■ रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’

अहिलेको व्यवस्थामा जतिसुकै गरिब भए पनि क्षेत्री/बाहुनले अधिकार माग्नुलाई अमिल्दो ठानिन्छ तर दलित वर्गको जतिसुकै धनी भए पनि अधिकार र अवसर माग्नुलाई स्वाभाविक मानिन्छ । त्यसैले यो एउटा समय सीमासम्म यहाँ जातीय अधिकारका आधारमा आर्थिक वर्गको विभेद कायम रहन्छ । पुरुषले महिलाबाट पीडित भए पनि अधिकार माग्नु उचित ठान्दैनन् र हत्तपत्त माग्दैनन् । यो कुरा अहिलेकै सन्दर्भमा अमिल्दो हो भन्ने भान भइदिन्छ । यो मनोवैज्ञानिक विषय हो । वास्तवमा न्याय, समानता, भाइचारा, प्रेम, सद्भावलाई जातले भन्दा बढी भावनाले कसिलो तुल्याउनुपर्छ । अहिलेको पुस्ताले नेताको जात हेरेर तिनको व्यक्तिगत प्रवृत्तिलाई गाली गर्दा समग्र जातवादलाई गाली गर्ने शैलीको विकास गरेर जातीय अखण्डतामा खलल पुऱ्याउन सिक्यो तर आफ्नै संस्कृति, सुपरम्परा, भाषा, भेष, पहिचानलाई बिर्सन थालेको उल्टो दिशालाई पक्रन थालेको देखिन्छ ।

हाम्रो अहिलेको सिद्धान्त र सोचले एउटालाई सुविधा दिएर अर्कोलाई पाखा लगाउँछ । तथापि, एउटालाई न्याय गरेर अर्कोलाई मन दुखाउने पद्धतिभित्र साम्यवादी न्याय परिभाषित छैन । हाम्रो नेपाली माक्र्सवादी विचार र व्यवहारमा वास्तविकता भन्दा पर रहेर दायराको एउटा घेरो बनिसकेको छ । यो यथार्थ हो तर बोल्नलाई डराउने भय बनिसकेको छ । अहिलेको हाम्रो सोच समस्या समाधानभन्दा तर्क/बहसमा गएर थुरिएको छ । मान्छेका समस्यालाई जातको दायराले सीमाङ्कित तुल्याउने सोचभित्र हामी खुम्चिइरहेका छौँ । कोही बिरामी हुँदाको संवेदनशील अवस्थामा समेत जातको दायरा बनाउने सङ्कीर्णता छोइछिटोभन्दा पनि बढी भयानक हुन्छ । मिहीन विश्लेषणभन्दा अल्पज्ञ पठन र विश्लेषणमै बहसको दायरा सीमाङ्कित हुन्छ । यथार्थतर्फभन्दा प्रतिशोधको सीमाभित्र थुरिएको सोचले शत्रुतालाई बढाउनु नै गलत छ । तब बुझेर पनि, जानेर पनि नजानेजस्तो गरेर, नबुझेजस्तो गरेर धेरैले यस विषयमा बोल्ने हिम्मत गर्दैनन् । बोलिहालेमा, लेखिहालेमा आलोचित हुनुपर्छ भन्ने ठूलो डर हुँदा यस्ता कतिपय सन्दर्भ डरलाग्दा बन्छन् । यस्ता कतिपय सन्दर्भमा कुरा गर्नु भनेको राणाकालीन शासन व्यस्थामा तिनकै विरुद्धमा बोल्नु जत्तिकै गाह्रो हुने रहेछ । क्षमतामा बार लगाउने पद्धतिका विरुद्धमा बोल्नुपऱ्यो भने गालीको गोली बर्सेला कि भन्ने भयले सताउँछ । किनकि, हामी अहिले सिकाइको सङ्क्रमणमा छौँ ।

बर्सेनि बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता प्राकृतिक विपत्तिको मारमा गरिब वर्गले प्रताडना बिहोर्नुपर्छ । विपत्तिले जात, वर्ग केही पनि भन्दैन । महामारी, विपत्ति वा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा मानवताको भाव जात, धर्मभन्दा ठूलो हुन्छ । जहाँ मानवताको सुगन्ध फैलिन्छ त्यहाँ शान्ति र समृद्धिका बाटा खुला हुन्छन् । सम्पन्नले विपन्नलाई सहयोग गर्छ अनि विपन्नले सम्पन्न हुनका लागि सहायता माग्छ र पाउँछ पनि । तर, भौतिक पक्षकै धारमा मात्र रहेर हेर्ने प्रवृत्ति हाबी भइरहेको छ । सम्पन्नले वा दुःख गरेर कमाउनेले अर्थात् सक्ने र हुनेले शहरतिर, सुरक्षित स्थानमा सकेसम्म राम्रै घर बनाएका हुन्छन् । ठूला र राम्रा घरमा बस्छन् । तिनको चेतना स्तर पनि सबल हुन्छ । जीवनशैली र सोचको दायरा नै फरक हुन्छ । पाखा, भिरालो जमिनमा धेरै हदमा विपन्नकै झुपडी हुन्छन् । बर्सेनि तिनैले धन–जनको क्षति बिहोर्नुपर्छ । सरकारले बस्ती सार्न र सुरक्षित स्थानमा राख्ने बारेमा सोच्दैन बरु विपत्तिको सिकार भएपछि राहत दिने कर्मकाण्डे शैलीमा विगतबाटै अभ्यस्त छ ।

