लडाकु समायोजन प्रक्रियाले गति लिएसँगै कब्जा घर-जग्गा फिर्तासम्बन्धी विषयले माओवादी पार्टीभित्र र बाहिर पनि उत्तिकै बहस-विवाद र जिज्ञासा पैदा गरेको छ । राजनीतिक दलहरूले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा अघिसारेको सम्पत्ति फिर्ताको मामला सुल्झाउन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफैं अग्रसरता दर्शाएको सर्न्दर्भ यतिबेला ध्यानयोग्य छ । तर, घर-जग्गा फिर्ता गराउन आउनेहरू आफ्नै पार्टीनेता भए पनि खेदिने उर्दी वैद्य पक्षबाट जारी भएपछि प्रचण्डले अवलम्बन गरेका दोगलापनले भने फेरि अन्योल पैदा गरेको छ ।
राजधानीमा आइतबार बिहान बसेको वैद्य पक्षधर नेताहरूसहितको पार्टी बैठकमा घर-जग्गा कब्जाको यथार्थ बुझ्ने उद्देश्य जताएर दिउँसो बर्दिया पुगेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बर्दियामा पार्टी कार्यकर्तासमक्ष पार्टीद्वारा कब्जा घर-जग्गा सहमतिअनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने जिकिर गरे । प्रचण्डको यस आग्रहको वैद्यपक्षीय कार्यकर्ताले जमेर विरोध गरेपछि तुरुन्तै उनी हच्किए । तीव्र आन्तरिक विवादबाट पार्टी गुज्रिरहेको भए पनि आफ्नै पार्टी-कार्यकर्ताबाट भद्दा विरोध खेप्नुपर्ला भन्ने सम्भवत: प्रचण्डले सोचेका थिएनन् । परिस्थितिको आँकलन गरी बोली बदल्न माहिर प्रचण्डले तत्काल सर्वपक्षीय जनसमूहबीच कब्जा सम्पत्ति फिर्ता त गर्नुपर्छ तर अहिले बस्दै आएकाहरूलाई जबर्जस्ती हटाउन मिल्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएर आक्रोशित कार्यकर्ताको प्रहारबाट बच्ने उपाय निकाले । प्रचण्डको यो द्विअर्थी अभिव्यक्तिले अन्य दलका प्रतिनिधिहरूलाई त अलमल्यायो नै, स्वयम् माओवादी कार्यकर्तालाई समेत रनभुल्ल तुल्यायो । शान्तिप्रक्रियाका प्रमुखमध्येको एक पेचिलो कडी कब्जा सम्पत्ति फिर्ता विषयमा अचानक जाग्न पुगेको आशाको दियो यसरी पुन: धमिलिएको छ, जसले शान्तिप्रक्रियाको गति पुन: अवरुद्ध तुल्याउन सक्ने खतरा पैदा गरेको छ ।
सङ्क्रमणकालीन राजनीति निश्चय पनि जटिल हुन्छ । सामान्य अवस्थामा देशको विधि-विधान या प्रचलित ऐनकानुनलाई पालना गर्दै-गराउँदै शासन सञ्चालन गर्न कुशल शासक तथा नेतृत्व वर्गलाई खासै कठिन पर्दैन । तर, सङ्क्रमणकालमा यस्तो सुविधा प्राप्त हुँदैन । त्यसैले नेताको परीक्षण नै यस्तै जटिल अवस्थामा हुन सक्छ । योग्य, क्षमतावान, धैर्यशाली र कार्ययोजनासहितको दूरद्रष्टा नेताले मात्र सङ्क्रमणकाललाई उचित किसिमले पार लगाउन सक्छ । देश र बहुसङ्ख्यक जनताको हित सोच्ने नेताले अप्रिय निर्णय पनि लिन सक्नुपर्छ । आफ्नालाई चिढ्याउने हिम्मत जुटाउन र विरोधी ठानिएकाको कदर गर्न पनि जान्नुपर्छ । समष्टिमा भन्नुपर्दा देशको हित हुन्छ भने नेता आफूलाई मेटाउनसमेत तत्पर हुनुपर्छ । इतिहासले राजनेताका रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने नेता अनि मात्र पैदा हुन्छ । राजनेता बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षाले मात्र कसैलाई राजनेताको सम्मान दिलाउन सक्दैन । नेताहरूले यो नबुझेका पक्कै नहोलान् । आजको सर्न्दर्भमा विशेषगरी प्रचण्ड, बाबुरामजस्ता नेताहरूले यस तथ्यलाई बुझ्ने मात्र नभई आत्मसात् पनि गर्न सक्नुपर्छ । जनमानससमक्ष गोलमटोल कुरा गरेर तत्कालका लागि समस्याबाट उम्कने या पन्छिने क्षमता बोकेका नेता प्रशस्तै हुन सक्छन् तर वास्तविक रूपमा समस्या पहिचान गरेर त्यसको निकास खोज्न सक्ने नेताको खाँचो आज देशलाई परेको छ । खोसिएकाले सम्पत्ति फिर्ता पाउनुपर्छ तर खोस्नेहरूको हक पनि खोस्न मिल्दैन भनेर प्रचण्डले समस्या हल गर्न खोजेका हुन् कि बल्झाउन ? उदेकलाग्दो जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।
यसपटक माओवादी नेतृत्वले शान्तिबहालीका पक्षमा अङ्गीकार गरेका कदमहरू प्रशंसनीय छन् तर ती सन्देहरहित भने रहेनन् । यदि प्रचण्डले हृदयदेखि नै शान्तिप्रक्रियालाई सकारात्मक रूपमा टुङ्ग्याउन चाहेका हुन् भने विद्रोही कार्यकर्तालाई काबुमा लिनुपर्छ, नसके जुझ्ने हिम्मत
पनि गर्नैपर्छ । शान्तिको गन्तव्य छुने कि सङ्क्रमण लम्ब्याइरहने ? अब एउटा किनार रोज्नुपर्छ । आफ्ना केही कार्यकर्ताको हित हेरेर समूहको आफ्नो बन्ने कि आमजनताको पक्षमा उभिएर देशकै प्यारो बन्ने ? अब फस्र्योट गर्नैपर्छ । शान्तिप्रक्रिया सुरु भएको पाँच वर्ष पूरा भइसकेको छ । शान्तिप्रक्रियाको पाँचौँ वर्षमा नेतृत्वका तर्फबाट जनतालाई सच्चा उपहार यही नै हुनेछ ।