वैदेशिक रोजगार विभागको आधाजसो काम यतिबेला कार्यालयबाहिरै हुने गरेको बुझिएको छ । विगतमा पनि अख्तियार र राष्ट्रिय र्सतर्कता केन्द्रको उपस्थिति हुँदा वा अन्य लफडा पर्दा विभागको आधा काम बाहिरै हुने गरेको थियो । अहिले घुसको दर तीन सयदेखि पन्ध्र हजारसम्म प्रतिव्यक्ति रहेको विभाग स्रोतले जनायो । दैनिक एकदेखि दुई हजारसम्मको सङ्ख्यामा युवाहरू विदेशिने गरेका विभागको रेकर्ड छ ।
अन्तिम र व्यक्तिगत स्वीकृति दिने काम बिहान र अफिस समयपछि भए पनि भीडभाडका दिन गोप्य ठाउँमा हुने गर्दछ । एक्सपोज हुने डरले उपत्यकाभित्र नभई उपत्यका आसपासका जिल्लामा एकमुष्ठ रकम लिएर श्रम स्वीकृतिको काम हुने गरेको आशङ्का गरिएको र कर्मचारीको आदानप्रदान सोहीअनुसार हुने गरेको बुझिएको छ । जसले जति धेरै रकम असुल्न सक्छ, काम जति गोप्य राख्न सक्छ पहुँचको आधारमा उनीहरूले नै त्यो कामको जिम्मा पाउने गरेका छन् । श्रमसचिव डा. रामहरि अर्यालदेखि महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईसम्मलाई यो प्रस्टै जानकारी छ । यस्तो प्रवृत्तिले रोजगार आकाङ्क्षी कामदार दोहोरो मर्कामा परेका छन् ।
यस्ता अनियमित हरकतसँगै वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईको हात्तीको देखाउने दाँत पनि र्छलङ्गै भएको व्यवसायीहरूको कथन छ । उनको काम गर्ने शैली देखेर कर्मचारीहरूसमेत जिल्ल परेका छन् । विभागको ‘गड्याङ-मड्याङ’ (घुस) मिलाउन नसकेपछि यसभन्दा अगाडिका महानिर्देशक नरेन्द्रराज शर्मा साढे पाँच महिनाको अवधिमै विभागबाट बिदा लिएका थिए । श्रम मन्त्रालयमा वैदेशिक रोजगार शाखामा कार्यरत तथा मन्त्रालयका प्रवक्तसमेत रहेका भट्टराई विभागको कामकारबाही मिलाउन तीन महिनाका लागि काजमा विभाग आए पनि उनको पालामा झन् दोब्बर घुस बढेको छ ।
अहिले व्यक्तिगत शाखामा प्रतिपासपोर्ट (प्रतिव्यक्ति तीन हजार बुझाउनुपर्छ) यसभन्दा अगाडि सात सयदेखि एक हजारले पुग्दथ्यो । विदेशिने व्यक्ति स्वयम् उपस्थित भए पनि उनीहरूले बोकेका आधा कागजातहरू डुब्लिकेट हुन्छन् । (स्वयम् कामदार) उनीहरूले पहिला नै कर्मचारीलाई बुझाउनुपर्ने रकम सम्बन्धित ठाउँमा बुझाएका हुन्छन् । अन्यथा कुनै हालतमा पनि श्रमस्वीकृति निस्कँदैन । अन्तिम स्वीकृति संस्थागत मात्र प्रतिपासपोर्ट तीन सयदेखि पाँच सयसम्म थियो भने हाल तलमाथि नगरीकन प्रतिपासपोर्ट संस्थागत भए एक हजार र व्यक्तिगतलाई फाइलमा हालेको भए तीन हजारसम्म तिर्नुपर्छ ।
अभिमुखीकरण तालिम दिएको पर्चा सात सयमा बिक्री गरिँदै आएकोमा अहिले एक हजारसम्म संस्थागत रूपमै उठाउन थालिएको छ । पहिला कर्मचारीले नै सम्बन्धित अभिमुखीकरण तालिमवालासँग उठाउने रकम अहिले अभिमुखीकरण तालिम महासङ्घले लिएर एकमुष्ट रूपमा निरीक्षणमा जाने कर्मचारीहरूलाई बुझाउने गर्छन् । रकम नपाए हाजिरी पास हुँदैन ।
