■ आरपी पाठक

पछिल्लो समय ‘लोकतन्त्र’ शब्दले पुकारिन थालिएको जनबोलीको ‘प्रजातन्त्र’ तलाउको पानी जस्तो जमेर रहोस् या समुन्द्रको छालजस्तो तरङ्गित बनोस् वा खहरेको भेलजस्तो होस् ! लोकतन्त्रबारे व्यक्तिको सोच–व्यवहारअनुसार सिद्धान्ततः यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर लोकतन्त्र कर्कलाको पातमा पानी टिल्पिलाएको जस्तोचाहिँ हुनुहुन्न भन्नेमा सचेत तहमा मतैक्यता भेटिन्छ ।

जसरी कर्कलाको पातमा टिल्पिलाउने पानीको थोपालाई एउटा कवि–हृदयले अनेक उपमा दिएर वर्णन गर्न सक्छ, राजनीतिक र सामाजिक विश्लेषणमा देखिने अस्थिरता भने हमेसा जोखिमपुर्ण नै हुने गर्दछ । सबै टल्कने पदार्थ हिरा हुँदैनन् भनेजस्तै टल्काई वा टिल्पिलाई एकैछिन हेर्न जति आनन्ददायी हुन्छ ब्यावहारिक वा वास्तविक जीवनका लागि क्षणिक मनोरञ्जनात्मक खेलसिवाय थप केही हुन सक्दैन । तर हजारौँको बलिदानीबाट प्राप्त भएको प्रजातन्त्र जहाँ करोडौँ जनताको भरोसा र भविष्य सिञ्चित भएको हुन्छ त्यस्तो विषयलाई अपरेट गर्ने निकाय झनै कति संवेदनशील हुनुपर्ला ? यतिबेला यो विराट प्रश्न भएर खडा भैरहेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा वि.सं. २००७ देखि शुरु भएको ‘प्रजातान्त्रिक’ गतिविधि खण्ड–खण्डमा अवरुद्ध हुँदै वर्तमान हालतसम्म आइपुग्दा पनि परिपक्व ढङ्गले अघि बढ्न नसक्नु ठूलो विडम्बना हो । जतिसुकै खारिएर आएका भनिए पनि राज्य–सञ्चालकहरूमा देखिएको अपरिपक्वताकै कारण बेला–बेलामा प्रजातन्त्रमाथि धावा बोलिएको इतिहास फेरि पनि नदोहोरिएला भन्न सक्ने परिस्थिति अझैसम्म निर्माण हुन नसक्नुमा दोष कसको भन्नेमा हामी अझै अलमल नै छ । पदीय दायित्व सम्हाल्नेहरूको दम्भ या उनीहरूको अकर्मण्यता भनौँ या अन्य कुनै स्वार्थप्रेरित भावनाले यसलाई अझै मलजल गरेको छ । लोकतन्त्रका मसिहा भन्नेहरू आफै लोकतन्त्रप्रति सजग र संवेदनशील भएको व्यवहारतः पाइँदैन । जसरी लोकतन्त्रमा लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरिन्छ सोअनुरुप अगाडि बढेको पाइँदैन ।

वास्तवमा शासन–व्यवस्था जति नै फेरिए पनि शासन वा व्यवस्थाको नाम फेरियो, व्यक्ति पनि बदलिए तर शासकीय व्यावहार फेरिएन । लोकतन्त्रका नाममा उही वंशीय जहानियाँतन्त्र नै लागू भइरहेको छ । तथाकथित नेतृत्वले आफ्नै जहान–परिवारबाट भविष्यको शासक तय गर्ने पद्धतिको विकास तीव्रतर रूपमा अघि बढाइरहेका छन् । त्यति मात्र नभई लोककल्याणकारी राज्यका लागि अति आवश्यक संयन्त्र मानिएको सुरक्षा, न्याय र सार्वभौमिकता जस्ता विषयहरूको देखिनुपर्ने संवेदनशीलता शासक वर्गमा देखिएको छैन । अझै भनौँ तिनै शासक वर्गबाटै बेलाबखत त्यस्ता संवेदनशील विषयमाथि ज्ञात–अज्ञात रूपमा प्रहार भएका छन् ।

यति मात्र कहाँ हो र ! शासकवर्ग आफै पुर्ण रूपमा अति भौतिकवादी गतिविधिमा संलग्न भएको समाचार जनस्तरमा दिनहुँ सम्प्रेषित भइरहेका छन् । पारिवारिक सुखसयल र भौतिक सम्पत्तिको अकुत जोहो गर्दै विदेशी बैंकमा लगेर थुपारिएका खबरले जनता विक्षिप्तै भएका छन् । शासक वर्गमाथि जनताको भरोसा टुटिसकेको छ । पदीय दायित्व सम्हालेकाहरू नै दिनदहाडै खुलेआम कमाउधन्दामा लाग्नुले त राजनीति अझै वितृष्णाको केन्द्र सावित भएको छ ।

