-बालकृष्ण ढुङ्गेल(सर्वोच्च अदालतद्वारा सजाय तोकिएका माओवादी सभासद्)
० तपाईंमाथि जघन्य हत्याको आरोप लागेको छ र सर्वोच्च अदालतले पनि तपाईंलाई दोषी ठहर गरिसकेको अवस्था छ, तर तपाईं यो स्वीकार गरिरहनुभएको छैन । तपाईं अपराधी होइन भन्ने आधार के ?
– ममाथिको आरोप सरासर झुटो छ । जसको हत्या भएको भनिएको छ त्यो हत्या त भएकै हो, तर हत्यारा म होइन । माओवादी पार्टीविरुद्ध सुराकी गरेको ठहरका आधारमा पार्टी निर्णयबाट उनको सफाया भएको हो ।
० त्यसो भए पार्टीको आदेशमा तपाईंले हत्या गर्नुभएको ?
– होइन, घटनामा म संलग्न छैन । घटना भएको भनिएको बेला म दोलखामा थिएँ । एकजना साथी बिरामी परेका र उनको उपचारको जिम्मेवारी परेकोले त्यस सिलसिलामा म काठमाडौं आउनुपर्यो । हत्याको घटना त मैले काठमाडौं आएपछि नै सुनेको हुँ ।
० तपाईंको निर्देशन र प्रत्यक्ष संलग्नतामै हत्या भएको किटानी कसरी गरियो त ?
– मेरो निर्देशन भन्न त मिल्दै मिल्दैन । वैयक्तिक इच्छाले हुने कुरै होइन । पीडित भनिएको घर-परिवारले पनि इमानदारीका साथ भन्नुपर्छ कि माओवादी पार्टीविरुद्ध मृतकले सुराकी गरेका थिए कि थिएनन् भनेर । तत्कालीन सत्ताले नियोजित रूपमै तिनलाई काठमाडौंबाट सुराकीका रूपमा खटाएको थियो भन्ने हामीलाई सूचना थियो ।
० यसको ठोस आधार के छ नि तपाईंसँग ?
– त्यो त सत्ताले नै बोल्नुपर्यो नि… त्यतिखेरको सत्ताले ! पुरानो सत्ताका साथीहरू मेलमिलाप, सहमति र सहयात्रीका रूपमा आएका छन् । यो घटना यसरी भयो भनेर उनीहरूले बोल्न सक्नुपर्छ । सत्ताले त्यस्ता कुनै प्रमाण त हामीलाई दिँदैनथ्यो त्यतिबेला । यथार्थ त यही हो कि हामीले पनि पटकपटक यसरी सुराकी नगर्न आग्रह गरेका थियौँ । तर त्यो नटेरी निरन्तर उसले माओवादीविरुद्ध सुराकी गर्नु नै उक्त घटनाको आधार हो ।
० ०५५ साल असार १० गते पार्टीको निर्णयका आधारमा उज्जनको हत्या भएको त तपाईंले स्वीकार गर्नुभयो, अब भन्दिनुहोस् त्यसरी हत्या नै गर्नुपर्ने अपराध थियो त उज्जनकुमारको ?
– मैले भने नि, उसलाई पटकपटक आग्रह गरियो त्यसरी माओवादीवरुद्ध सुराकी नगर्नका लागि । आफ्नो व्यवसाय गरेर बस, यसरी सुराकीको काम नगर भनेर सम्झाउँदा पटक्कै टेरेन, सम्बन्धित व्यक्तिको परिवारसँग पनि निकै अनुरोध गरिएकै हो, तर हाम्रो सुनुवाइ भएन । अन्तत: पार्टीले सफाया गर्नुपर्ने रूपबाटै निर्णय लिनुपर्यो ।
० व्यक्तिको हत्या भन्ने कुरा यसै पनि अमानवीय, जघन्य अपराध हो । के हत्याको विकल्प हुन सक्दैनथ्यो ?
– पार्टीले विकल्प नदेखेरै हो ।
० सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गरेको छ त्यो त ठीक छ नि होइन र ?
