-नरहरि आचार्य, (नेता, नेपाली काङ्ग्रेस)
० नेपाल सङ्घीयतामा जाने नै भयो त ?
– नेपाल सङ्घीयतामा जाने निर्णय त संविधानसभाको पहिलो बैठकले नै गरेको हो नि !
० निर्णय त गरियो तर अझै पनि यसका लागि पूर्ण वातावरण त बन्न सकेको छैन नि, होइन र ?
– त्यसरी वातावरण नै बन्न नसकेको त भन्न मिल्दैन । कुरा केचाहिँ हो भने सङ्घीयताको ढाँचा कस्तो बन्ने भन्ने सम्बन्धमा सङ्घीयतावादी भन्नेहरूकै बीचमा व्यापक मतमतान्तर भएकोले काम रोकिएको हो ।
० यस्तो मत-मतान्तर किन भएको होला त ?
– राजनीतिक दलहरू सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपले त्यति प्रस्ट भइसकेका छैनन् । साथसाथै त्यसमा अडिएर बसिरहन सक्नेजस्ता पनि देखिएनन् । नेतृत्वको आधिकारिकता पनि एकपछि अर्को गरी क्षीण हुँदै गएको अवस्था छ । जतिजति ठूला मानिएका नेता हुन् उतिउति रहस्यमयी र अस्थिर बन्दै गएका देखिन्छन् । यसैको परिणतिस्वरूप यस्तो अवस्था निम्तिएको हो ।
० विज्ञहरू समावेश गरेर बनाइन लागेको राज्य पुनर्संरचना आयोगलाई अधिकारचाहिँ कति हुन्छ नि ? आयोगले जे प्रतिवेदन दिन्छ त्यसैअनुसार काम हुने हो ?
-संसद्को राज्य पुनर्संरचना समितिले दिएको प्रतिवेदनको भावना समेट्दै जतिसम्म सहमतिहरू भएका छन् तिनको आधारमा खडा भएर, अनि जहाँबाट मतान्तर सुरु भए तिनीहरूलाई ध्यान दिँदै आयोगले काम गर्ने हो । अर्थात् अहिलेसम्म भइसकेको सहमतिमा आधारित रही आयोगले पुनरि्वचार गर्ने हो । उसले जे निर्णय गर्छ सङ्घीयताको सवालमा त्यही पूरा लागू हुन्छ भन्न सकिने अवस्थाचाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।
० सङ्घीयताका सवालमा दलहरूबीच खास मतान्तरचाहिँ के-के देखिएका छन्, स्पष्ट पारिदिनुस् न ।
– यो त प्रस्टै छ नि । जहाँबाट नक्सा बनाउनका लागि हामीले पहिचान र सामर्थ्यका नौवटा आधार बनायौँ त्यसमा के भनिएको थियो भने पहिचानका पाँच आधारबाट नक्साङ्कन प्रारम्भ गरी सामर्थ्यका चारवटा आधारबाट परीक्षण गरेर त्यसलाई पूर्णता दिने भन्ने अवधारणापत्रको दृष्टिकोण प्रस्ट छ । त्यसो हुँदाहुँदै पनि त्यतिखेर ‘पहिचान’भित्र पनि जातिको पहिचान मात्र समाते पुग्छ भनेझैं गरी हचुवा हिसाबले जो विभाजनको खाका कोर्ने प्रयत्न गरियो त्यसैको पुनरावलोकन हुने हो अब ।
० संसद्को राज्य पुनर्संरचना समितिले कोरेको १४ प्रदेशको खाकामा काङ्ग्रेस सहमत छ ?
-चौध प्रदेशको खाका विवादमा परेर त यो सबै समस्या आएको हो नि ! अरूको फरक मत यसैमा आएको त हो ।
० त्यसो भए काङ्ग्रेसको चाहिँ सातवटा राज्यको अवधारणा होला होइन ?
