चीनसँगको सम्बन्धमा बढ्दो दरारसँगै अमेरिकाले संसारभरिका कम्युनिष्टप्रति कठोर व्यवहार गर्ने सङ्केत दिएको छ ।

सन् १९५२ मै अमेरिकी कङ्ग्रेसद्वारा पारित गरिएको कानूनमा कम्युनिष्ट र कुनै पनि प्रकारका अधिनायकवादी पार्टीका मानिस अमेरिकामा आप्रवासनका निम्ति योग्य नहुने व्यवस्था भएको र अहिले सोही कानून कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको बताइएको छ ।

सात दशकअघि पारित कानूनलाई अहिले कडाइका साथ पालन गर्ने तत्परता लिइनु र चीनसँगको अमेरिकी सम्बन्धमा चिसोपन बढ्नुलाई एउटा संयोग मात्र मानिएको छैन । संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिकता एवम् आप्रवासन सेवा (USCIS) ले विदेशका कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य अमेरिकामा आप्रवासका निम्ति योग्य नहुने स्पष्ट गरिएको छ ।

युएससीआइएसले अमेरिकामा पहिल्यैदेखि रहेका विदेशी कम्युनिष्ट या अधिनायकवादी पार्टीसम्बद्ध व्यक्तिका बारेमा के गर्ने भन्ने विषयमा अधिकारीहरूलाई स्पष्ट गर्न एक प्रशासनिक निर्देशिका जारी गरेको छ ।

यसैबीच काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासले नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रले निरन्तरता पाउने विश्वास व्यक्त गर्दै मुलुकको निर्वाचित सरकारसँगको दुईपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्यले निरन्तरता पाउने स्पष्ट गरेको छ ।

अमेरिकी सरकारको यस्तो नीतिप्रति नेपालका कम्युनिष्टहरूको कस्तो धारणा रहने हो, सो स्पष्ट हुन सकेको छैन । तर अमेरिकी नीतिले नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको प्रभाव वृद्धिमा समेत क्षति पुग्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । खासगरी युवा र विद्यार्थीहरू अब कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य बन्न निरुत्साहित हुने देखिएको छ ।