य सञ्चालन गर्न थाल्यो । यही दौरानमा वि.सं. २०४६ मा नेपाली जनता साँच्चै जागे र जनआन्दोलनमार्फत पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै बहुदलीय व्यवस्था कायम गर्न राजालाई बाध्य तुल्याइयो । देशमा बहुदलीय व्यवस्थाअर्न्तर्गत अन्तरिम सरकारमार्फत संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्था लागू गरियो र तत्पश्चात् राजाले कानुनभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने परिपाटी सुरुवात भयो ।
नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रपश्चात् राष्ट्र उन्नति र राष्ट्रिय सामाजिक एवम् आर्थिक समृद्धि हुँदै जानेछ भन्ने जनचाहना थियो । तर, नेताहरूको मानसिकतामा राष्ट्र हाँक्ने परिपक्वताका कमी र देशलाई समृद्धशाली बनाउन आवश्यक पर्ने दूरदृष्टिको अभावबाट राष्ट्र उँभोको साटो अधोगतितिर लाग्न थाल्यो । वि.संं. २०४७ को संविधानअनुरूप आमनिर्वाचन गराइयो र परिणामत: क्रमश: नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, संयुक्त जनमोर्चा आदिले राज्य सञ्चालन गर्ने अभिभारा पनि जनताद्वारा पाए । फलस्वरूप नेपाली काङ्ग्रेेस सत्तामा र एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा तथा अन्य दल प्रतिपक्षमा बसी राज्य सञ्चालन गराइयो । तर, विडम्बनास्वरूप नेपाली काङ्ग्रेसको आपसी कलहले गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा राजासमक्ष मध्यावधि चुनावको सिफारिस गरियो र संवैधानिक राजाको हैसियतले सिफारिस स्वीकृत भई राष्ट्रलाई मध्यावधि चुनावतर्फ उन्मुख गराइयो । वि.सं. २०५१ मा मध्यावधि चुनाव गराइयो तर कसैले पनि स्पष्ट बुहमत पाएन । परिणामत: नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपा, संयुक्त जनमोर्चा र अन्य दलहरूद्वारा क्रमश: पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो स्थान हासिल गरियो । सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेले सरकार निर्माणको जिम्मेवारी पायो करिब नौ महिना मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रित्वमा राज्य सञ्चालन भयो । तर, विश्वपरिस्थिति या विश्वका राजनीतिक परिवर्तनीय लहरअनुसार साम्यवादी सरकारलाई अस्वीकृत गरी नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपा र अन्य प्रजातान्त्रिक दलहरूको गठबन्धनबाट मिलिजुली सरकार शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन गरियो । यही दौरान संयुक्त जनमोर्चा दुई खेमामा विभाजित भई डा. बाबुराम भट्टराईपक्षीय खेमाले सरकारसमक्ष चालीसबुँदे मागहरू पेस गर्‍यो । ती मागहरू तत्कालीन सरकारले अस्वीकृत गरेकोले डा. भट्टराई पक्षधरद्वारा माओवादी दलको स्थापना गरी भूमिगत अवस्थामा रहँदै देशमा जनयुद्ध थालनी गरियो । माओवादी भूमिगत भएपश्चात् प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी जनयुद्धको सुरुवात गरी पुरानो राज्य संस्थालाई पूर्ण ध्वंश गरी पूर्ण साम्यवादी राज्य व्यवस्था ल्याउने उद्घोष गरी राष्ट्रमा युद्धको सुरुवात भयो । यस युद्धमा तत्कालीन सरकार पक्ष र माओवादी पक्षबीच विभिन्न प्रकारको द्वन्द्व र वार्ता हुँदै, वार्ता तोडिँदै फेरि युद्ध हुँदै अन्त्यमा दुवै पक्षले युद्धबाट होइन वार्ताबाट मात्र देशमा शान्ति र विकास सम्भव हुन्छ भन्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्धमा एकजुट भई दिल्लीमा बाह्रबुँदे सम्झौता गर्न पुगे । अन्तत: ०६२/६३ को १९ दिने आन्दोलनमार्फत राजतन्त्रलाई घुँडा टेकाई त्यसको केही समयपश्चात् देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्दै राजतन्त्रलाई पूर्णत: बिदा दिइयो ।
यसरी राजतन्त्रको बिदाइपश्चात् संविधानसभाको निर्वाचन गराइयो । त्यसको परिणामस्वरूप नेकपा माओवादी सबभन्दा ठूलो दलको रूपमा देखापर्‍यो । यसबीच पनि यथास्थितिवादी र अग्रगमनकारीबीच द्वन्द्व हुँदै अन्तत: नेकपा माओवादीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो र नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा रह्यो । नेकपा एमालेले प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन दियो ।
संविधानसभामार्फत कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुने र आलङ्कारिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था कायम हुनेगरी अन्तरिम संविधान संशोधन गरियो र नेपाल राष्ट्रको प्रथम कार्यकारी प्रमुख -प्रधानमन्त्री) मा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बहुमतबाट चुनियो । यसैगरी राष्ट्रपतिमा नेपाली काङ्ग्रेसका रामवरण यादवलाई, उपराष्ट्रपतिमा मधेसी दलबाट परमानन्द झालाई र सभामुखमा नेकपा एमालेका सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई चुनियो ।
