■ सावी घिमिरे, काठमाडौं

शिक्षा मन्त्रालयको नियमविपरीत निजी विद्यालयहरूले जथाभावी शुल्क उठाउँदा अधिकांश अभिभावकहरू आर्थिक मारमा परेका छन् । एकातिर विद्यालयहरू खुलेका छैनन् भने कहिलेसम्म यस्तो अवस्था रहने भन्ने निश्चितता पनि छैन, तर निजी विद्यालयहरूले धमाधम भर्ना लिइरहेका छन् ।

गत वर्षको चैत्रदेखि घर बसिरहेका विद्यार्थीको विद्यालयले वैशाखदेखिकै शुल्क असुली गर्दैछन् । यति मात्रै होइन, केही विद्यालयले बन्दाबन्दी समयको शुल्क मात्रै नभई यातायात शुल्कसमेत जोडेर बढि शुल्क असुल्न खोजेको समेत पाइएको छ । निजी विद्यालयहरूको यस्तो दादागिरीका कारण अधिकांश अभिभावक मारमा परेका छन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयको बढ्दो सहभागितासँगै अभिभावक वर्गमा बढ्दै गएको पीडा नौलो भने होइन । अनेकौँ किसिमका तामझाम र आडम्बरले सजिएका विद्यालयका विज्ञापनहरूले भ्रमको खेती गर्दा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कुन तहको छ भन्नेसम्म पनि अभिभावकले खुट्याउन नसक्ने अवस्था बनेको छ ।

गत वर्षको शैक्षिक सत्र पूरा हुन नपाउँदै आएको कोरोना कहरले समस्त विश्व नै त्राहीमाम बनाएका बेला नेपाली बजार विशेषगरी ‘शिक्षा क्षेत्र’ (जुन अहिले ‘शिक्षा बजार’को रूपमा देखापरेको छ) पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन । कोरोना कहरसँगै कतिले तयारी भइसकेको परीक्षामा समेत सहभागिता जनाउन सकेनन् भने कतिले चालु परीक्षा बीचैमा छोडी घरभित्रै बस्न बाध्य बनेका छन् ।

चैत्र ११ गतेदेखि लागु भएको लकडाउन यही श्रावण ७ गतेदेखि खुलेको घोषणा सरकारले गरेको छ । गत चैत्रदेखि घरभित्रै सीमित रहेका विद्यार्थीको शिक्षाको सवालमा केही विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरी विद्यार्थीलाई घरभित्रै भए पनि थोरधेर पठनपाठनको व्यवस्थापन गराउन खोजेका थिए । निजी विद्यालयहरूले आफ्नो शैक्षिक व्यापारलाई निरन्तरता दिने अभिप्रायले नै अनलाइन कक्षा चलाएको टिप्पणी हुन थालेपछि सरकारले अनलाइन कक्षा चलाउन पाइने तर पैसा (शुल्क) असुल्न नपाइने नियम सार्वजनिक गऱ्यो ।

सरकारी निर्णय आएलगत्तै लगभग सबैजसो निजीविद्यालयले अनलाइन कक्षा बन्द गरे । निजी विद्यालयहरूको सरोकार विद्यार्थीहरूको अध्ययनमा नभएर शुल्कका नाममा रकम असुलीमा लक्षित थियो भन्नेकुरा बन्द भएका अनलाइन कक्षाले स्वतः प्रमाणित गरिदिएको छ ।

लकडाउन खुलेसँगै निजी विद्यालयहरूले अभिभावकलाई नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्नाका लागि सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् । उनीहरूले पछि सिट नपाउने भन्दै अविलम्ब भर्ना गराउन मानसिक दबाब दिइरहेका छन् ।

यता, शैक्षिक सत्र २०७७ को अवस्था के हुने भन्नेबारे सरकारी निकायले कुनै सूचना सार्वजनिक गरेको छैन । नेपाल सरकारद्वारा गठित सिसिएमसीले तय गरेको मापदण्डअनुसार भदौभन्दा अगाडि कसैले पनि विद्यार्थी भर्ना लिन पाउने छैनन् । हाल विद्यालयले शैक्षिक शुल्क कुन आधारमा र कसरी लिने भन्ने कुराको समेत निक्र्योल भइनसकेको अवस्थामा यी विद्यालयहरूले के आधारमा भर्ना लिएका हुन् स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

अझ यी विद्यालयहरूले वैशाखदेखिकै शत प्रतिशत शुल्क असुलिरहेका छन् । यसको जवावदेहिता कसको हुने ? यी र यस्ता थुप्रै टड्कारा तर अनुत्तरित प्रश्नहरूले गाँजिएका अभिभावक कता जाने र कसलाई गुहार्ने भन्ने अन्यौलमा छन् ।

सीमित आयमा बाँच्ने अभिभावकले पनि सन्तानको शिक्षाका लागि भनि अनलाइन कक्षाका निम्ति अकस्मात ठूलो लगानी गर्नु परेको छ । अनलाइन कक्षाका निम्ति ल्यापटप खरिद गर्नुका साथै ननस्टप इन्टरनेट सेवा तत्काल जडान गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन अनिवार्य आवश्यकता र अपरिहार्यताभित्र हिजोसम्म पर्दैनथ्यो तर आज बाध्यता बन्न पुगेको छ यो अनलाइन कक्षाका कारणले ।

पहिला खाजाको डिब्बा र पानीको बोतल स्कूल ब्यागमा राखिदिएर पठाउने अभिभावक अहिले बच्चाकै साथमा ‘स्ट्याण्डबाइ’ पोजिशनमा बसिदिनु पर्ने हुन्छ । बच्चालाई स्कूल पठाएर आफू काममा जानु पर्ने अभिभावकले आफ्नो दूवैतिरको कर्तव्यलाई कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ ।

विद्यालयले आफ्नै राज चलाइरहँदा र अभिभावक तथा विद्यार्थीले आर्थिक तथा मानसिक तनाव खेपिरहँदा सरकारी निकाय के गर्दैछ र सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा, नेपाल सरकारले हाललाई विद्यालय भर्ना गर्ने अनुमति कसैलाई पनि नदिएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले घटना र विचारलाई बताउनुभयो । विद्यालयले गरेको कुनै पनि निर्णयले अभिभावकहरू मर्कामा परेको भए स्थानीय सरकारमा गएर उक्त विद्यालयको उजुरी गर्न सक्ने जानकारी पनि प्रवक्ता शर्माले दिनुभयो । नेपाल सरकारले भदौ १ गतेदेखि मात्रै विद्यालय भर्ना गर्न पाउने बताएको तर शुल्कबारे हालसम्म कुनै निर्णय भइनसकेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रवक्ता शर्माका अनुसार यी सबै विषयमा नेपाल सरकारले गठन गरेको सिसीएमसीले केही मापदण्ड निर्धारित गरेको छ । सिसीएमसीबाट पारित भएका मापदण्डअनुसार नै सबै चल्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।