नेपालका मूलवासी मङ्गोल समुदाय किन प्रशासनका उच्च पदहरूमा वा राज्यका अन्य संयन्त्रहरूमा न्यून छन् ? पढे-लेखेका मूलवासी मङ्गोलहरू लोकसेवा आयोग, प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी पदहरूमा नाम निकाल्न किन सफल हुँदैनन् ? मूलवासी मङ्गोल समुदायहरू के साँच्चिकै कमजोर छन् त ? यस प्रश्नको स्पष्ट जवाफ डा. बाबुराम भट्टर्राईद्वारा गठन गरिएको ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् र सशस्त्र प्रहरीका डीआईजीहरूको एआईजीमा गरेको बढुवालाई हेरे पुग्छ । ४९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा दलित समुदायका तर्फबाट एकजना पनि मन्त्री नहुनु र वरिष्ठ डीआईजी कृष्णकुमार तामाङलाई षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले एआईजीमा बढुवा नगर्नुले यस कुराको पुष्टि हुन गएको छ । डा. बाबुराम भट्टर्राईले आफ्नै १३ दिने भाइ ऋषवदेव भट्टर्राईलाई एआईजीमा बढुवा गरेका छन् । जो वरिष्ठ डीआईजी कृष्णकुमार तामाङभन्दा दुई वर्ष जुनियर हुन् ।
राम्रो काम गरेर देखाउने, बढुवा हुने र आफ्नो करियर बनाउने योजनामा लागेका प्रहरीहरूलाई डा. बाबुराम भट्टर्राई नेतृत्वको सरकारबाट गत कात्तिक १७ गते गरिएको डीआईजी बढुवा प्रकरणले ठूलो झापड दिएको छ । सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजीहरूको मनोमानी तरिकाले बढुवा गरेपछि राम्रो काम गर्नुभन्दा पार्टीको पछि लाग्नु, भ्रष्टाचार गरेर नेतालाई पैसा बुझाउनु अनि बढुवा हुनु, पैसा र शक्ति भएपछि जे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश ६० हजारको सङ्ख्यामा रहेको नेपाल प्रहरी र ३३ हजारको सङ्ख्यामा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलमा गएको छ भने षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले बढुवा गरेपछि दुवै प्रहरी सङ्गठनमा माथिदेखि तलसम्म तीव्र असन्तोष फैलिएको छ । सरकारले डीआईजीहरूको बढुवामा इमानदारी देखाएको भए यतिखेर नेपाल प्रहरीका एआईजीमा दिनकशमशेर राणा, सशस्त्र प्रहरी बलको एआईजीमा कृष्णकुमार तामाङ र प्रकाश ओझा हुने थिए ।
भट्टर्राई नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरीमा मात्र होइन सशस्त्र प्रहरी बलको बढुवामा पनि चरम रूपमा हस्तक्षेप गरेको भनी प्रहरीभित्र चर्चा चलेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृतहरूका अनुसार डीआईजीहरूको मनोमानी तरिकाले गरेको बढुवा सशस्त्र प्रहरी बलमाथि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक हस्तक्षेप हो । सशस्त्र प्रहरी बलमा आठौँ र दशौँ नम्बरका डीआईजी ऋषवदेव भट्टर्राई र जीवनकुमार थापालाई मनोमानी ढङ्गले एआईजीमा बढुवा गरिएको छ भने कृष्णकुमार तामाङ र प्रकाश ओझाजस्ता क्षमतावान डीआईजीहरूलाई बढुवा नगरी आठौँ र दशौँ नम्बरका डीआईजीहरूलाई एआईजीमा बढुवा गर्नुले भट्टर्राई सरकारको नियत ऐनाजस्तै र्छलङ्ग हुन पुगेको छ । ऋषवदेव भट्टर्राई र जीवनकुमार थापा वरिष्ठ डीआईजी कृष्णकुमार तामाङभन्दा दुई वर्ष जुनियर रहेका थाहा भएको छ । सेनामा कार्यरत रहँदा शान्ति मिसनमा गोली चोरी बिक्री गरेको कारण कोर्टमार्सलको सजाय पाएका ऋषवदेव भट्टर्राई नातामा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईका १३ दिने भाइ हुन् । यसैगरी ०४२ सालमा प्रहरी सहायक निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका जीवनकुमार थापा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वमहानिरीक्षक सनतकुमार बस्नेतका बहिनीज्वाइँ भएको बताइन्छ । उनी ०४६ सालमा प्रहरी इन्सपेक्टर भएका थिए । यता, अन्यायमा परेका कृष्णकुमार तामाङ ०४३ सालमा भएको खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल प्रहरीका इन्सपेक्टर भए पनि ०५७ सालमा सशस्त्र प्रहरी बलको गठन हुँदा एसपी भएका थिए । त्यस समयमा भट्टर्राई र थापा दुवै जुनियर डीएसपी रहेका थिए । बताइएअनुसार तामाङलाई डीआईजीबाट नै घर पठाउने योजनाअनुसार तामाङलाई एआईजीमा बढुवा नगरिएको हो । एआईजीमा बढुवा नभए तामाङले ०६९ जेठ महिनाबाट अनिवार्य अवकाश पाई घर जानुपर्नेर् हुन्छ ।
