नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा लामो समयदेखि उत्पन्न विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदको कार्यविधि संशोधन गराएपछि प्रचण्ड पक्षको सातो गएको र, अब उक्त पक्ष लाइनमा आउने सङ्केत दिएपछि प्रक्रिया पुर्‍याएर अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन प्रधानमन्त्री ओली सहमत हुनुभएको बुझिएको छ।

बुधबार (१ पौष) बसेको स्थायी समितिको बैठकमा अध्यादेशसम्बन्धी विषयलाई लिएर चर्को टिप्पणी भएपछि प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षदेखि संवैधानिक निकायहरू रिक्त रहेको र परिषदको बैठक बोलाउदा सभामुख अनुपस्थित भएकोले अध्यादेश ल्याउनु परेको स्पष्ट गर्नुभएको थियो । अध्यादेश फिर्ता लिन प्रचण्ड पक्षले दबाब दिँदा केपीले गत भाद्रदेखि आफूमाथि लगाइएका सबै लान्छना फिर्ता लिएको अवस्थामा मात्र विधेयक फिर्ता हुन सक्ने जवाफ दिनुभएको थियो ।

अन्ततः प्रचण्ड पक्ष यसअघि केपी ओलीमाथि आफ्नो तर्फबाट लगाइएका लान्छना फिर्ता लिन तयार भयो । अब पौष ५ गते बस्ने स्थायी समितिको बैठकमा दुबै पक्षले साझा प्रतिवेदन पेस गर्ने सहमति बुधबारको बैठकमा भएको छ । कुनै अप्रत्याशिक घटना भएन भने प्रचण्डले केपीमाथि गम्भीर आरोप लगाएर प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन फिर्ता लिनुहुनेछ । यसअघि प्रचण्ड उक्त लान्छनापत्र फिर्ता नलिन दृढ हुनुहुन्थ्यो । प्रचण्ड पक्षले लान्छना फिर्ता लिएर साझा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न अघि सरेपछि मात्र केपीले अध्यादेश फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गर्नुहुने बताइएको छ ।

प्रचण्ड पक्षले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन गरेको हस्ताक्षर पनि अब फिर्ता लिनुपर्ने छ।

पछिल्लो घटनाले विभाजनको मुखैमा पुगेको नेकपा तत्काल नफुट्ने सङ्केत दिएको छ ।