■ त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

गृह मन्त्रालयले उद्धार तथा राहतसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ जारी गर्दै प्रदेश सरकारले विपद्का कारण मृत्यु भएका परिवारलाई ५० हजारदेखि एकलाख रुपियाँसम्म र स्थानीय तहले १० देखि २५ हजार रुपियाँसम्म राहत उपलब्ध गराउन सक्ने उर्दी गरेको छ । यो व्यवस्था नेपालको सङ्घीयताप्रतिकुल छ ।

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले यस्ता अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । गृहमन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफू मातहतको दर्ता चलानी फाँटलाई झैंँ यति रकम देऊ भनेर आदेश दिनुमा केन्द्रिकृत शासनको मानसिकता झल्कन्छ । विपद्को पहिलो साक्षी र उद्दारककर्ता मात्र होइन पुनर्स्थापनाको साँचो प्रतिनिधि पनि स्थानीय तह हुन् । यस्तो जिम्मेवारी क्रमशः स्थानीय तहमा सार्दै जानुपर्छ । स्थानीय तहले स्थानीयवासीलाई आवश्यकताअनुसार जन्ती र मलामीको व्यवस्था मिलाइदिनु पर्ने कार्यबोझ निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले जनताका लागि भकारी र भोकको व्यवस्था पनि मिलाई दिनुपर्छ ।

स्थानीय तहलाई जनताका सुख–दुःखको साथी बनाउने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । यस्ता सरकारलाई यति रुपियाँ, यति किलो चामल र यति पोका नुन राहत देऊ भनेर तोक्नु अनुपयुक्त मात्र होइन संविधानको मर्मविपरीत हुनेछ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले पीडितको अवस्था, सरकारको आर्थिक क्षमताका आधारमा आफैले कार्यविधि बनाएर राहत दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सक्छन् । यस्तो व्यवस्था वा कार्यविधि राजनीतिक आस्था, पहुँच र प्रभावका आधारमा नभई पारदर्शी र औचित्यपूर्ण बनाउने जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारले राहतबारेमा न्यायोचित, समयसापेक्ष र आवश्यकतामा आधारित निश्चित मापदण्ड बनाउने अधिकार राख्दछन् भन्ने सत्य कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन । देशले सङ्घीयताको अभ्यास गरेको छ तर गृह मन्त्रालयले भने एकात्मक शासन व्यवस्थाको गन्ध आउने गरी राहतको निर्देशन फर्मान गरेको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यासमा जनताका धेरै महत्वकाङ्क्षा जोडिएका छन् । राहत र विकासमा जनताले स्थानीय सरकारलाई आशाका केन्द्रको रूपमा हेर्न थालेका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामार्फत् दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकङ्क्षा पूरा गर्न नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । सङ्घीयताले साँचो अर्थमा स्थानीय सरकार (तह) लाई गाउँगाउँको सरकार कल्पना गरेको छ, जसले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ ।

जनताका घर–आँगनको सरकार भएकाले नागरिकका जन्मदर्तादेखि मृत्युसम्मका विविध काममा स्थानीय सरकार सम्बद्ध हुनुपर्छ । यस्ता सरकार तालुकदार मन्त्रालयको विशुद्ध शाखा कार्यालय मात्र होइनन् जहाँ सरकारको निर्णय, आदेश र निर्देशन चल्दछ । स्थानीय सरकारले समस्या र परिस्थिति हेरेर कतिपय अवस्थामा कानुनभन्दा पनि विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्घीय वा प्रदेश सरकारभन्दा जनतासँग स्थानीय सरकारको विशेष सम्बन्ध रहने भएकाले स्थानीय सरकार राजनीतिक आस्था र गुटभन्दा माथि उठ्नुपर्छ ।

यसै सन्दर्भमा कतिपय वुद्धिजीवीले स्थानीय तहलाई विकास निर्माणको संरचना भन्दै त्यहाँ दलविहीन निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएका छन् । आमजनताले सङ्घीय वा प्रदेश सरकारको भूमिका हेरेर होइन स्थानीय तहको काममार्फत् पनि सङ्घीय सरकारको मूल्याङ्कन गर्छन् । सरकार मात्र होइन सङ्घीयता अभ्यासको सफलता वा विफलतामा स्थानीय तह प्रभावी र निर्णयक हुने गर्छन् । त्यसैले सङ्घीय सरकार देखिने सरकार हो भने स्थानीय सरकार जनतासँग छोइने सरकार हो भनेर बोध गर्नुपर्छ ।