– हाम्रो सात राज्यको अवधारणाभन्दा पनि उपसमितिले पारित गरेर ल्याएको दुईवटा विकल्पलाई नै बहसमा लैजाऔँ भन्ने हाम्रो धारणा हो । यति नै राज्य भनी नक्साङ्कन हामीले गरिसकेको अवस्था होइन । हामी यसमा प्रस्ट छौँ कि कुनै पार्टीले यतिवटा भनी तोक्दैमा त्यो भइहाल्ने होइन । माओवादीलाई चाहिँ यसमा मज्जासँग भ्रम रहेछ र त त्यस पार्टीका नेताहरूले ढुक्कसँग घोषणा गरेर नै हिँडे । तर, अब आज आएर उहाँहरूकै संयोजकत्वमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ । विशेषज्ञ समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव उहाँहरू नै ल्याउँदै हुनुहुन्छ अहिले । त्यसैले समितिले दिएको प्रतिवेदनमा पुनरि्वचार हुने प्रक्रिया प्रारम्भ भयो अब । सो समितिका एक सदस्यसमेत रहेका र मन्त्री गोपाल किरातीले त ११ वटा राज्य बनाउनुपर्छ भनी हिँड्न थालिसके । यसबाट के बुझौँ भने यति नै प्रदेश हुनेछ भनी अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन, छलफलबाट नै टुङ्गो लाग्ने हो । समितिले जो आधार बनाइदिएको छ यसका आधारचाहिँ छ- सातवटाभन्दा बढी प्रदेश नबन्ला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । काङ्ग्रेसको भनाइ पनि यही हो कि सङ्ख्या कसैले तोक्ने नै होइन ।
० प्रदेशको बनावटचाहिँ कस्तो विशेषतामा आधारित रहन सक्ला भन्नेमा केही अनुमान गर्न सकिन्छ ?
– हामीले त यससम्बन्धी नमुना र सुझावहरू पनि दिएका छौँ । मलाई के लाग्छ भने सामान्यतया छ-सात या आठसम्म पनि प्रदेशको सङ्ख्या हुनसक्छ । तर, यसरी आठ प्रदेश बनाउँदा सबै प्रदेशहरू अहिले नै उत्तिकै सर्वशक्तिमान हुनचाहिँ सक्दैनन् । समितिको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्ने हो भने जातीय रूपमा मात्रै प्रदेश किमार्थ निर्माण हुन सक्दैन । त्यसो गर्न पनि हुँदैन । जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृति, भौगोलिक निरन्तरता, ऐतिहासिक निरन्तरताको कुरा पनि छ । यी सबै पहिचानका आधारबाट प्रारम्भिक रेखाङ्कन गरेपछि अनि सामर्थ्यका चारवटा आधारहरू, आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र त्यसका सम्भाव्यताका कुरा, प्राकृतिक स्रोत साधनका कुरा, प्रशासनिक सुगमताका कुरा र भौतिक पूर्वाधारका कुरालाई अङ्गीकार गरी प्रदेश तोक्ने हो । सङ्घीयता भन्ने कुरा घोषणा गर्नका लागि गरिने होइन, चलाउनु पनि पर्‍यो नि त्यसलाई ! खेलाची कुरो हो र यो ? टिकाउन सक्नुपर्छ । मनोगत ढङ्गले फलानो जातिलाई यति दिने ढिस्कानोलाई यसरी दिने भन्न थालियो भने त खत्तम हुन्छ ।