राष्ट्रका विविध प्रशासनिक कार्यहरू सुसम्पन्न गर्दै प्रचण्डको नेतृत्वले राष्ट्रलाई नयाँ मोड दिँदै थियो तर अकस्मात् प्रधानसेनापति प्रकरणका कारणबाट नौ महिनापश्चात् प्रचण्डद्वारा राजीनामाको घोषणा गरियो । त्यसपछि माओवादी प्रतिपक्षीमा र एमाले, काङ्ग्रेस एवम् अन्य साना दल मिलेर सरकार गठन गरियो । यसको नेतृत्व माधवकुमार नेपालद्वारा गरियो । यस सरकारले पनि शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउने र नयाँ संविधान निर्माणकार्य गर्न असमर्थ भएपश्चात् राजीनामा गर्‍यो र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रयत्नमा सात महिनासम्म कामचलाउ सरकारले राज्य सञ्चालन गर्‍यो । अन्तत: एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा माओवादी सम्मिलित सरकार गठन हुन पुग्यो । यसले केही राम्रा काम गरे तापनि लक्षित कार्य पूरा गर्न नसक्दा राजीनामा दिन बाध्य भयो । अनि सहमतीय सरकार गठन गर्ने दौडमा माओवादीका तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराई र नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट शेरबहादुर देउवाबीच होड चल्दा अन्तत: मुलुक फेरि बहुमतीय सरकारमा जान बाध्य भयो । जसमा ३४० सभासद्को समर्थनमा माओवादी र मधेसी मोर्चा गठबन्धित सरकार माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भयो ।
डा. बाबुराम भट्टराईले कायम गरेको स्वच्छ छवि र प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा अर्थमन्त्रीको हैसियतमा कार्य गर्दा कायम गरेको उच्च कार्य सम्पादन, इमानदार, त्यागी र सक्षम मन्त्रीको छविले गर्दा र प्रधानमन्त्री हुनासाथ महँगो गाडीको सट्टा स्वदेशमै एसेम्बल भएको साधारण गाडी प्रयोग गर्नु र समय बचाउनका लागि खाना पनि कार्यालयमै खाने घोषणाले गर्दा जनताले डा. बाबुराम भट्टराईबाट अब साँच्चै नै केही राष्ट्र निर्माणका कार्य र पुरानो अकर्मण्यता तोडिन्छ भन्ने आशा लिइएको देखिन्छ । बाह्य मुलुकहरूबाट पनि आशालाग्दो सरकारप्रमुखका रूपमा धारणा उनबारे धारणा सार्वजनिक गरिएको भएबाट पनि बाबुराममाथि बढ्ता आशा गर्न सकिन्छ । एकातिर जनताले सकारात्मक दृष्टिकोण राखिरहेका र अर्कोतिर मित्रराष्ट्रहरूले पनि केही नौलो र दिगो कार्य गर्न सक्षम हुनेछ भन्ने धारणा बोकिरहेका समयमा आफ्नो दलबाट नै विरोधको आवाज आउनु डा. बाबुराम भट्टराईको निमित्त आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न केही जटिलता थपिदिएको देखिन्छ । यसलाई उनले सुझबुझ र कार्यकौशलतामार्फत सहज स्थितिको निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । हालसालै भारतसमक्ष गरिएको ‘बिप्पा’ सम्झौताको औचित्य र सान्दरि्भकता जनता र दलहरूलाई स्पष्टसित प्रस्ट्याउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ । यस सन्दर्भमा आफूद्वारा आफूद्वारा बोलिएका ‘जोखिम मोलेको’, ‘जुवा खेलेको’जस्ता बोलीहरूको आशय गलत होइन भन्दै जनसमक्ष स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । ती फगत भावावेशमा बोलिएका असान्दरि्भक बोली थिए भनी सम्झाउने कार्य पनि सहज ठान्नु गल्ती हुनेछ । अन्यथा यस्ता कार्य र तर्कले जनतामाझ आफूलाई विरोधासपूर्ण तुल्याउँदै कालान्तरमा आफ्नो छवि घट्ने देखिन्छ । संसारका कुनै पनि राजनेताले जे गर्छ दृढतापूर्वक गर्छ भन्ने तथ्य विश्व इतिहासले देखाइसकेबाट कार्य गरेपछि द्विविधाग्रस्त बोली निस्कनु अपरिपक्व राजनीतिज्ञको पहिचान हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । यसैले डा. बाबुराम भट्टराईबाट फेरि-फेरि यस्तो पहिचानको आशा जनताले नराखेको देखिन्छ ।
‘बिप्पा’ सम्झौतालाई आफ्नै दलका साथीहरूसँग लुकाई ‘गुडविल भिजिट’ मात्र हो भन्नु र सम्झौतापश्चात् दलको स्थायी समितिको बैठकमा सँगै गएका उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठद्वारा विरोध हुनुचाहिँ बुझ्न नसकिने पहेली नै भएबाट प्रधानमन्त्री र दलका उपाध्यक्षसमेत रहेका डा. बाबुराम भट्टराईबाट उप्रान्त यस्तो बचकाना कार्य नहोला भन्ने आशा राखिन्छ । विगतका प्रधानमन्त्रीहरूको जस्तो परिस्थिति र हविगत नभोग्दै राष्ट्र निर्माणमा पूर्णरूपेण दत्तचित्त भई लाग्न र राष्ट्रलाई साँच्चै समृद्धशाली बनाउनका लागि डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा आफ्नो स्वच्छ छवि कायम राखी विवादबाट सकभर सधैं पर रहेर पूर्ण त्यागको भावना र राष्ट्रप्रेमको नमुना प्रस्तुत गर्नु उहाँको राजनीतिक भविष्यका लागि पनि अपरिहार्य देखिन्छ । यस्तो परिवेशमा राम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई खुट्टा तान्ने र भ्रामक प्रचार गर्दै आफ्ना नाजायज स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्नु पनि असान्दरि्भक हुन जान्छ । साँच्चै देशका लागि केही गर्छु भनेर अग्रसर भएका व्यक्तिलाई आमजनता र राजनीतिक दलहरूले पनि हौसला दिने र काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिनुमा नै सबैको हित हुन्छ भन्दा अत्योक्ति नठहरिएला ।