घटना र विचार विश्लेषक
माओवादी नेतृत्वको सरकार माओवादीकै कारण सङ्कटमा पर्ने सङ्केतहरू देखापर्न थालेका छन् । नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय मानिएका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले जतिसुकै राम्रो काम गर्ने सोच राखेका भए पनि उहाँको कामलाई अवमूल्यन गर्ने र कतिपय निर्णयलाई लिएर नकारात्मक प्रचार गर्ने-गराउने काममा माओवादी पार्टी नै लागिपरेको छ । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयम् पनि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको लोकप्रियता यथावत् कायम रहोस् या त्यसमा थप वृद्धि होस् भन्ने चाहनुहुन्न । भट्टराईको दिनप्रतिदिन खस्कँदो लोकप्रियताले उहाँलाई सन्तुष्टि मिलेको अर्थ प्रचण्डकै निकटवर्तीहरूले समेत लगाइरहेका छन् । गत भदौमा प्रधानमन्त्री बन्नुअघिसम्म देशमा बाबुराम भट्टराईको ‘क्रेज’ अधिक रहेको, तर दुई महिनाभित्रै उहाँको व्यक्तित्व र प्रभावले नकारात्मक दिशा लिँदा प्रचण्डले आफ्नो औचित्य र आवश्यकता प्रमाणित गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको ठानिँदै छ । देशमा दिगो शान्ति स्थापनाका निम्ति लडाकु व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री भट्टराईले लिनुभएको तत्परताले ठोस परिणाम हासिल गराउने त देखिएको छ, तर कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गराउन उहाँ सफल हुनुहुने विश्वास गरिएको छैन । मोहन वैद्य पक्षले लडाकु व्यवस्थापन प्रक्रियामा सिद्धान्तत: असहमति जनाए पनि व्यवहारत: अड्चन पैदा गरेको छैन । तर, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता हुन नदिन भने उक्त पक्षले ठूलै बाधा सिर्जना गरिरहेको छ । कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गराउन नसकेमा प्रधानमन्त्री भट्टराईको कार्यक्षमता एवम् उहाँको उपयोगितामाथि थप प्रश्न उठ्ने निश्चित छ । वैद्य खेमाले भट्टराई सरकारको औचित्य समाप्त भएको सार्वजनिक घोषणा गरी सरकारको विकल्प खोज्ने सोच बनाइसकेको छ । कसको नेतृत्वमा कस्तो सरकार निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा धारणा बनाउन उक्त खेमाका नेताहरूले काङ्ग्रेस-एमालेसहित विभिन्न राजनीतिक दलका अगुवाहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । छलफलपश्चात् भावी सरकारको स्वरूप स्पष्ट गर्ने बताइएको छ । प्रचण्ड सुध्रिएको अवस्थामा प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने भन्ने सोच वैद्य खेमाका केही माओवादी नेताहरूले बनाएका छन् । उता प्रचण्डले बाहिरी रूपमा सरकारलाई समर्थन गरे पनि भित्रभित्रै आफ्ना मानिसलाई भड्काउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई चिन्तित र क्रूद्ध बन्नुभएको बताइन्छ । प्राप्त जानकारीअनुसार प्रचण्डले बाबुराम समर्थकहरूलाई एक-एक गर्दै सम्पर्क गरेर ‘खोइ तिमीलाई बाबुरामले के गरे ? यिनीबाट केही हुँदैन, यिनको पछि नलाग्नु भनेर भन्दा त्यसबेला सुनिएन, अब त बुझियो होला नि, होइन -‘ भनी भड्काउने र आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास गरेको सूचना प्राप्त गरेपछि बाबुराम प्रचण्डप्रति झस्किनुभएको हो । वैद्यको विरोध र प्रचण्डको कपटलाई दृष्टिगत गरी प्रधानमन्त्री भट्टराईले वर्तमान अवसरलाई पार्टीमा आफ्नो प्रभाव वृद्धि गर्ने मौकाका रूपमा उपयोग गर्न खोज्नुभएको बुझिन्छ । धेरैलाई खुसी तुल्याउनकै निम्ति भनेर उहाँले मन्त्रिमण्डल पनि नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो बनाउनुभएको छ । केही राजनीतिक कार्यकर्तालाई