० सङ्घीयता यो मुलुकलाई सुहाउने कुरो होइन, सङ्घीयतामा गइहाले पनि टिकाउन सकिन्न भन्ने चित्रबहादुर केसीलगायतका कतिपयल भनेको भन्यै छन्, यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
– उहाँले त ‘सङ्घीयता टिक्दैन’ भनी घोषणा गरिदिए पुग्छ, तर हामीलाई त सङ्घीयतामा गएर चलाउनु र टिकाउनु पनि छ । त्यसैले त म भनिरहेछु- हचुवा र मनोगत हिसाबले हुँदैन भनेर । चित्रबहादुरजीहरूले जे भने पनि जनताको आकाङ्क्षा त मुलुकलाई सङ्घीयतामा लैजाने र समृद्ध तुल्याउने भन्ने नै छ । तर, चित्रबहादुर केसीसँग मेरो कुनै गुनासो छैन, उहाँले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न पाउनुहुन्छ । मलाई गुनासो त उनीहरूसँग छ जो सङ्घीयतावादीकै रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेछन् र पनि उल्टापुल्टा व्यवहार दर्शाइरहेछन् । कहिले के कहिले के धारणा सार्वजनिक गरिरहेछन् । यस्तो व्यवहारका कारण सङ्घीयतामा जान कठिन हुन्छ, गए पनि चलाउन गाह्रो हुन्छ र चलाए पनि टिकाउन नसकिने हुन सक्छ । चित्रबहादुरले औँल्याउनुभएका खतराहरूलाई हामी गम्भीरताका साथ लिन्छौँ, तर मेरो आग्रहचाहिँ सङ्घीयताप्रति प्रतिबद्ध साथीहरूलाई यसप्रति गम्भीर बनिदिनुहोस् भन्ने छ ।
० राजनीतिक नेतृत्वहरूबीच पछिल्लो चरणमा जे-जस्तो सहमति देखियो यसले सङ्घीयताको सवालमा पनि सहमति बन्ने सङ्केत त देखाउँछ, होइन ?
– म तपाईंैले ठानेझैं त्यति आशावादी र सकारात्मक छैन यो सवालमा । नेपालको राजनीति ज्यादै भद्रगोल देखिएको छ । लामो समयदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले आयोग बनाउनुपर्छ भनी भन्दै आउँदा नमानेर यतिका समय खेर गयो । आयोग बनाउन नमान्ने माओवादी नै हो, मधेसकेन्द्रित दलहरू नै हुन्, त्यसलाई सहयोग पुर्‍याउने एमाले नै हो । यस्तोमा अहिले आएर विशेषज्ञ समिति बनाऔँ भनेर उनीहरूले नै प्रस्ताव गरे । अनि हामीले जवाफ दियौँ, ‘बनाउनुस्, तर तपाईंहरूको मौखिक कुराको भर छैन, तर्सथ संवैधानिक रूपले नै यसको व्यवस्था मिलाउनुस् ।’ यसपछि माओवादी नेतृत्वको सरकार नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन बाध्य भयो, हेर्नुस् । यसमा प्रचण्डजीको भूमिका अत्यन्त रहस्यमय बनेर गएको छ । उहाँ सबभन्दा ठूलो पार्टीको नेता, अब उहाँकै भूमिका रहस्यमय देखिएको छ भने कसरी सङ्घीयताका सवालमा सजिलै सहमति होला भनेर ढुक्क हुने ? कसरी आशावादी बन्ने ? कसरी विश्वस्त हुने ?
० सङ्घीयतालाई थाती राखेर पनि संविधान जारी गर्न सकिने कुरा एकातिरबाट आएको छ, यसो गर्न सकिएला ?
