प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेयता चोलेन्द्र शमशेर राणाले विभिन्न व्यक्तिले ‘प्रक्रिया मिलाएर’ कब्जा गर्न खोजेका एक हजार रोपनीभन्दा बढी जमिन अदालती निर्णयबाट सरकारको स्वामित्वमा ल्याएको पाइएको छ ।

राणाले आफू प्रधानन्यायाधीश भएपछि सरकारी जमिन हडप्न भएका प्रयासप्रति विशेष निगरानी राख्दै आउनुभएको र, त्यस्ता मुद्दाहरूको निर्णय प्रायः आफैं सहभागी भएर गर्दै आउनुभएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ८ बागमति किनारको १२३ रोपनी जमिन केही व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा ल्याउन गरेको प्रयासलाई राणाले २०७४ भाद्र ५ गते एक फैसला गरी असफल तुल्याइदिनुभएको थियो ।

कानूनविपरीत व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको उक्त जमिन राणा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले शिवालय गुठीको नाममा रहने फैसला सुनाएको थियो । त्यसैगरी कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाको २५ रोपनी १५ आना जमिन व्यक्तिको नाममा पु¥याइएकोमा २०४७ असार ३० गते चोलेन्द्र शमशेर राणा र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले दर्ता बदर गरी गुठी संस्थानको नाममा रहने निर्णय सुनाएको थियो । बारा जिल्ला तत्कालिक भोडाहा गाविसमा रहेको २२ बिघा १५ धुर जग्गा व्यक्तिले हडप्न गरेकोमा दर्ता बदर गराइ उक्त जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने कार्य चोलेन्द्रशमशेर राणा र डम्बर शाहीको संयुक्त इजलासबाट २०७४ चैत १८ गते भएको थियो ।

त्यस्तै काठमाडौंको तत्कालिक खड्का भद्रकाली गाविसस्थित ५२ रोपनी सात आना जमिन केही व्यक्तिले कानूनविपरीत दर्ता गरेकोमा चोलेन्द्र शमशेर राणा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले २०७५ माघ २९ गते फैसला गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गराएको थियो । काभ्रे पलाञ्चोकस्थित तत्कालिक महादेवस्थान गाविस वडा नं. ९ मा रहेको ५७९ रोपनी ११ आना जमिन व्यक्तिको गैरकानूनी कब्जाबाट मुक्त गराइ नेपाल सरकारका नाममा ल्याउने कार्य पनि चोलेन्द्र शमशेर र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट २०७६ कात्तिक ७ गते भएको थियो ।

सरकारी जमिन गैरकानूनी रूपले कब्जा गर्ने कार्यका विरुद्ध प्रधानन्यायाधीश राणा दृढतापूर्वक उभिनुभएको देखिन्छ । त्यसैले यसप्रकारका मुद्दाहरू प्रायः आफैं सहभागी भएर उहाँले निर्णय सुनाउने गर्नुभएको छ ।

एनसेल राजश्व प्रकरणमा पनि राणाले गरेको फैसलाका कारण नेपाल सरकार अर्बौं रूपैयाँ लाभ हासिल गर्न सफल भएको छ ।

सरकारलाई क्षति पुऱ्याउने प्रकारका कुनै पनि मुद्दाप्रति राणाको व्यवहार कठोर रहँदै आएको छ । शङ्कर अक्सिजन ग्यास प्रा.लि. भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिपार्टमेण्टल स्टोर्स प्रा.लि., एआइटी प्रा.लि. र अरुण इण्टरकण्टिनेण्टल ट्रेडर्स समेतबाट नक्कली भ्याट बिल छापेर कारोबार भएकोमा सो बापत एक अर्ब २२ करोड रकम सरकारलाई तिराउने कार्य पनि राणाबाट नै भएको हो ।

कुनै मुद्दामा न्यायाधीशहरूको सन्देहास्पद भूमिका देखिएमा न्यायाधीशहरूलाई समेत छानवीन र कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्य प्रधानन्यायाधीश राणाबाट हुँदै आएको छ । न्यायापालिकाप्रतिको विश्वास र भरोसा बढाउन राणाले विशेष तदारुकता देखाएकै कारणले हुन सक्छ, बितेका ६ महिनायता न्यायपरिषद्मा एउटै उजुरी परेको छैन ।