संविधानको एघारौँ संशोधनका निम्ति गरिएको प्रयासमा राष्ट्रिय राजनीतिक दलका केही सभासद्हरूले पार्टी हि्वप अवज्ञा गर्ने निर्णायक तयारी गरेपछि दलका नेताहरू आफ्ना अडान छोड्न बाध्य भए, सरकारले संशोधन प्रस्ताव नै फिर्ता लियो । यस घटनालाई मात्र एउटामा बुझदा चिन्ताको विषय होइन, तर घटनाक्रमहरूको एउटा एकाइका रूपमा हेर्दा यसले गम्भीर एवम् अनिष्टकारी सङ्केत दिएको मान्नुपर्ने हुन्छ । देशमा उत्पन्न समग्र परिस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको अवाञ्छित क्रियाकलाप र घुसपैठ एवम् धाँजा पर्दै गएको राष्ट्रिय एकतासमेतलाई जोडेर हेर्दा विभिन्न दलसम्बद्ध जनजाति सभासद्हरूको हि्वप उल्लङ्घन प्रयासले नेपाली राजनीतिको भावी चित्र प्रस्तुत गरेको छ । कुनै कालखण्डमा कम्युनिस्ट बाहुल्य रहेका मुलुक मलेसियादेखि इथियोपियासम्मको इतिहासले स्थापित गरेको तथ्यसँग नेपालका पछिल्ला घटनाक्रमहरू गुणात्मक दृष्टिले समान छन् । ती मुलुकमा विचार-दर्शनमा आधारित राजनीति विस्थापित हुँदै जाने र जातीय एवम् क्षेत्रीय समूहहरू हावी हुँदै जाने स्थिति जसरी बनेको थियो, ठीक त्यही नियति नेपालमा आवृत्त हुँदै छ । सम्पूर्ण मानवीय स्वतन्त्रतासहितको संसदीय प्रजातन्त्रलाई मूल साधन ठान्ने नेपाली काङ्ग्रेस र साम्यवादलाई गन्तव्य बनाएर एकदलीय शासन -जनवादी) व्यवस्था स्थापनाका निम्ति क्रियाशील कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विगत पाँच वर्षयता जे-जस्ता सोचअनुरूप निर्णय लिइरहेका छन् यसले अन्तत: देश विभाजनको तहसम्म पुर्‍याएन भने पनि विचारर्-दर्शन आधारित राजनीतिक दलहरूको क्रमश: पतन गराउने आधारभूमि बनाएको निश्चित मान्न सकिन्छ । कुनै समय विचारर्-दर्शनमा आधारित राजनीति बलियो रहेको मलेसियामा अहिले विभिन्न सम्प्रदायमा आधारित समूहहरूको ‘राष्ट्रिय’ मोर्चा सत्तामा छ र पुराना स्थापित पार्टीहरू मलेसियाको माटोमै विलीन हुन पुगेका छन् । मलेसियामा त्रिपन्न -५३) ऐतिहासिक पार्टी विलोप भइसकेका छन् । सन् १९५६ मा स्थापित मलायन सोसलिस्ट युथ लिग, १९६२ मा स्थापना भएको युनाइटेड डेमक्रेटिक पार्टी, १९७१ मा स्थापित सोसल जस्टिस पार्टी र नर्थ कलिमन्टन कम्युनिस्ट पार्टी, १९७४ मा स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी अफ मलाया, १९५१ मा गठित युनाइटेड मलाय नेसनल अर्गनाइजेसन, १९५१ मा स्थापना गरिएको इन्डिपेन्डेन्स अफ मलाय पार्टी र १९५१ मै स्थापित एलाइन्स पार्टी मात्र होइन सन् १९३० मा गठन भएको कम्युनिस्ट पार्टी अफ मलेसिया, १९४५ मा गठित मलाय नेसनल पार्टी, १९४५ मा नै स्थापित मलाय डेमोक्रेटिक युनियन र १९४६ मा स्थापना भएको युनाइटेड मलाय नेसनल अर्गनाइजेसनजस्ता ऐतिहासिक राजनीतिक दलहरू आज जनताका बीचमा होइन इतिहासको पानामा सीमित हुन पुगेका छन् । मलेसियामा पहिलो राजनीतिक पार्टीका रूपमा सन् १९३० मा गठन भएको कम्युनिस्ट पार्टी अफ मलायलाई