– संविधानसभाले चाह्यो भने यो नसकिने कुरा होइन । तर, यसरी समस्याको समाधान निस्किन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अर्को कुरा, सङ्घीयतालाई तत्काल पूर्णता दिन सकिन्छ भन्ने पनि छैन । जस्तो कि, भारत स्वतन्त्र हुँदा जम्मा सातवटा प्रान्तको मात्र व्यवस्था गरिएको थियो, अब अहिले २८ वटा पुगिसक्यो । भर्खरै त्यहाँको माओवादी पार्टीले उत्तर प्रदेशलाई चारवटा प्रान्तमा विभक्त गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । यहाँ पनि यस्तै हो । एउटा आशङ्काचाहिँ माओवादीले सङ्घीयताको माहोल मात्र बनाइदियो तर त्यसप्रति पूर्ण उत्तरदायी भूमिका भने निर्वाह नगरिरहेकोले उठेको छ । बुझ्नुपर्ने कुरा यत्ति हो कि केही काम संविधानको घोषणासँगै हुन्छ भने केही काम पछि गर्दै जान पनि सकिन्छ । ‘सङ्घीयता व्यवस्थापन आयोग’ नामक एउटा आयोग गठन गरेर त्यससम्बन्धी आवश्यक कामहरू गर्दै जान सकिन्छ ।
० सङ्घीयतालाई सँगै लैजाने हो भने त संविधान जारी गर्न अझ एक वर्ष कुनुपर्ने रहेछ, होइन ?
– होइन-होइन, त्यसरी कुरिरहनु आवश्यक छैन । कतिपय प्रदेशले अहिले नै पूर्णता पाउने गरी अगाडि आउँछन् भने कतिपयलाई समय लाग्ला । यो एउटा सम्झौता हो हेर्नुस्, सङ्घीयता भनेको एउटा सम्झौता हो । भोलि एउटा प्रदेशबाट फेरि अर्को बन्ने आवाज उठ्न पनि सक्छ र आवश्यक पूर्वाधार या प्रक्रिया पुगेमा त्यो बन्न पनि सक्छ । तर्सथ, यो चल्दै जाने कुरा हो, यसले गर्दा संविधान घोषणा गर्न परि्खरहनुपर्छ भन्ने छैन । बिनासम्झौता सङ्घीयता सम्भव छैन र एकैपटक यसले पूर्णता पाउन सक्छ भन्ने पनि छैन । सङ्घीयता चलाउँदा मुलुकलाई राम्रो हुन्छ तर चलाउने काम चुनौतीपूर्ण छ ।
० प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्ने सम्भावना कति छ, उहाँ त दाबी गरिरहनुभएको छ कि काङ्ग्रेस र एमाले पनि आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा आउँछन् भनेर ?
– खै ! उहाँ यस्तो दाबी गर्नुहुन्छ तर दुई/तीन सातायता प्रधानमन्त्री भट्टर्राईले दर्शाएको व्यवहारले त यो सरकार टिक्ने आधार नै समाप्त भएको छ । त्यति धेरै प्रशंसित प्रधानमन्त्री आज प्रशंसा गर्नेहरूबाटै कति आलोचित भइरहनुभएको छ ! यस्तोमा यो सरकारले कसरी राष्ट्रिय स्वरूप पाउला ? सोचनीय छ । अर्को कुरा, अहिले उठेका सवालहरू, मुद्दाहरूलाई समुचित किनारा लगाउने काम सम्पन्न नभएसम्म काङ्ग्रेसले सरकारमा जाने-नजानेजस्ता विवादमा आफूलाई उतार्दैन । काङ्ग्रेस त सरकारमा नगएर पनि बस्न सक्छ । दोस्रो ठूलो पार्टी भएर पनि चार-चारवटा सरकार बन्दासम्म उसले कुनै बखेडा गरेको छैन, अहिले सरकारबाहिर बसेर पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेकै छ ।
० काङ्ग्रेसबाट भट्टर्राई सरकारलाई खतरा छैन त ?
