^{मुक्तिनाथ भुसाल, अर्घाखाँची}

अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकामा अविरल वर्षातका कारण बास गुमाएकाहरू समस्यामा परेका छन् ।

नगरपालिकाको वडा नम्वर ११ र १२ मा गत असोज महिनामा सिङे गाउँ भासिँदा करिव सय घरधुरी प्रभावित बनेका थिए । जसमध्ये ३१ घरधुरी पूर्ण रूपमा नोक्सानीमा परेका कारण पीडितहरू छरछिमेकको घरगोठमा बास माग्न बाध्य बनेको विषय चर्चामै रहेको थियो ।

कोठियामैदान, ढुङ्गेशेरा, पहिरेपानी, जोख्लेगौरा, बतासेलगायतका गाउँमा जमिन भासिँदा गासबासविहीन बनेका स्थानीयको अवस्था दयनीय रहेको छ र हालसम्म उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि अनुभूति हुने गरी कुनै कदम चालिएको छैन । जमिन पूर्ण रूपमा भासिएको कारण गाँसबास गुमाएका स्थानीय वासिन्दा छरछिमेकको एउटा घरमा दुई–तीनजनाको परिवार मिलेर बसेका छन् भने कतिपयचाहिँ जीविकोपार्जनका लागि आफ्ना बालबच्चा लिएर गाउँ नै छाडी अन्यत्रै भौँतारिन बाध्य बनेका स्थानिय ताराप्रसाद अधिकारी, इन्द्रबहादुर घर्ती, ताराबहादुर नेपाली, निर्गेन्द्रबहादुर पुनलगायतले जानकारी दिए ।

प्रकृतिले बज्रपात गरेको समय राहत सामाग्री भन्दै फोटा खिचाउनेहरूको भीड देख्दा आफूहरूको पक्षमा राज्य भएको अनुभूति गरिएको भए पनि त्यो निराशामा परिणत भएको उनीहरूको दुःखेसो छ । तत्कालीन समयमा प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले बसोबासका लागि उपलब्ध गराएका टेन्टहरू राज्यपक्षबाटै खोसिएको वास्तविकताले उनीहरूलाई थप पीडित बनाएको छ ।

घरवारविहीन बनेकामध्ये करिव तीस घरधुरी नेता रायमाझीले उपलब्ध गराएका टेन्ट खडा गरी जिल्लाको डोहोटेभन्दा तल मोहोडा भन्ने स्थानमा बसेका रहेछन् । दुःखीलाई दुःखकै सहारा भनेजस्तो नेता रायमाझीले उपलब्ध गराएका टेन्टमा बसोबास गर्न उनीहरूलाई राज्यकै संयन्त्रले बञ्चित गरिदियो । टेन्टमा बस्ने र दैनिक ज्यालादारीबाट जीविकोपार्जन गरेका पीडितहरूसमक्ष एक्कासी कपिलवस्तुबाट पुगेका वन कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूले हातपातसहित टेन्टहरू खोसेर लगेको यथार्थ छिपाउन सकिँदैन ।

यस्तो दर्दनाक घटनाबारे जानकारी भएर पनि मौन बसेको हो भने बेग्लै कुरा, तर यो लेखनीले मात्रै जानकारी गराएको हो भने खोसिएका टेन्टहरू सम्मानजनक ढङ्गबाट सम्बन्धित स्थानीयलाई फिर्ता गराउने कार्यमा नेता रायमाझीले ढिलाई गर्नु हुँदैन । कोठियामैदान पूरै घुम्दा एउटा मात्रै टेन्ट प्रयोगमा रहेको पाउन सकिन्छ । गाँसबासको समस्या जटिल बन्दै गएको र अब पनि सुरक्षित बासको व्यवस्थापन गर्न ढिलाई गरियो भने बालबच्चाको शिक्षामा समेत असर पर्ने स्थानीय शिक्षिका सुनिता पुन बताउँछिन् ।

मुलुकका तीनै तहका सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता र तिनले दिएको सान्त्वनाका तीन महिना अवधि बितिसक्दा पनि सुरक्षित बसोबासका लागि पहलकदमी नलिनुले स्थानीयको पक्षमा राज्य सम्वेदनशील नबनेको प्रष्टै भएको छ ।