पूर्वस्वीकृतिमा प्रतिव्यक्ति पाँच सयदेखि हजारसम्म कम्प्युटरदेखि खरिदार, सुब्बा, अधिकृत र निर्देशक हुँदै महानिर्देशकसम्म बार्गेनिङ हुने गर्दछ । जुन उपत्यकामा नै तयार पारिएका डिमान्डहरू हुन् । गरिब जनता बेचेर फाइभस्टार होटलमा लन्च र डिनर गर्न पल्केकाहरूले तीन सयदेखि पन्ध्र हजारसम्म बेरोजगार नेपालीको टाउकाको मूल्य तोकिदिएका छन् । बागबजारमा तयार पारिएका डिमान्डहरू स्वीकृत गर्न केही दिन रोकिएजस्तो भए पनि फेरि उस्तै भएको छ ।
कामदारलाई लाइनमा उभ्याएर व्यक्तिगत एजेन्टले धमाधम काम गरिरहेका छन्, सीसीटीभी राखेर महानिर्देशकले रेकर्ड राखेका छन्, एक एजेन्टले बताए । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगार विभागपरिसरका फोटोकपीले एकप्रति फोटोकपीको पाँचदेखि दश रुपैयाँसम्म लिन्छन् जुन बजार मूल्यभन्दा चौबर बढी हो । यसमा पनि सम्बन्धित निकाय कानमा तेल हालेर बसेको छ । मेडिकल, एग्रिमेन्ट पेपरलगायतका कागजात पूरै नक्कली हुन्छन् भने रकम नपाए व्यक्तिगत रूपमा विदेशिनेहरू लाइनमा बसे पनि कर्मचारीहरूले सही गर्दैनन् । कुन एजेन्टले डकुमेन्ट तयार पारेको हो उसले नै प्रतिकेटाको तीन हजार र केटीको दस हजारदेखि माथि पन्ध्र हजारसम्म असुलिन्छ । त्यति नपाए व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति निक्लिदैन ।
वर्तमान महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईकै निर्देशनमा घुस खाने नयाँ तरिका तयार पारिएको स्रोतको दाबी छ । व्यक्तिगत काम गर्ने एजेन्टहरूलाई रकमको कारोबार गरेको नभन्न कडा निर्देशन जारी भएको बताइन्छ । घुस दिएको कुरा सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिको काम नै नहुने पनि स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
– राजीव सिलवाल

राजीनामा स्वीकृत गरेर पारिश्रमिक दिइयो गाली
काम लगाएपछि दाम दिनुपर्छ भन्ने कुरा कुनै नौलो होइन । काम गरेपछि आफ्नो तलब-भत्ता जे तोकिएको हो त्यो पाउने अधिकार पनि कर्म गर्नेहरूलाई छ । त्यतिमात्र होइन कर्मचारी वा कसैले काम गरेबापत तलब दिनुपर्ने कुरा कुनै पनि कार्यालय, सङ्घ-संस्था, सरकारी वा गैरसरकारी निकायको दायित्व पनि हो । तर, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ जिल्ला शाखा दोलखाले भने आफ्नै दायित्वलाई बिर्सेर संस्थालाई बद्नाम गर्ने काम गरेको छ । महासङ्घका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रधानलगायतका व्यक्तिहरूका कारण महासङ्घ बद्नाम बन्दै गएको हो ।
महासङ्घले उसको कार्यालयमा एक वर्ष ६ महिना काम गरेकी कर्मचारी तारा सिवाकोटीलाई जागिरबाट राजीनामा दिएको एक वर्ष पुगिसक्दा पनि बाँकी तलब सुविधा उपलब्ध गराएको छैन । ताराले जागिर छोडेको आगामी कात्तिक ८ गते एक वर्ष पुग्दै छ । तर, अहिलेसम्म उनको बाँकी तलब उपलब्ध गराउन महासङ्घ कानमा तेल हालेर बसेको छ । तलबको सट्टा गालीगलौज र हैसियत नाप्ने काम भएको पीडितको कथन छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ दोलखा शाखामा समन्वयकर्ताका रूपमा काम गरेकी सिवाकोटीले आफ्नो पढाइको सिलसिलामा जागिरबाट गत कात्तिक ८ गते राजीनामा दिएकी थिइन् । पारिश्रमिकको रूपमा फगत अनुभवको प्रमाणपत्र दिएर बिदा गर्दा उनी यतिबेला रनभुल्ल परेकी छिन् ।
