पार्टीभित्रका विपक्षीहरूले चाल्न सक्ने अनिष्टकारी कदमलाई दृष्टिगत गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिरक्षाका निम्ति कठोर कदम चाल्न थाल्नुभएको छ ।

अख्तियारमा आयुक्त नियुक्तको मार्ग प्रशस्त गरेलगत्तै प्रधानमन्त्रीले प्रमुख सचेतक पदबाट देव गुरुङको राजीनामा माग्नुभएको छ । संसदीय प्रक्रियाहरूमा गुरुङबाट असहयोग पुग्न सक्ने पक्षलाई दृष्टिगत गरी राजीनामा माग गरिएको बताइन्छ । तर, संसदीय दलको नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नगराइकन पनि प्रमुख सचेतक बदल्न सक्नुहुन्थ्यो ।

गुरुङले राजीनामा नदिए पनि आफूअनुकुल व्यक्तिलाई प्रमुख सचेतक चयन गर्ने आन्तरिक गृहकार्य केही दिनअघि नै भएको बुझिएको छ । संसद र संसदीय दलमा आफू विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउनसक्ने सूचना प्राप्त भएकोले प्रमुख सचेतक बदल्नुपर्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभएको हो ।

यस घटनाले दुई पक्षबीच उत्पन्न विवादमा घिउ थप्ने काम गरेको छ । केपीको सम्भावित कारवाहीबाट डराएर भाग्न सक्ने अवस्थामा प्रचण्ड र माधव हुनुहुन्न, न सम्झौता गर्नसक्ने अवस्थामा नै हुनुहुन्छ । यसले पार्टी विभाजनलाई थप बलदिने ठानिएको छ ।