मानिन्छ । जसलाई कयगतज क्भबक ऋommगलष्कत एबचतथ पनि भनिन्थ्यो । जब कि इन्डोनेसियामा सन् १९२४ मै कम्युनिस्ट पार्टी गठन भइसकेको थियो, जसको आज अस्तित्व छैन । ऐतिहासिक राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू त्यसरी विस्थापित हुनुको एक मात्र कारण त्यहाँ पन्पिएको साम्प्रदायिक एवम् क्षेत्रीय भावना हो । राजनीतिमा जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक या धार्मिक समुदाय एवम् सोचले प्राथमिकता पाउन थालेपछि विचारशून्यता जाग्दोरहेछ भन्ने कुराका अनेकमध्ये एक उदाहरण मलेसिया बनेको छ । इथियोपियामा कम्युनिस्ट पार्टीले रोपेको जातीय-क्षेत्रीय भावना देश विभाजन भएर ‘फक्रिएको’ जानकारी हामी सबैलाई छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा समेत क्षेत्रीय भावना निरुत्साहित नहुँदा त्यहाँ बेलाबखत राष्ट्रिय सुरक्षामै चुनौती दिने प्रकारका समस्या उत्पन्न हुने गरेका छन् । केन्द्र बलवान भएको सङ्घीय संरचना भएकोले मात्र भारतको राष्ट्रिय एकता र अखण्डता जोगिएको मान्न सकिन्छ । तर, राजनीतिमा उत्पन्न क्षेत्रीय भड्काव त्यहाँको राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै न कुनै प्रकारले चुनौती बनिरहेको छ । एउटा मुलुकका बासिन्दाबीच वैमनश्य, मुटाव, विवाद र द्वन्द्व निम्त्याउन जातीय एवम् क्षेत्रीय भावनाले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । पूर्वीभारतमा उत्पन्न तनाव पनि जातीय तथा क्षेत्रीय सोचकै परिणामका रूपमा प्रकट भएको हो । भारत ठूलो देश भएको र विश्वकै महाशक्ति राष्ट्र बन्न अग्रसर भएको हुँदा त्यहाँ जातीय एवम् क्षेत्रीय भड्काव क्रमश: निस्तेज हुँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, नेपालको स्थिति भारतको भन्दा भिन्न छ । यहाँ केन्द्रीय राज्यसत्तालाई दर्ुबल तुल्याउने अभ्यास विगत पाँच वर्षदेखि हुँदै आएको छ र संविधान निर्माणमा पनि केन्द्रीय सत्तालाई ‘सेरेमोनिएल’ तुल्याउने प्रपञ्च भइरहेको देखिँदै छ । मधेसी र जनजातीय समुदायमा क्षेत्रीयतावादी चिन्तनको प्राधान्य जसरी देखिएको छ त्यसैगरी उनीहरूबीच क्षेत्री, ब्राह्मणलगायतका केही बहुसङ्ख्यक समुदायप्रतिको धारणामा समानता पनि देखिन्छ । त्यसैले कदाचित मुलुकमा सङ्घीय स्वरूपको राज्य संरचना खडा गरियो भने मधेसी एवम् जनजाति समुदायको साझा प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी र सन्न्यासीलगायतका समुदाय रहन सक्ने सम्भावना छ । राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू माओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेमा ब्राह्मण-क्षेत्रीको बाहुल्य रहेको यथार्थ कुनै पनि प्रकारले लुकाउन सकिने प्रकारको छैन । तर, दलका वर्तमान नेतृत्वप्रति क्षेत्री-ब्राह्मण समुदायको पनि असन्तुष्टि भएको हुँदा ती पार्टीको तल्लो तहमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ता भूमिकाका ब्राह्मण-क्षेत्रीहरूले पनि सुरक्षित गन्तव्य खोजे भने त्यसलाई अस्वाभाविक मानिने छैन । जात, क्षेत्र, भाषा र धर्मका अघिल्तिर धेरैले आफ्ना राजनीतिक विचारर्-दर्शन-सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिन सक्छन् । मलेसिया मात्र होइन स्विट्जरल्यान्ड, अमेरिका, बुरुण्डी र नाइजेरियालगायतका मुलुकको इतिहासले पनि यसको तथ्य सिद्ध गरिसकेको छ ।