समाजवादको नाममा भएको चरम दलाली र पुँजिवादी अभ्यास गरिरहेका नेताहरूप्रति जनता भरोसा गर्न छाडिसकेका छन् । कदाचित् देशमा चलिआएको व्यावस्थामाथि नै कुनै अज्ञात तत्वले धावा बोलिहाल्यो भने पनि बचाउका लागि जनता अब सडकमा उत्रन शायदै तयार होलान् ! बरु उल्टै ताली बजाएर रमिते बन्नेको भीड बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । शासक वर्गबाटै सुरक्षा व्यवस्थाको विभिन्न ढङ्गबाट खिल्ली उडाइएको छ । आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रमाथि चरम राजनीतिकरण गरिएको छ । आजसम्मको इतिहासलाई आँकलन गर्दा नेपाली सेनाले शासक वर्गलाई सहयोग नै गरिरहेको छ । नेपाली सेना देशको एक मात्र भरोसाको निकाय रहेकोमा सन्देह छैन । तर, राज्यप्रति अत्यन्तै बफादार सेनाजस्तो निकायमाथि बेलाबखत दृष्य–अदृश्य रूपमा धावा बोल्ने काम शासक वर्गबाट भैरहेको छ । सात सालको मुक्तिसेना होस् या कथित जनमुक्ति सेना (पिएलए) नै किन नहोस्, ती आफैमा राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त भएका जत्था हुन् ।

सेनाभित्र राजनीतिक गतिविधि हुनु हुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । त्यसो हुँदाहुँदै समायोजनका नाममा घुसाइएका ‘सेना’ले त्यसभित्र प्रवेश गरिसकेपछिको गतिविधिले के–कस्तो रुप लिन सक्छ भन्ने प्रमुख प्रश्न श्रृजना हुन्छ । त्यति मात्र होइन प्रचण्ड–सरकारको पालामा भएको तात्कालिक सेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई हटाएर तत्कालिक अर्का जनरल कुलबहादुर खड्कालाई जबर्जस्ती स्थापित गर्न खोजिएको दुस्साहसपुर्ण गतिविधि सेनामाथिको अर्काे प्रहार थियो भन्ने कुरामा एक रत्ति शङ्का र द्विविधा राखिरहनु पर्दैन । सेनालाई अगाडि सारेर अनुचित राजनीतिक लाभ उठाउन खोज्नुले सुरक्षा व्यवस्थामा भविष्यमा पनि यस्ता खतर्नाक परिस्थिति निम्तिन सक्छ भन्ने बोध गराएको छ ।

प्रचण्ड–सरकारको पालामा भएको तात्कालिक सेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई हटाएर तत्कालिक अर्का जनरल कुलबहादुर खड्कालाई जबर्जस्ती स्थापित गर्न खोजिएको दुस्साहसपुर्ण गतिविधि सेनामाथिको अर्काे प्रहार थियो भन्ने कुरामा एक रत्ति शङ्का र द्विविधा राखिरहनु पर्दैन ।

यस्तै, कोविड–१९ को महामारीको नाममा आयात गरिएका स्वास्थ्य सामग्री सरकार स्वयंले गर्नुपर्नेमा सेनालाई जिम्मा लगाएर उल्टै सेनामाथि गम्भीर चार्ज लगाउने प्रकारको गतिविधिमा समेत सरकार अग्रसर देखिएको छ । राष्ट्रिय सेनालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा रक्षामन्त्री स्वयं संवेदनशील हुन नसक्नुमा के–कस्ता सवाल उठ्ला ? यसको आँकलन सरकारले गर्न सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापनमा सेना वा सुरक्षा निकायले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको जगजाहेर नै छ । राष्ट्रिय सुरक्षा निकायमाथि विभागीय मन्त्रीबाटे मजाकको भाषा प्रयोग गरेर लाञ्छित र हतोत्साही तुल्याउन खोज्नु आफैमा गम्भीर विषय हो भन्नेमा दुई मत नहोला ।

