नेपाली छापाखाना धरासायी बनाउने र व्यवसायी जोगी तुल्याउने सरकारको नियत : महासंघ भन्छ- अब आमरण अनसन !

नेपालभित्र आयात गरिने पुस्तकहरूमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउने व्यवस्थालाई सरकारले खारेज गरेको विषयप्रति मद्रण ब्यवसायीहरूको छाता संगठन ‘नेपाल मद्रण उद्योग महासंघ’ले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको गत सोमबार बसेको बैठकले १० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउने व्यवस्थालाई खारेज गरेकोप्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

विदेशबाट आयात हुने पुस्तकलगायतका मुद्रित बस्तुमा कर नलाग्ने तर स्वदेशमा मुद्रणका लागि आयात हुने कच्चा पदार्थमा भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्थाप्रति महासंघले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

नेपालमा आयात हुने कच्चा पदार्थमा १५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत गरी २८ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्थाले नेपाली मुद्रण उद्योगी तथा ब्यवसायीहरूलाई प्रतिस्पर्धी बन्न, स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र स्वदेशमा नै रोजगार सृजना गर्न अवरोध गरेको भन्दै महासंघले समान भन्सार दर कायम गर्न माग गरेको छ ।

महासंघले पटक-पटक राज्यका सम्बन्धित निकायमा गराएको ध्यानकर्षणको कारण आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट बक्तव्यमार्फत गरिएको १० प्रतिशत भन्सार महशुलको व्यवस्थाले नेपाली मद्रण क्षेत्रले केही राहतको महसुस गरिरहेको जनाएको छ । तर, उक्त व्यवस्था खारेज गरेर सरकारले सम्बन्धित व्यवसयीलाई आश्चर्यचकित र दुःखी तुल्याएको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालमा निजी लगानीमा स्थापित मद्रण उद्योगहरू नेपालभित्र आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण मुद्रित सामाग्रीहरू तोकिएको गुणस्तर र समयमा उत्पादन गर्न सक्ने मात्र नभई सरकारले अवसर सृजना गरेमा निर्यात समेत गर्न सक्ने अवस्था भए पनि समान भन्सार दर कायम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुको सट्टा बिना अध्यायन एकाङ्की रुपमा निर्णय गरिनुले केही ब्यक्तिको स्वार्थ सिद्ध भए पनि राज्यलाईनै वर्षेनी अर्बौ नोक्सानी हुने महासंघले दाबी गरेको छ ।