– अदालतले बृहत् शान्ति-सम्झौता, अन्तरिम संविधान, बाह्रबुँदे सहमतिको भावना र मर्मको विरुद्धमा फैसला दिएको छ भन्ने लाग्छ । यस्तो फैसलाले त जारी शान्तिप्रक्रियालाई नै अवरुद्ध पार्न सक्छ । तथापि एउटा प्राविधिक त्रुटि भइहाल्यो, अब त्यसलाई उचालेर, कोतरेर के फाइदा, यसलाई अवतरणतर्फ लैजानुपर्छ भनेर उच्चस्तरीय लिडरहरूबीच एउटा जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट भएको थियो राष्ट्रपतिसमक्ष आममाफीका लागि सिफारिस लैजाने । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावलले अत्यन्त बेइमानीका साथ प्रतिक्रिया दिए त्यस्तो सहमति भएकै छैन भनेर । सत्य बोल्ने आँट रावलले किन गर्न सकेनन्, म छक्क परेको छु । तर्सथ, नेपाल सरकारले सिफारिस गरिसकेपछि संविधानको १५१ धारा प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले सहज अवतरणको दिशामा लैजान सक्नुहुन्छ । उक्त सहमतिको खिलाफमा जानु भनेको शान्तिप्रक्रियालाई नै ध्वंश तुल्याउने मनसाय हो ।
० आममाफीको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नु, यथावत् राख्नु भनेर फेरि पनि सर्वोच्चको आदेश आएको छ, यसले तपाईंको मुद्दा झन् बल्झिने भयो त ?
– सर्वोच्च अदालतले पनि आत्मसात् गर्नुपर्ने विषय हो यो । सर्वोच्च अदालत पनि अन्तरिम संविधानभन्दा माथि त छैन नि ! अन्तरिम संविधान पनि बृहत् शान्ति-सम्झौताको एक अंश हो । तर्सथ कुनै पनि निकायहरू बृहत् शान्ति-सम्झौताको मर्मविपरीत जानुहुँदैन । राजनीतिक समस्याको हल राजनीतिक किसिमबाटै खोजिनुपर्छ । अदालतप्रति मेरो यही आग्रह र अनुरोध छ ।
० तपाईंलाई अपराधी ठहर गर्दै ०६१ वैशाखमा जिल्ला अदालतले सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाउनुको कुनै अर्थ नरहने भयो त अब ?
– अदालत, प्रहरी, सेना, त्यतिखेरका काङ्ग्रेस, एमाले पार्टीहरूको रवैया माओवादी पार्टीप्रति के-कस्तो थियो भन्ने कुराहरू यतिखेर कोट्याउनु भनेको कसैका लागि पनि हित नगर्ने सन्दर्भ बन्न सक्छ । कुन योजनाअर्न्तर्गत कसलाई कस्तो फैसला सुनाउने भन्ने कुराहरू पनि भए होलान् । त्यसो भएको हुँदा नजिरको कुरा गर्दै जाँदा थुप्रै बहस गर्न सकिन्छ । अँध्यारोमा भुवनकुमार -उज्जन) लाई चिन्नका लागि पुष्कर गौतमले र्टच बालिदिएपछि बालकृष्णले गोली हान्यो भनिन्छ, मकैबारीमा तीन कान्लामाथि लुकेर बसेका व्यक्ति कसरी चिनियो ? त्यसैले यो सब मनगढन्त र पूर्वाग्रहवश भइरहेको छ ।
० त्यसो भए जिल्ला अदालतको फैसला नै गलत छ त ?