नेतृत्वको कार्यशैली र भूमिकाप्रति जनतामा असन्तुष्टि व्याप्त छ र जनस्तरमा उदाङ्गिएको छवि पुनर्स्थापित गर्न मात्र पनि दलका नेताहरूले सातपटक सगरमाथा आरोहण गरेबराबरको शक्ति र सामर्थ्य जुटाउनुपर्ने अवस्था छ । आफूलाई जात, धर्म, क्षेत्र, वर्गप्रति निरपेक्ष रहेको दाबी जतिसुकै पटक गरे पनि भड्किएको समुदायका अगुवाहरूले काङ्ग्रेस, माओवादी र एमालेका नेताहरूलाई ब्राह्मण-क्षेत्री भन्न छोडेका छैनन् । कारणवश पिछडिएका समुदायलाई माथि उठाउने या अल्पसङ्ख्यक र तिनलाई लगानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई खुसी तुल्याउने नाममा राजनीतिक दलका कथित ब्राह्मण-क्षेत्री नेताहरूले बहुसङ्ख्यकको जात, धर्म, क्षेत्र, भाषा, भेषलाई अपमान र उपेक्षा गरेका कारण बहुसङ्ख्यक समुदायले राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेतृत्वप्रति चरम असन्तुष्टि र घृणा प्रकट गरेका छन् । यी नेता अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रतिनिधि नभएको हुँदा जतिसुकै प्रयास गरे पनि यिनले अल्पसङ्ख्यकको साथ प्राप्त गर्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । त्यसैले राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो कार्य-व्यवहार र दृष्टि नसच्याएमा उनीहरू निकट भविष्यमै काशीवास जानुपर्‍यो भने कुनै आर्श्चर्य हुने छैन ।
विचार, दर्शन र सिद्धान्तको भन्दा जातीय या क्षेत्रीय राजनीति गर्न सजिलो हुन्छ । एउटा खास जातीय या क्षेत्रीय समुदायमा जन्मनु नै व्यक्तिको योग्यता हुन जान्छ, उनीहरूले मत प्राप्तिका लागि पनि धेरै ठूलो कसरत गरिरहनुपर्दैन । मलेसियाका आदर्श एवम् विचारवादी ऐतिहासिक राजनीतिक दलहरू विर्सर्जित हुन धेरै समय लागेको थिएन । सन् १९६७ तिर त्यहाँका वामपन्थीले जातीय-क्षेत्रीय भावनाको विजारोपण गरेका थिए । एक दशक नबित्दै राजनीतिमा जातीय तथा क्षेत्रीय समूहहरू हावी हुन पुगेका थिए । नेपाली राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रमा क्षेत्री, ब्राह्मणहरूको बाहुल्य रहनुको मूल कारणबारे अध्ययन-अनुसन्धान नै नगरी तिनलाई दरकिनार गर्ने/गराउने अभ्यासले तीव्रता लिएको छ र यसमा विदेशी लगानीबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाहरूले हरतरहले प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । जातीय र क्षेत्रीयताका पक्षधरहरूमा सिङ्गो मुलुकको अगुवा बन्न सक्ने क्षमता र आत्मविश्वास नभएर हो या अन्य कुनै