खुसी तुल्याउँदा भट्टराईको छविमा भने धक्का पुगेको छ, तर त्यसको पर्वाह नगर्ने मानसिकतामा उहाँ देखिनुहुन्छ । प्रचण्डले भित्रभित्रै आफ्नाविरुद्ध विभिन्न क्रियाकलाप गरिरहेका भए पनि उहाँले सरकार र वर्तमान समीकरणविरुद्ध खुला रूपमा कुनै कदम चाल्न सक्नुहोला भन्ने विश्वास भट्टराईलाई छैन । वैद्य समूहले विरोध गरे पनि पार्टी विभाजन नै गरेर उक्त पक्ष जान नसक्ने विश्वासमा प्रधानमन्त्री रहनुभएको छ । यद्यपि वैद्य खेमा भने खास समयमा बाबुराम भट्टराईलाई सबक सिकाउन तत्पर रहेको छ । आफूहरूकै प्रयासमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका भट्टराईले नराम्रोसँग धोका दिएको वैद्य समर्थकहरूको ठम्याइ छ । सरकारी तवरबाट हुने या भएका अधिकांश निर्णयमा वैद्य पक्षले विमति जनाउँदै असहयोग गर्ने नीति लिएको छ । मङ्सिर १४ भित्रै बाबुराम सरकारलाई निर्णायक धक्का दिने सोचमा उक्त पक्ष रहेको बुझिन्छ ।
शान्ति स्थापना प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन मङ्सिर सात गतेभित्र लडाकु व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निर्णयहरू कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ । वैद्य पक्षले विमति जनाउँदा-जनाउँदै पनि बाधा नपुर्‍याउने नीति लिएको हुँदा शान्ति स्थापना प्रक्रियाअर्न्तर्गत लडाकु व्यवस्थापनले गति लिनसक्ने सम्भावना बढेको छ । तर, संविधान निर्माणलगायत अन्य केही महत्त्वपूर्ण विषयमा भने सरकारको योगदान दुर्बल हुनसक्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराई मङ्सिर १४ पछि संविधानसभाको कार्यकाल ६ महिनाको निम्ति थप गर्ने पक्षमा रहनुभएको छ । काङ्ग्रेस र एमालेलगायतका दलहरूसँग अन्य विषयमा समर्थन प्राप्त गर्न मुस्किल भए पनि म्याद थपका विषयमा भने उनीहरूको समर्थन सहजै प्राप्त हुने विश्वास प्रधानमन्त्रीको छ । तर, भावी सरकारको स्वरूपबारेसमेत टुङ्गो नभई संविधानसभाको म्याद थप गर्न अन्य दलहरू सहमत हुनेमा शङ्का छ । म्याद नथपिएको अवस्थामा पनि आफ्नै सरकारले निरन्तरता प्राप्त गर्ने भएको हुँदा त्यसको डरले पनि अन्य दलहरू म्याद थप गर्न बाध्य हुने विश्वास प्रधानमन्त्रीमा रहेको बताइन्छ । उता माओवादीकै वैद्य खेमाले भने संविधानसभाको म्याद निर्रथक रूपमा थप्दै जाने कुराको विरोध गर्दै असहयोग गर्ने सङ्केत दिएको छ । उक्त खेमालाई विश्वासमा लिन नसकेको अवस्थामा संविधानसभाको म्याद थप गर्ने क्रममा अड्चनहरू पैदा हुनसक्ने देखिन्छ । सातबुँदे सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने पनि उल्लिखित छ र उक्त बुँदा प्रचण्डको विशेष आग्रहमा सामेल गरिएको बताइन्छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनसक्दा आफू प्रधानमन्त्री बन्ने विश्वास रहेका कारणले मात्र प्रचण्डले सहमतीय सरकारको कुरा गर्नुभएकोमा शङ्का गरिरहनुपर्ने देखिँदैन । भट्टराई सहमतीय सरकार पनि आफ्नै नेतृत्वमा बन्न सक्ने दाबी गर्नुहुन्छ । जसको सम्भावना अत्यन्त कमै मात्र देखिन्छ । बाबुरामपछिको सरकार बहुमतीय होस् या राष्ट्रिय त्यसको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नसक्ने सम्भावना छ । कदाचित माओवादीकै नेतृत्व हुने भएछ भने पनि बाबुराम विस्थापित भई प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । तर, नेपाली राजनीतिमा आन्तरिकभन्दा बाह्य कारण प्रधान हुने भएकोले मङ्सिर दोस्रो सातापछिका प्रधानमन्त्री कोही अरू होलान् या
बाबुराम भट्टराईले नै निरन्तरता पाउने हुन् त्यसको जानकारी पाउन अब धेरै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन ।