प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको ‘मुद्दा’मा दुई सयभन्दा बढी अधिवक्ताहरूले विघटनको पक्षमा रहेर बहसमा सहभागी हुने इच्छा दर्शाएको जानकारी प्राप्त भएको छ । यसरी पक्षमा उभिएर बहस गर्न चाहनेहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, महादेव यादव, विष्णु भट्टराई, विष्णु अधिकारी र रमेश बरालसमेत भएको बुझिएको छ । विघटनको विपक्षमा दिनेश त्रिपाठी, शम्भु थापा र भीमार्जुन आचार्यलगायत दर्जनौँ वकिलहरू बहसमा जुटेका छन् ।

यसरी दुवै तर्फबाट वकिलहरूको ठूलो सङ्ख्या बहसका निम्ति तयार भएपछि प्रचण्डहरू नराम्रोसँग झस्किएका छन् । मुद्दाको सुनुवाई नसकिँदै निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक हुनसक्ने र उम्मेदवारीको प्रक्रिया शुरु भइसकेपछि विघटनविरुद्ध परेको रीट स्वतः बदर हुन सक्ने सम्भावना देखेर प्रचण्डपक्ष चिन्तित बनेका हुन् ।

त्यसैले प्रचण्डहरूले निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पुगेर आयुक्तहरूलाई निर्वाचन कार्यक्रम सोमबार आयोगको कार्यालयमा गएर प्रचण्डको टोलीले अदालतको निर्णय आउनुअघि निर्वाचन कार्यक्रम नबनाउन गरेको आग्रहलाई आयुक्तहरूले ‘कानूनबमोजिम हुने’ भनी जवाफ दिएका थिए । उनीहरूले सर्वोच्चको निर्णय आउनुअगावै घोषणा गरिने निर्वाचन कार्यक्रममा आफूहरूको सहभागिता नरहने सङ्केत पनि आयोगका उच्चाधिकारीहरूलाई दिएका छन् ।

यसरी प्रचण्डहरूले छिमेकी मुलुकहरूदेखि न्यायालय र निर्वाचन आयोगसम्मलाई आफ्नो राजनीतिक हितमा उपयोग गर्ने कसरत गरेका छन्, तर अहिलेसम्म प्रचण्डहरूको प्रयासमा ‘घ्यू लाग्ने’ सम्भावना चाहिँ देखिएको छैन ।