– एकदम गलत र पूर्वाग्रही छ । मप्रति मात्र भन्दा पनि सिङ्गो माओवादी पार्टीप्रति, शान्तिप्रक्रियाप्रति नै खतरा उत्पन्न हुने फैसला हो यो भन्ने लाग्छ । तर, जुनसुकै अदालतले गरेको फैसला भए पनि ‘अन्याय परेको’ अनुभूति भएमा नेपाल सरकारको क्याबिनेटले राष्ट्रपतिसमक्ष आममाफीको सिफारिस गर्न सक्ने र राष्ट्रपतिले माफी घोषणा गर्न सक्ने, मुल्तबी राख्न या पैसामा रूपान्तरण गर्न पाउने भन्ने अधिकार त संविधानमै उल्लेख छ नि । तर, संविधानलाई नै माइनस गर्ने प्रपञ्च किन गरिँदै छ ? अहिलेको राजनीतिक जटिलतालाई आधार बनाएर नेपाल सरकारले गरेको निर्णयको कदर राष्ट्रपतिबाट हुनुपर्छ । राष्ट्रपति, अदालत र मबीच जुन अन्तरविरोध खडा गर्न खोजिँदै छ यो नाजायज छ ।
० अदालतको आदेश तपाईंजस्तो विधिको शासनको कुरा गर्ने व्यक्तिले पनि नमान्ने त ?
– अदालतको निर्णय मैले मान्ने या नमान्ने भन्ने विषय होइन यो । यो बृहत् शान्ति-सम्झौतामा समेटिएको तत्कालीन व्रि्रोही पार्टी र त्यो पार्टीको एक क्याडर भएको नाताले म सर्वोच्च अदालतभन्दा पहिला बृहत् शान्ति-सम्झौतालाई नै मान्छु ।
० त्यसो भए माओवादी पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई मात्रै मान्ने तर सर्वोच्च अदालतलाई चाहिँ तपाईं नमान्ने ?
– बृहत् शान्ति-सम्झौता माओवादीले गरेको निर्णय या उसले बनाएको कानुन होइन । त्यो राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज हो र त्यसलाई मँन्नु मेरो कर्तव्य पनि हो । सर्वोच्च अदालतले पनि बृहत् शान्ति-सम्झौता र अन्तरिम संविधानलाई मँन्नुपर्छ ।
० सर्वोच्च अदालतले त्यही संविधानअनुसारको कानुन हेरेर त फैसला गर्यो नि ?
– होइन ! जस्केलाबाट जे पनि देखिन्छ, मूल ढोकाबाट हेर्ने आँट गर्नुपर्छ सर्वोच्च अदालतले ।
० सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई कदर गर्दै एक दिनका लागि भए पनि तपाईं जेल जान सक्नुहुन्न ?
– त्यो त ‘तपाईं शरीरबाट एकछिनका लागि मुटु अलग्याएर हिँड्न सक्नुहुन्न ? भनेर सोधेजस्तो भयो । यसो गर्न सकिन्न ।
० होइन, तपाईंले त्यसो गर्दिनुभएमा अदालतको फैसलाको कदर गरेको पनि ठहरिने र तपाईंको मुद्दामा ‘माफी’लगायतको कोणबाट विचार गर्न पनि मिल्ने भनेका छन् नि विज्ञहरूले !
– अहिलेको राजनीति अन्तरिम संविधान, बृहत् शान्ति-सम्झौताको मर्मबाहिर गएर चल्नै सक्दैन, सहमति खोजिएको यसबेलामा राजनीतिक मुद्दाको किनारा राजनीतिक ढङ्गबाटै लगाइनुपर्छ । मैले त्यसो गर्नु भनेको गलत निर्णण ठहरिन्छ ।
० तपाईं सीधा भनिदिनुस् न त अदालतको निर्णय म मान्दिनँ भनेर ।
– त्यसो भन्ने पनि सवालै उठ्दैन । खालि मेरो प्रश्न के हो भने शान्ति-सम्झौता र अन्तरिम संविधानलाई सर्वोच्च अदालतले मान्छ कि मान्दैन ?
० मानेको छ कि छैन त सर्वोच्च अदालतले ?
– यो मूल्याङ्कन तपाईहरू नै गर्न सक्नुहुन्छ ।
० सर्वोच्च अदालतको फैसला एकपटकका लागि तपाईंले स्वीकार गरिदिएको भए त यो प्रकरणले यत्रो रूप लिने थिएन होला भन्ने लाग्दैन तपाईंलाई ?
