दोहोरो नागरिकताको पक्षमा उठ्ने आवाजलाई केवल भावनात्मक मागका रूपमा हेर्न मिल्दैन । यो राष्ट्रिय नीति, आर्थिक विकास र दीर्घकालीन रणनीतिसँग पनि जोडिएको विषय हो ।

✍ सरोज अर्याल

नेपालको इतिहासमा आजको जस्तो ठूलो जनशक्ति पलायन सायद पहिले कहिल्यै देखिएको थिएन । लाखौं नेपाली आफ्नो जन्मभूमि छाडेर रोजगारी, अध्ययन, व्यवसाय र सुरक्षित भविष्यको खोजीमा विश्वका विभिन्न मुलुक पुगेका छन् । धेरैजसो नेपालीको विदेश जाने निर्णय रहरले होइन, बाध्यता र आर्थिक विवशताले जन्माएको हो । आफ्नै देशमा सम्मानजनक रोजगारी, पर्याप्त आय र भविष्यको सुनिश्चितता नहुँदा उनीहरू परिवार, समाज र मातृभूमि छाड्न बाध्य भएका हुन् ।

यही यथार्थलाई गम्भीर रूपमा हेर्ने हो भने एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ- के विदेशमा बस्ने नेपालीले आफ्नो नेपाली पहिचान सदाका लागि गुमाउनुपर्छ ?

विदेशी नागरिकता लिनु धेरै नेपालीका लागि नेपाल त्याग्नु होइन; त्यो उनीहरूको जीवन, रोजगारी, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र भविष्यको आवश्यकता हो । तर नेपाली नागरिकता त्याग्नुपर्ने अवस्था आउँदा उनीहरूले कानुनी अधिकार मात्र गुमाउँदैनन्, आफ्नो जन्मभूमिसँगको भावनात्मक सम्बन्धमा पनि गहिरो चोट पुग्छ ।

आज विश्वका धेरै राष्ट्रहरूले आफ्ना प्रवासी नागरिकलाई दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरेका छन् । उनीहरूले बुझेका छन् कि विदेशमा बसेका नागरिक केवल रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्ति होइनन्; उनीहरू ज्ञान, सीप, लगानी, प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय पहिचानका महत्वपूर्ण दूत हुन् । नेपालले पनि यही दृष्टिकोणबाट आफ्नो नीतिलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

नेपालको संविधानले हाल एकल नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ भने केही अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली (NRN) नागरिकताको प्रावधान राखिएको छ, जसले सीमित आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिन्छ तर पूर्ण राजनीतिक अधिकार भने प्रदान गर्दैन । (WIPO Lex)

एउटा सत्य कहिल्यै बदलिँदैन – हामी जहाँ बसे पनि नेपाली आमाका छोराछोरी हौं । हाम्रो जन्मभूमिप्रतिको माया नागरिकताको कागजले होइन, हृदयले निर्धारण गर्छ । विदेशमा बसेका लाखौं नेपालीले आफ्नो नेपाली पहिचान, मातृभूमिप्रतिको अधिकार र जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिन पाउने वातावरण निर्माण गर्नु आजको नेपालको गम्भीर राष्ट्रिय बहस बन्न आवश्यक छ ।

विदेशिएका नेपालीले विगतका दशकहरूमा नेपालको अर्थतन्त्र धान्न असाधारण योगदान दिएका छन् । उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले लाखौं परिवारको जीवन चलाएको छ, शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासमा सहयोग पुर्‍याएको छ तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएको छ । तर यिनै नेपालीहरूलाई कानुनी रूपमा आफ्नै देशसँगको सम्बन्ध कमजोर बनाइँदा उनीहरूमा निराशा बढ्नु स्वाभाविक हो ।

दोहोरो नागरिकताको पक्षमा उठ्ने आवाजलाई केवल भावनात्मक मागका रूपमा हेर्न मिल्दैन । यो राष्ट्रिय नीति, आर्थिक विकास र दीर्घकालीन रणनीतिसँग पनि जोडिएको विषय हो । यदि उचित कानुनी मापदण्ड, राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक सन्तुलन कायम गर्दै व्यवस्था गर्न सकियो भने विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीको ज्ञान, अनुभव, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालका लागि ठूलो पूँजी बन्न सक्छ ।

अवश्य पनि, दोहोरो नागरिकतासँग राष्ट्रिय सुरक्षा, निर्वाचन अधिकार, भूमि स्वामित्व तथा नीतिगत प्रभावजस्ता प्रश्न पनि जोडिएका छन् । त्यसैले यो विषय भावनामा होइन, गम्भीर राष्ट्रिय बहस, संवैधानिक अध्ययन र सबै पक्षको सहमतिका आधारमा समाधान खोजिनुपर्छ । विश्वका धेरै देशले राजनीतिक अधिकारमा सीमितता राख्दै अन्य अधिकार उपलब्ध गराउने मिश्रित मोडेल अपनाएका उदाहरण पनि छन् । (LegalClarity)

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको विदेशिएका नेपालीलाई ‘विदेशी’का रूपमा होइन, परिस्थितिले परदेशिन बाध्य भएका आफ्नै नागरिकका रूपमा हेर्नु हो । उनीहरूको मन आज पनि नेपालमै छ । दशैं-तिहारमा घर फर्किने चाहना, गाउँको माटो, आमाको माया, पुर्खाको घर, आफ्नै भाषा, संस्कृति र राष्ट्रिय पहिचानप्रतिको अपनत्व कुनै विदेशी राहदानीले मेटाउन सक्दैन ।

नेपाल सरकारले विदेशिएका नेपालीलाई केवल रेमिट्यान्सको स्रोतका रूपमा मात्र होइन, राष्ट्र निर्माणका साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्ने दूरदर्शी नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । संविधान, नागरिकता ऐन र सम्बन्धित कानुनको पुनरावलोकन गर्दै राष्ट्रिय हित सुरक्षित रहने गरी प्रवासी नेपालीसँगको सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउने उपाय खोजिनुपर्छ ।

अत: एउटा सत्य कहिल्यै बदलिँदैन – हामी जहाँ बसे पनि नेपाली आमाका छोराछोरी हौं । हाम्रो जन्मभूमिप्रतिको माया नागरिकताको कागजले होइन, हृदयले निर्धारण गर्छ । विदेशमा बसेका लाखौं नेपालीले आफ्नो नेपाली पहिचान, मातृभूमिप्रतिको अधिकार र जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिन पाउने वातावरण निर्माण गर्नु आजको नेपालको गम्भीर राष्ट्रिय बहस बन्न आवश्यक छ ।