खोलाका किनारतिर, पाखा–जङ्गलतिर झुपडी बनाएर बस्ने सुकुमवासीलाई हेर्ने आँखामा मानवताको चस्मा भइदिएको भए भत्काइने र जलाइने होइन पुनर्बासको व्यवस्था हुन्थ्यो । तिनले त सधैँ पीडैपीडा बोकेर केवल बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । आखिर मानिस त मानिस नै हो चाहे जुनसुकै जात या धर्मको जो होओस् । तिनको पनि यस धर्तीमा बाँच्न पाउने हक हुनुपर्छ ।

अर्को कोणबाट हेर्दा, विपन्नका सन्तानहरू पौष्टिक आहाराको अभावका कारण धेरै हदमा विकलाङ्ग देखिन्छन् । तिनलाई पूर्वजन्मको फल भनेर या अन्य कुनै भ्रममा पारेर थप मनोवैज्ञानिक प्रताडनामा समाजले घृणा गर्ने कुसंस्कार पनि छँदै छ । हाम्रो समाजमा गरिबीभित्र नै अन्धविश्वास मौलाएको छ । मानवीय हिसाबमा यो विषय सङ्कुचित सोचको पराकाष्ठा हो । डुबान हुने क्षेत्रमा पनि विपन्नकै झुप्रा धेरै हदमा डुब्छन् । खोलाका किनारतिर, पाखा–जङ्गलतिर झुपडी बनाएर बस्ने सुकुमवासीलाई हेर्ने आँखामा मानवताको चस्मा भइदिएको भए भत्काइने र जलाइने होइन पुनर्बासको व्यवस्था हुन्थ्यो । तिनले त सधैँ पीडैपीडा बोकेर केवल बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । आखिर मानिस त मानिस नै हो चाहे जुनसुकै जात या धर्मको जो होओस् । तिनको पनि यस धर्तीमा बाँच्न पाउने हक हुनुपर्छ । हाम्रो समाजले अहिले जात, धर्म, लिङ्ग आदि जे जति दायरा बनाए पनि मानवताको दायरालाई बिर्सियो । परिणामतः विपन्न नै प्राकृतिक विपत्तिको मारमा परेका हुन्छन् । तिनको चेतना स्तर गरिबीका कारणले कमजोर भएको छ अनि तिनले उक्सने आधार नपाउँदै पुस्तौँदेखि विपन्नताकै स्तरमा बाँच्नुपरिरहेको हुन्छ ।

महिलाले अधिकारको कुरा धेरै हदमा अघि सार्न सिकेको कुरा, दलित वर्गले समानताको हक माग्ने कुरा, महिला तथा बाल अधिकारका विषय अवश्य सह्राहनीय छन् । यी सबै कुराको चुरो समतामूलक समाजको निर्माण नै हो । भाइचारा र बन्धुत्वबोधको फुलबारीमा रम्नु नै हो । यसर्थ योभन्दा माथिको तहमा अब मानवतावाद र आर्थिक विषमतालाई सम्बोधन गर्ने पद्धतिको खाँचो छ । देशमा १३ खर्बभन्दा बढी ऋणको बोझ छ अनि जति जनसङ्ख्या बढे पनि प्रतिव्यक्ति रु. ४३ हजार सात सय १६ भागमा आएको छ । अर्थतन्त्रको पहुँच विस्तारलाई जातका आधारमा होइन गरिबीका आधारमा, बेरोजगारिताका आधारमा हेरिनुपर्छ । सबै बाहुन/क्षेत्री धनी हुँदैनन् र विभेद गर्ने पद्धति समाजको हो, त्यसलाई चेतनाले पनि चिर्नुपर्छ । किनभने, महिला अधिकारका आवाज जत्तिको पेचिलो रूपमा तेस्रो लिङ्गीको अधिकारलाई लिइएको देखिँदैन । यो पद्धतिलाई सधैँ एकै अर्थमा हेर्नेभन्दा समयोचित आधारमा फेर्ने र समीक्षा गर्ने अभ्यासको आवश्यकता छ ।