– त्यसो गरेको भए झन् ठूलो भड्खालो निम्तिन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई त । किनकि यहाँ त एकपछि अर्को यस्ता नजिरहरू स्थापना गर्दै समग्र शान्तिप्रक्रियालाई ध्वस्त गर्ने खेल हुनसक्छ । र, माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धलाई नै अपराधीकरण गरिन्छ त्यसपछि ।
० तपाईंको मतलब अदालतले तपाईंलाई बलजफ्ती अपराधी सावित गर्न खोज्यो भन्ने हो –
– हो त, यस्तै त देखियो ।
० सर्वोच्चले त मुद्दा यथावत् राख्नु भन्ने फैसला दियो, अब के हुन्छ त ?
– यो सरकारले जान्ने कुरा हो । शान्तिप्रक्रियालाई सुचारु गराउनका लागि सरकारले सर्वोच्च अदालतसँग समन्वय-छलफल गरी कसरी मिलाउनुपर्छ मिलाउँछ ।
० माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएकै बेला तपाईंको मुद्दा राष्ट्रपतिमा पुर्याएर आममाफी दिलाउने भनी तपाईंहरूले झुटो कुरा गरेको आरोप तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावलले लगाउनुभएको छ, के भन्नुहुन्छ ?
– भीम रावलजीले किन यति बेइमानी र धूर्त्याइँ गर्नुभयो भन्ने कुरा उहाँले नै जान्ने कुरा भयो । एकातिर त्यतिबेला नपक्रनु भनेर पक्रन नदिएको कुरा पनि उहाँ गर्नुहुन्छ अर्कोतिर सहमति नै नभएको भनी ढाँट्नु हुन्छ । अब मलाई बताइदिनुस् कि यदि शान्तिप्रक्रियाभन्दा बाहिरको परिस्थिति थियो भने मानिलिऊँ कि म अपराधी नै सावित भएको रहेछु भने गृहमन्त्रीले त्यसरी ‘नपक्रिनु’ भन्ने आदेश दिन मिल्थ्यो त ? १९ महिनासम्म गृहमन्त्री हुँदा के हेरेर बस्नुभयो त रावलजीले ? त्यसैले म भन्छु- रावलजीले ढाँट्नु मात्र भएन राजनीतिक रूपमा ठूलो बेइमानी पनि गर्दै हुनुहुन्छ । कुकुर भएपछि कहिल्यै अनिकाल व्यहोर्नुपर्दैन भन्ने कुरा उहाँले प्रमाणित गर्दिनुभो भन्छु म । साथीहरू त मुखमा राम जप्दै बगलीमा छुरा बोकेर पो हिँड्नुहुँदोरहेछ ।
० तपाईंलाई आममाफीका लागि सिफारिस गर्ने सहमतिको बैठकचाहिँ कहाँ भएको थियो नि ?
– संविधानसभाकै भवनमा ।
० त्यहाँ को-को नेता उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, बताइदिनुस् त ?
– माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ र बादल पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूबीच छलफल भएर निर्णय भइसकेपछि ‘लौ बालकृष्णजी, धारा १५१ अर्न्तर्गत अहिले अवतरण गर्ने, तपाईंले गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिने अनि क्याबिनेटले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गर्ने र जटिलतालाई हल गर्ने गरी टुङ्ग्याइने भइयो’ भनेर मलाई त्यहीँ सुनाइयो । अनि त्यही दिन निवेदन लेखेर भीम रावलजीको टेबुलमा पुर्याएँ मैले । त्यतिबेलै कागजी दस्तावेज नबनाउँदा यसरी झुट बोल्ने मौका पाए साथीहरूले ।
० मानवाधिकारवादीहरूले पनि पूर्वाग्रह राखेर नै तपाईंको मुद्दालाई यसरी उछालेका हुन् त ?
