कतिसम्म कमाउँछन् कर्मचारी !?

कतिसम्म कमाउँछन् कर्मचारी !?



अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भ्रष्टाचारको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा परेपछि नेपालका कर्मचारीहरूको कमाइबारे चासो र बहस शुरु भएको छ ।

देशका कर्मचारीहरूमध्ये सर्वाधिक भ्रष्ट व्यक्तिका रूपमा धेरै वर्षदेखि चर्चामा रहेका बस्नेतले राप्रपा (सुनिल थापा) को कोटामा नगद बुझाएरै अख्तियारमा प्रवेश पाएको चर्चा त्यतिबेलै भएको थियो ।

काठमाडौं बत्तिसपुतलीमा सात रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको एउटा घर, लाजिम्पाटस्थित ग्याङजोङ (हाल हिमालय) होटल (तीन वर्षअघि २ अर्ब १३ करोडमा खरिद), रोयल क्यासिनोमा तीस प्रतिशत शेयर, नारायणहिटी राजदरबारको उत्तरतर्फको सडकमा झण्डै दुई रोपनीभन्दा बढी जमिन र घर (हाल एक थकाली रेष्टुरेण्टलाई भाडामा दिइएको), काठमाडौंको मण्डिखाटारमा नौ रोपनीको कम्पाण्डमा भब्य बङ्ला, बुढानिलकण्ठस्थित मूल सडकसँग जोडिएको साढे तीन रोपनी जमिन, ललितपुरको भैंसेपाटीमा सात रोपनी जमिन, नगरकोटमा पचासी रोपनी जमिन, उदयपुरको घाइघाटमा तीन बिघा जमिन र आधुनिक भवन, ओम अस्पताल र मेडिसिटी अस्पतालमा ठूलो लगानी, नक्साल ब्याङ्क्वेट, करोडौँ मूल्यको मर्सिडिज बेञ्च कारसहित चार वटा महँगा र सुविधासम्पन्न गाडी दीप बस्नेतको सम्पत्तिको रूपमा फेला परेको छ । उनले अन्यत्र पनि सम्पत्ति लुकाएको हुन सक्ने ठहर अनुसन्धानकर्ताहरूको छ । नगद मौज्दातबारे अझै यकीन हुन सकेको छैन ।

हालसम्मको अनुसन्धानले दीप बस्नेत देशको सबैभन्दा भ्रष्ट कर्मचारी भएको पुष्टि गरेको छ । खोटाङबाट जीविकाको लागि उदयपुर बसाइँ सरेका बस्नेत तीस वर्षको कर्मचारी जीवनमै उल्लिखित सम्पत्ति जोडेका हुन् या अख्तियार पसेपछि सम्पत्ति बढाएका हुन् सो खुलेको छैन । अहिले उनलाई ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा दोषी पाइएपछि पुर्पक्षका निम्ति थुनामा पठाइएको छ । तर बस्नेतमाथि अकुत सम्पत्तिको विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्ने देखिएको छ ।

दीप बस्नेतपछि अख्तियार प्रमुख बनेका नवीन घिमिरेले पनि अख्तियारलाई अश्त्र बनाएर राम्रो आम्दानी गरेको बताइन्छ । विवादास्पद व्यापारी दीपक कुँवरसँग उनको बलियो साँठगाँठ रहेको र कुँवरले नै धापासीमा घिमिरेका निम्ति बङ्ला बनाइदिएको चर्चा सर्वत्र छ । भक्तपुरको एक इञ्जिनियरिङ कलेजसँग जोडिएको एउटा मुद्दामा राजनारायण पाठक र लम्बोदर अधिकारीलाई कारबाही चलाइए पनि सो प्रकरणका मूख्य दोषी मानिएका घिमिरेमाथि अहिलेसम्म सामान्य छानबिनसमेत भएको छैन ।