समयले सिकाएको र सम्पन्नताले सिकाएको दायरालाई हेर्दा जातका आधारमा हुने विभेदको रङ ग्रामीण परिवेशमा जति व्याप्त छ शहरमा त्यो देखिँदैन । अहिले मान्छेलाई मान्छेकै दायरामा हेर्ने सोच शहरमा हुनुको अर्थ चेतना र आर्थिक सङ्घर्षको विकास नै प्रमुख देखिन्छ । त्यसैले गरिबी घटाउने र चेतना बढाउने सोच नभएसम्म कोटा पद्धतिले दायरा बनिरहन्छ तर यो ढिलो पद्धति हो । यसले कसैलाई पाखा राखेर वा कसैलाई घटाएर कसैलाई बढाउने भनिरहेको छ ।

प्रेम बढाउनुपर्ने थियो तर अन्तरविभेद र अन्तर विरोध बढायो । अधिकार खोज्न भन्यो तर अधिकार नदबाउन भन्न सकेन । हिजोको अवस्थामा कसिलो बनेको मानवताको नातोलाई जोगाउँदै अन्धपरम्परा, छुवाछुत, विभेद, कुप्रथा तोडौँ भन्ने कोणबाट व्याख्या भएन । त्यसैले, आज हामी अनुहार र जात हेरेर, पार्टी र खेमा हेरेर, लिङ्ग वा अन्य विविध वर्गलाई हेरेर झुण्ड–झुण्ड हुन मात्रै अभ्यस्त छौँ तर मानवताको आँखामा मानवले मानवलाई उकासौँ भन्ने शैलीका बारेमा कतै कसैबाट सोचेनौँ । जातवादमा गएर थुरिएको साम्यवादको लक्ष्य दसौँ वर्षदेखि केवल पृथक् दायरा निर्माणमा सीमित भइरहेको छ तर चाहेको परिवर्तन भएन । कसैमाथि बेकसुर अन्याय गरिरहिएको छ । त्यहाँ मानवताको पर्खाल ढलिरहेको छ । हामी त समीक्षा र विश्लेषण आफुमुखी गरिरहँदा इतिहासलाई गाली गर्छौँ तर वर्तमानलाई बिर्सन्छौँ । अधिकारका कुरा गर्छौँ तर कर्तव्य भुल्छौँ । कानुन बनाउँछौँ तर न्याय बिर्सन्छौँ ।

कुनै व्यवस्थाले कुनै वर्ग पिछडिइरहन्छ भने त्यो विषयमा विमर्श नगर्दा माथिल्लो वर्गलाई मात्रै फाइदा हुन्छ । गरिब सधैँ गरिब नै हुन्छ । हक र अधिकार माग्ने क्षमता नै नभएका दलितको आर्थिक स्तर कमजोर भएकाले चेतना पनि कमजोर भइरहन्छ । दलितभित्रकै टाठाबाठाले लडेर अधिकार लिन्छन् तर गरिब बिचरा लड्ने बाटो र आधारै बुझ्न सक्दैनन् भने त्यसले सबैको आवाजलाई सम्बोधन गर्दैन । शहरका पाँच तारे होटलमा भएका बहसले गाउँको पाखामा भएको बर्खाभरि पानी चुहिने, पहिरोले बगाउने घरको दुःख र यथार्थलाई बोल्नसम्म बोल्ला तर फरक पार्दैन । यो यथार्थलाई दशौँ वर्षदेखि बदल्न नसक्दा चेतनाको स्तर पनि सम्पन्न भएकासम्ममा मात्र थुरियो । समयले सिकाएको र सम्पन्नताले सिकाएको दायरालाई हेर्दा जातका आधारमा हुने विभेदको रङ ग्रामीण परिवेशमा जति व्याप्त छ शहरमा त्यो देखिँदैन । अहिले मान्छेलाई मान्छेकै दायरामा हेर्ने सोच शहरमा हुनुको अर्थ चेतना र आर्थिक सङ्घर्षको विकास नै प्रमुख देखिन्छ । त्यसैले गरिबी घटाउने र चेतना बढाउने सोच नभएसम्म कोटा पद्धतिले दायरा बनिरहन्छ तर यो ढिलो पद्धति हो । यसले कसैलाई पाखा राखेर वा कसैलाई घटाएर कसैलाई बढाउने भनिरहेको छ । यसबाट चेतना स्तरभन्दा बढी विभेदकै दायरालाई स्पष्ट रूपमा सीमाङ्कन गराइदियो । मान्छेलाई छुट्याउन सिकायो तर जोडिन भनेन । समृद्धिको सपनालाई उन्ने हो भने प्रत्यक्ष रूपमा विपन्नको जीवनस्तर उकास्ने उपायमा ध्यान जानु आवश्यक हुन्छ किनभने हरेक विपत्तिको एउटा स्थानमा मान्छेले जातभन्दा माथि उठेर मानवतालाई हेर्नुपर्छ । यो उसको मानिस हुनुको नैसर्गिक प्रकृति हो । यो मानवीय तहमा पुगेर हुनुपर्ने बहसको विषय हो ।