कारणले हो, उनीहरूमा आफ्नो कविलाको मुखिया बन्ने आकाङ्क्षा प्रबल हुँदै गएको देखिन्छ र आलोपालो प्रधानमन्त्री अर्थात् कार्यकारी प्रमुख बन्ने सहमति गरेर धेरै कविला प्रमुखहरूले आफू देशकै मुखिया बन्ने मार्ग प्रशस्त गर्नसक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । भारतमा देवेगौडाजस्ता नेताहरूले प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाउनु या मायावतीले प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्नुलाई यसै पृष्ठभूमिमा बुझन सकिन्छ । क्षेत्रीय समूहको मुखिया नभएर राष्ट्रिय राजनीतिक दलमा आबद्ध भइरहेका भए कुनै विजय गच्छदारले उपप्रधानमन्त्रीसहितको गृहमन्त्री बन्न कति सङ्घर्ष गर्नुपथ्र्यो या कति समय प्रतीक्षा गर्नुपथ्र्यो ? छ वर्ष अघिसम्म राष्ट्रिय राजनीतिको किनारामै पनि नदेखिएका कुनै उपेन्द्र यादवले उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्री बन्न त्यति सजिलै सम्भव हुन सक्थ्यो ? यी र यस्तै प्रश्नहरूमाथि विचार गर्ने हो भने जाति या क्षेत्रकेन्द्रित राजनीतिकर्मीहरूलाई यस्ता सर्न्दर्भहरूले लोभ्याएको देख्न सकिन्छ ।
कुनै पनि मुलुकका निम्ति मुलुकवासीहरूबीचको एकता एउटा मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको हुन्छ । एकता, सद्भाव कायम गर्नका लागि राज्यले अथाह धन र समय खर्च गर्ने गरेको पनि देखिएको छ । अमेरिकीहरूले कम्तीमा दुईपटक गृहयुद्धको सामना गरेर मात्र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकेका हुन् । अमेरिकाको समृद्धि र शक्ति त्यहाँको राष्ट्रिय एकताको एउटा आधार बनेको हो । नागरिक विश्वका जुनसुकै मुलुकबाट अमेरिकामा बसाइँ सरेका भए पनि तिनलाई अङ्ग्रेजी भाषा बोल्न बाध्य पारिन्छ, त्यसरी अङ्ग्रेजी भाषा पनि त्यहाँको राष्ट्रिय एकताको सूत्र बन्न सकेको छ । क्यानडामा फ्रे ञ्चहरूले भाषा र आफ्नो पहिचानको प्रश्न खडा गरेर बेलाबखतमा तनाव उत्पन्न गराउने गरेको हामीले देखेका छौँ । हामीले कुनै बेला राजतन्त्र, सनातनी हिन्दू धर्म, भेष र नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय एकताको आधार बनाएका थियौँ । विगत पाँच वर्षभित्र हाम्रा सम्पूर्ण यत्न राष्ट्रिय एकताका पूर्वआधारहरूलाई ‘डिलिट’ गर्नमा केन्द्रित रह्यो, तर एकताको नयाँ आधार विकास गर्न खोजिएको छैन ।
आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्तता दिने विघटित सोभियत सङ्घका कम्युनिस्ट नेता स्टालिनले कार्यअनुभव गर्दै जाँदा उनले देशलाई एकताबद्ध राख्ने सूत्रको अभाव महसुस गरेका थिए । उनले रसियाली भाषालाई देशको एकताको आधारका रूपमा विकास गर्न चाहेका पनि हुन्, तर स्टालिनलाई त्यस्तो सफलता मिल्न सकेन, अन्तत: सोभियत सङ्घ पन्ध्र स्वतन्त्र देशमा रूपान्तरित हुन पुग्यो । नेपाल आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै एकात्मक पद्धतिमा अभ्यस्त रह्यो र करिब