– हामीबाट केको खतरा नि ? खतरा छ भने उहाँको आफ्नै काम गर्ने शैलीबाट खतरा छ, अर्को खतरा उहाँकै पार्टीबाट छ । प्रचण्डजीबाटै पनि उहाँलाई खतरा हुनसक्छ भन्ने लाग्छ ।
-ऋषि धमला

त्यो भ्रम हो : सुरेन्द्र महता नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र महतो सरकारले राज्यर्संरचना गर्न गठन गरेको राज्य पुनर्संरचना आयोगमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको तर्फबाट सदस्यमा नियुक्त हुनुभएको छ । कानुन र सङ्घीयताका ज्ञाता महतो नेपाल जेसिसका राष्ट्रिय अध्यक्षसमेत रहिसक्नुभएको छ । अनुभवले खारिएका व्यक्तित्व महतोले पहाड, हिमाल र मधेसलाई नजिकबाट बुझ्नुभएको छ । उहाँसँग घटना र विचार साप्ताहिकका लागि ऋषि धमलाले कस्तो हुन्छ भावी नेपालको राज्य पुनर्संरचना भन्ने विषयमा गरेको कुराकानी ।
तपाईंले कस्तो राज्य पुनर्संरचनाको परिकल्पना गर्नुभएको छ ?
मैले परिकल्पना गर्नुभन्दा पनि यो मुलुकले कस्तो राज्य पुनर्संरचनाको परिकल्पना गरेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसमा मेरो व्यक्तिगत विचारभन्दा पनि आमनेपाली जनताले खोजेको र के कारणले राज्य पुनर्संरचना गर्न खोजिएको हो भन्ने कुराको कारण हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ । धेरै कारणचाहिँ पत्ता लगाइसकिएको छ, संविधानसभाले धेरै हदसम्म कामहरू गरिसकेको छ । त्यसकारणले राज्य पुनर्संरचना वा सङ्घीयतामा जानुपर्ने कारणहरू के-के छन् त्यसको आधारमा काम अघि बढ्छ ।
कस्तो मोडलको सङ्घीयता नेपाल सुहाउँदो होला त ?
यो त हामीले छलफल गर्ने विषय हो । अहिले यही मोडलको भन्नुभन्दा पनि अहिले जुन हाम्रो आठजनाको टिम छ त्यसमा टीओआरअनुसार छलफल गरेपछि यो कुरा तय हुन्छ ।
राजनीतिक पार्टीको सिफारिसमा आउनुभएका तपाईंहरूले आयोगमा पार्टीको एजेण्डा प्रयोग गर्नुहुन्छ कि आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ ?
न हामीले राजनीतिक पार्टीको एजेण्डा कार्यान्वयन गर्ने हो, न सोझै हाम्रो व्यक्तिगत धारणा लिएर जाने हो । राज्यको जुन आकाङ्क्षा छ, जुन आवश्यकता छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नतर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ । राजनीतिक दलको भावना बोक्ने हो
भने हाम्रो के आवश्यकता थियो ? राजनीतिक दलका मान्छेहरू नै हुने थिए । आफ्नो कार्यकर्ता नपठाएर हामीलाई पठाउनु भनेको राजनीतिक दलको भावनाभन्दा माथि उठेर मुलुकको स्वार्थलाई ध्यान दिनु भनेको नै हो ।
मुलुकको आकाङ्क्षा कस्तो पाउनुभएको छ त ?
मुलुकको आकाङ्क्षा भनेको विगतमा जुन विभेद थिए । धेरै जनता राज्यको मूलधारबाट बाहिर भएको महसुस गरिरहेका थिए । उनीहरूको अधिकार राज्यमा अधिक से अधिक कसरी कायम गर्न सकिन्छ र सबैले कसरी सामर्थ्यका साथ यो मुलुक मेरो हो भन्ने अनुभूति कसरी गर्न सक्छन्, राष्ट्रिय अखण्डता कसरी कायम रहन सक्छ । यी सबै कुरालाई हामी हेर्र्छौं ।
नेपाली जनताको आकाङ्क्षा अखण्ड नेपाल छ, त्यसैले सङ्घीयतामा गएपछि मुलुक टुक्रिन्छ भन्नेहरूको भावनालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
सङ्घीयतमा जाँदा मुलुक टुक्रिन्छ भन्ने कुरा भ्रम हो । सही ढङ्गले हामीले सङ्घीयतालाई सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने त्यो अवस्था पनि आउला । सङ्घीयतामा मुलुक गइसकेपछि पनि असन्तोष र भेदभाव कायम रहिरह्यो भने मात्रै फुट उत्पन्न हुन्छ । अहिले म त्यो अवस्था देख्दिनँ । सङ्घीयतामा जाने कुरा सम्पूर्ण देशकै भएकोले त्यो नहोला । लामो समयदेखि एकथरीले सङ्घीयताले देश टुक्र्याउँछ भन्दै आएका हुन् तर ती विचारले राष्ट्र मूलधारमा प्रभाव पार्न सकेका छैनन् । फरक मतले हामीलाई सचेत भने तुल्याएका छन् । त्यसलाई विचार गरेर नै हामी अगाडि बढ्छौँ ।
तपाईंले कति राज्यको परिकल्पना गर्नुभएको छ ?