यसैगरी, प्रजातन्त्रका नाममा गठन भएका विभिन्न संवैधानिक निकायहरू आफैमा उत्तरदायी नहुनुमा राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा गरिने नियुक्ति पनि एक हो । राजनीतिक भागवण्डालाई आधार मानी आ–आफ्ना आसेपासेहरू मनोमानी रूपले नियुक्ति दिँदा योग्यतालाई भन्दा निकटतालाई ध्यान दिइएको छ । यस्ता नियुक्तिहरू नेतृत्वको स्वविवेकमा बिक्रीवितरण समेत हुने गरेका प्रशस्तै उदाहरण छन् । प्रजातन्त्रलाई फलाउने फुलाउने र दीगो बनाउने सवालमा यस्ता सवालले अति महत्व राखदछ ।

आन्तरिक संयन्त्रको मजबुतीमा चुकेको सरकारले बाह्य कुटनैतिक गतिविधिमा समेत सकारात्मकताको विकास गर्न सकिरहेको छैन । जन–समर्थन बटुल्ने नाममा धर्म र संस्कारका नाममा दिइएका अभिव्यक्ति भन्दा त्यससँग सम्बन्धित प्रमाणहरू जुटाएर मात्र उच्च तहबाट बोलिदिएको भए अझै परिपक्वता देखिने थियो । उता यत्तिका वर्षसम्म अनदेखा गरेर बसेको सीमानाको विषयलाई लिएर संविधानसभाले समेत बेवास्ता गरेको नक्सा विवादलाई नयाँ कानुन बनाएर निमिट्यान्न बनाउने कोशिस गरिनुअगावै गर्नुपर्ने विषयप्रति सरकार त्यति गम्भीर देखिएको छैन । जस्तो विभिन्न प्रमाणहरू जुटाउने काममा सरकार अग्रसर देखिएको छैन । सीमाका विषय आमनेपालीसमक्ष स्वागतयोग्य होलान् तर व्यवस्थित अवतरण गर्न सकिएन भने के गर्ने भन्ने सोचिएको छ त ? यो अझै संगीन प्रश्न हो ।

देशको सीमाना रक्षा गर्नु सरकारको अर्काे महान् कर्तव्य हो तर उडानपछिको सुरक्षित अवतरण गर्ने संयन्त्र खडा नगरिकनै गरिएको हतारको उडानले अवतरणमा संकट ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन । सरकारको वाहावाहीका खातिर सुरक्षा, सार्वभौमिकता र धर्मलाई अगाडि सारिनु अर्काे दुःखद् विषय बन्न सक्छ । यस्तो सङ्कटको घडीमा समेत सरकार चलाउने दलभित्र देखिएको आन्तरिक संकट पनि लोकतन्त्रका लागि हानिकारक हुनसक्छ । विपक्षी दलले समेत वेवास्ता गरेको सरकार परिवर्तनको आवाज सरकार पक्षबाटै बुलन्द हुनुमा सत्तालोलुपता बाहेक अरु के हुन सक्ला ? संक्रामक रोगको महामारीले संसार थलिएको छ । हाम्रोजस्तो अविकसित देशले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरी जनता बचाउन सक्ने गुन्जायस छैन, यस्तोमा सत्ताका लागि देखिएको हानथापले जनता वाक्कदिक्क नहुने सवाल नै रहेन ।

विदेशमा अलपत्र नागरिकहरूको रुवावासी छ । सरकार उद्धारमा असक्षम भएको छ । स्वास्थ्य र उद्धारका गतिविधिमा समेत कमिसनको ठुलो खेल भएको छ । सरकारको गतिविधिमा जनता दीर्घकालका लागि निरास भैसकेका छन् । देशको अर्थतन्त्र टाट उल्टिसकेको छ । कोविडको खोप आइहाल्यो भने पनि खरिद गरेर वितरण गर्ने हैसियतमा सरकारमा बाँकी छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्ति गर्ने कुटनीति समेत तय गर्न सकेको छैन । यसरी सबैतिरबाट कमजोर भएको अवस्थामा जेसुकै हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

सरकारलगायत प्रतिपक्षीको समेत जनता बचाउ अभियानमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बेलामा देखिएको यस्तो अकर्मण्यता, सत्ता लुछाचुँडीको विद्रुप खेलकै बीच कतै लोकतन्त्रमाथि नै धावा नबोलियोस् ! मनन गरियोस् कि यस्तै अनैतिक र अकर्मण्य गितिविधिकै कारण संसारभरि लोकतन्त्र हरण भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । पश्चिम अफ्रिकी देश माली यसको ताजा उदाहरण बनेको छ । सङ्कटले घेरेर अन्तिम अवस्थामा पुग्दा ज्यान हत्केलामा राख्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ, कतै नेपालको ‘लोकतन्त्र’ हत्केलामै पुगेको त होइन ? हेक्का रहोस् !