प्रहरी सहायक निरीक्षक हुँदा नराम्रोसँग छवि बिगारेको जीवनकुमार थापा ०४६ सालमा भएको पञ्चायतविरोधी जनआन्दोलनका क्रममा काठमाडौंको पुतलीसडकस्थित पद्मोदय मोडमा खटिएका थिए । त्यस क्रममा उनले आन्दोलनकारीमाथि जथाभावी लाठीचार्ज गरेको र आफ्नो कमाण्डमा रहेको फोर्सलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेका कारण तत्कालीन उपत्यका प्रमुख रहेका डीआईजी अच्युतकृष्ण खरेलले महेन्द्र पुलिस क्लबको चौरमा बोलाई त्यहाँ भएका सबै प्रहरीका अगाडि कान निमोठ्दै एक थप्पड हानेका थिए । जीवनकुमार थापा नेपाल प्रहरीमा हुँदा विभिन्न किसिमका अवैध क्रियाकलाप गरेको कारण प्रमोशन हुने सम्भावना नदेखेपछि सशस्त्र प्रहरी बलमा गएका हुन् ।
बाहुनवादी सोच र चिन्तन बोकेको सरकारले जातीयताकै आधारमा पक्षपातपूर्ण तरिकाबाट एआईजीमा बढुवा नगरी आफूभन्दा दुई वर्ष जुनियर व्यक्तिहरूलाई एआईजीमा बढुवा गरेपछि तामाङले हीनताबोधका साथ उनीहरूलाई सलाम ठोकेर काम गर्नुपर्ने भएको छ । जातीयताकै आधारमा तामाङमाथि भएको शोषण, दमन, अन्याय र अत्याचारको असर नेपालको सिङ्गो आदिवासीमाथि पर्न गएको अनुभूति गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलजस्तो जिम्मेवारी बोकेको सङ्गठनमा जातीयताकै आधारमा यस किसिमको भेदभाव र षड्यन्त्र गरिन्छ भने देशको शान्ति, सुरक्षाजस्तो गहन, गम्भीर र संवेदनशील जिम्मेवारी बोकेको फोर्स आफ्नो पेसा र कर्तव्यप्रति कसरी जिम्मेवार हुन सक्छ ? भोलिका दिनमा त्यो सङ्गठन कसरी अनुशासित र एकढिक्का भएर अगाडि बढ्न सक्छ ? सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।
नेपाल प्रहरीकै इतिहासमा पहिलो पीएचडी गर्ने योग्य, कर्तव्यनिष्ठ, इमानदार र निष्कलङ्क छवि भएका एआईजी डा. गोविन्दप्रसाद थापामगरलाई जातीयताकै आधारमा कुनै पनि जिम्मेवारी नदिई षड्यन्त्रमूलक तरिकाबाट आईजीपी बन्न नदिई घर पठाइएको घटनालाई समेत स्मरण गर्दै यतिबेला आदिवासी नेपालीजनले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । डा. बाबुराम भट्टर्राईजस्ता बुद्धिजीवी भनिएका व्यक्तिले पनि एकल जातीय, हैकमवादी र भेदभावरूपी शासन व्यवस्था चलाउन खोजेको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन् ।
-बबिता लामा

पर्यटन वर्षमा शौचालयको दुर्दशा
नेपालले पर्यटन वर्ष २०११ मनाइरहेको छ भनी विविध देशहरूमा सन्देश गएको रहेछ । यसैको परिणामस्वरूप ५/६ जना युरोपेली तथा भारतीय पर्यटक छुट्टी मनाउन भनी सल्लाह साथ नेपाल घुम्न निस्किएछन् । नेपालको एयरपोर्टमा अवतरण हुनासाथ पर्यटन मन्त्रालयबाट फूल, अबिर र मालासमेत लगाई स्वागत गरिएछ । बिचरा पर्यटकहरू दङ्ग परी फूलमाला लगाई आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागे । भोलिपल्ट काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर घुम्ने योजना बनाई १/२ जना नेपाली गाइड लिएर गएछन् । घुमघाम गर्दागर्दै उनीहरूलाई सौच लागेछ । ती पर्यटकले एक बटुवालाई यहाँ शौचालय कता छ भनी सोध्न पुगेछन् । प्रश्न सुनेर ती बटुवाले अनौठो मानेछन् तर कुनै उत्तर पाएनन् पर्यटकले । पुन: अलि पर एक प्रहरी ट्राफिकलाई सोधेेछन्- ‘ए प्रहरी भाइ, यस ठाउँमा सु-शौचालय गर्ने ठाउँ कहाँ छ ?’ उनको जवाफमा आएछ, ‘मलाई पनि थाहा छैन । हामी बिहान ६ घन्टे ड्युटी आउनुभन्दा पहिले नै सबै सौच कार्य गरेर आएका हुन्छौं, बीचमा सौच गर्न हामीलाई माथिबाट अनुमति नै छैन ।’ यत्तिकैमा नेपाली गाइड आइपुगेछन् र शौचालय देखाइदिँदै भनेछन्, ‘हाम्रो नेपालमा शौचालय कहाँ भनेर सोध्नै हुन्न, बरु नाकले सुँघेर थाहा पाउनुपर्छ ।’