सङ्घीयता लागू भएपछिको पहिलो कार्यकालकै स्थानीय सरकार विवादमा आएका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएदेखि नै स्थानीय तह जनप्रतिनिधिको तलव, भत्ता, सुविधामा मात्र नभएर योजना तर्जुमा तथा वितरण, प्रशासनिक खर्च आदिका कारण निकै विवादमा तानिए । सुरुमा सङ्घले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई भत्ता तथा सुविधा केही पनि लिन नपाउने जस्तो परिपत्र जारी गऱ्यो । यस्ता लाग्थ्यो स्थानीय तहमा काम गर्ने जनप्रतिनिधिलाई जनताका घर आँगनमा जाँदा मोटरसाइलकमा पेट्रोल चाहिदैन, भोकप्यास केही लाग्दैन । एकतिर यस्तो अतिवाद छ भने अर्कोतिर कर्मचारीले लेखिदिएको तहको बजेट तथा कार्यक्रम कनीकुथी पढेबापत पालिका प्रमुखहरूले दुईलाख रुपियाँसम्म ‘पारिश्रमिक’ लिएर लोक हँसाएका छन् । यस्ता दुबैतिरका अतिवादले स्थानीय सरकारलाई कमजोर र बद्नाम मात्र गर्दैनन् सङ्घीयताको मर्ममा प्रहार गर्छन् ।

केही समयअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत् गराइएको अध्ययन र हालै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको औंल्याएका छन् । स्थानीय तह भ्रष्टाचार र अनियमितताको हटस्पट बन्दै गरेको अनुभव सेवाग्रहीले सुनाउने गर्छन् । यस्ता अनुभवलाई पुष्टि गर्ने गरी अख्तियारले गराएको अध्ययनअनुसार अध्ययनमा सहभागी तीनहजार उत्तरदातामध्ये ४६.७ प्रतिशतले स्थानीय तहको योजना निमार्णदेखि कार्यान्वयन तह पार गर्दासम्म कर्मचारीको मिलेमोतोमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । अध्ययन अनुसानर प्रशासनिक क्षेत्रमा ३५.६ र आर्थिक प्रशासनमा ३२.१ प्रतिशत अनियमितता हुने गरेको छ । स्थानीय तहलाई स्वयत्ततापूर्कक काम गर्ने वातावरण दिनु पर्छ भनेर गरिएको वकालतले भ्रष्टाचारको पक्षपोषण गर्दैन केवल स्वायत्तताको अभ्यास र भ्रष्टाचारको उपचार अलग अलग विधिबाट गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।

अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार एकतिहाई उत्तरदाता (३४.१५) ले स्थानीय तहको नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारका लागि मुख्य जिम्मेबार देखाएका छन् । कर्मचारी तहमा (३२.१५) इन्जिनियर, ओभरसियरमा (३२.१५), कार्यकारी अधिकृतको तहमा (३०.४५) प्रतिशत भ्रष्टाचार हुनेरहेको पाइएको छ । यी बाहेक स्थानीय तहमा पाइलापाइलामा भ्रष्टाचार हुने गरेका र रङ्गेहात पक्राउ परेका घटनाले पनि विद्यमान भयावह स्थितिको पुष्टिगर्छ ।

आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ६१ वटा सुझाव दिएको छ । योजना चयन तथा कार्यान्वयन, सेवा तथा सामग्री खरिद, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस, शिक्षा व्यवस्थापनलगायतका काममा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएकाले आयोगका सुझावका आधारमा यी क्षेत्रमा सुधारको पहल गरिहाल्नु आवश्यक छ । साथै, आयोगले पनि आफ्ना सुझावको कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । अन्यथा सुझावका लागि सुझाव दिनुले अवस्थामा सुधार हुनेछैन । केही स्थानीय तहले बजेट स्वीकृत नगरी खर्च गरेका, पुँजीगत रकम चालूमा रकमान्तर गरेका र सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गर्नुलाई गम्भीर अनिमिताता भन्न सकिन्छ । केही स्थानीय तहमा भएका नमूना अनियमितताका कारण सबै स्थानीय तहलाई आरोप लाग्ने गरेकाप्रति स्थानीय तहहरू सचेत हुनुपर्छ ।