अर्ढाई शताब्दीको अभ्यासमा राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत तुल्याएको पनि हो । ०६३ सालको जनआन्दोलनमा पनि जनस्तरबाट भविष्यमा देशलाई खण्डित गरिनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थिएन । सायद राजसंस्थालाई पुन: कहिल्यै फर्किन नसकिने अवस्था बनाउनमा दलहरूको ध्यान केन्द्रित भयो । फलस्वरूप राजतन्त्रकालका सबै आधारहरू ध्वस्त पार्दै त्यसको निसान मेट्न जबर्जस्ती प्रयास हुँदै छ, राजसंस्थाको चिनो मेट्ने अभियानको सिकार राष्ट्रिय एकता र एकताका आधारहरूसमेत भएका छन् । एकात्मक पद्धतिभित्रै स्थानीय स्वायत्ततालाई सुदृढ तुल्याउने प्रकारको विकेन्द्रीकरण व्यवस्था गरिएको भए सम्भवत: मुलुक यसरी विभाजित हुने तहसम्मको विवादमा पर्ने थिएन । हालसम्मका राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले ‘कालिदास पथ’ अवलम्बन गर्दै केन्द्र र सङ्घको अवधारणालाई मलजल गरिरहेका छन् । एकबाट दुई हुनेबित्तिकै दुईबीच सङ्घर्ष सुरु हुन्छ, यो प्राकृतिक नियम हो । त्यस किसिमको द्वन्द्व थेग्न सक्ने सामर्थ्य नेपालमा देखिँदैन । राज्यहरू खण्ड-खण्डमा हुने भइसकेपछि मानिसको सोच पनि साँघुरिन्छ र खण्डित हुन पुग्छ । आज आफूलाई सबभन्दा पहिले ‘म नेपाली हुँ’ भन्ने व्यक्तिले भोलि ‘पहिले म खुम्बुवानी या त्यस्तै के हुँ, त्यसपछि मात्रै नेपाली हुँ’ भन्न सक्छ, या त्यसो भन्नैपर्ने बाध्यता हुनसक्छ । देश खण्डित भएपछि मानिसको मन खण्डित हुन्छ, मन खण्डित भएपछि दलहरू पनि खण्डित हुन्छन् र राजनीति पनि । युगोस्लाभियाझैं टुक्राटुक्रामा देश विभाजित भएनछ भने पनि जातिवाद र क्षेत्रवादले मुलुकलाई जर्जर बनाउनेचाहिँ निश्चित छ । त्यस्तो अवस्थामा विद्यमान राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू पनि एकादेशको कथा बन्ने पक्कापक्की छ । तथापि यी नेताहरूमा किन चेत आउन नसकेको हो, आर्श्चर्य र विष्मयको विषय बनेको छ । नेपालको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र भौगोलिक विविधताले यहाँको राष्ट्रिय एकतालाई संवेदनशील तुल्याएको हो । विविधतालाई सद्भावपूर्ण बनाउँदै एकात्मकता सुदृढ गर्न अग्रसर हुनुपर्ने राजनीतिक दलहरू नै जातीय-क्षेत्रीय सोचको सिकार बनेपछि देशले आशा र भरोसा गर्ने ठाउँ हराउँदै जाँदो रहेछ । प्रजातन्त्रमा राष्ट्रिय एकताको मजबुत आधार बन्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू आफ्नै नेतृत्वको अदूरदर्शिता र नालायकीको फन्दामा परेका छन् । नेतृत्वको दिशा र दशा यस्तै रहने हो भने साक्षात भगवान् कृष्ण नै प्रकट भए पनि विद्यमान राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको भविष्य रक्षा गर्न सक्ने छैनन् । आफैं उभिने धरातल मेट्न अग्रसर दलहरू जातीयता र क्षेत्रीयतामा आधारित सङ्घीय संरचना खडा गरिसकेपछि यिनले उभिने धरातल कहाँनेर हुँदोरहेछ, अब हेर्ने प्रतीक्षा त्यसैको हुँदैछ ।