प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखी पुनः शुक्रबारका लागि तोकिएको छ । संवैधानिक इजलास र बृहत् पूर्ण इजलाससम्बन्धमा भएको बहस बुधबार पनि नसकिएपछि यस सवाललाई शुक्रबार टुङ्गो लगाइसकेपछि मात्र संसद विघटना संवैधानिक हो कि होइन भन्नेमा सुनुवाइ अघि बढाइने भएको छ ।

यसरी, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलास कहाँ सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद कायम रहन पुगेको छ ।

रिट निवेदकका तर्फबाट बोल्ने कानून व्यवसायीले बृहत् पूर्ण इजलासमा उक्त विवाद सुनुवाइ गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् भने सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताले संविधानको व्याख्या गर्ने इजलास भएको हुँदा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन् ।

सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा नै राख्ने वा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने विषयमा न्यायाधीश र न्यायाधीशबीच पनि सवालजवाफ भएको छ । राससले जनाएअनुसार महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई रहेको र नेपालको संविधान जारी भएपछि गम्भीर प्रकृतिका संवैधानिक व्याख्या गर्ने संवैधानिक इजलासले नै हो भन्ने तर्क राखे । बुधबार भएको सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक विषयको व्याख्या गर्नकै लागि संवैधानिक इजलासको गठन भएको स्मरण गराउँदै सरकारका कानूनी सल्लाहकार खरेलले भने– ‘पहिलाको नजीर नयाँ संविधान जारी नहुँदाको हो, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अहिले पाँच जनाको इजलास गर्ने व्यवस्था भयो ।’

महान्यायाधिवक्ता खरेलकै बहसकै क्रममा न्यायाधीश सपना प्रधानले नेपालको संविधानको धारा १३७ मा मुद्दा तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई भएको स्मरण गराउँदै भनिन्– ‘संविधानको धारा १३७ अनुसार प्रधानन्यायाधीशले तोकेको जुनसुकै इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ हुने देखिन्छ, यो बृहत्मा लैजाँदा के फरक पर्छ ? पारदर्शी र न्याय गरेको देखिनुपर्ने प्रश्नसमेत छ नि ?’

जवाफमा खरेलले गम्भीर संवैधानिक विवादको व्याख्या गर्नुपर्ने भएमा संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने गरेको र यसअघि नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासले हेरेको स्मरण गराए ।

यस्तै, प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संवैधानिक इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विवाद लैजान नसक्ने तर्क प्रस्तुत गरे । ‘संविधान र कानूनको गम्भीर व्याख्याको प्रश्न छ, यो संविधानको विवादको व्याख्या गर्ने इजलास हो, संविधानको विवाद अन्त पठाउने यो इजलासको हैसियत छैन’– उनको जिकिर थियो ।

रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, दिनेश त्रिपाठी, हरि उप्रेती र रमणकुमार श्रेष्ठले बृहत् पूर्ण इजलासमै उक्त विवादको सुनुवाइ गर्नुपर्ने विषयमा बहस गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ताको बहसै क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराबाट ‘गम्भीर प्रकृतिको संविधानको व्याख्या नै संवैधानिक इजलासले हेर्ने होे, ११ जना न्यायाधीशले मुद्दा टुङ्ग्याउन नसके संवैधानिक इजलासमा आउन सक्ने कि नसक्ने ?’ भन्ने सवाल पेश गरियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने– ‘संसद् विघटनका यसअघिका मुद्दा कम्तीमा ११ जना न्यायाधीशको इजलासले हेरेको हो, हाम्रो सार्वभौम इजलास नै हो, कहाँबाट हेर्दा ठीक हुन्छ, त्यही हेरौँ ।’

यसरी बुधबार क्षेत्राधिकारको विवाद नसकेपछि ‘हेर्दाहेर्दैमा’ शुक्रबारका लागि तोकिएको हो ।

ज्ञातव्य छ, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा उक्त विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणा तथा न्यायाधीश सपना प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।