यो कुरा अहिले नै कसरी भनिहाल्न मिल्छ र ? भर्खर आयोग गठन भएको छ । अब हामी अध्ययन गर्र्छौं, छलफल गर्र्छौं र तय गर्र्छौं । अहिले नै हामीले यतिवटा राज्य हुन्छ भन्यौं भने त त्यो फाइनल नै भइहाल्यो नि । तर हामी सकेसम्म सङ्घहरूलाई जति सामर्थ्यवान र कम बनाउन सकिन्छ, पहिचानको सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यो कुरालाई हामी मूलभूत रूपमा ध्यान दिन्छौँ ।
दलहरूका भिन्दाभिन्दै प्रदेशको सङ्ख्यासम्बन्धी धारणा छ त्यसलाई कसरी समायोजन गर्नुहुन्छ ?
ती कुरालाई हामी तुलनात्मक रूपमा हेर्र्छौं । मापनको विभिन्न कसीहरू हामी बनाउँछौँ । ती कसीहरूमा राखेर के ठीक हुन्छ भन्ने हामी हेर्छौं ।
नेपालमा सङ्घीयताको व्यवस्थापन गर्न सकिएला ?
मलाई त व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । नेपाली समाजको जुन किसिमको विविधतायुक्त संरचना छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सङ्घीयता अति आवश्यक छ ।
आर्थिक रूपमा मुलुकले सङ्घीयता थेग्न सक्दैनन् भन्नेहरू पनि छन् नि ?
हो, त्यो भन्नेहरू पनि छन् । त्यसैले हामी सामर्थ्य पक्षलाई बढी ध्यान दिन्छौँ । सामर्थ्य पक्षलाई बढी ध्यान दिएर सङ्घहरूलाई कसरी सामर्थ्यवान बनाउन सकिन्छ त्यो हामीले विचार गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो ।
स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेजस्तो सङ्घहरू उत्तरदेखि दक्षिण मिलाएर बनाउन सकिन्छ ?
हो, उहाँको विचार त्यस्तो थियो र अहिले पनि त्यस विचारमा सहमत हुने धेरै छन् । तर, ती विचारले राज्य पुनर्संरचनाको जुन आवश्यकता महसुस गरिएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित भएर छलफल गर्नुपर्छ ।
मधेस एक प्रदेश त हुन्छ होइन ?
त्यो पनि अहिले कसरी भन्ने र ! अहिले दिमागमा एउटा कुराको चित्र बनाएर यसो हेर्छु भनेर त्यहाँ गएको होइन । अहिले विवाद छ, कुरा मिलेको छैन । हाम्रो भूमिका निर्णयात्मक होइन सहयोगात्मक हो । हामी कति सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई नै बढी ध्यान दिनुपर्छ ।
दुई महिनाको समय पर्याप्त होला ?
हामीलाई जुन समयभित्र सक्ने जिम्मेवारी दिइएको छ त्यही समयभित्रै सक्नुपर्छ ।