प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावित पार्न अभिव्यक्ति दिएको भन्दै परेका अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

अवहेलनासम्बन्धी सबै मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजालसले सात दिनभित्र सबै व्यहोरा खुलाई आफैँ लिखित जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै सर्वोच्चका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाफी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

गत पुस २४ गते चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले विज्ञप्ति निकालेर प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले सदर गर्न नहुने आशय व्यक्त गरेको मामलामा उनीहरुविरुद्ध अधिवक्ताहरु लोचन भट्टराई र धनजित बस्नेतले बेग्लाबेग्लै उजुरी दर्ता गरेका थिए ।

यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई जोडेर सर्वोच्चमा तमासा भइरहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएवापत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दुई वटा र न्यायाधीशहरुलाई अदालतबाट घिसारेर सडकमा तान्ने दिन आउँछ भनी अभिव्यक्ति दिने पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्ध एउटा मुद्दा दर्ता भएको थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध र अधिवक्ता राजन घिमिरेले ढुंगानाविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

दमननाथ ढुंगानाले अदालतबाट न्यायाधीशहरुलाई सडकमा घिसार्ने दिन आएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएर अदालतको अवहेलना गरेका थिए ।