सत्तारुढ दलसम्बद्ध सङ्गठनको माग- ‘सरिता गिरीलाई सात दिनभित्र फिर्ता बोलाउ’

सत्तारुढ दलसम्बद्ध सङ्गठनको माग- ‘सरिता गिरीलाई सात दिनभित्र फिर्ता बोलाउ’


संसदमा हिन्दी भाषा प्रयोग गर्दै ‘छिमेकी देशलाई नसोधि देशको नक्सा परिवर्तन गर्न नहुने थियो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका कारण विरोधको केन्द्र बन्न पुगेकी जसपा नेतृ तथा सङ्घीय सांसद सरिता गिरीप्रतिको आक्रोश छताछुल्ल हुन थालेको छ । माइतीघरको मण्डला हुँदै अब यस प्रकरणले शक्तिशाली सङ्घ–सङ्गठनको समेत मुख खुलाएको छ ।

जनस्तरमा विरोध व्याप्त हुँदै जाँदा सत्तारुढ नेकपानिकट राष्ट्रिय युवा सङ्घले समेत सांसद सरिता गिरीले संघीय संसद तथा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा राष्ट्रिय हीतविपरीत अभिव्यक्ति दिएको आरोपका साथ एक हप्ताभित्र सांसद पदबाट हटाउन चेतावनी दिएको छ । संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै गिरीलाई संसद सदस्यबाट अविलम्ब फिर्ता बोलाउन सम्बन्धित राजनीतिक दलसँग माग गरेको छ ।

त्यसैगरी यस्तो गैरआचरण र कार्य गर्ने गिरीलाई कानुनबमोजिम कारवाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग पनि सङ्घले माग गरेको छ । सङ्घका सयोजक रामप्रसाद सापकोटा ‘दिपशिखा’ र सह–संयोजक रमेश पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो चेतावनी दिएकी हुन् ।

सापकोटा र पौडेलद्वारा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘संसदको सदस्य निर्वाचित भइ कार्यकाल संहाल्नुअघि संविधानको संरक्षण र पालना गर्ने सफत खाएको सांसदले नेपालको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको विरुद्धमा सार्वभौभ संसदलगायत सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा दिएको अभिव्यक्तिले जनप्रतिनिधिको हैसियतले नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संवैधानिक र नैतिक हैसियत निज स्वयमले च्युत गर्नुभएको हाम्रो संगठनको ठहर रहेको छ ।’

यस्तै, विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘संघीय संसद सचिवालय र जनता समाजवादी पार्टीले एक हप्ताभित्र आवश्यक कानूनी कारवाही अघि नबढाए यो विषयलाई हाम्रो संगठनले गम्भीरतापूर्वक लिने यसै वक्तव्यमार्फत स्पष्ट गर्न चाहान्छौँ । त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयम् सरिता गिरी र सम्बन्धित दल हुने ब्यहोरा समेत अग्रिम जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।’

नेपालको संविधानको धारा ५ बमोजिम नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक–हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितको आधारभूत विषय हुन् भनि संविधानले परिभाषित गरेको र धारा ४८ ले संविधानको पालना गर्ने कर्तव्य समेत तोकिदिएको तथ्य सांसद् सरिता गिरीलाई सङ्घले सोही विज्ञप्तिमार्फत् स्मरण गराएको छ ।