– यहाँ कसलाई मानवाधिकारवादी भन्ने भन्या ? सुबोध प्याकुर्याल जस्तालाई मानवाधिकारवादी भनी तपाईंले भन्न खोज्नुभएको हो भने झलनाथ खनालविरुद्ध एमाले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको व्यक्ति हुन् । अब उनी कसरी मानवाधिकारवादी भए ? पार्टी अधिवेशनमा पार्टीको उम्मेदवार हुने अनि पराजित भएपछि फेरि डलर ल्याएर भान्साको मेलो मिलाउने मानवाधिकारवादी बनेर डुक्रन मिल्छ ? युद्धको बेलामा शान्ति र शान्तिको बेला युद्ध भजाएर डलर खेती गर्नेहरूलाई नै मानवाधिकारवादी भन्ने हो भने त मेरो भन्नु नै केही छैन, होइन भने यहाँ थुप्रै मानव छन्, थुप्रै मानवाधिकारवादीहरू छन्, उनीहरूले नागार्जुन जङ्गलको चिहान खोतल्ने कुरा पनि गरेका छन्, कमला रोक्कालाई बलात्कार गरेर किनारमा फालेकोलगायतका कुरा कसले उठाउने ? यी पीडितका आँखामा आँसु छैनन् ? त्यसो भए के सबै सहिद परिवारका मानिसलाई लिएर सडकमा कोकोहोलो मच्चाउँदै जाऊँ म ? द्वन्द्वका घाउहरू उल्टाऊँ त ? तत्कालीन सरकारले करेन्टमा पिसाब फेराएर मेरो किड्नी ड्यामेज गरिदिएको छ, के यो मुद्दा ती सुबोधजस्ता पाखण्डी मानवाधिकारकर्मीहरूले उठाइदेलान् ? त्यसैले शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनेतिर लागौँ । अनि मात्र सबै पीडितको आँसु पुछिनेछ, घाउमा मल्हम लाग्नेछ ।
-ऋषि धमला
दुई-तीन कुरा परिवर्तन भएको छ’- बालानन्द शर्मा
माओवादी लडाकुहरूको रेखदेख, व्यवस्थापन र समायोजन विशेष समितिको सचिवालय संयोजक बालानन्द शर्मा नेपाली सेनाको उच्च तहमा रहेर साथै विदेशमा रहेरसमेत राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँसँग पछिल्लो समयमा भएको सातबुँदे सहमति र सेना समायोजन विशेष समितिले गरेको सहमतिअनुसारको पुनर्वर्गीकरण र समायोजनको कार्य अगाडि बढ्ला कि नबढ्ला भन्ने आशङ्काको विषयमा घटना र विचारका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश:
बुधबारबाट सुरु हुने पुनर्वर्गीकरणका लागि सबै तयारी पूरा भएको हो ?
हो, हामीले दुई किसिमको तयारी गरेका छौँ । पहिलो बन्दोबस्तीसम्बन्धी तयारी जसमा तालिमप्राप्त कर्मचारीलाई शिविर पठाउने र कार्यालय स्थापना गर्ने अर्को उनीहरूको बसोबास र खानपिनका लागि बन्दोबस्त गर्ने जसका लागि हामीले टोली पठाएर व्यवस्था गरेका छौँ ।
तयारी र संयन्त्र त पूर्ण छ ?
जनशक्ति हामीले तयार पारेका छौँ । सचिवालयका सदस्यको नेतृत्वमा टोली शिविर जान्छ । त्यसले प्रत्येक दिन शिविरमा दुई सयदेखि अढाइ सय लडाकुको वर्गीकरण गर्छ । त्यसैलाई आधार बनाएर हामीले तालिम दिएका थियौँ । तालिम लिनेले तालिम लिइसके, राजनीतिक रूपमा निर्णय हुनुपर्ने कुरा भइसक्यो । अब लडाकुहरूको सहयोग चाहिन्छ ।
सातबुँदे सहमतिअनुसार मङ्सिर ७ गतेभित्रमा वर्गीकरण सक्न सम्भव होला ?