हुन पनि हो हाम्रा सहरका बाटा हुन् वा मन्दिर तथा अस्पतालहरू, सबै ठाउँमा सुँघेर नै शौचालय पत्ता लगाउनुपर्छ । हामीलाई खासै सार्वजनिक शौचालय चाहिँदैन पनि । एकान्तका कुनाकाप्चा परेको ठाउँ नै हाम्रा सार्वजनिक शौचालय हुन् । हाम्रा तीन सहरका खुला ठाउँमा कहाँ सौच गर्न हुने-नहुने थाहा पाउन पनि खासै गाह्रो छैन । नाकले नथाम्ने गरी सौचको गन्ध आएको थलो -ठाउँ) मा सौच गरे हुन्छ । यदि कुनै मठमन्दिर, बाटो-पर्खाल यस्तै कुनै ठाउँहरूमा ‘यहाँ सौच गर्न मनाही छ’ लेखिएको छ भने त्यहाँ पनि सौच गरे हुन्छ । बटुवाहरूले सौच गर्दा दुर्गन्ध फैलिएपछि वरिपरि बस्नेहरूले यस्तो मनाहीको सूचना सौच तथा फोहोर फ्याल्ने ठाउँ हो भनी सहरवासीलाई दिएको निमन्त्रणा पनि हो । सहरका खुला शौचालयका रूपमा प्रयोग भइरहेका कुनाकाप्चा दुर्घन्धित हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, यीभन्दा भयानक दुर्गन्धित छन् स्थानीय निकायले चलाएका स-शुल्क शौचालयहरू । भनिन्छ, यस्ता शौचालयहरूमा ‘सु’ गर्दा रु. तीन र ‘आ’ गर्दा रु. ५ लिइन्छ । कतिपयले प्रयोग पनि गरेका छन् । ‘आ’ गर्दा कम्तीमा ५-६ मिनेट लाग्छ होला । तपाईं-हामीलाई त बानी परिसक्यो, तर ती पर्यटकलाई कसरी बानी पार्ने ? हामीलाई त पिनास भएको रहेछ भने पनि फाकफुक पनि गर्नु पर्दैन, रु. ५ ले पुग्छ । तिनीहरूलाई त पिनास भन्ने नै थाहा छैन कि ? अब हेर्नुर्स् त यस्ता शौचालयहरू अरू पनि थप्ने रे ! त्यो पनि पर्यटक बढी भित्र्याउनका लागि । पर्यटन मन्त्रालयबाट नै बनाउने निर्णय गरेका छन् अरे ? यदि पर्यटकहरूले बुझे भने वर्षौं पुरानो पिनास रोग निको हुन्छ भनेदेखि किन पर्यटकको घुइँचो नलागोस् ?
पर्यटन मन्त्रालय तथा नेपाल पर्यटन बोर्डका हर्ताकर्ताहरूको ध्यान उल्लेखित कुरातर्फ पुगेको छ होला त ?-दामोदर पौडेल, तनहुँ, पो.ब. न. ३०५२
[email protected]

निजामती र्
कर्मचारीको दुखेसो
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को तेस्रो संशोधन विधेयक मस्यौदा तथा संयुक्त मधेसी मोर्चाले उठाएको आरक्षणसम्बन्धी सर्तका विषयमा हामी सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त मस्यौदामा प्रस्तावित २४ घ १ को समायोजन सम्बन्धमा निजामती सेवामा भर्खर नियुक्ति भएका विभिन्न श्रेणीका कर्मचारीलाई मर्का नपर्ने गरी व्यवस्था गर्नका लागि निम्न विकल्पमा ध्यान दिन अनुरोध गर्दछौँ ।
१. एकपटक समावेशी प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति पाइसकेपछि पुन: सोही व्यक्तिलाई आरक्षण सुविधा दिन हुँदैन । यसो गरेमा मात्र अन्य वञ्चित वर्गलाई पनि अवसर प्राप्त हुन्छ ।
२. २४ घ १ को समायोजन भएको मितिदेखि लागू हुने गरी पदाधिकार तथा ज्येष्ठता कायम गर्नुपर्छ ।
३. अबउप्रान्त २४ घ १ को बढुवा व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ ।
४. रा.प. द्वितीय र प्रथम श्रेणीको साविक छड्के प्रवेशको व्यवस्था रहिरहनुपर्छ ।
५. समावेशीतर्फ जुन क्षेत्र वा वर्गबाट सेवा प्रवेश गरेको हो त्यस क्षेत्रमा पदस्थापना गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
६. हाल विद्यमान ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थालाई कम गरी ३३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ ।
-सम्पूर्ण पीडित निजामती कर्मचारीहरू