प्रचण्ड र माधव आतङ्कित !

संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक नियोगहरूमा नियुक्ति गरेको पैंतालिस दिन पूरा भएको छ । कानूनी व्यवस्थाअनुसार नियुक्ति सिफारिश भएको पैंतालिस दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेमा नियुक्त व्यक्तिहरू स्वतः अनुमोदित भएको मानिने छ । माघ २१ गते बुधबार नियुक्तिको डेढ महिना पुगेकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई तथा आयुक्तहरू जयबहादुर चन्द र किशोर सिलवालको राष्ट्रपतिद्वारा यसैसाता शपथ ग्रहण भएपछि उहाँहरूले आफ्नो नियमित काम शुरु गर्न सक्नुहुनेछ । अख्तियारलगायत सबै संवैधानिक पदमा नियुक्त भएकाहरूलाई शपथ ग्रहण गराउने तयारी राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको बुझिएको छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले माघ १८ गते आइतबार कानुनविपरीत एक पत्र लेखी संवैधानिक पदहरूमा भएको नियुक्ति प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याउने प्रयास गरेको भए पनि त्यसले शपथ ग्रहण गर्न/गराउन कानूनी बाधा पुग्ने छैन । त्यसैले शपथ लिएलगत्तै सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले आफ्नो काम-कारबाही अगाडि बढाउने छन् ।

संवैधानिक नियुक्तिमा यसपटक प्रचण्ड र माधव नेपालले भाग नपाएको बताइन्छ । त्यसैले नियुक्तिप्रति प्रचण्ड पक्ष अत्यन्त क्रुद्ध हुन पुगेको छ । सभामुखको आइतबारको पत्र पनि सोही क्रोधको परिणाम भएको बुझिएको छ । यसरी प्रचण्ड पक्ष क्रुद्ध हुनुको मूल कारण ‘भागबण्डा’ मात्र नभई अख्तियारमा नियुक्त व्यक्तिहरू पूर्ण रूपले देशभक्त, राष्ट्रवादी र दृढ इच्छाशक्ति भएकाहरू हुनुलाई पनि मानिएको छ । प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई एक निष्ठावान्, इमानदार र कार्यप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । त्यस्तै, आयुक्त जयबहादुर चन्द प्रहरीप्रमुख बन्नबाट जबर्जस्ती वञ्चित गरिएका इमानदार व्यक्ति हुन् । कार्यमुखी स्वभावका चन्दबाट सुशासनका पक्षमा पर्याप्त काम हुने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै, न्यायिक पृष्ठभूमिका किशोर सिलवाललाई पनि असल व्यक्तिका रूपमा लिइन्छ । प्रमुख राईले गृहसचिवको जिम्मेवारीमा रहँदा बालुवाटार जग्गा घोटालाको वास्तविकता पत्ता लगाएका थिए र, उनकै कारण अर्बौं मूल्यबराबरको सरकारी जमिन भूमाफियाको कब्जाबाट जोगिएको हो ।

त्यस्तै, लडाकुको नाममा भएको दुई अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचारबारे प्रारम्भिक अनुसन्धान हुँदा राई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव थिए । बालुवाटार जग्गा घोटालाका मूख्य अभियुक्तहरू विजयकुमार गच्छदार र दीप बस्नेतलगायत कानूनी कारबाहीको दायरामा आइसकेका छन् । तत्कालिक प्रधानमन्त्रीमाथि कारबाही गर्न अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को अनुमतिका लागि लेखी पठाएको धेरै भइसकेको छ । प्रचण्डसहित उक्त पक्षका खास–खास नेताहरू ज्यादा रुष्ट र आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुको मूल कारण ‘सम्भावित कारवाही’ भएको स्पष्ट छ । लडाकुको नाममा भएको भ्रष्टाचार र बालुवाटार जग्गा घोटालाका बारेमा अनुसन्धान, छानवीन र कारवाहीको सम्भावना बढेपछि प्रचण्ड र माधव नेपालको आक्रोश निकै बढेको देखिन्छ ।

सभामुखले पत्रलाई आधार बनाएर शपथ रोक्ने र शपथ भए पनि काम–कारवाही रोक्ने बारेमा प्रचण्ड पक्षको माथिल्लो तहमा छलफल भएपछि अग्नि सापकोटाबाट राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्र लेख्ने काम भएको बुझिएको छ । प्रचण्ड र माधव नेपाल आतङ्कित भएर यतिबेला भ्रष्टाचार प्रकरणलाई राजनीतिक आवरण दिएर चोखिने प्रयास गर्दैछन् । तर केपीले कृपा गरेर क्षमा दिए पनि अन्ततः प्रचण्ड र माधव नेपालमाथि आवश्यक अनुसन्धान, छानवीन र कारवाही भइछाड्ने निश्चित मानिएको छ । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएको अवस्थामा मात्र प्रचण्ड र माधवले केही कालका निम्ति आफूहरूलाई सुरक्षित राख्न सक्नेछन् ।