मानवीय स्रोत र साधनले मानवकै वर्गीकरण गर्ने भएकोले यो विषय सब्जेक्टिब हुन्छ अब्जेक्टिब हुँदैन । हामी कात्तिक २६ गते शिविर जान सकेको भए चाँडो सुरु गरेर चाँडो वर्गीकरण गर्न सक्थ्यौँ तर जति दिन ढिला भयो त्यति दिन पछाडि समय थप्नुपर्ने हुन्छ । तर, हामी केही व्यवस्थित भएकोले पुनर्वर्गीकरण गर्नेको सङ्ख्या बढाउन सकिन्छ । महत्त्वपूर्ण कामको थालनी हुने भएकोले एक-दुई दिन तलमाथि पर्दा केही फरक पर्दैन ।
यसको अर्थ मङ्सिर ७ गतेभित्र वर्गीकरणको काम सकिँदैन ?
हामी कात्तिक ३० गतेमात्रै शिविर पुग्छौँ, त्यस्तै १ र २ गते त हामीलाई क्याम्पहरू स्थापना गर्नै लाग्छ । चाँडो हुँदा पनि हामीले मङ्सिर २ गतेबाट मात्रै काम थाल्न सक्छाँै । अब बाँकी पाँच दिनमा त काम सक्न गाह्रै हुन्छ । हाम्रो लक्ष्यचाहिँ मङ्सिर १२ गतेसम्म वर्गीकरण सक्ने काम छ ।
पुनर्स्थापन प्याकेज पनि समयजस्तै परिवर्तन भएको हो ?
हो, पुनर्स्थापन प्याकेजमा दुई-तीनवटा कुरा परिवर्तन भएको छ । एक वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहेकालाई वर्गीकरणमा लैजाँदैनाँै, राहत मात्रै दिने हो । त्यस्तै पुनर्स्थापनमा जानेलाई प्रत्येक वर्ष एक लाख र एक वर्षको समय थप्ने । लडाकुको चार तह निर्धारण भएको छ । स्वेच्छिक अवकाशमा जाने माथिल्लो तहले आठ लाख, त्यसपछि सात, ६ र पाँच लाख पाउँछन् । पहिलो किस्तामा पचास प्रतिशत र दोस्रो आर्थिक वर्षमा पचास प्रतिशतको दरले वितरण गर्ने, तर एक वर्षको मात्रै प्याकेज लिनेले थप एक लाख पाउँछन् । त्यस्तै माथिल्लो तहकोले चार वर्षको तालिम लिएको भए नौ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ ।
शिक्षा र तहमा लचिलो हुने कुरामा काङ्ग्रेसले असहमति जनाएको छ नि ?
माओवादी लडाकुलाई अनमिनले वर्गीकरण गरेको आधारमा जुन तहमा छन् त्यसमा एक तहमा कम्प्रोमाइज गर्ने भन्ने विषयमा पहिला नै सहमति भइसकेको विषय हो । अपाङ्ग, घाइते र महिलालाई थप पचास प्रतिशत दिने भन्ने कुरा थियो तर त्यसमा सहमति बन्न सकेन ।
यसको अर्थ नेपालको शान्तिप्रक्रिया अब निष्कर्षमा पुग्ने निश्चित भएको हो ?
यसलाई शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने कामको थालनी भयो भन्दा उपयुक्त हुन्छ । हामीले योजना बनाउँदा सम्भाव्य खतरा महसुस गरेकोले बिघ्नबाधा नभए काम हुन्छ । सहमति ठूलो कुरा होइन । पुनर्वर्गीकरणमा समन्वय र सहयोग भए छिट्टै सकिन्छ । हामीलाई वर्गीकरणको जिम्मेवारी दिइएको हो । स्वेच्छिक अवकाश दुई वर्षमा, पुनर्स्थापनमा जानेको जिम्मा चार वर्षमा सकिन्छ र समायोजनमा जानेलाई ब्रिजिङ कोर्स लिएपछि समायोजन सकिन्छ । नेपाली सेनाले त्यसका लागि योजना बनाइरहेको छ । त्यसपछि शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिन्छ ।
समायोजन प्रक्रियाचाहिँ कहिलेबाट सुरु होला ?
तीन महिनाभित्रमा सक्नुपर्छ । ठाउँ तोक्ने, कोर्स तोक्ने काम गरेर अगाडि बढेमा । अब छिट्टै काम हुन्छ । कार्यान्वयनमा समस्या छैन सानोतिनो समस्याबाहेक ।
प्रतिक्रिया