यस्तै, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत हप्ता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय सरकारले बेरुजुको झन्डै एक तिहाइ हिस्सा पु¥याएका छन् । गत वर्षको कुल बेरुजु एक खर्ब ३२ अर्ब रुपियाँमध्ये स्थानीय तहको बेरुजु ३८ अर्ब १२ करोड अर्थात् करिव २९ प्रतिशत रहेको छ । यसले सुशासनको खिल्ली मात्र उडाउने छैन ‘रुजु’को औचित्य नै समाप्त गर्नेछ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारी नेतृत्वमा रहेका तत्कालीन स्थानीय तह/निकायमा पनि करिब यस्तै प्रकारले भ्रष्टाचार हुने गरेका थिए । यसर्थ निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्नु अन्याय हुनेछ । साथै, कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दबाबमा कानुनी प्रावधान मिचेर काम गर्नुपर्दा कर्मचारी पनि हैरान छन् । तसर्थ स्थानीय तहमा काम गर्दा एकतिर ऐन कानुन र अर्काेतिर विवेकबीच बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐन, विधि तथा व्यवहारिक पाटोको पनि यस सन्दर्भमा समीक्षा हुनुपर्छ ।

स्थानीय तह र त्यसका राजनीतिक नेतृत्वले जनताका समस्यामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले डडेलोले बस्ती जल्दैछ, पहिरोले गाउँ बग्दैछ, बाढीले बस्ती बगाउँदै छ, यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले मन्त्रालयले तयार गर्ने आवधिक योजनाका नियमित प्रक्रिया वा स्थानीय तहका योजनाका सात–आठ चरण पूरा गरी ती घर वा बस्ती जोगाउन सक्दैनन् । यस्तो बेलामा आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी ऐनले लक्षित गरेका कोटेशन र बोलपत्रमार्फत् काम गर्न सम्भव छैन । त्यसैले स्थानीय तहले कानुन र विवेकको संयोजन गर्दै काम गर्नुपर्छ । आपतकालीन र अपरझट समस्यामा परिचालन गरिने स्रोत तथा साधनका सन्दर्भमा स्थानीय तहको मनसाय ठिक हुँदाहुँदै पनि तत्काल कागजपत्र, प्रक्रिया नपुग हुन सक्छन् । यसैका आधारमा स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसे भनियो भने स्थानीय तह मन्त्रालयको शाखा वा विभाग मात्र हुनेछन् ।

यसर्थ, स्थानीय तहले विपद्मा काम गर्ने गराउने सन्दर्भमा अग्रीम तयारीका साथै जनशक्ति, उपकरण, स्रोतको परिचालनबारे स्वतन्त्र मापदण्ड बनाउन सक्छन्, जसमा क्षतिको अवस्था र पीडितको आवश्यकताका आधारमा राहत दिन सकियोस्, मन्त्रालयका परिपत्रमा बाँधिएर होइन । विद्यमान सार्वजनिक खरिद् ऐन र आर्थिकसम्बन्धी ऐनका आधारमा मात्र स्थानीय तहको आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्नु अव्यवहारिक मात्र होइन असम्भव हुन्छ । कार्य प्रकृतिका आधारमा स्थानीय सरकार विशेष प्रकारका अङ्ग भएकाले त्यहाँका लागि विशेष प्रकारका कानुनी तथा विधिगत व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।

स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीले एकातिर ऐन, अर्कोतिर आदेश र त्योभन्दा पनि विशेष अवस्थामा मानवीय संवेदनका आधारमा काम गर्नुपर्ने भएकाले राज्यका सबै निकायलाई एकै प्रकारका कानुन र कार्यविधि उपयुक्त हुने छैनन् । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको इमान्दारीमा स्थानीय तहको विद्यमान कार्यसम्पादनका तरिकामा व्यापक सुधार गर्न सकिन्छ जसबाट स्थानीय तहप्रति जनताको सन्तुष्टि अभिवृद्धि हओस् । स्थानीय तहमा देखिएका हालका कमी–कमजोरी सुधार गर्दै प्रतिष्ठित स्थानीय सरकार र सवल सङ्घीयताका लागि केही पहल, केही प्रतिबद्धता पूरा गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीमा निर्भर रहन्छ ।