शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्न राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य भएको सन्दर्भमा नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई र्सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याई संविधान निर्माणलगायतका राजनीतिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने तथ्यलाई महसुस गर्दै विस्तृत शान्ति-सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा विभिन्न समयमा राजनीतिक दलहरूबीच भएका सहमतिअनुरूप शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम तुरुन्त सम्पन्न गर्दै संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिलाई अघि बढाउन प्रमुख दलहरूबीच गत कात्तिक १५ गते सहमतिमा हस्ताक्षर भएपछि मुलुक सङ्क्रमणको नयाँ र निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
सहमतिमै दुई सय ४० वर्षो राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना सम्भव भएको थियो । विस्तृत शान्ति-सम्झौतामार्फत शान्ति र संविधानको दिशामा अग्रसरता देखाइएको हो । तर दलहरूबीचको खिचातानी, परस्पर अविश्वास र आशङ्काका कारण गणतन्त्रको स्थापनापछि मुलुक गतिहीन मात्र भएन समयसमयमा जनाइएका प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा युगान्तकारी परिवर्तनपछि पनि आमजनता निराश नै रहे । यसको असर मुलुकको समग्र स्थिति एवम् जनताको दैनिक जीविकामा समेत पर्न पुग्यो । अन्य मुलुकहरू ठूला क्रान्तिपश्चात् उन्नतिका दिशामा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सफल हुने गरेका उदाहरण भए पनि हामी झनै कमजोर हुन पुग्यौँ ।
दलहरूबीचको अस्थिर सम्बन्धका कारण यस अवधिमा पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा राज्य संयन्त्र नै अस्थिर एवम् कमजोर भयो । आमनागरिकमा राजनीतिक दल र तिनका नेताप्रति नै वितृष्णा जाग्न पुग्यो । पटकपटक आयु बढाउँदा पनि संविधानसभाले संविधान दिन नसकेको, शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन नसकेको र जनताका आकाङ्क्षा पूरा गर्न नसकेको यथार्थलाई महसुस गरी अन्तत: यी दल पुन: एकपटक सहमतिमा पुगेका र नेताहरूले यस सहमतिलाई ‘जनताको खबरदारीका कारण सम्भव भएको’ र ‘देशलाई अग्रगतिमा लैजाने अन्तिम अवसर’ भएको बताएका हुँदा सहमतिको कार्यान्वयन हुने कुरामा समेत आशा जागेको थियो ।
तर सहमति सम्पन्न भएपछिका दिनमा जे-जसरी कामहरू हुनुपर्दथ्यो त्यसरी हुन सकेन । सरकारका गतिविधि र कदमहरू सहमतिविपरीत भए जसका कारण दलहरूबीच चिसोपन बढ्न पुग्यो । नागरिक हत्याका दोषी बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आममाफी दिने निर्णयमार्फत राष्ट्रपतिलाई विवादमा मुछ्ने प्रयत्न, अस्वाभाविक ढङ्गमा सत्ता टिकाउने मनसायले गरिएको सरकार विस्तार, राजदूत नियुक्ति सिफारिसलगायत सहमतिविपरीतका कदम चालिनु तथा माओवादीको एक पक्षले कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सहमतिको कार्यान्वयन हुन नदिने बरु थप सम्पत्ति कब्ज्ा गर्ने अभियान नै चलाई सत्तापक्षबाटै सहमति उल्लङ्घन भएको कारण पनि प्रतिपक्षी दलहरूसँगको उसको सम्बन्ध ब्रि्रन पुगेको छ ।
यसैकारण मङ्सिर ७ गतेसम्म सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको कार्यसूचीमा परिवर्तन भएको छ र यहाँनेर सहमति गर्ने तर कार्यान्वयनमा आलटाल गर्ने प्रवृत्ति नै दोहोरिएको देखिएको छ जुन अत्यन्त विडम्बनाको विषय हो । यही पाराले आमजनतामा छाएको निराशा चिर्न, मुलुकलाई गति दिन र गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन भन्ने हेक्का किन हाम्रा नेताहरूले राखिरहेका छैनन् गजबको विषय छ ।
प्रमख दलका शीर्ष नेताहरू इमानदार र प्रतिबद्ध भए भने मात्र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सम्भव हुन्छ । यदि शान्ति र संविधानप्रतिको प्रतिबद्धताका साथ सहमति भएको हो र यसभित्र कुनै षड्यन्त्र छैन भने त्यो प्रमाणित गर्ने योभन्दा अर्को उपयुक्त अवसर हुने छैन । सातबुँदे सहमति साँच्चै नै शान्तिकामी जनताको जित भएको हुँदा सरकार र प्रमुख दलहरू सोहीअनुरूप अघि बढ्नुपर्छ । यर्सथ यतिखेर कुनै गुट वा समूहलाई सन्तुष्ट पार्ने होइन देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर अघि बढ्ने अठोेट सबैमा हुनुपर्छ ।
विगतमा जे-जति झगडा गरे पनि अब सहमतिका साथ समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि अग्रसर हुने प्रतिबद्धता दलहरूले जनाउनर्ैपर्छ । लोकतन्त्रविरुद्ध, मानवअधिकारको विपक्षमा र बहुलवाद प्रतिकूल शासन-व्यवस्थाको कल्पनासम्म पनि कसैले गर्नु हुँदैन । विधिको शासन स्थापना गर्ने र सोका लागि यथाशक्य छिटो नयाँ संविधान जारी गर्नु नै अहिलेको प्रमुख कार्यभार भएको हुँदा यिनै कुरामा दलहरूको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । यो नै दलहरूको दायित्व हो । यसो हुन सकेमा मात्र मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन भई गणतन्त्र स्थापना भएको र्सार्थकता पुष्टि हुनेछ ।