लडाकु पृष्ठभूमिका मानिसलाई धमाधम राज्य सञ्चालन भूमिकामा सामेल गराउन थालिएपछि मुलुकको भविष्य कस्तो होला वा मुलुक कुन रूपमा अगाडि बढ्ला भन्ने कुराले धेरैको मनमा ठाउँ लिन थालेको छ । माओवादी युद्धकालमा गुरिल्ला भूमिका निर्वाह गरेकाहरूमध्ये धेरै अहिले सरकारमा छन् भने केहीले राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा बसेर काम गरिसकेका छन् । युद्धकालमा माओवादी लडाकु भएर ‘जनकारबाही’मा संलग्न भएकाहरूमाथि कारबाहीको साटो मुलुकको मन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा देख्दा पीडितहरूमाथि थप पीडा पुगेको छ भने यो मुलुकमा मन्त्रीजस्तो पदमा पुग्नका लागि सबैभन्दा सहज उपाय ध्वंसात्मक कार्यमा संलग्न हुनु नै रहेछ भन्ने सन्देश आमजनमानसमा गएको छ । राज्य सञ्चालन तहमा पुगेर आमजनतालाई सुरक्षा र अमनचैन प्रदान गर्नुपर्नेहरूमाथि धमाधम मुद्दामाथि मुद्दा पर्दै गएका छन् । यो मन्त्रिमण्डलमा लडाकु पृष्ठभूमिका धेरै मन्त्री भए पनि केही मन्त्रीहरूलाई भने ज्यान मुद्दामा किटेरै जाहेरी निवेदन परेका छन्, जस्तो, सूर्यमान दोङ (ऊर्जा राज्यमन्त्री) का विरुद्ध पहिल्यै मुद्दा दायर भएको छ । ज्यान मुद्दा परेका मानिसहरूलाई धमाधम मन्त्री बनाउन थालिएपछि त्यस्तै मानिसलाई छानी-छानी किन मन्त्री बनाइन्छ ? र, अब यो मुलुकमा दण्डहीनताको अवस्था कहाँ गएर टुङ्गिन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । राज्यमन्त्री दोङमाथि युद्धकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न रहेको किटानी जाहेरी उनकी पत्नीले दिएकी छिन् । सोही घटनामा संलग्न अग्निप्रसाद सापकोटा यसअघि झलनाथ खनाल मन्त्रिपरिषद्मा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भइसकेका छन् । उनीविरुद्ध केही मानव अधिकारवादीले सर्वोच्चमा मुद्दासमेत दायर गरेका थिए । एमाले नेता पाख्रिनको हत्यामा संलन भनिएकी देवी खड्का पनि यसअघिको मन्त्रिमण्डलमा सामेल थिइन् । अहिले बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आममाफी नदिए धेरै कुराको पुनरावृत्ति हुने कुरा संसद्मा राखेर उनी चर्चामा छिन् । लडाकुका कमाण्डर वर्षमान पुन अर्थमन्त्री छन् भने अर्का कमाण्डर जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री भइसकेका छन् । त्यसो त, माओवादीभित्र सबै नै कुनै न कुनै रूपमा युद्ध लडेरै आएका मानिस छन् (पछि प्रवेश गरेकाहरूबाहेक) तर लडाकुकै भूमिका निर्वाह गर्नेलाई सीधै राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा संलग्न गराउँदा भने मुलुकको भविष्य नै अब के होला भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ ।
हाम्रोजस्तै द्वन्द्वबाट शान्तिप्रक्रियातर्फ लागेका मुलुकमा प्राय: सत्यनिरूपण आयोग स्थापना गरेर युद्ध-अपराधीहरूको सूची तय गरिन्छ र सोही सूचीमा सङ्कलित सूचनाअनुरूप आममाफी र सजायको व्यवस्था हुन्छ तर हामीकहाँ सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कुरा मात्रै भयो, स्थापना गरिएन । आयोग बनाइएकै भए पनि द्वन्द्वमा भएका सत्यतथ्यको खोजीभन्दा पनि त्यतिबेला भएका आपराधिक कार्यहरू लुकाउने कार्यमै प्रतिस्पर्धा हुने रहेछ भन्न सकिने आधारहरू अहिलेका केही घटनाले तय गरिदिएका छन् । घटनाहरूको छानबिनका लागि आयोग नै नबने पनि त्यतिबेला भएका अनेक हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई शान्ति र सिर्जनाबारे वा पहिलाको मानसिकता परिवर्तनका लागि तालिम र प्रशिक्षणहरूको जरुरी हुन्थ्यो त्यो पनि गरिएन । माओवादीले