यसरी, राजीनामा दिएर प्रक्रियागत रूपमा अवकाश लिएको कर्मचारीलाई महासङ्घले सम्मानपूर्वक बिदाइ गर्नुपर्नेमा उल्टै सङ्घका कोषाध्यक्षले पारिश्रमिकसमेत नदिई तथानाम गालीगलौज गर्नुले उनको नियत मात्र होइन महासङ्घको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न खडा गरेको छ ।
– ज्योति जीसी, काठमाडौं

सुझाव-पेटिकाको दुर्दशा र फोन नम्बर ११११
नागरिकले कुनै कार्यालयमा काम गर्न-गराउन जाँदा या अस्पताल, कलेज, नर्सिङहोम, स्कुल सबै ठाउँमा देखिने काठको बक्स अर्थात् ‘तपाईंहरूका कुनै गुनासाहरू भएमा सुझाव-पेटिकामा खसाल्नुहोस्’ लेखिएका सुझाव-पेटिका देख्न सकिन्छ । तर, सम्बन्धित कार्यालयप्रमुखले ती बाकस खोलेर हेर्ने गरेका छन् । यदि खोल्ने हो भने त्यसभित्र भएका पत्रहरू हेरी सम्बन्धित कर्मचारी होस् अथवा अफिसर, त्यसमाथि सही सत्य के हो भनी कार्यालयप्रमुखले निरीक्षण गरी कारबाही गरेको हामीलाई थाहा छैन । नेपालमा पूर्वराजा महेन्द्रका पालादेखि यस्तो पेटिका राख्ने चलन चलाएका रे ! हुन त हामी जनता र हाम्रा सरकारी निकायहरूसमेत धेरै कुरामा अनभिज्ञ रहेछन् भन्ने कुरा हालका सरकारी निकायहरूबाट गरिएको बजार अनुगमनलाई हर्ेन सकिन्छ । बजार अनुगमनबाट फेलापरेका मिसावटी चिज तथा अखाद्य वस्तु बिक्री-वितरण गर्ने कम तौलका सामानहरू उत्पादन तथा प्याकिङ गरी बजार पठाउनेलाई कारबाही गर्ने कानुन हर्ेन २०२३ सालमा बनेको कानुनलाई हेरी कारबाही गरियो रे ! के यी सुझावहरू पुन: अहिले सही छन् ? देशका विभिन्न अस्पाताल, नर्सिङहोमहरूमा बिरामी बढ्नु स्वाभाविक नै छ किनभने सरकारप्रमुखहरू नै डाक्टर छन् । यसबेलामा सबै साधारण जनताले अवश्य उपचार पाउनेछन् । यदि दैनिक सुझाव-पेटिका खोलिएमा । हाल हाम्रा लोकप्रिय प्रधानमन्त्री डा. बाबुरामज्यूले जुन साहसका साथ कार्य अगाडि बढाइरहनुभएको छ । सुझाव-पेटिकालाई पनि फोन कल ११११ मा परिवर्तन गरी आफ्नै निगरानीमा राख्नु तपाईं-हाम्रा लागि अति सुलभ छ । हुन त कसैले यसलाई दुरुपयोग पनि गरेका छन् ।
यथार्थमा भन्नुपर्दा सरकारको मातहतमा मन्त्रायलयहरू तथा विभिन्न कार्यालयप्रमुखहरूले जनताको सुझावलाई बेवास्ता गरेकाले नै प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यस्तो कार्य गर्नुपरेको त होइन ? प्रधानमन्त्रीज्यू आफैं सानातिना होटलहरू, पुल, बाटोको निरीक्षणमा जानु के उचित हो ? सरकारका अन्य निकाय निकम्मा भएकोले नै यस्ता काम गर्नुपरेको हो ? तपाईं-हामी चिन्तित हुनुपर्ने विषयचाहिँ के हो भने, हाम्रा प्रशासकहरू जनताप्रति उत्तरदायी नहुनु नै कुशासनको नमुना हो भन्न सकिन्छ ? तपाईं-हामीलाई केन्द्रबाट मात्र चल्ने प्रशासन होइन जनताका घरदैलोमा समेत प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने प्रशासक तथा संयन्त्र चाहिएको छ ।
– दामोदर पौडेल, तनहुँ, पो.ब.नं. ३०५२