प्रदीप घिमिरे
मुलुक राजनीतिक रूपमा अत्यन्त अन्योलग्रस्त र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पुगेको सबैले अनुभूति गरिरहेकै छन् । यसबाट मुक्तिका लागि पनि सर्वस्वीकार्य संविधान अत्यावश्यक छ । यो कोणबाट विचार गर्ने कुनै पनि नागरिकले यतिबेला अन्य दायाँबायाँका कुरा गर्नुको साटो संविधान बन्ने र बनाउने विषयलाई नै बल पुग्ने कुरा गर्छन् र गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । दलहरूले जे-जति गल्ती कमजोरी गरेका भए पनि यतिबेला तिनीहरूलाई सत्तोश्राप गरेर केही लाभ छैन । तसर्थ समय थपेर पनि संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । संविधान कस्तो बनाउने भन्ने एउटा खेस्रा तयार गरी एउटा निश्चित अवधि तोकेर छलफलमा लैजाने र सहमति कायम हुन नसकेको विषयहरूलाई पछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर सहमतिमा पुग्नु उचित हुन्छ । ‘म सरकारमा बसेर पनि संविधान बनाउन सकिनँ’ भनेर पश्चात्ताप गर्नुभन्दा ‘म सरकारमा नरहेर पनि संविधान निर्माणमा सघाउ पुर्‍याएँ’ भनी गर्व गर्न दलहरू अब अग्रसर हुनुपर्छ ।

सागर प्रधान
संविधान बनाउन तोकिएको अवधि दुई वर्ष बित्थामा बिताएर पुनः म्याद थप्न दलहरूले गरेको तयारी देख्दा मलाई ‘काले-काले मिलेर खाऊँ भाले’ भन्ने प्रचलित भनाइ याद आइरहेछ । कति सजिलैसँग, निर्लज्ज भएर संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरा गर्न सकेका यिनीहरूले – जनताले के भन्छन् भनी विचार गर्नुपर्दैन – जनतालाई सोध्नुपर्दैन ? आफूखुसी जे मन लाग्यो त्यही निर्णय गर्ने अधिकार कसले दियो उनीहरूलाई ? के यिनीहरू नयाँ राजा हुन् ? होइन, जनताकै प्रतिनिधि ठान्छन् भने जनतालाई केन्द्रमा राखेर, जनतालाई महत्त्व दिएर मात्र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । मनपरी म्याद थप्दै मोज लुट्दै गर्न पाइन्न ।

युवराज मुडभरी
म्याद थपेर संविधान बने त रामै्र हो तर हाम्रा राजनीतिक दलहरूको तौर-तरिका हेर्दा, नेताहरूको क्षमता र ढङ्ग देख्दा अझ दुई वर्ष नै अवधि थपे पनि मुलुकले नयाँ संविधान पाउलाजस्तो लाग्दैन । यो दुई वर्षको समय झगडा, असहमति, आन्दोलन, घुर्कीफुर्की गर्दैमा बिताए । म्याद सकिएर जनताले सत्तोश्राप गर्न थालिसक्दा पनि यिनमा होस् आएन । राजनीतिक सहमतिको साटो बिमति नै बढिरहेको देखिन्छ । संविधानभन्दा सत्ता नै ठूलो ठानिरहेका छन् दलहरूले । यस्तो अवस्थामा अवधि थपे पनि के नथपे पनि के ? मलाई त लाग्छ, हामी जनता पनि नालायक नै छौँ, यसरी दल तथा दलका केही नेताहरूले मनपरी गरिरहँदा पनि चुपचाप बस्ने । अब जनता उठ्नुपर्छ, खबरदारी गर्नुपर्छ । नयाँ निर्वाचनको माग गर्नुपर्छ । यसरी देश उँभो लाग्दैन ।

अनिषा सुनुवार
ठूला भनिने सबै दल यतिबेला संविधानसभाको अवधि थप्न तयार देखिएका छन् । माओवादी पार्टीले पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए म्याद थप्न आफू तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएर घुमाउरो पाराले म्याद थप्ने सहमति दिइसकेकै छ । अन्य साना दलहरू त त्यसै पनि खाइपाइ आएको सभासद् पदको अवधि तन्काउन लालायित हुने नै भए । यो देख्दा म एकटा अभागी नेपालीका रूपमा आफैंलाई धिक्कारिरहेको छु । किनकि दुई वर्षको अवधि झगडा गरेरै बिताउने दलहरूले समय-सीमाभित्रै संविधान बनाउन नसकिएकोमा रत्तिभर ग्लानि, पश्चात्ताप र सरमको अनुभूति गरेनन्, उल्टै म्याद थपेर राज्यको ढुकुटीबाट मोज लुट्ने सवालमा निर्लज्ज भएर सबै सहमतिमा पुग्न लाग्दैनन् । केही सय व्यक्तिहरू आफ्नो स्वार्थसिद्धि र मोजमस्तीका लागि करोडौं जनताको रगत, पसिना र भविष्यमाथि खेलवाड गर्दै छन् । योभन्दा दुःखदायी कुरा अरू के हुन सक्छ ?

विप्लव पाण्डे
पहिले तोकिएको अवधिमा संविधान बनाउन दलहरू गम्भीर भएर लाग्दालाग्दै समय नपुगेर असफल बनेको अवस्था हुन्थ्यो भने यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो । तर, यहाँ ठीक उल्टो भएको छ । संविधान बनाउने बेला देश-देशावर घुम्ने, तलबभत्ता पचाउने, आपसी छिनाझपटीमा अल्भिने, सत्ताको खिँचातानी गर्ने, जनभावनाको उपेक्षा गर्ने आदि नकारात्मक क्रियाकलापमा सम्बन्धित जिम्मेवार दल एवम् सभासद्हरू अस्तव्यस्त रहे । जनताले उनीहरूलाई सचेत गराएकै हुन्, अनुरोध गरेकै हुन् र औंला पनि ठड्याएकै हुन्- समयमै संविधान निर्माण गरेर जारी गर्नका लागि, तर यिनीहरूको कानमा बतास लागेन । अब म्याद थप्ने तयारी जो गर्दै छन् यी सब पाखण्डी र ढोँगी हुन् । यिनबाट मुलुक उँभो लाग्छ भन्ने ठान्नु हामी नागरिकको पनि मूर्खता नै हो ।

भावना थापा
हामी जनताले विरोध गरे पनि र समर्थन गरे पनि दलहरूले आफ्नो सुर छोड्ने होइनन् । यिनीहरूलाई पन्छाएर पनि काम चल्दैन, फेरि कसले देशको जिम्मा लिने ? यो विचार गर्दा अब एकपटक म्याद थप्न दिनु नै उचित होला जस्तो लाग्छ मलाई त । म्याद नथपिएर १४ गतेपछि संवैधानिक सङ्कट आएर झन् उत्पात र अराजकता हुन सक्ने अनुमान सम्बन्धित विज्ञहरूले गरिरहेका छन् । यदि यस्तो हो भने किन जानाजान त्यो खतरनाक परिस्थिति निम्त्याउने ? म्याद थपेरै भए पनि संविधान बनाउनु नै बेस होला । दलहरूले म्याद थप्न गरेको तयारीलाई सकारात्मक रूपमै लिन्छु म त ।