सुरुमा युद्धमा सामेल गराउँदा आफ्ना मानिसहरूलाई हिंसामा कसरी संलग्न हुने, शत्रुको सफाया कसरी गर्नेजस्ता कुराहरूमा ‘ब्रेन वास’ हुनेगरी प्रशिक्षण दियो तर शान्तिप्रक्रियामा आएपछि भने शान्तिका बारेमा, राज्य सञ्चालनका बारेमा भनौँ मानसिकता परिवर्तनका लागि तालिम दिन आवश्यक ठानेको देखिएन । त्यसैले पनि मन्त्री बनिसक्दा पनि कतिपय नेता/नेतृहरूले आफैं राज्य सञ्चालनमा हुँदा ‘यो राज्यसत्ताले गर्दा’ भन्दै भाषण गरिरहेको सुनिन्छ । यहाँनिर गल्ती सुरुमै भयो, मानसिक रूपमा उनीहरूलाई तयारै नगरी एकैपल्ट राज्यसत्ताको जिम्मेवारी दिँदा विभिन्न सवालमा गम्भीर त्रुटिहरू दोहोरिइरहेका छन् । हतियार र हिंसात्मक कार्यको व्यवस्थापन भए पनि हिंसात्मक मानसिकताको व्यवस्थापन भने हुन सकेको देखिँदैन । जबसम्म ध्वंसात्मक मानसिकताको अन्त्य हुँदैन तबसम्म शान्तिप्रक्रियाका नाममा वास्तविक कार्य अघि बढेको मान्न सकिन्न । माओवादीबाट अहिले पनि जबर्जस्ती अर्काको खेतबारी कब्जा गरेर बाली लगाउनु, लालपर्ुजा खोसेर लिनुजस्ता जुन काम भइरहेका छन् त्यसको एक मात्र कारण मानसिकतामा परिवर्तन नहुनु नै हो ।
माओवादी मात्र नभएर सबै पक्षले अत्यधिक अपेक्षा राखेका डा. बाबुराम भट्टर्राईको प्रधानमन्त्रित्वकालमा त झनै अनेक प्रकारका मानिस यो मुलुकको मन्त्री बनेका छन् । कुनैबेला राजनीतिमा लाग्नेहरूका लागि मन्त्री पद भनेको जिन्दगीको सपना हुन्थ्यो । गैरराजनीतिक क्षेत्रका लागि पनि मन्त्री पद भनेको विशेष मानिन्थ्यो र सम्मानित आँखाले हेरिन्थ्यो । तर, वडा सदस्य बनाउन पनि अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने अवस्थाका मानिसका हुल मन्त्री बनेपछि यो मुलुकमा मन्त्री पदको यति धेरै अवमूल्यन भयो कि मन्त्री त जो पनि हुन्छ नि भन्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । राज्य सञ्चालनको कुनै ज्ञान, प्रतिबद्धता र दूरदृष्टि नभएका मानिस धमाधम मन्त्री बनेपछि प्रधानमन्त्रीले त उनीहरूको नाम सम्झिनुभएको छैन भने अब जनताले सम्झिरहनुपर्ने आवश्यकता पनि रहेन । १५ जनाजतिको छरितो मन्त्रिमण्डल बनाएर शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले यो सब किन गर्नु भो बुझ्न सकिएको छैन । आफ्नो पद जोगाउनकै लागि भए यो सब गरिरहनु आवश्यक थिएन, किनभने डा. बाबुराम भट्टर्राईको उचाइ जसले जे भन्यो त्यही मानेर पदमा रहिरहनुभन्दा यसप्रकारको पदमा नरहँदै बढ्ने थियो ।
अहिले मन्त्रिमण्डलमा रहेका अधिकांश ‘मन्त्री’हरूमा मूलत: दुईवटा कुरा हावी भएको पाइन्छ, एउटा सकेसम्म बढीभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गर्ने र अर्को आफू यो मुलुकको सबैभन्दा ठूला मानिस भएकाले सुविधा र साधन-स्रोतको उपयोग गर्न पाउनुपर्ने । आफ्ना नातागोतालाई जसरी भए पनि जागिरको प्रबन्धमै आफ्नो सफलता ठान्नेहरू पनि त्यत्तिकै छन् । जसरी पनि पैसा कमाउने मानसिकता धेरैजसो मधेसी समुदायका मानिसमा देखिएको छ । आपराधिक मनोवृत्तिबाट समेत निर्देशित कतिपय मन्त्रीहरूले अहिले पैसाको भरमा जथाभावी नियुक्तिहरू गर्दै आएका छन् तर जनता एक शब्द पनि बोल्न सकेको अवस्था छैन । यो विषयमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि भनिनेहरूको मौनता पनि आर्श्चर्यजनक छ । बढ्दो भ्रष्टाचार र दण्डहीनताबीच राज्य सञ्चालनकर्ताहरू आफ्ना नितान्त निजी स्वार्थमा राज्यको ढिकुटी रित्याइरहेका छन् । यस्तै परिस्थिति रहिरहेमा यो मौनता कहिले र कुन रूपमा तोडिने हो यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।